26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeविशेषचिंता वाढत्या आत्महत्यांची

चिंता वाढत्या आत्महत्यांची

एकमत ऑनलाईन

एकीकडे समाजात चंगळवाद फोफावलेला दिसत असताना, आर्थिक विकासाचे गोडवे गायिले जात असताना दुस-या बाजूला आर्थिक संकटाने पिचून जाऊन मृत्यूला जवळ करणा-यांचे प्रमाण वाढत आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीतून एकंदरीतच आत्महत्यांचे प्रमाण देशात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक विषमता हे यांचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढत असून एनसीआरबीने सादर केलेल्या अहवालानुसार २०२० मध्येही तब्बल १८ ते २० टक्क्यांनी आत्महत्या वाढल्या आहेत. राज्यात सुमारे ४००६ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून अनेक सरकारी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. असे असूनही २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कृषीक्षेत्रातील २०२०, आंध्र प्रदेशात ८९०, मध्य प्रदेशात ७४० आणि छत्तीसगडमध्ये ५४० लोकांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. २०१९ मध्येही ही राज्ये आत्महत्येच्या आकडेवारीत इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवरच होती. एनसीआरबीने ऑक्टोबर २१ मध्ये भारतात झालेल्या आत्महत्यांबाबत आकडेवारी जाहीर केली आहे.

त्यातून शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात २०२० मध्ये कृषी क्षेत्रात एकूण १०,६७७ जणांनी आत्महत्या केल्या. हे प्रमाण देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी ७ ते ८ टक्के आहे. यात ५५८० शेतकरी आणि ५०९९ शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा समावेश आहे. जगापेक्षा भारतात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असणे, ही बाब समाजासाठी चिंतेची आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत जास्त असली तरी आपल्याकडील आत्महत्यांची कारणे अत्यंत वेदनादायक आहेत. त्यावरची उत्तरे शोधली गेली तर या आत्महत्या नक्कीच रोखता येऊ शकतील. आपल्या देशात प्रामुख्याने आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्या होतात. कर्जबाजारीपणामुळे इथला शेतकरी आत्महत्या करतो; तर कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून अनेक महिला आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. गेल्या काही वर्षांत तर अभ्यासाचा, करिअरमधील स्पर्धेचा ताण सहन न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थीदेखील आत्महत्या करू लागले आहेत.

अलीकडेच राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात देशात रोज १० ते १२ आत्महत्या होतात आणि त्यातल्या सात-आठ आत्महत्या या आर्थिक ताणामुळे होत असल्याचे नमूद केले आहे. हा अहवाल म्हणतो की, महिला ८ ते १० हजार रुपयेसुद्धा पगार मिळत नसल्याने त्या नैराश्यातून आत्महत्या करताहेत. याचाच अर्थ आर्थिक ताण सहन न करू शकणा-या लोकांना महिन्याकाठी किमान २३ ते २५ हजार पगार मिळाला तर त्यांच्या मनात आत्महत्येचा विचारही येणार नाही. ही गोष्ट निश्चितच खरी आहे की, आयुष्य जगत असताना पैसा ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट असते. माणसाला सगळ्या प्रकारची सोंगे घेता येऊ शकतात. पण पैशाचे सोंंग घेता येत नाही.

गेल्या दोन वर्षांपासून रोजगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटलेले आहे. गेल्या ४५ वर्षांत जेवढा रोजगार घटला नाही तेवढा तो पाच-सहा वर्षांत घटल्याचे गेल्याच वर्षी केंद्राच्याच सांख्यिकी आयोगाने नमूद केले आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती जास्त खेदजनक ठरते. देशात मुबलक स्वरूपाचा रोजगार नाही म्हणजेच रोजगार हमीवर काम करणा-यांची संख्या अधिक असे व्यस्त प्रमाण पाहायला मिळते. जगातले अन्य विकसनशील देश आणि आपण यांची तुलना केल्यास भारतासाठी ही परिस्थिती योग्य नाही. त्यातच भारतात मनुष्यबळाला कमीत कमी पैशात राबवून घेण्याचा प्रकार आपल्याकडे घडतो.

