17.6 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeविशेषगेमचेंजर निवडणूक

गेमचेंजर निवडणूक

एकमत ऑनलाईन

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या राजकय वातावरण तापले आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मतदारांना वेगवेगळे आमीष दाखवले जात आहे. उत्तर प्रदेशात पुन्हा विजय मिळेल, या अपेक्षेने अखिलेश यादव यांनी विजय यात्रा सुरू केली आहे. भाजपची यंदा गच्छंती निश्चित असून समाजवादी पक्षाचे सरकार पुन्हा लखनौत विराजमान होईल, असा दावा अखिलेश करत आहेत. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचे उत्तर प्रदेशात झंझावती दौरे सुरू आहेत. लोकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. लखीमपूर खेरीसारख्या मुद्यावरून त्या योगी सरकार आणि भाजपची कोंडी करत आहेत. त्याचवेळी काँग्रेस पक्षांपासून दूरावलेल्या लोकांना परत येण्याचे आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांना एकसंध राहण्याचे आवाहन करत आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला समर्थ पर्याय म्हणून काँग्रेसला समोर आणण्यासाठी त्या धडपड करत आहेत.

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे नेते बैठका घेत आहेत. विविध विकास कामांच्या उदघाटनांचा धडाका लावला आहे. भाजपच्या हायकमांडचे उत्तर प्रदेशचे दौरे वाढले आहेत. भाजपकडून डबल इंजिनच्या सरकारवर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून हिंदुत्वाचा पुन्हा पुरस्कार केला जात आहे. राज्यातील गरजू आणि गरीबांना मोफत धान्य देण्याची योजना मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (तोपर्यंत निवडणूका संपतील) शाळेत जाणा-या मुलांच्या पालकांच्या खात्यात गणवेशासाठी पैसे जमा करण्यात आले आहेत. यावरून विविध पक्षांचे भविष्य विधानसभा रणधुमाळीत पणाला लागल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यामागे उत्तर प्रदेशची निवडणुक कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात त्याचा लाभ भाजपला मिळेल की नाही, हे आपल्याला निकालाच्या दिवशी समजू शकेल.

एकंदरीतच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवरच राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा आणि पक्षाची स्थिती स्पष्ट होणार आहे आणि ही बाब भाजप नेतृत्वाने मान्य केली आहे. अमित शहा यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले की, जर २०२४ ला नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत आणायचे असेल तर २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये योगींना मत द्या. विधानसभेला भाजपची कामगिरी खराब राहिली तर मोदी सरकारसाठी ती धोक्याची घंटा ठरू शकते. निवडणूक भाजप बॅकफूटवर गेल्यास विरोधकांचे हल्ले आणखी वाढतील आणि पंतप्रधानांचे प्रत्येक निर्णय मायक्रोस्कोपखाली आणले जातील. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराजय झाला तर विरोधकांचे मनोधैर्य आणखी उंचावेल आणि २०२४ च्या निवडणुकत भाजपला मागे टाकण्यासाठी चढाओढ सुरू होईल.
प्रियांका गांधी आणि काँग्रेससाठी फारसे वेगळे चित्र नाही. उत्तर प्रदेशात गांधी भावंडांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले आहे. गेल्या पंधरा वर्षात पक्षाचा सातत्याने होणारा पराभव पाहता काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल कमी झाले आहे.

