29.8 C
Latur
Saturday, December 3, 2022
Homeविशेषगाळप हंगामाचा तिढा

गाळप हंगामाचा तिढा

एकमत ऑनलाईन

यंदा ऊस गाळप हंगाम लवकर सुरू होणार असल्यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसाठी आनंदाची वार्ता असली तरी देशात आणि राज्यात ६० लाख मेट्रिक टन साखर सध्या शिल्लक आहे. अशा वेळी गाळप हंगाम लवकर सुरू करून काय साध्य होणार आहे? दुसरीकडे, मान्सूनचा मुक्काम लांबण्याची शक्यता आहे. तशातच लम्पीच्या प्रादुर्भावामुळे जनावरांच्या वाहतुकीला निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अशी अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. या अडथळ्यांचा विचार न करता लवकर हंगाम सुरू करण्याचा आनंद साजरा करता येणार नाही.

महाराष्ट्र राज्य आणि साखरेचे अर्थकारण-राजकारण हे खरेतर एक समीकरण आहे. वर्षानुवर्षे आपले राज्य साखरेभोवती फिरताना दिसते. साखर हा विषय नेहमी राजकारणालाही जोडून येतो किंवा साखरेशिवाय राजकारण म्हटले तर राजकारणच कडू वाटावे अशी स्थिती आहे. अनेक साखरसम्राटांची राजकारणावर पकड आहे, ती काही उगीच नाही. जरी साखरेचे राजकारण पश्चिम महाराष्ट्राभोवती फिरत असले तरी त्याचा प्रभाव संपूर्ण राज्यावर पडलेला दिसतो. साखर हा उद्योग आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. राज्यात सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिलेल्या साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झालेला आहे. त्यात ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर आणि साखर कारखान्यातील कामगार अशी एक साखळी दिसून येते.

दरवर्षी ऊस आणि साखरेवरून राजकीय वातावरण तापवले जाते. एफआरपीवरूनही बराच गदारोळ होतो. मात्र यंदाचे नवे सरकार याबाबत लवकरच जागे झाले असे म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी झालेली चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंदा ऊस गाळप हंगाम १५ दिवस किंवा जवळपास महिनाभर अगोदरच सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतक-यांसह साखर कारखान्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मागील वर्षी अतिरिक्त उसामुळे साखर कारखाने बराच काळ चालवावे लागले होते. परिणामी साखर उता-यात घट झाली होती. त्यामुळे उसाला अपेक्षित दर मिळू शकला नाही. विशेषत: गेल्या हंगामात मराठवाडा, सोलापूर आणि अहमदनगर या भागांत गाळप हंगाम लांबला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली. कारण उसाला दर कमी मिळाल्यामुळे शेतक-यांचे अतोनात नुकसान होते आणि ऊस योग्य वेळेत कारखान्यात गाळप झाला नाही तरी उतारा कमी येतो.

हे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास महिनाभर अगोदरच गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा. यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यासोबतच एफआरपीमध्येही वाढ जाहीर केली आहे. मागच्या वर्षीचे गाळप आणि साखरेचे उत्पादन यांचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांच्या क्षमतेपेक्षा जादा गाळप करूनही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न कायम होता. यंदा हा प्रश्न उद्भवू न देण्याची काळजी घेण्यात आल्याचे दिसते. या निर्णयाचा फायदा शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना होणार असे दिसत आहे. अलीकडील काळात राज्यात पाऊसमान चांगले होऊ लागल्यामुळे उसाखालील क्षेत्र वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत: मराठवाड्यासारख्या भागात उसाच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सुमारे दोनशे कारखान्यांनी गेल्या हंगामात गाळप केले. शेतक-यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली. देशात सर्वाधिक ९८ टक्के एफआरपी अदा करत देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. यंदा राज्यात उसाचे क्षेत्र १४ लाख ८७ हजार असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. यंदा उसाचे उत्पादन हेक्टरी ९५ टन असणे अपेक्षित आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात २०३ साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. त्यानुसार एक अंदाज असा आहे की, यंदा १ कोटी ३८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. या वर्षीचा गाळप हंगाम सरासरी १६० दिवसांचा असण्याची शक्यता आहे. गाळप होणा-या उसासाठी १०.२५ टक्के बेसिक उता-यासाठी प्रतिटन ३ हजार ५० रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे.

सध्या देशात ६० लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता आपल्या राज्यातच तब्बल ३० लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. असे असताना देशात आणि राज्यात एवढी साखर शिल्लक असताना पुन्हा लवकरच गाळप हंगाम सुरू करून काय साध्य होणार आहे? केवळ शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना खुश करण्याचे राजकारण या निर्णयामागे आहे का, हासुद्धा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. नव्या हंगामातील साखर ही अतिरिक्त ठरत असताना अगोदरच गाळप हंगाम सुरू करून खरोखरच साखरेचा प्रश्न सुटणार आहे का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिलेला साठा आणि नव्याने उत्पादित होणा-या अंदाजे १३८ लाख मेट्रिक टन साखरेचे करायचे काय? असा प्रश्न पडतो. याचा मेळ बसविताना किमान १ कोटी मेट्रिक टन साखर निर्यात करणे गरजेचे ठरेल. मात्र विदेशी बाजारपेठेतील अर्थकारणाची आताच काही शाश्वती देता येत नाही. आजची स्थिती पाहता ब्राझिलची साखर बाजारात येईपर्यंतच आपल्याला संधी आहे.

येथे हासुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो की, १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करणार असले तरी ऊसकामगार दिवाळीनंतरच उपलब्ध होऊ शकतील, अशी शक्यता वाटते. त्यामुळे काही प्रमाणात ऊसतोड सुरू झाली तरी तो वेग दिवाळीनंतरच गती पकडेल असे दिसते. कारण ऊसतोड कामगार मिळणे ही दरवर्षीच एक मोठी समस्या आहे, ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा गाळप हंगाम लवकर सुरू होणार असल्याचे कितीही ढोल वाजविले तरी प्रत्यक्ष शेतकरी आणि ऊसतोड कामगार यास कसा प्रतिसाद देतात यावरच सर्व निर्भय आहे. गाळपाच्या हंगामात शेतकरी तोडलेला ऊस बैलगाड्यांमध्ये टाकून साखर कारखान्यापर्यंत पोहोचवतात. मात्र यंदा लम्पी या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे ऊसवाहक बैलगाड्यांसाठी बैलांची किती उपलब्धता असेल हाही प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही. विशेष म्हणजे जनावरांना एका भागातून दुस-या भागात नेण्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. अशा वेळी उसाच्या बैलगाड्यांचे काय करायचे, यावरही लवकरच तोडगा काढण्याची गरज आहे.

-नवनाथ वारे,
कृषि अभ्यासक

 

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या