18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeविशेषकृषि कायदे, चीन आणि शेअर बाजार

कृषि कायदे, चीन आणि शेअर बाजार

एकमत ऑनलाईन

सोमवार, २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिवस-भराचा कारभार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्स) ११७० अंशांनी खाली येत ५८४६५.८९ अंशांवर बंद झाला. त्यादिवशी राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी हा निर्देशांक १७४१६.५५ अशा पातळीवर बंद होताना दिवसभरात ३४८.२५ अंशांनी खाली आला होता. दिवसभरात एक वेळ हे दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे ५८०११ आणि १७२८० अंशांपर्यंत खाली आले होते.

शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात चढ-उतार ही होणारच आणि ते होतच राहणार. तसेही गेले काही दिवस हे निर्देशांक सातत्याने खालीच येत आहेत. आधी सकृतदर्शनी कोणतेही सबळ कारण नसताना निर्देशांक वाढत असताना जर गुदगुल्या होत होत्या; तर आता का भीती वाटावी यांपैकी काहीही आणि सगळेही खरे असले तरी २२ नोव्हेंबरच्या घसरणीचा विचार हा करावाच लागेल.

असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांत आपल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात होत असणारी घसरण ही आर्थिक घटकांपेक्षा राजकीय घटकांवर जास्त अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या सर्वंकष, सर्वांगीण, सार्वत्रिक आर्थिक परिणामांची पर्वा न करता आपल्या देशात शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढत होते. आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक निकषांवर आपल्या देशाची आर्थिक कामगिरी सुधारत असताना हेच निर्देशांक उलट्या दिशेचा (उलट्या काळजाचा म्हणलेले नाही ) प्रवास करत आहेत. या प्रवासाची नेमकी संगती कशी लावायची ? याबाबत पटकन लक्षात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे या घसरणीची सुरुवात झाली ती काही जागतिक पतमापन संस्थांनी (ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या आगामी काळातील संभाव्य आर्थिक वाढीच्या दराबद्दल व्यक्त केलेले सुधारित अंदाज या घटकापासून. असे अंदाज हे किती वस्तुस्थितीदर्शक असतात आणि किती धोरणात्मक असतात याची चर्चा न केलेलीच बरी! ते किती आणि कसे राजकीय असतात…

याबाबतची दुसरी गोष्ट म्हणजे चिनी राष्ट्राध्यक्ष महाशयांना मिळालेली आजन्म मुदतवाढ. पक्ष आणि सरकार यावर एकहाती वर्चस्व असणारी व्यक्ती आजन्म राष्ट्राध्यक्ष राहू शकते याचा जागतिक राजकारणावर कसा आणि किती परिणाम होऊ शकतो याची चुणूक चिनी आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात अलीकडेच झालेल्या वार्तालाप यांतून पाहायला मिळाली आहे. या वार्तालापात आणि त्यानंतर लगेचच चिनी राष्ट्राध्यक्ष महोदयांनी घेतलेली ताठर भूमिका नजरेआड करून चालणार नाही.

सिक्कीम, अरुणाचलसारख्या आपल्या राज्यांच्या सीमारेषा, मणिपूरमधला दहशतवादी हल्ला अशा घटना मग एकल घटना (स्टँड अलोन) स्वरूपाच्या आहेत का अशी शंका यायला लागते. अशा वेळी चीनने कोणत्याही राष्ट्राचा भूभाग ताब्यात घेतलेला नाही या चिनी राष्ट्राध्यक्ष महोदयांच्या विधानाला एक वेगळाच संदर्भ मिळतो का ? या मालिकेतील तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी शुक्रवारी, १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी तीन कृषिविषयक कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा. वरकरणी ही घोषणा आर्थिक वाटत असली ( आणि प्रामुख्याने ती तशी आहेही ) तरी त्याला असलेली राजकीय छटा नजरेआड करता येण्याजोगी नाही. अफगाणिस्तान-तालिबान प्रकरणात असणारी चीन-पाकिस्तान दोस्ती आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष महोदयांना मिळालेली उपरोक्त मुदतवाढ लक्षात घेता दिल्ली-पंजाब-हरियाणा हा भूभाग आंदोलनात्मक परिस्थितीत ठेवणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह ठरत नाही असा स्पष्ट संकेत या कृषि कायद्यांच्या माघारीतून मिळतो. ‘किसानों के हित के लिये लाया था; देश के हित मे वापस ले रहा हूँ।’ या माननीय पंतप्रधानांच्या विधानाचा हा अर्थ असेल. असावा.

-४ चंद्रशेखर टिळक,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या