18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeविशेषइच्छामरण आणि कायदा

इच्छामरण आणि कायदा

एकमत ऑनलाईन

कोविडकाळात जगभरात इच्छामरणाची मागणी जोरकसपणाने पुढे येताना दिसून आली आहे. पाश्चिमात्त्य देशांमधील बहुतांश नागरिक इच्छामृत्यूची सुविधा देण्याची मागणी करीत आहेत. त्या दृष्टीने जनमतही तयार होताना दिसते आहे. इच्छामरणाबाबत जगभरात अनेक वर्षांपासून विचारविनिमय सुरू आहे. भारतही याला अपवाद नाही. आधुनिक चिकित्सा प्रणालीत जीवनरक्षणाच्या अशा प्रणाली विकसित झाल्या आहेत, ज्या जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील अंतर दीर्घकाळपर्यंत लांबवू शकतात. आरोग्य व्यवस्थेच्या खासगीकरणामुळे अशा गोष्टींना चालना मिळाली आहे.

जेव्हा एखादी व्यक्ती गंभीर आजारामुळे किंवा दुर्घटनेमुळे अर्धबेशुद्धावस्थेत जाते, तिच्या स्मृतींचा लोप होतो आणि खाणे-पिणे, दिनचर्या आदी पूर्ववत होण्याची शक्ती क्षीण होते आणि व्यक्तीला आपल्या अस्तित्वाचाही बोध होईनासा होतो, तेव्हा यातनांमधून मुक्ती देण्यासाठी मृत्यू आवश्यक वाटू लागतो. अशा परिस्थितीत रुग्णाला जीवनरक्षक प्रणालीवर जिवंत ठेवणे हे त्याला यातना देण्यासारखे ठरते. त्याच्या या यातनामय जीवनामुळे त्याचे कुटुंबीय आणि हितचिंतक यांनाही अप्रत्यक्ष यातना सहन कराव्या लागतात. कुटुंबीयांना आर्थिक बोजाही सहन करावा लागतो. त्यामुळेच निष्क्रिय अवस्थेत पडून राहिलेल्या व्यक्तींची जीवनरक्षा प्रणाली हटवून मृत्यू देण्याचा विचार पुढे येत गेला. आज उपचार घेत कष्टप्रद आणि खर्चिक मृत्यू येण्यापेक्षा चांगल्या आणि तत्काळ मृत्यूकडे लोकांचा कल वळत आहे. कोरोनाकाळात या प्रकारच्या मृत्यूची मागणी आणखी वाढली होती. मोठे कुटुंब असूनसुद्धा या काळात असंख्य लोक रुग्णालयांत एकटे पडले होते आणि मृत्यूनंतर त्यांच्यावर अन्त्यसंस्कारही त्यांच्या कुटुंबीयांनी नव्हे तर परक्या लोकांनी केले.

पाश्चिमात्त्य देशांमधील बहुतांश नागरिक इच्छामृत्यूची सुविधा देण्याची मागणी करीत आहेत. त्या दृष्टीने जनमतही तयार होताना दिसते आहे. स्पेनमध्ये २००२ मध्ये ६० टक्के लोक वैद्यकीय मदत घेऊन मृत्यू कायदेशीर करावा, या बाजूने उभे ठाकले होते. २०१९ मध्ये याच विषयावर जनमत घेण्यात आले तेव्हा ३१ टक्के लोकांनी इच्छामरणाचे समर्थन केले होते.
इच्छामरणाच्या इतिहासात तीस वर्षांपूर्वीपर्यंत स्वित्झर्लंड वगळता संपूर्ण जगभरात त्यावर बंदी होती. १९९७ मध्ये अमेरिकेच्या ओरेगॉन प्रांतात सन्मानजनक मृत्यूचा अधिकार देणारा कायदा तयार करण्यात आला. संबंधित रुग्णाचे आयुष्य सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नाही ना, तसेच तो रुग्ण इच्छामरणाची निवड करण्यासाठी पात्र आहे की नाही, याचा निर्णय दोन डॉक्टरांनी घ्यावा, अशी तरतूद करण्यात आली. आता याच कायद्याचा विस्तार अमेरिकेतील दहा प्रांतांमध्ये झाला आहे. याच महिन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगालमध्ये इच्छामरणाचे विधेयक संमत करण्यात आले. तत्पूर्वी ऑक्टोबरमध्ये ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ लॉर्डस् या वरिष्ठ सभागृहात इच्छामरणाचा कायदा संमत करण्यात आला होता. आता त्याला हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि सरकारचा पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे. ब्रिटनमध्ये तीन चतुर्थांश नागरिक या कायद्याच्या बाजूने आहेत; परंतु कायद्याच्या बाजूने असणा-या खासदारांची संख्या मात्र पस्तीस टक्केच आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी हा कायदा तयार होणे अशक्य दिसते.

युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने २०११ मध्ये अशी तरतूद केली की, लोकांना आपल्या मृत्यूची वेळ आणि मृत्यूचा मार्ग ठरविण्याचा अधिकार आहे. जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी म्हटले होते की, मृत्यूच्या अधिकारावर बंदी घालणे घटनाविरोधी आहे. ऑस्ट्रिया, चिली आयर्लंड, इटली आणि उरुग्वे असे कॅथॉलिक देश हा अधिकार मान्य करू लागले आहेत. बेल्जियम, कोलंबिया, नेदरलँड या देशांमधील सरकारांनी इच्छामरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी मरणासन्न मुलांनाही पात्र ठरविले आहे.

इच्छामरणाची परवानगी देण्याबाबत जगभरात अनेक वर्षांपासून विचारविनिमय सुरू आहे. भारतसुद्धा याला अपवाद नाही. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या दृष्टिकोनातून एका ऐतिहासिक निकालात असाध्य रोगाने ग्रस्त व्यक्ती मृत्युपत्र तयार करू शकते, याला मान्यता दिली आहे. न्यायालयाचा हा निकाल असाध्य रोगाने ग्रस्त रुग्णांची जीवनरक्षक प्रणाली बंद करण्याची परवानगी डॉक्टरांना देतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जगण्याची इच्छा नसलेल्या व्यक्तीला निष्क्रिय किंवा मूर्छित अवस्थेत शारीरिक वेदना सहन करायला लावता कामा नये.
मृत्युपत्र लिहिण्याची ही परवानगी काही अटींवर देण्यात आली आहे. यात असा उल्लेख करण्यात आला आहे की, जोपर्यंत संसदेत या बाबतीत कायदा संमत केला जात नाही, तोपर्यंत निकालात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना प्रभावी राहतील. कोण कशा प्रकारे मृत्युपत्र लिहू शकतो आणि कोणत्या आधारावर डॉक्टरांच्या गटाला इच्छामृत्यूसाठी संमती देऊ शकतो, त्याचे आधारबिंदू या निकालात देण्यात आले आहेत. अर्थात काही वैद्यकीय तज्ज्ञ, मानवाधिकार आणि सामाजिक संघटना आजही इच्छामरणाच्या विरोधात आहेत.

मुुंबईच्या नर्स अरुणा शानबाग यांच्या दयामृत्यूसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावेळी भारतात या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. जीवनरक्षक प्रणालीवर जिवंत राहिल्यामुळे होणा-या वेदना अरुणा शानबाग यांनी बेचाळीस वर्षे सहन केल्या. अरुणा यांना पूर्ववत करण्याच्या सर्व शक्यता मावळल्या, सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले तेव्हा त्यांना इच्छामरण देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु त्यावेळी न्यायालयाला ते उचित वाटले नाही. अरुणा यांच्यावर उपचार करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे जीवनरक्षक प्रणालीपासून त्यांना मुक्त करण्यास परवानगी द्यावी, अशा आशयाची याचिका २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. परंतु इच्छामरण वैध आहे की नाही, याबाबत न्यायालय कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाही. त्यामुळेच निष्क्रिय अवस्थेत पडून राहिलेल्या व्यक्तीच्या जीवनरक्षा प्रणाली हटवून मृत्यू देण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी करून सल्ला मागितला.

