मुंबई : महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतरांविरोधातील २०२१ च्या बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईच्या विशेष कोर्टाने हे आदेश १६ सप्टेंबरला दिले आहेत. खटला रद्द करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिट वर नसून केवळ तांत्रिक मुद्यांवर असल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाने २०२१ मध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, त्यांचे फर्म आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आणि देविशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड विरोधात बेनामी संपत्ती प्रकरणी कार्यवाही सुरु केली होती. विशेष कोर्टाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकरणात समन्स जारी केले होते. हे समन्स छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना जारी करण्यात आले होते. भुजबळ यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
डिसेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये कथित बेनामी संपत्तीचा आरोप करण्यात आला होता. त्या मालमत्ता त्यांच्याशी संबंधित तीन कंपन्यांच्या नावावर होती. ज्या मालमत्ता मुंबई, नाशिकची गिरणा शुगर मिल्सचा समावेश आहे. एमपी/एमएलए प्रकरणांचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंधर यांनी मंगळवारी एक आदेश देताना म्हटले की मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्यांवर होते. दरम्यान, या प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या बाजूने प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
