‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन अप्रत्यक्षपणे मुस्लिमांना देखील त्यात सामील करून गेले. आता हैदराबाद येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांना पक्षाशी जोडण्याचे आवाहन केले आहे. उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांत एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकिट न देणारी भाजप पालिका निवडणुकीत मात्र मुस्लिमांना तिकिट देण्याचे काम करत आहे. तोंडी तलाकच्या विरोधात उभे राहून मोदी यांनी मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळवून दिला. मुस्लिम वर्गात सरकारी लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असली तरी अल्पसंख्याकांतील मते मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने आलेली दिसत नाहीत. भविष्यात ही परिस्थिती बदलेल?
२०१४ साली नरेंद्र मोदी दिल्लीत सत्तारूढ होण्यासाठी मोहीम सुरू करत असताना त्यांच्यासमोर एकच चिंता होती आणि ती म्हणजे बहुसंख्यांच्या आधारावर मैदानात कसे उतरावे. त्यांच्यासमोरची महत्त्वाची अडचण म्हणजे ते मुस्लिमांंना सामोरे जात असतील तर त्यांनी उभारलेली प्रतिमा ही लांगुलचालनाच्या चौकटीत फिट बसविली जाईल. मुस्लिमांना सामोरे गेले नाहीत तर अल्पसंख्याक मतांच्या बदल्यात बहुसंख्याक एकजूट होतील का? असे अनेक प्रश्न होते. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या काळजीला त्यावेळी जनतेने दिलेले उत्तर म्हणजे प्रचंड बहुमताने केंद्रात स्थापन झालेले भाजप आघाडी सरकार. अर्थात त्यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन अप्रत्यक्षपणे मुस्लिमांना देखील त्यात सामील करून गेले. कालांतराने या घोषणेला अनेक शब्द जोडले गेले.
नरेंद्र मोदी हे गोध्रा-अहमदाबाद येथे घडलेल्या घटनांतून तावूनसुलाखून तयार झालेले नेतृत्व आहे. अर्थात ते मुख्यमंत्री अगोदरच झाले होते. परंतु आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान होणे हे नेता होण्यापेक्षा अगदी वेगळे आहे आणि आता त्याला रामराम ठोकण्यासारखे आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यात दोन गुण आहेत. दोन्ही त्यांची बलस्थानं आहेत. गुजरात विधानसभेच्या १८२ जागांवर एकाही मुस्लिमाला तिकिट दिले नाही आणि तरीही गुजरातमध्ये भाजपचे बहुमताने सरकार स्थापन झाले. मुस्लिमांची टोपी घालण्यास नकार देणे यासारखे निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी बहुसंख्याकांच्या मनात जागा केली. विशेष म्हणजे गुजरातमधील मुस्लिमांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के आहे. मात्र १९९८ नंतर आतापर्यंत गुजरातेत मंत्री किंवा प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाजाकडे आलेले नाही. गुजरातच्या २५ विधानसभा जागांवर मुस्लिम समुदायाची चांगली पकड आहे. तब्बल २४ वर्षांपूर्वी भाजपने निवडणूक लढविण्यासाठी एका मुस्लिम उमेदवाराला मैदानात उतरवले होते. तर दुसरीकडे काँग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दहा मुस्लिमांना उमेदवारी दिली.
अहमदाबादच्या घडामोडीमुळे अनेक तपासाला सामोरे जाणे आणि केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अनेक अडथळे आणले तरी ते बहुसंख्याकांच्या मनात बसले. हिंदुत्ववादी पक्षाचा प्रमुख अजेंडा असलेल्या अयोध्या, मथुरा, काशी अशा कोणत्याच अभियानात सहभागी नसलेल्या या नेत्यावर बहुसंख्याक वर्ग मेहरबान आहे. हा एक अनाकलनीय योगायोग मोदी यांच्यात पाहावयास मिळतो. त्यांनी हिंदुत्वाबरोबरच विकासाचा अभिनव प्रयोग करून दाखविला. पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी इतिहासात स्थान मिळवण्यात यश मिळवले आहे. याउपरही आणखी एक मोठी कामगिरी आणि ऐतिहासिक यश म्हणजे त्यांनी जातीत विभागलेल्या बहुसंख्याकांना एकजूट करण्याची किमया साधली. राष्ट्रवादाला फुंकर घातली. दीर्घकाळापासून इतिहासाची चुकीची सांगितली जाणारी व्याख्या दुरुस्त केली. परिणामी कोणत्याही संघर्षाशिवाय अल्पसंख्याकांची पीछेहाट होताना दिसली. बहुसंख्याकांचा विजय दिसला. हिंदू स्वाभिमान जागृत झाला. राम मंदिराच्या उभारणीत हा स्वाभिमान दिसला. देशाची महत्त्वाची शक्तिपीठे आणि देवस्थानांची पुनर्उभारणी झाली.
