विश्वनाथ चव्हाण/अक्कलकोट
अक्कलकोट शहर हे अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेली शहर आहे.अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नगरपालिका ९अधिका-यांना माहिती असुन देखील कारवाई होत नसल्याने प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून येते.अतिक्रमण संदर्भातअक्कलकोट शहरातील अतिक्रमणावर प्रशासनाचा बुलडोजर चालवणार का? अशा सवाल विचारला जात आहे
अतिक्रमण हा शहराला लागलेला अस्वच्छतेचे मोठा कलंक असुन शहर स्वच्छ- सुंदर संकल्पनाच वाढत्या अतिक्रमणामुळे हास्यास्पद ठरत आहे.
सत्ताधारी असो अथवा विरोधक दोघेही आपल्या बगलबच्चांच्या अतिक्रमणाला मूक संमती दर्शवितात. मात्र जेव्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम प्रत्यक्षात अमलात येते तेव्हा हेच शहर स्वच्छ सुंदरतेचा ंिदडोरा पिटणारे राजकीय नेते अशा अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने उभे राहतात. त्यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम जैसे थे मूळपदरावर राहते.स्वच्छ सुंदर ह्या संकल्पनेचे बारा वाजले असुन ह्याला बहुतांशी राजकीय नेत्यांचा सिंहाचा वाटा असतो. असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. नगरपरिषदेच्या अंतर्गत अतिक्रमण काढण्याची कायदेशिर प्रक्रिया असते. मात्र अतिक्रमणाचा विसर नगरपरिषद प्रशासनाला पडतो.जरी इच्छाशक्ती असली तरीही लोकप्रतिनिधींची जागरूकता तीव्र स्वरूपात होते. ज्याचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन सज्ज होते. तेव्हा तो अतिक्रमणधारक त्या प्रशासनास न जुमानता थेट त्या परिसरातील राजकीय नेत्यांना फोन करून कारवाई थांबवून घेतो. हतबल प्रशासन खाली मान घालून कारवाई तेथेच थांबवले जाते. प्रशासकीय कार्यालयाच्या आजुबाजूला अतिक्रमण मोठ्या स्वरुपात विखरले आहे.
शासकीय कार्यालयाच्या बाजूने काही दुकानांच्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस मोठ्या रुपात अडथळा होत असतो.या वळणावर सरासरी किरकोळ अपघात होऊन वाद विवाह होऊन प्रसंगी हाणामारीचे प्रसंग देखील घडण्याचा संंभव नाकारता येणार नाही. म्हणुन नगरपरिषदेने किमान शासकीय कार्यालय तरी अतिक्रमण मुक्त करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. उत्तर पोलिस स्टेशन व दक्षिण पोलिस स्टेशन, उपनिबंधक कार्यालय असे अनेक शासकीय कार्यालय पूर्णपणे अतिक्रमणाच्या विखल्यात अडकले आहे.हे अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय कार्यालयांनी नगरपरिषदेला पत्र व्यावहार करण्याची गरजेची होती. पण संबंधित कार्यालयाने पत्र व्यावहार का? केले नाही. या अतिक्रमणधारकांना विद्युत जोडणी कोणी व कशी दिली? याची चौकशी वीज महामंडळाकडून होणे गरजेचे आहे. परंतु त्या विज महामंडळाकडून चौकसी झालीच नाही. शहरात अतिक्रमणांचा विळखा वाढत असताना नगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी मात्र कार्यालयात पंख्यांची हवा खात बसल्याने नागरिकातुन संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केले जात आहे.