या पार्श्वभूमीवर भारतात रोजगार देणारे वाढले पाहिजेत. म्हणजेच देशातले औद्योगीकरण आणि शेतीउत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले पाहिजे. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्या हा सुद्धा तितकाच चिंतेचा विषय ठरला आहे. वर्षभरात १० हजार शेतकरी जीवन संपवतात. म्हणजेच महिन्याला १०० शेतकरी आत्महत्या करीत असतात. कृषीप्रधान देशातली ही परिस्थिती एकाअर्थी विरोधाभासी म्हटली पाहिजे. स्वाभाविकपणे या विषम अर्थव्यवस्थेचा समाजाच्या इतर अंगांवरही परिणाम होतो. नकळतपणे त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या क्षेत्रातही दिसून येतात. कुटुंबकलहामुळे होणा-या आत्महत्या असतील किंवा तणावाचे कारण सांगून जीवन संपवणारे विद्यार्थी असतील या सर्वांमध्ये नकारात्मक विचारांचा प्रभाव वाढीला लागतो आणि ते आत्महत्या करतात.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी एसटी कर्मचारी निकराचे आंदोलन करीत आहेत. त्यात अनेक कर्मचा-यांनी आत्महत्या केली आहे. कोरोना काळापासून एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महामंडळाची आर्थिक तूट १२ हजार कोटींची आहे. जगभरातील परिवहन सेवा या जनतेच्या सेवेसाठी असल्याने अनेक प्रकारची सूट दिल्याने आणि सरकारी भ्रष्टाचाराने तोट्यात असतात. खात्यांनुसार रस्ते परिवहन कायद्यानुसार केंद्राने आणि राज्याने परिवहन सेवेला भागभांडवल पुरवायचे असते. अनुदान देऊन ही सेवा जगवायची असते. पण १९७८ पासून केंद्र सरकारने आर्थिक मदत देणे बंद केले आणि जवळजवळ सर्व राज्यांत परिवहन सेवा लडखडू लागली. महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने हे दुर्दैव आहे.

आत्महत्यासंदर्भात एक धक्कादायक बाब म्हणजे, अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात आत्महत्या होतात परंतु त्यांची कारणे अतिसंपन्नता आहे. गरिबी किंवा आर्थिक कारणामुळे आत्महत्या करणा-यांचे प्रमाण तिथे निश्चितच कमी आहे. तुलनात्मक अभ्यासाठी अमेरिकेचे उदाहरण घेतले गेले. परंतु अगदी भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांमध्ये सुद्धा परिस्थिती इतकी टोकाची नसावी. केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. त्या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. कारण अशा प्रयत्नातून रोजगार वाढला तर आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल.

राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोरोना काळात सर्वाधिक आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. जवळपास १ लाख ५३ हजारपेक्षा अधिक लोकांनी या काळात आत्महत्या केल्याचे समोर आलेले आहे. त्यात शेतक-यांचे प्रमाण सर्वाधिक असले तरी सुद्धा त्या खालोखाल महिला आणि तरुणांचाही समावेश असल्याचे दिसून येते. २०१९ ला आत्महत्यांचे हे प्रमाण १ लाख ३९ हजार १२३ एवढे होते. आता त्यामध्ये ११.४ टक्के वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. याचा अर्थ रोज ४१८ जणांनी आत्महत्या केली असे त्याचे सरासरी प्रमाण निघते. याशिवाय देशभरात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणा-यांची संख्या दीड लाखाच्या वर आहे. आज जग प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे. सुशिक्षितांचे प्रमाण वाढत आहे. विज्ञान- तंत्रज्ञानाचा प्रभाव सगळ्या जगाला व्यापून टाकतो आहे. संवादाची माध्यमे उपलब्ध आहेत. तरीदेखील आजच्या या पुढारलेल्या जगात आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढत राहावे ही एकाअर्थी सामाजिक शोकांतिका ठरते.

-मोहन एस. मते,
सामाजिक कार्यकर्ते

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या