देशातील सर्व नेते मंदिरात फिरताना दिसले. चंंडीपाठ करताना, हनुमान चालीसा पठण करणारे नेते दिसले. स्वप्नातही ईश्वरी साक्षात्कार झाल्याचे सांगितले जाऊ लागले. पण मोदी यांच्या या यूएसीपीला त्यांचे रणनीतीकार नवीन लेप देऊ लागले आहेत. मोदी यांच्यासाठी अल्पसंख्याकांची मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. हैदराबाद येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांना पक्षाशी जोडण्याचे आवाहन केले. हे ध्येय गाठण्याची अपेक्षा केली जाऊ लागली. उत्तर प्रदेशात भाजप पसमंदा मुस्लिमांना जोडण्यासाठी संमेलन आयोजित करत आहे. उत्तर प्रदेशात १८ टक्के मुस्लिम आहेत. २४ जिल्ह्यांत मुस्लिमांची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. संभल, सहारनपूर, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराईच, मुझफ्फरनगर, बलरामपूर, मेरठ, अमरोहा, रामपूर, बरेलील श्रावस्ती आदी ठिकाणी मुस्लिम वस्ती ३५ टक्क्यांपासून ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे. उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांत एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकिट न देणारी भाजप पालिका निवडणुकीत मात्र मुस्लिमांना तिकिट देण्याचे काम करत आहे. ४० ते ४५ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा जिंकणा-या भाजपकडून आता सुमारे शंभरपेक्षा अधिक नगरपंचायती आणि पालिका मुस्लिम बहुल आहेत असे म्हटल्याचे ऐकले जात आहे.
स्थानिक निवडणुकीत उतरवण्यासाठी मुस्लिम उमेदवारांनाच तिकिट द्यावे लागेल, असेही बोलले जात आहे. उत्तर प्रदेशचे संघटनमंत्री सुनील बन्सल यांनी मुस्लिमांच्या विविध पोटजातींपर्यंत पोचण्यासाठी रणनीती आखली आहे. भाजपने त्या ८ जातींना सामील करून घेण्यासाठी रणनीती तयार केली, त्यात मलिक, मोमिन अन्सार, कुरैशी, मन्सुरी, इद्ररिशी, सैफ, सलमानी, हवारी यांचा समावेश आहे. एखाद्या व्यक्तीचे बलस्थान ही त्याची ‘कमजोरी’ होते तेव्हा ध्येयापासून भरकटण्याची भीती ही अन्यायाच्या तुलनेत वेगाने होते. तोंडी तलाकच्या विरोधात उभे राहून मोदी यांनी मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळवून दिला. मुस्लिम वर्गात सरकारी लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असली तरी अल्पसंख्याकांतील मते मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने आलेली दिसत नाहीत. म्हणूनच एखाद्या नव्या रणनीतीच्या आधारे जुगाड करणे हे बरेचदा जोखमीचे असते.
या मुद्याला इथेच सोडण्याची गरज भासायला नको. मात्र आता असेच चित्र पहावयास मिळत आहे. काही वेळा ती गरज वाटते आहे तर काही वेळा रणनीतीचा भाग. एकाच मुद्यावर बहुसंख्याकांना हेरताना अन्य ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याचा फटका मतदानावर होऊ शकतो का? असे जर घडत असेल तर ही गंभीर गोष्ट आहे आणि अशा स्थितीत त्यांना ‘सामोरे’ जाणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. कारण दीड वर्षापेक्षा कमी काळ राहिलेल्या महत्त्वाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
-योगेश मिश्र
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक
