24.7 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeविशेषछोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करा!

छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करा!

एकमत ऑनलाईन

गुंतवणूकदारांना फसवणुकीपासून वाचविण्यासाठी आपल्याकडे नियामकीय संरचना आहे; पण ती नावालाच असून पूर्णपणे प्रभावशून्य आहे. गुंतवणूकदारांच्या जागरूकतेसाठी आणि चिटफंड योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक संस्थात्मक प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची प्रणाली योजनेचे पहिल्यापासून व्यवस्थित मूल्यमापन आणि तपासणी करेल, तसेच पेमेन्ट एकत्र करण्यासाठी एक मध्यस्थ मंच म्हणून काम करेल.

भारतातील छोट्या गुंतवणूकदारांनी गेल्या तीन आठवड्यांत पंधरा लाख कोटी रुपये गमावले आहेत. कमॉडिटीच्या किमतीत वाढ, सुस्त अर्थव्यवस्था आणि यूक्रेन संकट ही याची कारणे होत. यातील अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या उत्साहाने प्रथमच आपली रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली होती; परंतु त्यांच्या हाती निराशाच लागली. त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट पाहायला मिळाली ती अशी की, आपल्या देशात विशेषत: छोट्या गुंतवणूकदारांमध्ये बाजारातील अस्थिरतेविषयीची समज कमी आहे. सामाजिक सुरक्षिततेच्या कमतरतेसारखा महत्त्वाचा मुद्दा तर आहेच. अशा स्थितीत आपल्याकडील युवा गुंतवणूकदार कशी गुंतवणूक करतात, हे आपण पाहिले आणि समजून घेतले पाहिजे. यापैकी अनेकजण आपली बचत म्युच्युअल फंडांमध्ये किंवा इक्विटीमध्ये गुंतवतात. उर्वरित लोक बचतीच्या अशा आकर्षक योजनांकडे वळतात, ज्यामध्ये फसवणुकची शक्यता असते.

इक्विटीचा विचार करायचा झाल्यास सूचिबद्ध असणा-या शीर्षस्थ कॉर्पोरेट्सची चमकही कमी फिकी पडली आहे. नव्या कंपन्या सामान्यत: आयपीओच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना मोठी कमाई मिळवून देण्याचे आश्वासन देतात. परंतु अशा फर्म आता सार्वजनिक समाशोधनाच्या अधिक मूल्य निर्धारणासाठी कुख्यात झाल्या आहेत. यामध्ये पेटीएमचे (वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड) प्रकरण खूपच चर्चेत राहिला. या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत सातत्याने घसरत आहे. आयपीओच्या मूल्यापेक्षाही ती बरीच कमी झाली आहे. दरम्यान, बाजारासंदर्भात दिसून आलेल्या उत्साहाने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या आव्हानांवर पांघरूण घातले आहे. एनएसई म्हणजेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात दिसून आलेल्या अनियमिततेने एका प्रचंड मोठ्या संस्थागत गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केला होता. या प्रकरणात गैरप्रासंगिक व्यक्तींकडून व्यापार योजना, बोर्ड मीटिंग अजेंडा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर एनएसईच्या माजी प्रमुखांनी ईमेलच्या माध्यमातून सल्ले घेतल्याचे उघड झाले.

दरम्यान, सेबीने आपले आधीचे अनिवार्यतेचे धोरण परत घेतले आहे. या धोरणांतर्गत सर्वांत मोठ्या ५०० सूचिबद्ध कंपन्यांच्या अध्यक्षांची आणि व्यवस्थापकीय संचालकांची भूमिका विचारात न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. देशातील सर्वांत शीर्षस्थ ५०० कंपन्यांमधील ३०० कंपन्यांचा कारभार प्रमोटर्स पाहतात. अशा स्थितीत या फर्म सामान्यत: दोन्ही भूमिका एकत्रितपणे पूर्ण करण्याची पद्धत कायम ठेवतील, जिथे बोर्डच्या जबाबदा-या आणि दैनंदिन उत्तरदायित्वामध्ये स्वाभाविक संघर्ष घडून येतो. नुकत्याच उघड झालेल्या एबीजी शिपयार्ड घोटाळ्यात २८ बँकांचे २२,८४२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली. ही स्थिती असे दर्शविते की, बँकिंग एनपीएचे संकट आणखी गडद होत चालले आहे. सूचिबद्ध कंपन्यांमधून राजीनामा देणा-या स्वतंत्र संचालकांची संख्या वाढली आहे. अनेक कंपन्या फसवणुकीच्या व्यवहारांशी निगडीत आहेत, असेच यातून दिसून येते.

