महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सहकार क्षेत्राला आदर्शाचे नवे परिमाण देणारे, शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी सरचिटणीस, श्रमिक-कष्टक-यांचा बुलंद आवाज आणि ख-या अर्थाने पुरोगामी महाराष्ट्राचे भूषण आणि गौरव भाई नारायण ज्ञानदेव (एन. डी.) पाटील यांचे सोमवार, दि. १७ जानेवारी रोजी वयाच्या ९३ व्या वर्षी देहावसान झाले. तब्बल सात दशके महाराष्ट्राला सम्यक परिवर्तनाच्या दिशेने नेणारा एन. डी. नावाचा दीपस्तंभ कोसळला.
भाई एन. डी. पाटील यांचा जन्म ढवळी-नागाव, ता. वाळवा, जि. सांगली येथे १५ जुलै १९२९ रोजी अशिक्षित शेतकरी कुटुंबात झाला. महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, कार्ल मार्क्स, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराने भारावलेला तो काळ होता. महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधकी व ब्राह्मणेतर चळवळीने जोर धरला होता. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, दिनकरराव जवळकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, किसन वीर, जी. डी. लाड, राजारामबापू पाटील, नागनाथ नाईकवडी, यशवंतराव मोहिते, उद्धवराव पाटील अशा मातब्बर नरवीरांनी स्वातंत्र्य चळवळीत निर्णायक योगदान दिलेच शिवाय स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्राला समाजवादी राज्य निर्मिती करण्यासाठी धोरणे आखली, कृति कार्यक्रम सुरू केला. त्यांच्या प्रदीर्घ लढ्यातून पुढे महाराष्ट्रात डाव्या विचाराने भारावलेले नेतृत्व नावारूपाला आले. एम. ए. (अर्थशास्त्र) नंतर कायद्याची पदवी घेतलेले एन. डी. त्याआधीच शेतकरी कामगार पक्षाचे सुरुवातीपासून सक्रिय सदस्य झाले. ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, यशवंतराव मोहिते, भाऊसाहेब शिरोळे, आनंदराव शिरोळे, आनंदराव चव्हाण, औटे, भापकर यांनी आळंदी (जि. पुणे) येथे शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी एन. डी. पाटील यांचे वय १८ वर्षे होते. लहानपणापासूनच त्यांच्यावर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विचारांचा व कर्तृत्वाचा प्रभाव राहिला. त्यांनी कर्मवीरांना गुरू मानले.
रोहयो, पागे, धुळप आणि एन. डी.
डावा आणि परिवर्तनवादी विचारच महाराष्ट्राला किंबहुना भारताला समाजवादी, शोषणमुक्त, लोकशाहीवादी राष्ट्र करेल या दृढ विश्वासाने शेकापचे शिलेदार झाले. त्यांचा पक्षकार्याचा आवाका आणि धमक हेरून पक्षाने एन. डी. पाटील यांना १९६० मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत सदस्य म्हणून पाठविले. ते १९६६ पर्यंत वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य राहिले. शेकापने त्यांना पुन्हा १९७०-७६ व १९७६-१९८२ या काळात विधान परिषदेत पाठविले. १९७१ ते १९७३ या काळात महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ पडला होता. अन्नधान्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. तेव्हा विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि विधान परिषदेत एन. डी. पाटील दुष्काळ निवारणासाठी सरकारवर तोफा डागत होते. पागे यांना एक नामी संकल्पना सुचली. त्यांनी पत्नीला विचारले ‘प्रभा, घरात किती पैसे आहेत?’ प्रभाताईंनी सांगितले की, ‘सातशे रुपये आहेत’ त्यावर पागे यांनी पुन्हा विचारणा केली.