इच्छामरणावर विचार जाणून घेण्यामागे असा तर्क देण्यात आला की, हा केवळ घटनेशी निगडित मुद्दा नसून, नैतिकता, धर्म आणि वैद्यकीय विज्ञान या सर्वांशी निगडित असलेला मुद्दा आहे. त्यामुळे यावर विचारविनिमय होणे गरजेचे आहे. याउलट केंद्र सरकारने नेहमीच असे म्हटले आहे की, ही एक प्रकारे आत्महत्याच असून, भारतात त्यासाठी अनुमती देता येणार नाही. कारण इच्छामरण कायदेशीर केल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकेल. याला उत्तर म्हणून घटनापीठाने असा तर्क दिला होता की, त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय योजले पाहिजेत. न्यायालयाने म्हटले होते की, कायद्याचा संभाव्य दुरुपयोग हा इच्छामरणाला कायदेशीर दर्जा न देण्याचा आधार होऊ शकत नाही. विधि आयोगानेही आपल्या अहवालात इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या विचाराला विरोध केला होता.

घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार व्यक्तीला सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यात सन्मानजनक मृत्यूची निवड करण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही. आपल्याकडे असाध्य रोग, बेरोजगारी, गरिबी, कर्ज, कौटुंबिक समस्या आणि व्यवस्थात्मक कटकटींनी बेजार होऊन दरवर्षी हजारो लोक आत्महत्या करतात. काही लोक तर असे असतात की, कटकटींपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी जिल्हाधिका-यांपासून राष्ट्रपतींपर्यंत इच्छामृत्यूची परवानगीही मागतात. वस्तुत: इच्छामरण आणि आत्महत्या या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
भारतीय दंडविधानात (आयपीसी) इच्छामरणाचा समावेश कलम ३०२ आणि ३०४ मध्ये केला गेला आहे. आत्महत्येच्या कलम ३०६ अन्वये तो गुन्हाही मानला आहे. परंतु एखादी तंदुरुस्त व्यक्ती केवळ निराशेपोटी इच्छामरणाची याचना करीत असेल, तर हे उचित आहे. आत्महत्येच्या उपकलमांकडे अर्धबेशुद्धावस्थेत खितपत पडलेल्या व्यक्तीच्या इच्छामरणाच्या मागणीशी जोडून पाहिले जाता कामा नये. कारण अशा व्यक्तीवर उपचार करण्याच्या जवळजवळ सर्व शक्यता संपुष्टात आलेल्या असतात. इच्छामृत्यूबाबतच्या विवादाच्या अंतिम निराकरणापर्यंत पोहोचणे आणखी एका कारणासाठी गरजेचे आहे.

आधुनिक चिकित्सा प्रणालीत जीवनरक्षणाच्या अशा प्रणाली विकसित झाल्या आहेत, ज्या जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील अंतर दीर्घकाळपर्यंत लांबवू शकतात. आरोग्य व्यवस्थेच्या खासगीकरणामुळे अशा गोष्टींना चालना मिळाली आहे. देशात अपघातांमध्ये गंभीर जखमी होणा-यांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे आणि यातील काही जखमी लोक अनेक वर्षांपासून बेशुद्धावस्थेत आहेत. केवळ जीवनरक्षक प्रणालीच्या माध्यमातून एका टप्प्यापर्यंत त्यांच्यात प्राणवायूचा संचार सुरू ठेवता येऊ शकतो. अशा रुग्णांवरील उपचारांमुळे त्यांचे कुटुंबीय एक तर कंगाल होतात किंवा रुग्णाला रुग्णालयात तसेच सोडून जाण्याचा दुष्टपणा करण्यास प्रवृत्त होतात. वाढत्या एकल कुटुंबांमुळे हे संकट अधिकाधिक वाढत चालले आहे. या स्थितीत इच्छामरणाला कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी, हा विचार प्रबळ होताना दिसत आहे.

-प्रा. शुभांगी कुलकर्णी,
समाजशास्त्र अभ्यासक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या