संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक दिवस आधीच समाप्त झाले असले तरी या अधिवेशनात पूर्णवेळ कामकाज झाले आणि उत्पादकता वाढली याचे कारण सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षानेही कामकाज होण्याला प्राधान्य दिले. या अधिवेशनात १२ सरकारी विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली आणि १३ विधेयके मंजूर करण्यात आली. अधिवेशने अशीच उत्पादक व्हावीशी वाटत असल्यास सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्षाने अशीच वाटचाल सुरू ठेवली पाहिजे. सभागृहाचे कामकाज चालविणे ही सरकार पक्षाची जबाबदारी आहे, ही धारणा मर्यादित महत्त्वाची आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप गुरुवारी वाजले. हे अधिवेशन कामकाजाच्या बाबतीत अत्यंत यशस्वी मानले जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले सत्र ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालले. दुसरे सत्र १४ मार्चला सुरू होऊन ७ एप्रिलला संपले. संसद अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेत पहिल्या सत्रातील उत्पादकता १२१ टक्के तर राज्यसभेत ती १०० टक्के होती. गुरुवारी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात २७ बैठका झाल्या. या बैठका १७७ तास ५० मिनिटे चालल्या. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण दोन्ही सभागृहांना उद्देशून झाले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर १५ तास १३ मिनिटे चर्चा झाली. चर्चेनंतर ७ फेब्रुवारीला आवाजी मतदानावर धन्यवाद प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ७, ८, ९ आणि १० फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. ही चर्चा १५ तास ३५ मिनिटे चालली.
२०२२-२३ साठी रेल्वे मंत्रालयाच्या मागण्यांबाबत अनुदानांवरील चर्चा १२ तास ५९ मिनिटे चालली. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मागण्यांवरील चर्चा ११ तास २८ मिनिटे चालली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चा ७ तास ५३ मिनिटे चालली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चा ६ तास १० मिनिटे तर सागरी वाहतूक मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चा ४ तास ४३ मिनिटे चालली. २०२२-२३ साठी उर्वरित मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवर २४ मार्च रोजी मतदान झाले आणि सर्व मागण्या एकाच वेळी मंजूर करण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीर अनुदान मागण्यांवर (२०२२-२३) मागील वर्षाच्या अनुपूरक अनुदानांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या अधिवेशनात १२ सरकारी विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली आणि १३ विधेयके मंजूर करण्यात आली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, आठव्या सत्रात एकूण उत्पादकता १२९ टक्के राहिली. या अधिवेशनात ४० तास ४० मिनिटे बैठक करून विचारविनिमय करण्यात आला. सभागृहात १८२ प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. ११ फेब्रुवारीला पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसंबंधी अर्धा तास चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनात सदस्यांनी नियम ३७७ अंतर्गत ४८३ लोकहिताचे विषय संसदेच्या पटलावर मांडले. अधिवेशनात विविध संसदीय समित्यांनी एकूण ६२ अहवाल सादर केले. नियम १९३ अंतर्गत जलवायू परिवर्तन, खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि युक्रेनमधील स्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
या अधिवेशनाचे यश ठळकपणे उठून दिसण्याचे कारण म्हणजे, मागील तीन-चार अधिवेशने गदारोळामुळे यशस्वी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे ना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकली, ना प्रस्तावित विधेयके संमत झाली. आपल्याला एक गोष्ट विसरता येणार नाही ती अशी की, हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटी राज्यसभेत सभापती वेंकय्या नायडू यांना असे म्हणावे लागले होते की या वरिष्ठ सभागृहाने या अधिवेशनात अत्यंत कमी काम केले आहे. पावसाळी अधिवेशनही गदारोळामुळेच वाया गेले होते, कारण ज्या खासदारांनी अशोभनीय वर्तन केले होते, त्यांच्या बाजूने विरोधी खासदारांनी संसदेच्या बाहेर आणि आत हंगामा केला होता. एका मर्यादाशून्य व्यवहाराला मान्यता देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून विरोधी पक्ष करीत होता. अशा वर्तनामुळे संसदेची प्रतिष्ठा तर कमी होतेच, शिवाय अन्य राज्यांमधील विधानसभांसाठी चुकीचा संदेश दिला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्णवेळ कामकाज झाले आणि उत्पादकता वाढली याचे कारण सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षानेही कामकाज होण्याला प्राधान्य दिले. सभागृहाचे कामकाज चालविणे ही सरकार पक्षाची जबाबदारी आहे, ही धारणा मर्यादित महत्त्वाची आहे. कारण हे खरे असले तरी विरोधी पक्ष जर गदारोळ करण्यावरच कायम राहिला तर सत्ताधारी पक्ष कामकाज कसे करू शकणार? सभागृहांमध्ये मग ती संसद असो वा विधानसभा, गदारोळ केवळ विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्यामुळे होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व कामकाज सुरळीतपणे चालल्यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेला बराच वेळ मिळाला. राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या बरोबरीनेच सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांना याचे श्रेय द्यायला हवे. महत्त्वाचे अधिवेशन सुरळीत पार पडणे हा एक शुभसंदेश मानायला हवा. या अधिवेशनात लोकसभेत १२ तर राज्यसभेत ११ विधेयके संमत करण्यात आली. यात दिल्ली महानगरपालिका एकत्रीकरण विधेयक आणि फौजदारी प्रक्रिया विधेयक ही महत्त्वाची विधेयके समाविष्ट आहेत. राजधानी दिल्लीच्या तीनही महानगरपालिकांचे एकत्रीकरण होऊन एकच महापालिका स्थापन होणार असून, त्यामुळे कामकाजात सुटसुटीतपणा येईल. फौजदारी प्रक्रिया विधेयकामुळे आरोपींचा जैविक डेटा संग्रहित करण्याची परवानगी पोलिसांना मिळणार आहे. या विधेयकावर प्रथम असहमती होती. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक आधी संसदीय समितीपुढे अवलोकनार्थ ठेवावे, असा आग्रह धरला होता. अर्थात लोकसभेत सरकारकडे पुरेसे बहुमत असल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या अशा मागण्यांना सरकारकडून फारसे महत्त्व दिले जात नाही. अर्थात, ताज्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महागाई, रोजगारी, ईपीएफच्या व्याजदरात कपात याबरोबरच ईडीच्या कारवायांविषयी सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी विरोधी पक्षांची इच्छा होती. सरकारने ती चर्चा घडवून आणली असती तर अधिक चांगले झाले असते, इतकेच!
-विनायक सरदेसाई