याच काळात क्रिप्टो करन्सीने वेगळेच संकट निर्माण केले आहे. बिकटनेक्टचा संस्थापक सतीश कुंभाणी २.४ अब्ज डॉलरची जागतिक पाँजी योजना राबविल्यानंतर आणि न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकन ज्यूरीकडून आरोपी घोषित केल्यानंतर भारतातून पळून गेला. ऑगस्ट २०१७ पासून नोएडामध्ये १५,००० कोटी रुपयांचा बाइक बॉट घोटाळा झाला. यात उत्तर प्रदेशातील रहिवासी संजय भाटी याने एका सामान्य योजनेच्या माध्यमातून २,००,००० पेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांची १५,००० कोटी रुपयांची फसवणूक केली. एका सामान्य बाइकसाठी ६२,१०० रुपयांची गुंतवणूक करण्यास या योजनेद्वारे प्रवृत्त करण्यात आले होते. या मोबदल्यात त्याने दरवर्षी १.१७ लाखांचा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले होते.

गुंतवणूकदारांना अशा फसवणुकीपासून वाचविण्यासाठी आपल्याकडे नियामकीय संरचना आहे; पण ती नावालाच असून पूर्णपणे प्रभावशून्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांच्या जागरूकतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि चिटफंड योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक संस्थात्मक प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची प्रणाली योजनेचे पहिल्यापासून व्यवस्थित मूल्यमापन आणि तपासणी करेल तसेच पेमेन्ट एकत्र करण्यासाठी एक मध्यस्थ मंच म्हणून काम करेल. आपल्याला सर्वसामान्य भारतीयांसाठीही एखादी योजना त्यांच्या भल्याची आहे की नाही, याची खातरजमा करणारी एक यंत्रणा तयार केली पाहिजे. आधार, यूपीआय आणि जीएसटी यांचे एकत्रीकरण केल्यास अशा प्रकारची प्रणाली मजबूत करण्यास सहाय्यभूत ठरू शकेल.

आपले पैसे बँकेत सुरक्षित ठेवू इच्छिणा-या गुंतवणूकदारांसाठीही सध्याची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. त्याही ठिकाणी फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी असे सांगते की, देशात एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत ३६,३४२ कोटी रुपयांची बँक घोटाळ्यांची ४,०७१ प्रकरणे उघडकीस आली. यात इंटरनेट आणि कार्डच्या माध्यमातून देवाणघेवाण करण्याशी संबंधित प्रकरणांची संख्या ३४.६ टक्के होती. धनी अ‍ॅपच्या ताज्या घोटाळ्याचेच उदाहरण घेतले तर त्या अ‍ॅपवर शेकडो भारतीयांची प्रचंड रकमेची कर्जखाती असल्याचे दिसून आले. घोटाळेबाजांनी कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी पॅनकार्ड आणि आधारकार्डवरील विवरणाचा उपयोग केला. ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील बँकांना महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करण्याची आणि आरबीआयच्या केवायसीच्या कठोर निकषांची अनिवार्यपणे अंमलबजावणी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्यांना बँकांच्या (सहकारी बँकांसह) संचालक मंडळात सहभागी करून घेण्यावर कडक बंदी घातली पाहिजे.

सेवानिवृत्तीसाठी ज्यांनी सरकारवर विश्वास टाकला, त्यांनाही आता असुरक्षित वाटू लागले आहे हे चकित करणारे आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) खात्यांमधून अवैधरीत्या रकमा काढल्या गेल्याची प्रकरणे गेल्या वर्षभरापासून मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. यासंदर्भात आलेल्या एका अहवालात असे दाखवून दिले आहे की, ईपीएफओ कर्मचा-यांनी कशा प्रकारे नकली दस्तावेज आणि मोबाइल नंबरच्या माध्यमातून बंद कंपन्यांमधून पैसे काढले आहेत. सीबीआयने अशा प्रकरणांत १८.९७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपावरून ईपीएफओच्या १८ कर्मचा-यांना पकडले आहे. ईपीएफओच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची आणि कर्मचा-यांच्या हितरक्षणासाठी ही संस्था अधिक सुदृढ करण्याची गरज आहे.

बनावटगिरी आणि फसवणुकीच्या अशा प्रकरणांकडे पाहिले असता छोट्या गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होते. गुंतवणूकदारांची जागरूकता आणि त्यांची सुरक्षितता यासाठी संस्थात्मक उपायांचा परीघ आणि यंत्रणा सध्या खूपच कमकुवत आहे. आपल्याला सद्य:स्थितीत प्राथमिक गरज आहे ती आधुनिक बँकिंग प्रणालीची. ही प्रणाली अशी असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे फसवणुकीचे हे प्रकार उघड केले जाऊ शकतील. छोट्या गुंतवणूकदारांना संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे आणि सरकारने या विषयाला प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक आहे.

-खासदार वरुण गांधी

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या