26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeविशेषचीनला भारताचे सडेतोड उत्तर

चीनला भारताचे सडेतोड उत्तर

एकमत ऑनलाईन

अफगाणिस्तानच्या मुद्यावरून आठ देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीचे यशस्वी आयोजन करून भारताने असा संदेश दिला आहे की, या विषयावर भारत निर्णायक कृती करू शकतो. दुसरीकडे, भारताने चीनलाही सडेतोड उत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, चीनने अवैधरीत्या केलेल्या कब्जाचा स्वीकार भारताने कधीही केलेला नाही आणि यापुढेही कधीच करणार नाही. पाकव्याप्त काश्मीरच्या काही भागांत चीनच्या हस्तक्षेपासंबंधी बातम्या मिळू लागल्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाने हे कठोर धोरण स्वीकारले आहे. अरुणाचल प्रदेशसह सीमावर्ती भागात पायाभूत संरचना उभारण्याचा वेग चीनने वाढविल्याच्याही पक्क्या बातम्या मिळाल्या आहेत. सीमेलगतच्या क्षेत्रात रस्ते आणि पुलांची उभारणी करण्याबरोबरच चीन १००-१०० लोकांना राहण्यायोग्य गावेही वसवीत आहे. ड्रॅगनच्या या हालचालींसंबंधी पेंटागॉनचा अहवाल आल्यानंतर भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे. चीनकडून वसविण्यात येत असलेल्या गावांकडे भारत धोका म्हणूनच पाहतो, कारण या गावांचे रूपांतर कायमस्वरूपी लष्करी छावण्यांमध्ये झाले आहे, असा दावा केला जातो. अरुणाचललगतच्या सीमेवर ज्या ठिकाणी चीनने गाव वसविले आहे तिथे १९६२ च्या युद्धाच्या आधी भारतीय लष्कराची शेवटची चौकी होती. त्याला ‘माजा कॅम्प’ असे म्हणत असत. हा भूभाग वादग्रस्त भूभाग म्हणून जाहीर झाल्यानंतर भारतीय लष्कराची चौकी भारताच्या हद्दीत चार ते पाच किलोमीटर आतील बाजूस स्थलांतरित झाली. २०२० मध्ये पूर्व लडाख विभागात भारत आणि चीनच्या सैन्यात संघर्ष झाल्यानंतर चीनने हे गाव वसविले आहे.

चीनने पाकिस्तानला दिलेली टाईप ०५४ ए-पी युद्धनौका हासुद्धा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. या घडामोडीकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही. या युद्धनौकेला ‘पीएनएस तुगरिल’ नाव देण्यात आले आहे. या युद्धनौकेवर जमिनीवरून जमिनीवर, जमिनीवरून हवेत आणि पाण्याच्या आत प्रहार करण्याची मोठी मारक क्षमता आहे. पाकिस्तानकडून ही युद्धनौका हिंदी महासागरात तैनात करण्यात येणार आहे. चीन भारताच्या अडचणी वाढविण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करीत आहे. अन्य सागरी क्षेत्रांमध्ये चीनची भूमिका आधीपासूनच आक्रमक आहे. चीनने हिंदी महासागरातील जिबूती येथे पहिला लष्करी तळ उभारला आहे. शिवाय, पाकिस्तानचे ग्वादर बंदरही ताब्यात घेतले आहे. एवढेच नव्हे तर श्रीलंकेतील हम्बनटोटा बंदरही चीन ९९ वर्षांच्या करारावर विकसित करीत आहे.

अफगाणिस्तानच्या विषयात बोलायचे झाल्यास एकीकडे चीन, पाकिस्तान आणि तुर्की
आहे तर दुस-या बाजूला भारतासोबत रशिया, इराण, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तान हे देश आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. भारताच्या बैठकीत सहभाग घेण्यास चीन आणि पाकिस्तानने नकार दिला होता. त्यानंतर इम्रान सरकारने स्वतंत्र बैठक घेतली. सुरक्षितता आणि स्थैर्य या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या असतात. अफगाणिस्तानात जेव्हा सर्वसमावेशक आणि स्थिर सरकार येईल, तेव्हाच त्या देशाला सुरक्षितता मिळेल. अस्थिरता असणारा कोणताही देश सुरक्षित असू शकत नाही आणि अन्य देशांनाही सुरक्षितता देऊ शकत नाही. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे भवितव्य काय आहे, हे पाकिस्तान आणि चीन अद्याप समजू शकलेले नाहीत. कंदाहार विमान अपहरण घटनेनंतर भारताचे तालिबानसोबत कोणतेही संबंध राहिलेले नाहीत. तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर आता तो देश दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला तर बनणार नाही ना, ही भारताची प्रमुख चिंता आहे.

