26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeविशेषरिझर्व्ह बँकेचा शेअर बाजारावरील अंकुश व परिणाम..

रिझर्व्ह बँकेचा शेअर बाजारावरील अंकुश व परिणाम..

एकमत ऑनलाईन

बँकांची बँक रिझर्व्ह बँक पतधोरणाद्वारे आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवत असते. प्रत्येक देशामध्ये अशा प्रकारची बँक असते. अमेरिकेची फेडरल बँक तशी आपली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अशा प्रकारचे काम करते. प्रामुख्याने व्यवहारांमध्ये चलन अथवा नोटा फिरतात. त्यावर नियंत्रण ठेवून देशाचा आर्थिक व्यवहार हा सुरळीत करीत असतात. रिजर्व्ह बँक ही त्याच्या नियंत्रणाखाली असणा-या सर्व बँका ज्या सार्वजनिक बँका, सहकारी बँका, शेड्युल बँक इत्यादीवरती नियंत्रण ठेवले जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या पत नियंत्रणाच्या साधनांचा उपयोग होतो. देशातील जाणवणारी चलनवाढ, आर्थिक विकास, मंदीसदृश्य परिस्थिती, यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध टूल्स याचा वापर करीत असते. ही माहिती शेअर बाजारांमध्ये प्रवेश करणा-या तरुणांसाठी खूप महत्त्वाची असते.

अनेक वेळा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतधोरण वारंवार जाहीर करीत असते. त्याचा परिणाम व प्रभाव कशा प्रकारे व कोणता होतो हे समजणे अतिशय आवश्यक आहे. ते मनोरंजक ठरत असते. आपणास आठवत असेल गेल्या काही वर्षांमध्ये नोटा बदलीचे धोरण अवलंबले होते. त्यामुळे संपूर्ण देशातील अर्थकारण ढवळून निघाले. त्याचा परिणाम समाजातील सर्व क्षेत्रांमध्ये झालेला दिसून आला. यासाठी शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करणा-या, ट्रेडिंग करणा-­या वर्गात परिपूर्ण माहिती असावी लागते. ज्यामुळे ट्रेडर्सला जास्तीत जास्त नफा मिळविता येऊ शकतो.
बँक रेट संदर्भात सामान्य व्यक्तीच्या डोक्यावरून जाणारा हा विषय जरी आहे तरी त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर होत असतो. अनेकांना बँक रेट हा बँकेच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर हे सारखेच वाटतात. जेव्हा एखादा व्यक्ती बँकेमध्ये ठेव म्हणून रक्कम ठेवतो. त्या ठेवीवर बँक व्याज देत असते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बँकेमधून कर्ज मिळवायचे असेल तर, त्या कर्जावर व्याज कर्जदाराला बँकेस द्यावे लागते. या दोन घटना परस्परविरोधी जरी असतील तरी ठेवीवरील व्याज बँक ठेवीदाराला देते व कर्जावरील व्याज कर्जदार हा बँकेला देत असतो. ही जरी सामान्य वाटणारी घटना असेल, तरीही त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सातत्याने धोरणांमध्ये बदल करीत असते. जेव्हा देशातील अनेक बँका कर्जाच्या स्वरूपामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रक्कम घेते. अशा कर्जाला कर्जाच्या व्याजदरामध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया सातत्याने बदल करीत असते.

हा बदल पतधोरण जाहीर करीत असताना होत असतो. तो जे सामान्य व्यक्ती वर्तमानपत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या वाचतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशांतर्गत व्यतिरिक्त अन्य कुणाला कर्ज देत नाही. बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टप्रमाणे फिक्स संस्था व्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही कर्ज देता येत नाही. बँक रेटमध्ये समजा अर्धा टक्का वाढ झाली असे जर आपणास वाचण्यात आले तर रिझर्र्व्ह बँक बँकेचे कर्ज देते. त्याच्यामध्ये अर्ध्या टक्क्याने वाढ झाली आली असे समजावे. असा व्याजाचा दर हा दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी असतो. त्यामुळे असे रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात येणारे कर्ज व्याजदर वाढल्यामुळे महाग होते. त्यामुळे ठेवीच्या दरांमध्ये देखील बदल होऊ शकतो. यालाच रिझर्व्ह बँक रेटला प्राईम लँडिंग रेट असे म्हणतात. असे व्याजदर वाढल्यास चलनातील असणारा पैसा अप्रत्यक्षरीत्या गोठविला जाऊ शकतो. कर्ज घेणा-यांची संख्या रोडावते, परंतु याविरुद्ध रेट अर्ध्या टक्क्याने कमी झाल्यास, कर्ज बँक घेत असताना स्पष्ट होते की, चलनपुरवठा व्यवहारात जास्त येतो. आपण ज्याला ग्रोथ रेट म्हणत असतो. तो अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्राचा विकास याद्वारे होत असतो. चलनात असणा-­या पैशावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या साधनाद्वारे नियंत्रण ठेवत असते. ते जसे हत्यार दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी वापरले जाते तसेच अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी देखील वापरले जाते. ज्यामुळे खेळत्या पैशावर रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. चलनवाढ वाढली असेल किंवा नसेल आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेमध्ये काय करायचे आहे? यांच्यावर समन्वय ठेवण्यासाठी बँक रेट या हत्याराचा उपयोग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करीत असते.