एवढ्या पैशात किती मजूर किती दिवस शेतावर काम करू शकतील? तेव्हा प्रभाताईंनी सांगितले ‘चौदा-पंधरा गडी वीस दिवस शेतात काम करतील.’ त्यानुसार महाराष्ट्रातील गरिबांना सार्वजनिक विकासाची कामे सुरू करता येतील का? यावरून विचारविनिमय करण्यासाठी पागे यांनी मुख्यमंत्री नाईक यांना सूचना केली. मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच पागे यांच्यासह विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे, विधानसभेतील शेकापचे विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांची बैठक घेतली. शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई एन. डी. पाटील उपस्थित होते. दुष्काळात मजुरांना काम देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार केला परंतु एवढी रक्कम कशी जमवायची व कोठून आणायची असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनी शेकापचे सरचिटणीस एन. डी. पाटील यांच्याशी सल्लामसलत करून विरोधी पक्षांतर्फे विधानसभेत विशेष कर प्रस्ताव दाखल केला. त्यानुसार एस. टी. महामंडळाच्या बस प्रवासाच्या प्रत्येक तिकिटावर १५ पैसे अधिभार लावला. त्यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत १३८ कोटी रुपये जमा झाले. या रकमेतून ग्रामीण भागात पाझर तलाव, ग्रामरस्ते, नालाबंडिंग, सार्वजनिक विहिरी बांधण्यात आल्या. मजुरांना काम तर मिळालेच शिवाय सिंचन क्षेत्रे वाढली, पाणवठे वाढले, वाहतुकीची सोय झाली. सरकार व विरोधी पक्ष लोकहितासाठी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा विकास व प्रगतीची गाडी कशी वेगात धावते याचे चांगले उदाहरण महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना .
कापूस एकाधिकार योजना आणि एन. डी. भारतातील कापूस उत्पादनापैकी ५० टक्के कापूस उत्पादन महाराष्ट्रात होत होते. परंतु मोठे व्यापारी व दलालांकडून कापूस उत्पादकांचे शोषण व लूट होत होती. शेतक-यांना घामाचे मूल्य देण्यासाठी १९७२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू केली. त्यामुळे शेतक-यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळाला. संपूर्ण कापसाची खरेदी या योजनेंतर्गत झाल्यामुळे शेतकरी सुखावला. रोजगार हमी योजना व कापूस एकाधिकार योजना पुढे चालून देशभरात पथदर्शी ठरल्या. पुढे १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात एन. डी. पाटील सहकार मंत्री झाले. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा शासकीय ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाला. विधानसभेत हा ठराव शेकापचे महसूल राज्यमंत्री किशनराव देशमुख यांनी मांडला होता. त्यानंतर मराठवाडा व राज्यात अनेक ठिकाणी दलित वस्त्यांवर नामांतर विरोधकांनी सामूहिक हल्ले केले. तेव्हा मंत्री एन. डी. पाटील आणि त्यांच्या शेकापने दलितांना संरक्षण दिले. नंतर नामविस्तार होईपर्यंत एन. डी. पाटील नामांतर समर्थक म्हणून भूमिका बजावीत राहिले.
महाराष्ट्रात सर्वांत मोठ्या रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन म्हणून एन. डी पाटील यांचे कार्य शिक्षण क्षेत्रात मापदंड ठरले. पक्ष व अन्य संघटनांच्या कार्यक्रमांसाठी जाताना त्यांनी कधीही रयत शिक्षण संस्थेची गाडी वापरली नाही. ते एस. टी. बसने प्रवास करीत किंवा आयोजकांच्या गाडीतून प्रवास करायचे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ते शेवटपर्यंत प्रदेशाध्यक्ष राहिले. महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळात जादूटोणाविरोधी कायदा व सामाजिक बहिष्कार (जातपंचायत) कायदा मंजूर करून अमलात आणला. त्यासाठी एन. डी. पाटील आणि ‘अंनिस’चे श्रेय लाख मोलाचे ठरले. त्यांचा संघर्ष, कर्तृत्व व योगदान महाराष्ट्र व तमाम परिवर्तनवादी चळवळींसाठी काळोखात दीपस्तंभासारखे दिशादर्शक म्हणून भावी इतिहास नोंद घेईल. लाल बावटा खांद्यावर घेऊन डावे राजकारण करणारे भाई एन. डी. पाटील यांना लाल सलाम! विनम्र अभिवादन!!
-रामराव गवळी
लातूर, मोबा. : ९४२३३ ४५७९२
