23.6 C
Latur
Tuesday, October 4, 2022
Homeविशेषरखडलेला विस्तार : एक अनार, सौ बिमार!

रखडलेला विस्तार : एक अनार, सौ बिमार!

एकमत ऑनलाईन

राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील सुनावणी व मंत्रिमंडळाचा विस्तार रोज लांबतच चाललाय. शपथविधीला ४० दिवस होऊनही देवेन्द्र फडणवीस बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. या सत्तासंघर्षामुळे गेले दोन महिने सचिवमंडळीच राज्यकारभाराचा गाडा हाकतायत. स्व. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामांतर करून इथे कोणाचे राज्य चालेल ही बाब अधोरेखित केली होती. पण मंत्रिमंडळ नसल्याने व अर्धन्यायिक का होईना काही अधिकार सचिवांकडे दिल्याने ‘मंत्रालया’चे पुन्हा ‘सचिवालय’ केल्याची टीका होतेय. सुरुवातीलाच अशी प्रतिमा होणे हे शिंदे सरकारसाठी निश्चितच भूषणावह नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला ४० दिवस झाले तरी राज्य मंत्रिमंडळाचा अजूनही विस्तार होऊ शकलेला नाही. लवकरच विस्तार केला जाईल, हेच पालुपद पाहिल्या दिवसापासून सुरू आहे. बंडखोर आमदारांवरील पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई व नव्या सरकारच्या घटनात्मक वैधतेबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी जशी पुढे पुढे चाललीय तसा विस्तारही लांबत चालला आहे. सुनावणी संपत नाही म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही, विस्तार नाही म्हणून पावसाळी अधिवेशन नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. खुद्द देवेंद्र फडणवीस हे ही गेले ४० दिवस बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सर्व खात्यांच्या फायली सध्या सह्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवाव्या लागत आहेत. त्यात त्यांचे दिल्ली व समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघातले दौरे व सत्कारसोहळे सुरू आहेत. स्वाभाविकच त्याचा राज्यकारभारावर परिणाम होतो आहे. दोघांच्या मंत्रिमंडळाने पूर्वीच्या सरकारचे अनेक निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे काम संबंधित खात्याला करावे लागते व सगळी खाती सध्या मंत्र्यांशिवाय आहेत. सरकारचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे खात्याच्या सचिवांना अधिकचे अधिकार देण्यात आले. मंत्रालयाचे ‘सचिवालय’ केल्याची टीका झाल्यानंतर सचिवांना केवळ सुनावणी घेण्याचे अर्धन्यायिक अधिकार देण्यात आले असल्याची सारवासारव करण्यात आली.

परंतु २१ जूनला विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास गेले पावणेदोन महिने राज्याचा कारभार बाबू मंडळी चालवतायत ही वस्तुस्थिती आहे. मागच्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारला फटकारले. न्यायालयाने आदेश दिले तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला गृहमंत्री तरी लागतील ना? अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. विरोधक तर रोजच टीकेचा भडिमार करतायत. आणखी किती दिवस ही परिस्थिती राहणार याचे उत्तर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांकडे नाही. नव्या सरकारसाठी अशी सुरुवात होणे हे फारसे चांगले संकेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विस्ताराला मनाई केलेली नाही किंवा स्थगिती दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयामुळे विस्तार अडकलेला नाही असे शिंदे-फडणवीसही सांगतायत. मग नेमकं घोडं अडलंय तरी कुठे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी जिल्हा मुख्यालयात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते. यंदा स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्याने स्वातंत्र्यदिनाचे महत्त्व अधिक आहे. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे सांगितले जातेय. पण सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी होणारी सुनावणी पुढे जाण्याची चिन्हं आहेत.

तसे झाले तरी विस्तार होणार आहे का? न्यायालयातील याचिकांची अडचण नव्हती तर आजपर्यंत हा विस्तार रखडण्याचे कारण तरी काय आहे? सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाकडून दोन तृतीयांश आमदारांच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर विस्तार करायचा नाही, अशी रणनीती आहे का? परतीचे दरवाजे पूर्णत: बंद होण्याची प्रतीक्षा सुरू आहे का? अशी शंका व्यक्त होत आहे. शिंदे यांच्या बंडात शिवसेनेचे ४० व अन्य १० असे ५० आमदार सहभागी झाले आहेत. यामध्ये मागच्या सरकारमधील मंत्रिपद सोडून आलेले ११ लोक आहेत. भाजपाने मुख्यमंत्रिपद शिंदे यांना देऊ केले असले तरी सरकारवर भाजपाला आपले प्रभुत्व ठेवायचे आहे. त्यामुळे ४३ पैकी २८ ते ३० मंत्रिपदं व महत्त्वाची खाती भाजपा स्वत:कडे घेणार आहे. याचाच अर्थ शिंदे यांच्या गटाला मुख्यमंत्रिपदासह फारतर १३ ते १५ मंत्रिपदं मिळतील. मावळत्या सरकारमधील सर्वांचा मंत्रिपदावर दावा असेल. त्यातील काही लोकांना प्रमोशन हवे आहे, तर काहींना चांगले खाते हवेय. याशिवाय डझनभर आमदार इच्छुक आहेत. ‘एक अनार.. सौ बिमार’अशी स्थिती आहे. त्यामुळे विस्तारात सर्वांना सांभाळून घेणे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सत्वपरीक्षा ठरणार आहे. त्यामुळे फुटीवर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत विस्तार करणे अडचणीचे वाटत असल्याची चर्चा आहे.

