22.7 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeविशेषरुपयाच्या अवमूल्यनाचा अर्थ

रुपयाच्या अवमूल्यनाचा अर्थ

एकमत ऑनलाईन

जवळपास दोन वर्षांपासून सरकारचे असे प्रयत्न दिसतात, ज्यामुळे आगामी काळात आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होऊ शकते. स्वावलंबी भारत योजनेचे परिणाम आता समोर येत आहेत आणि फार्मास्युटिकल उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, दूरसंचार उत्पादने यांसह अनेक उत्पादने आता भारतात बनविली जात आहेत. आयात कमी झाल्यास डॉलरची मागणी कमी होऊ शकते.

गेल्या काही दिवसांपासून जगभरात महागाई वाढत आहे. एप्रिलमध्ये अमेरिका, इंग्लंड आणि युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये महागाई दर अनुक्रमे ८.३ टक्के, ७.० टक्के आणि ७.५ टक्के इतका होता. त्याच वेळी एप्रिलमध्ये भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर ७.७९ टक्के नोंदवला गेला. हा आकडा जवळपास पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक मानला जातो. रुपयाच्या घसरणीमुळे देशातील महागाईची समस्या आणखी वाढू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांच्या अहवालानुसार, रुपयात एक टक्का घसरण झाल्यामुळे महागाई ०.१५ टक्क्यांनी वाढू शकते आणि त्याचा परिणाम पुढील पाच महिन्यांत दिसून येईल. भारत मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम उत्पादने आयात करतो आणि कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती मागील काही दिवसांत लक्षणीय वाढल्या आहेत, हे समजण्यासारखे आहे.

त्यातच रुपयाची घसरण झाल्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे कच्चा माल, औद्योगिक इंधन, वाहतूक आदी खर्च वाढू शकतात. तसेच रुपयाचे मूल्य घसरल्याने महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेला असेलच. महागाईचा दर उच्च असेल तरीही विकासावर दुष्परिणाम होतात, हा इतिहास आहे. कारण एकीकडे चलनवाढ रोखण्यासाठी आणि दुसरीकडे वास्तविक व्याजदर सकारात्मक ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला रेपो दर वाढवावा लागतो. व्याजदरात वाढ झाल्याने विकासाचा मार्ग अधिक कठीण होतो, कारण त्याचा ग्राहकांच्या मागणीवर, व्यावसायिक आणि पायाभूत गुंतवणुकीवर दुष्परिणाम होतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेला सरकारने महागाई दर चार टक्क्यांपर्यंत (ठेवी वजा दोन टक्के) मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या ब-याच वर्षांपासून रुपयाचा अन्य चलनांशी असलेला विनिमय दर बाजारातील घडामोडींवरच अवलंबून असतो. सैद्धांतिकदृष्ट्या डॉलर आणि अन्य महत्त्वाच्या चलनांची मागणी आणि पुरवठा यावर आधारित रुपयाचा विनिमय दर ठरवला जातो.

अलीकडच्या काळात आपली निर्यात कमालीची वाढली आहे. मात्र, आपली निर्यात विक्रमी पातळीवर पोहोचली असली तरी आयातीत त्याहूनही झपाट्याने वाढ होत असल्याने आपली व्यापारी तूट वाढली आहे. आपल्या देशात पोर्टफोलिओ गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात येत आहे. मात्र, गेल्या ब-याच वर्षांपासून या गुंतवणूकदारांनी देशातून मोठ्या प्रमाणावर आपली गुंतवणूक काढून घेतली आहे. याचा परिणाम केवळ आपल्या शेअर बाजारांवरच झाला असे नाही तर डॉलरच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. ज्या-ज्यावेळी रुपयाची घसरण सुरू होते, त्या-त्यावेळी सट्टेबाज नवनवीन क्लृप्त्या वापरून आणि बाजारात डॉलरची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून पैसा कमावण्याचा प्रयत्न करू लागतात. रिझर्व्ह बँक ही केवळ भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीचीच संरक्षक आहे असे नाही तर चलनाचा विनिमय दर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारीही तिचीच आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा सट्टेबाज आणि बाजारातील शक्ती बाजारात रुपया कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा चलनवाढ रोखण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता आणि वृद्धीसाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करताना रिझर्व्ह बँक परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करते. डॉलरची विक्री करते.

परकीय चलनाच्या साठ्यातून डॉलरचा पुरवठा वाढतो आणि बाजारात सट्टेबाजांनी निर्माण केलेला डॉलरचा कृत्रिम तुटवडा कमी होतो. रुपयाच्या मूल्याबाबत दोन विचारप्रवाह तज्ज्ञांमध्ये आहेत. एका विचारधारेच्या तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, रुपयाचे अवमूल्यन अपरिहार्य आहे आणि त्यामुळे रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आपले मौल्यवान परकीय चलन खर्च करण्याची गरज नाही, कारण त्यामुळे परकीय चलनाचा साठा कमी होऊ शकतो आणि आपल्या चलनाचे आणखी अवमूल्यन होऊ शकते. रुपयाच्या दरात सुधारणा होतच नाही. त्यामुळे रुपयाला आहे त्या स्थितीत सोडले पाहिजे. काही तज्ज्ञांचा असा तर्क आहे की, भारतातील आयातवाढीचा दर हा निर्यातवाढीच्या दरापेक्षा नेहमीच जास्त असतो. त्यामुळे डॉलरची अतिरिक्त मागणी सतत डॉलरचे मूल्य वाढवते. ज्या-ज्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, त्या-त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यन होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

अन्य विचारसरणीच्या तज्ज्ञांच्या मते, अधूनमधून डॉलरला अतिरिक्त मागणी निर्माण होते आणि परिस्थिती पुन्हा सामान्य होते. अशा परिस्थितीत रुपयाची दीर्घकालीन घसरण बाजारातील शक्तींना शक्य होत नाही. त्यामुळे परकीय चलनाच्या बाजारात रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा आहे. रुपयाचे हळूहळू अवमूल्यन होणे अपरिहार्य आहे, की रुपया मजबूत करण्यासाठी रणनीती आखणे अशक्य आहे? हा प्रश्न आहे. प्रदीर्घ काळापासून मुक्त व्यापाराचे धोरण जगभरातील सरकारांनी अवलंबले असून, किमान आयात शुल्कात आयातीला मुभा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

चीनसह अनेक देशांनी आपल्या देशात वस्तू मोठ्या प्रमाणावर पाठविल्यामुळे आपल्या उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्व वाढले. त्याचबरोबर आपली व्यापारी तूटही अभूतपूर्व वाढली आहे. जवळपास दोन वर्षांपासून सरकारचे असे प्रयत्न दिसतात, ज्यामुळे आगामी काळात आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होऊ शकते. स्वावलंबी भारत योजनेचे परिणाम आता समोर येत आहेत आणि फार्मास्युटिकल उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, दूरसंचार उत्पादने यांसह अनेक उत्पादने आता भारतात बनविली जात आहेत. आयात कमी झाल्यास डॉलरची मागणी कमी होऊ शकते. दुसरीकडे भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करून त्याचे बिल रुपयांत दिल्याने डॉलरच्या मागणीत आणखी घट होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम रुपयाचे मूल्य स्थिर राखण्याच्या स्वरूपात दिसून येईल.

– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या