भारत सध्या शेजारील शत्रुराष्ट्रांनी घेरला गेला आहे. त्यांच्याशी मुकाबला करायचा असेल तर भारताला इस्रायल बनावे लागेल. इस्रायलने ज्या प्रकारे स्वत:ला सुरक्षित ठेवले, त्याच धर्तीवर शत्रूच्या कोणत्याही डावपेचांना सामोरे जाण्याची तयारी भविष्यात भारताला ठेवावी लागेल. इस्रायलचा इतिहास भारताशी बराच मिळताजुळता आहे.

भारताप्रमाणेच स्वातंत्र्यानंतर पॅलेस्टाईनचे तीन भाग झाले होते. आज इस्रायलला जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश मानले जाते. इस्रायल सर्वांत शक्तिशाली देश ठरण्यामागील कारण त्या देशाच्या लष्करी शक्तीचे मजबुतीकरण हे आहे. चारही बाजूंनी मुस्लिम देशांनी घेरलेला असूनसुद्धा आज इस्रायल सर्वांत शक्तिशाली देश मानला जातो. भारतालाही पाकिस्तान आणि चीनशी मुकाबला करण्यासाठी आपली लष्करी क्षमता इस्रायलसारखी मजबूत करावी लागेल आणि सीमावर्ती भागांत पायाभूत संरचना उभ्या कराव्या लागतील, जेणेकरून वेळ पडताच शत्रूंना सडेतोड उत्तर देता येईल. अर्थात, नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय लष्कराला पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक मजबूत बनविले असले, तरी भारताला चीनच्या बरोबरीने आपली तयारी ठेवली पाहिजे.

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह हे अनुभवी राजकारणी आहेत. लष्कराच्या मजबुतीकरणासाठी ते सातत्याने काम करीत आहेत. सीमावर्ती भागांत पायाभूत संरचनांचा विकास करण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. लष्करी उपकरणांमध्ये देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात वाढत्या स्वावलंबनामुळे आपली सशस्त्र दले आणखी मजबूत बनतील. अहिंसेचा मंत्र जगाला देणारा भारत आकाश क्षेपणास्त्र, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, सीमेवरील टेहळणी प्रणाली, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्मसारखी संरक्षण उपकरणे निर्यात करण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. स्वदेशी बनावटीची ड्रोन पूर्व लडाखजवळ प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) टेहळणी करीत आहेत. कवरत्ती ही स्वदेशी अँटी सबमरीन युद्धनौकाही नौसेनेच्या ताफ्यात सामील झाली आहे. आपण अहिंसेचे पुजारी आहोत, हे खरे आहे. परंतु आता देश प्रत्येक आधुनिक अस्त्राने युक्त होऊन जागतिक शांततेचे विचार मांडत आहे. १९६२ चा भारत आता राहिलेला नाही, हे चीनने समजून घेतले पाहिजे.

अर्थात, चीनबरोबरचे युद्ध हे दीर्घकाळ चालणारे आहे. येणा-या काळात चीन भारतावर मानसिक दबाव आणण्यासाठी नवनवीन आयुधांचा, रणनीतीचा वापर करत राहणार आहे. त्यामुळे भारताला दीर्घकालीन लढाईच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. चीनने आपल्याविरुद्ध महायुद्ध सुरू केलेले आहे. जैविक, मानसिक, आर्थिक आणि सामरिक अशा सर्वच स्तरांवर चीनला वेळच्या वेळी चपखलपणाने प्रत्युत्तर देत राहावे लागणार आहे. चीनची अर्थव्यवस्था जोपर्यंत मजबूत आहे, तोपर्यंत ते सैन्यावरील, लष्करी आधुनिकीकरणावरील खर्च वाढवतच राहणार आहेत. याच लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर, प्रदर्शनावर चीन जगाला धमकावत आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिक हादरे देणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चिनी अर्थव्यवस्थेविषयी नकारात्मक बातम्या येत आहेत. याचा फायदा घेतला गेला पाहिजे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या