बंडखोरांची अस्वस्थता !
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात सहभागी झालेले सगळेच आमदार काही ईडी किंवा अन्य तपास यंत्रणांच्या भीतीने त्यांच्याबरोबर गेलेले नाहीत. सर्वांवर अन्याय झाला होता असेही नाही. बहुतांश लोकांना आपल्या राजकीय भवितव्याबद्दल काळजी वाटत होती. भाजपाविरुद्ध लढण्यापेक्षा वर्षानुवर्षे ज्याच्या विरुद्ध लढून निवडून येतोय त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरुद्ध लढणे त्यांना सोपे वाटत होते. भाजपाबरोबर युती असणे फायद्याचे असल्याची अनेकांची भावना आहे हे खरे असले तरी यातील किती लोक भाजपात सामील व्हायला तयार होतील याबाबत शंका आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील विद्यमान तरतुदीत दोन तृतीयांशच नव्हे तर ९९ टक्के आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळा पक्ष किंवा गट स्थापन करता येत नाही. पक्षात उभी फूट होण्यासाठी केवळ आमदारांमध्ये किंवा विधिमंडळ पक्षात नव्हे तर मूळ राजकीय पक्षात फूट पडावी लागते. आपला उठाव हे पक्षांतर नव्हे तर केवळ पक्षांतर्गत उठाव आहे, हा युक्तिवाद न्यायालयात टिकला नाही तर मोठा पेच निर्माण होणार आहे. ही फूट नव्हे तर दोन तृतीयांश आमदारांचे पक्षांतर आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला तर शिंदे गटाला अन्य कुठल्या तरी पक्षात विलीन व्हावेच लागेल, असा शिवसेनेच्या व आघाडीच्या नेत्यांचा दावा आहे. विस्ताराचे घोडे अडल्याने बंडखोर आमदारांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे.

शिवसेना सावरतेय !
पक्षाच्या बहुतांश आमदार-खासदारांनी शिंदे यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतल्याने शिवसेनेची बघताबघता पूर्ण वाताहत झाली. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार तर गेलेच, पण पक्षही हातातून जाणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला उद्धव ठाकरे व अजून त्यांच्याबरोबर असलेले मूठभर लोक हतबल, हताश झालेले दिसत होते. पण घरात बसलो तर उरलेलेही तिकडे जातील याची जाणीव असल्याने विस्कटलेला संसार पुन्हा मांडण्याची धडपड उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केली. त्यात त्यांना यश येणार का? शिवसेना पूर्वीच्या ताकदीने उभी राहील का? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. पण इकडे नव्या सरकारला मंत्रिमंडळ करायला जसजसा वेळ लागतोय, तसतशी तिकडे उद्धव ठाकरे यांच्याकडील गर्दी वाढतेय. आदित्य ठाकरे यांच्या दौ-याला प्रतिसाद मिळतोय. महापुरात सगळं वाहून गेल्यानंतर पुन्हा संसार उभा करणे सोपे नसते, पण अशक्यही नसते. वर्षानुवर्षे पक्षासोबत असलेले, पक्षउभारणीत, पक्षाची पाळंमुळं रुजवण्यात हातभार असलेले लोक जेव्हा साथ सोडून जातात तेव्हा नुकसान होतच असते. नवे कार्यकर्ते उभे करायला वेळ लागतो. पण ते उभे राहतात. पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार-खासदार गेले तरी शिवसेनेचा मतदार त्या प्रमाणात अजून दुरावलेला नाही. मेहनत घेतली तर तो भविष्यातही आपल्याबरोबर राहू शकेल, यावर विश्वास ठेवून सध्या सुरू असलेली धडपड नक्कीच दखल घेण्याजोगी आहे.

-अभय देशपांडे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या