23.4 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeविशेषदेणे कुणाचे, भुर्दंड कुणाला!

देणे कुणाचे, भुर्दंड कुणाला!

एकमत ऑनलाईन

महागाईने होरपळून निघणा-या जनतेला दिलासा मिळणे दुरापास्त असतानाच आता राज्याच्या महावितरण कंपनीने वीज ग्राहकांवर नवा बोजा वाढवला आहे. महावितरण कंपनीने जाहीर केलेल्या इंधन समायोजन आकार आकारणीमुळे राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांवर दरमहा किमान १३०० कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. महानिर्मिती कंपनीची अकार्यक्षमता, महावितरण कंपनीची गळती व अदानी पॉवरचे देणे यांचा सर्व बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे. महावितरणने मागणी केली आणि आयोगाने मान्यता दिली, हे उघड साटेलोटे आहे.

महावितरण कंपनीने नुकतीच इंधन समायोजन आकार आकारणी जाहीर केलेली आहे. या आकारणीनुसार जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या पाच महिन्यांच्या देयक कालावधीसाठी राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांवर दरमहा किमान १३०० कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. सरासरी अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट १.३० रुपया आहे. एकूण बोजा ६,५०० कोटी रुपये आहे. हा बोजा म्हणजे ५ महिन्यांसाठी दरवाढ २० टक्के इतकी आहे. प्रत्यक्षात वीज खरेदी खर्चातील मार्च ते मे २०२२ या ३ महिन्यांतील एकूण वाढ फक्त १,४४८ कोटी रुपये आहे. तथापि अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. या कंपनीच्या देण्यापोटी ६,२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे आणि आयोगाने त्याला मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ केवळ अदानींच्या हितासाठी राज्यातील सर्व २.७५ कोटी वीज ग्राहकांना वेठीला धरले जात आहे. उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी रुपये, एप्रिल ४०८ कोटी रुपये व मे ९३० कोटी याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल २०२२ च्या हिशेबामध्ये अदानी पॉवरचे ५० टक्के देणे भागविण्यासाठी ६,२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७,७६४ कोटी रु. त्यामधील ५ महिन्यांतील वसुली ६,५३८ कोटी रुपये व राहिलेली १,२२६ कोटी रु. वसुली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे.

अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानींच्या बाजूने झाला आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची ५० टक्के रक्कम त्वरित भरावी असे आदेश दिले आहेत. तथापि ही रक्कम देण्याची इतकी कोणती घाई महावितरणला झाली हे सर्व अनाकलनीय आहे. ही रक्कम ५ हप्त्यांऐवजी चर्चा व सहमतीने १०/१५/२० अशा हप्त्यांत विभागता आली असती. त्याआधारे ग्राहकांवरील दरमहाचा बोजा सुलभ व कमी करता आला असता. पण दुर्दैवाने कंपनीला ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा अदानी पॉवरची सोय अधिक महत्त्वाची वाटते हे कटूसत्य आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशेबामध्ये वीज वितरण गळती १४ टक्क्यांऐवजी मार्चमध्ये ३५ टक्के, एप्रिलमध्ये ३० टक्के व मेमध्ये २६ टक्के याप्रमाणे दाखवून मान्यता देण्यात आलेली आहे. महानिर्मिती कंपनीची अकार्यक्षमता, महावितरण कंपनीची गळती व अदानींचे देणे याचा सर्व बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे. राज्यामध्ये नोव्हेंबर २०१६ मध्ये साडेचार हजार मेगावॅट वीज अतिरिक्त होती. आज २०२२ साली ३००० मेगावॅट अतिरिक्त वीज आहे हे आयोगानेच आपल्या ३० मार्च २०२० च्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. ही वीज न वापरताही राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर २०१६ पासून दरमहा प्रति युनिट ३० पैसे जादा भरत आहेत. ३००० मेगावॅट अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीजनिर्मिती होत नाही हे स्पष्ट आहे.

निर्मिती ७५ ते ८० टक्के होणे आवश्यक आहे प्रत्यक्षात कधीही ७० टक्क्यांच्या वर झालेली नाही. सरासरी ६५ टक्क्यांच्या घरात राहते, त्यामुळे कमी पडणारी १५ ते २० टक्के वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा कमी उत्पादनामुळे वाढणारा बोजा अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यांवर टाकण्यात आला पाहिजे. महावितरणची गळती १४ टक्क्यांऐवजी सरासरी ३० टक्के कशी मान्य करण्यात आली हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली १० वर्षे आम्ही महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती ३० टक्क्यांहून अधिक आहे हेच सातत्याने सांगत आहोत. पण काही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. पण येथे गळती सहज ३० टक्के मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात १६ टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल तर तेही चुकीचे आहे. कंपनी गळती १४ टक्के आहे असे म्हणते तर मग त्यावरील अतिरिक्त गळती १६ टक्के या गळतीची रक्कम आणि तो बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आला पाहिजे, प्रत्यक्षात हे घडत नाही.

महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचा-यांना या वाढीचे कोणतेही देणेघेणे आणि सोयरसुतक नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकाचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकावरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा बोजा संबंधित कंपन्यांवर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कठोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे. महावितरणने मागणी केली आणि आयोगाने मान्यता दिली, हे उघड साटेलोटे आहे. कंपनीचे व बड्या उत्पादकांचे हितचिंतक आज आयोगामध्ये आहेत आणि त्यामुळे ग्राहकांना या बाबतीत न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे या संदर्भात या इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली पाहिजे. तसेच योग्य व कठोर तपासणीनंतर अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द करण्यात आला पाहिजे.

-प्रताप होगाडे,
अध्यक्ष, राज्य वीज ग्राहक संघटना

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या