कॅश रिझर्व्ह रेशो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतधोरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरले जाते. कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजे रोकड ठेव बँकांना आपल्या डिमांड व टाईम लायबिलिटीच्या काही टक्के रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. हे १९५० ला रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशा केला. रिझर्व्ह बँकेकडे अशा मान्यताप्राप्त असणा-या बँकेच्या डिपॉझिट व डिमांडद्वारे ठराविक रक्कम सुरक्षा म्हणून बँकेत रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवली जाते. याचाच दुसरा अर्थ आहे बँकेने जमा केलेल्या ठेवी या संपूर्ण कर्ज स्वरूपात रक्कम देता येत नाहीत. समजा शंभर टक्के रक्कम ठेवीदाराकडून जमा झाली असेल तर, रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेली रक्कम सोडून ९० टक्के रक्कम कर्जासाठी वापरली जाऊ शकते. या नियमाचे पालन न करणा-या बँकेचे लायसेन्स रद्द करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असतो. किंवा असे न करणा-या बँकेचे अन्य बँकेमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते. या माध्यमामधून बाजारात देण्यात येणा-या कर्जाला मागणी आणि पुरवठा याचा आधार घेतला जातो. बाजारात जास्त पैसा फिरवायचा त्यावर नियंत्रण ठेवायचे. अशा प्रकारचे दर कॅश रिझर्व्ह रेशोद्वारे रिझर्व्ह बँक ठरवित असते. परंतु सामान्य वर्गाला अशा या माहितीचा अभाव असतो. शेअर बाजारांमध्ये क्रेडिट किंवा गुंतवणूक करणा-­या वर्गाला अशा धोरणाचा ज्याला सीआरआर असे म्हणतात, तो कमी किंवा जास्त झाल्यानंतर त्याचा परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीवर वाढ किंवा घट होऊ शकते. त्याचा फायदा अनेक अनुभवी ट्रेडर उठवितात. कॅश रिझर्व्ह रेशो हा साधारणत: तीन ते १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी-जास्त असू शकतो. ही तरुण वर्गाला माहिती असावी लागते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदेशीर रीतीने त्याची कायदेशीर लिक्विडिटी रेशो हत्याराचा उपयोग करते. बाजारात असणा-­या चलनावर नियंत्रण ठेवून पतधोरणामध्ये आवश्यक तो बदल केला जातो. या रेशोप्रमाणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांच्या नियंत्रणाखाली असणा-या सर्व बँकांजवळ असणारे डिपॉझिट, सोने इत्यादी यांची एकत्रित मूल्याच्या ठराविक प्रमाणामध्ये सेक्युरिटी किंवा बॉण्डमध्ये रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवली जाते. अशी टक्केवारी जास्तीत जास्त ४० टक्क्यांपर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ठेवू शकते. जेव्हा रिझर्व्ह बँकेत असे वाटते की बाजारामध्ये असणारी रक्कम कमी आहे. अशावेळी रेशो किंवा टक्केवारी रिझर्व्ह बँक कमी करते. जेव्हा बाजारामध्ये चलनाचा पुरवठा वाढला जातो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे कायदेशीर रिझर्व्ह ही वाढविली जाते. ती गोठवली जाऊ शकते. त्यामुळे संबंधित रक्कमही कर्ज वाटपासाठी कमी किंवा जास्त होत असल्याने, चलन पुरवठा यावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. समजा बँक रेट व एसएलआर याद्वारे एकूण ठेवींपैकी दहा टक्के व तीस टक्के असेल तर १०० मधून ४० रुपये वजा करून राहिलेले साठ रुपये कर्जासाठी वापरले जाऊ शकतात. अशी संबंधित ठेवही रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षित ठेव म्हणून ठेवली जाऊ शकते. ही बाब खूप महत्त्वाची ठरते.

रेपो रेट याचाच अर्थ हा पर्चेस रेट असे आपण म्हणू. जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून संबंधित बँका पैशाची मागणी आवश्यकतेप्रमाणे करीत असतात. तो पैसा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया संबंधित बँकेला देत असते. हे एक प्रकारचे कर्ज असते. जे अल्पमुदतीचे असू शकते. त्यावरील असणारा रेपो रेट हा कमी किंवा जास्त रिझर्व बँक ऑफ इंडिया संबंधित बँकेवर ठरविले जाते. त्यामध्ये आवश्यक तो बदल करीत असतात. ज्यामुळे असे कर्ज घेणे हे महाग किंवा स्वस्त होऊ शकते. त्याचप्रमाणे रेपो रेटच्या विरुद्ध प्रक्रिया होते. रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित बँक आहे. हा सरप्लस असणारी ठेव ही ठेवीच्या स्वरूपामध्ये ठेवतात. त्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याज देते. असे ठेवीवर देण्यात येणा-या व्याजदरामध्ये जो बदल केला जातो त्याला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. अशाप्रकारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे मान्यताप्राप्त बँकेच्या व्यवहारावर व पैशावर नियंत्रण व नियमन करीत असतात. आपणास माहिती असेल रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये सर्वसाधारण फरक हा एक टक्क्याचा असू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बाजारातील पैशाच्या चलनावर नियंत्रण ठेवत असताना पैशाची मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वाचा विचार केला जातो.

-प्रदीप गुडसूरकर
लातूर, मोबा.: ७०२०१ ०११४२

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या