दलित, मुस्लिम आणि सवर्ण हे १९८० च्या मध्यापर्यंत काँग्रेसच्या पाठिशी होते. कालांतराने ते बसप, समाजवादी पक्ष आणि भाजपकडे वळाले. २०१४ पर्यंत तब्बल दोन टर्म काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार असूनही काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार चालवण्यासाठी काँग्रेसला समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचा आधार घ्यावा लागला. हाच आधार या पक्षांनी उत्तर प्रदेशात फार काळ ठेवला नाही. केंद्रात काँग्रेसबरोबर सत्तेत सहभागी असताना उत्तर प्रदेशात मात्र या पक्षांना स्वतचे अस्तित्व टिकवत मतदारांना खेचण्याची संधी मिळाली. काँग्रेसला मात्र याचा फायदा झाला नाही. म्हणून प्रियांका गांधींना उत्तर प्रदेशात पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्याचे मोठे काम करावे लागणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४०३ जागांपैकी केवळ सात जागा जिंकल्या. आता त्यांच्याकडे केवळ पाचच जागा आहेत. सध्याच्या काळात २५ जागा जिंकणे देखील काँग्रेससाठी मोठे यश मानले जाईल. परंतु प्रियांका या एवढ्या जागा मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्या तर पक्षात असंतोष आणखी वाढेल आणि पक्ष पुन्हा अस्थिरतेच्या भोव-यात सापडू शकतो.

हीच स्थिती समाजवादी पक्षाची आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराजय हा अखिलेश यांना आणखी एकाकीपणात ढकलू शकतो आणि त्यांच्या नेतृत्वावरून प्रश्न उपस्थित केले जातील. समाजवादी पक्ष २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा आणि २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाला आहे. या तिन्ही निवडणुका अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या. मुलायमसिंह वयोमानाने आणि आजारपणामुळे राजकारणात सक्रिय होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे अखिलेश यांना एकट्यानेच पक्षाची धुरा समर्थपणे सांभाळावी लागणार आहे. यंदा अखिलेश यांनी मोठ्या पक्षांसमवेत जाण्याऐवजी लहान पक्षांना सोबत घेतले आहे.

यापूर्वीही बसपचे पितामह कांशीराम यांनी अनुसुचित जाती आणि ओबीसीची मोठी दलित-बहुजन महाआघाडी तयार केली होती. १९९३ मध्ये केलेल्या या प्रयोगाच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनामुळे फॉर्मात असलेल्या भाजपला हरवण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बसप एकत्र आले. २००७ मध्ये मायावती यांनी मतदारांची मने जिंकली आणि आपल्या जीवावर स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. अखिलेश यादव यांनी राज्यातील दलित आणि ओबीसीच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राम मनोहर लोहिया यांच्या अनुयायांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ओबीसी घटक हा निवडणूक काळात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आणि त्याची प्रचिती २०१७ च्या निवडणुकीत आली होती. ओबीसींचे चांगले पाठबळ मिळाल्यामुळेच भाजप सत्तेत आले. जातीवर आधारित काम करणा-या पक्षांना सोबत घेऊन भाजपने प्रभावशाली आघाडी स्थापन केली होती.
आगामी विधानसभा निवडणुकच्या रणनितीत अखिलेश यादव यांनी यापूर्वीच ओम प्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (एसबीएसपी) सारख्या लहान पक्षांसमवेत आघाडी केली.

केशवप्रसाद मौर्य यांच्या नेतृत्वाखाली महान दलाबरोबरही सपाने आघाडी केली आहे. तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोक दलाबरोबर हातमिळवणी केली आहे. मायावतींना दलितांचे चांगले समर्थन आहे आणि त्यावर कोणीही शंका उपस्थित करू शकत नाही. मायावतीच्या बाजूने जवळपास २० टक्के मत घट्ट असून त्यांना महत्त्व न देणे चुकचे ठरू शकते. पक्षाने राज्यभरात ब्राह्मण संमेलनाचे यशस्वी आयोजन केले. पण मध्यंतरीच्या काळात काही आमदार आणि वरिष्ठ नेते हे बसप सोडून समाजवादी पक्षात सामील झाले. स्थिती अशीच कायम राहिली तर बसपची स्थिती ऐनवेळी ढासळू शकते, असे बोलले जात आहे. मायावती अजून मैदानात उतरलेल्या नाहीत. परंतु एकदा उतरल्यानंतर एकामागून एक जिल्ह्यांत त्यांना समर्थन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– अमित शुक्ल

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या