24.2 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeसोलापूरगणवेशाचे पैसै वितरीत न झाल्याने गणवेशनिर्मीती रखडली

गणवेशाचे पैसै वितरीत न झाल्याने गणवेशनिर्मीती रखडली

एकमत ऑनलाईन

सोलापूर : जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावेत, असे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील एक लाख ४८ हजार ४०५ मुलांना गणवेश मिळणे अपेक्षित आहे. गणवेशाचे पैसे जिल्हा परिषदेला मिळून आता एक महिना होत आला, पण अजूनही ते पैसे शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वितरीत झालेले नाहीत. त्यामुळे २० दिवसांत तीन लाख गणवेश कसे शिवायचे, असा प्रश्न समित्या विचारत आहेत.

हातावरील पोट असलेल्या पालकांच्या मुलांना (पहिली ते आठवी) शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रत्येकी दोन गणवेश मिळणार आहेत. त्यात जिल्हा परिषद शाळांसह महापालिका व नगरपालिकांच्या पहिली ते आठवीतील सर्वच मुलींना आणि अनुसूचित जाती-जमाती व दारिर्द्य रेषेखालील मुलांना गणवेश मिळणार आहेत. कोरोना काळात शाळा बंद राहिल्याने मुलांना केवळ एक गणवेश मिळाला होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील एका झेडपी शाळेला भेट दिल्यानंतर त्याची वस्तुस्थिती समोर आली. त्यानंतर काही दिवसांत मुलांच्या गणवेशाचे पैसे मंजूर करून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केले गेले. वास्तविक पाहता हे पैसे आतापर्यंत सर्व गावांमधील, शहरातील शाळा व्यवस्थापन समितीला पाठविणे अपेक्षित होते. पण, अजूनही शिक्षणाधिका-यांनी पाठविलेली निधी वितरणाची फाईल महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या स्वाक्षरीविना त्यांच्या टेबलावर पडून आहे. गणवेश उसवायला नको, शिलाई पक्क्या धाग्यांची व मजबूत असावी, अशी अट आहे. एका गणवेशासाठी ३०० रुपये दिल्याने कपडे शिलाई करणा-यांना ते परवडत देखील नाही. पण, गोरगरीब मुलांचे काम ते स्वस्तात करून द्यायला तयार आहेत. मात्र, २० दिवसांत गणवेश शिलाई करून देणे आता अशक्य मानले जात आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार
जिल्ह्यातील एक लाख ४८ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी म्हणजे १३ जून रोजी दोन्ही गणवेश देणे आवश्यक आहे. समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडून निधी मंजूर होऊन तो वितरीत झाला की, १५ दिवसांत सर्व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वर्ग करणे बंधनकारक आहे. परंतु, २९ एप्रिल रोजी निधी मिळूनही अद्याप शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तो वितरीत झालेला नाही. त्यामुळे शालेय गणवेशनिर्मीती रखडली आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या