मावळते वर्ष म्हणजे २०२१ हे देशातील वाघांच्या दृष्टीने चिंताजनक वर्ष ठरले. देशात वर्षभरात १३३ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांतील ही सर्वांत मोठी मृत्युसंख्या आहे. २०२० मध्ये १०६ तर २०१९ मध्ये ९६ वाघांचा मृत्यू झाला होता. भारतीय वनसंरक्षण सोसायटीच्या ताज्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, वाघांच्या मृत्यूंबाबत मध्य प्रदेशचा क्रमांक पहिला लागतो. अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात ४६, महाराष्ट्रात ४४, कर्नाटकमध्ये १७ आणि उत्तर प्रदेशात १४ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंमागे नैसर्गिक मृत्यूव्यतिरिक्त रस्त्यावर किंवा रेल्वे रुळांवर झालेले अपघाती मृत्यू तसेच विजेचा शॉक किंवा विष दिल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश आहे. तस्करीसाठी शिका-यांनीही काही वाघ मारले आहेत. वन्यजीव विषयातील तज्ज्ञांच्या मतानुसार, मृत्युमुखी पडलेल्या वाघांची खरी संख्या याहूनही अधिक असू शकते. कारण उपरोक्त आकडेवारी केवळ ज्या वाघांचे मृतदेह सापडले, त्यांची आहे. मानवी वस्तीत अचानक आलेले वाघ अनेक ठिकाणी मानवी रागाचे बळी ठरत आहेत.
२०१८ मध्ये भारतातील २१ राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या व्याघ्रगणनेनुसार, २९६७ वाघ देशभरात आढळून आले. वाघांच्या ३० हजार अधिवासांमध्ये ही गणना करण्यात आली. २०१० मध्ये संरक्षित क्षेत्रात २२२६ वाघ असल्याचे आढळून आले होते. जगातील एकंदर वाघांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाघांचे वास्तव्य १८ राज्यांमध्ये असलेल्या ५१ व्याघ्र अभयारण्यांत आहे. अर्थात बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्राव्यतिरिक्त सुंदरवन भागात व्याघ्रगणनाच होऊ शकत नाही. जागतिक निसर्ग निधीच्या माहितीनुसार, जगभरात सध्या वाघांची संख्या ३९०० आहे. भारतात १९७३ मध्ये व्याघ्र प्रकल्पाची सुरुवात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र ९ संरक्षित व्याघ्र अभयारण्यांपुरते मर्यादित होते. नंतर या प्रकल्पाचा विस्तार ५१ राष्ट्रीय उद्यानांपर्यंत करण्यात आला.
वाघांचे संरक्षण करणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित जबाबदारी आहे. संवेदना आणि सहअस्तित्वासाठी प्रोत्साहित करणारा सांस्कृतिक वारसा आपल्याला लाभला आहे आणि व्याघ्र प्रकल्पात या संस्कृतीचा खूपच उपयोग झाला आहे. या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून वाघांच्या संख्येत वाढ नोंदविण्यात येत आहे. गेल्या शतकात जेव्हा वाघांची संख्या कमी झाली होती, तेव्हा मध्य प्रदेशातील कान्हा राष्ट्रीय उद्यानात पावलांच्या ठशांच्या आधारावरून व्याघ्रगणना करण्याच्या प्रणालीला प्रारंभिक मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक वाघाच्या पावलाचा ठसा वेगळा असतो आणि वावरक्षेत्रातील विविध ठसे गोळा करून वाघांची मोजदाद करता येते, असे मानले जाते. कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाचे माजी संचालक एच. एस. पवार यांनी ते एक शास्त्रीय तंत्र मानले होते; परंतु ज्यावेळी सायन्स इन एशियाचे विद्यमान संचालक उल्हास कारंत यांनी बंगळुरू येथील वन्यजीव संरक्षण संस्थेसाठी विविध पर्यावरणीय परिस्थितीत विविध वाघांच्या पावलांचे ठसे घेतले आणि तज्ज्ञांना त्यातील फरक ओळखण्यास सांगितले, तेव्हा हे तंत्र धोक्यात आले. त्यानंतर पावलांच्या ठशांवरून व्याघ्रगणना करण्याच्या तंत्रातील कमकुवत दुवे लक्षात आले आणि हे तंत्र नाकारण्यात आले.
त्यानंतर कॅमेरा ट्रॅपिंग ही नवी पद्धत सादर करण्यात आली. कारंत यांच्या चमूने हे तंत्र प्रथमत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये उपयोगात आणले. यात जंगली वाघांची छायाचित्रे घेऊन त्यांची मोजदाद केली जाते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक माणसाच्या बोटांचे ठसे वेगवेगळे असतात, तसे प्रत्येक वाघाच्या अंगावरील पट्ट्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते असे मानले जाते. गणनेची ही प्रणाली काहीशी महागडी आहे. परंतु वाघाच्या पावलांचे ठसे घेण्याच्या पद्धतीपेक्षा ती अधिक अचूक पद्धती आहे. या प्रणालीद्वारे कॅप्चर आणि रि-कॅप्चर तंत्रावर आधारित सांख्यिकी उपकरणे आणि प्रारूप निश्चित करणा-या सॉफ्टवेअरचा वापर करून वाघांच्या विश्वसनीय संख्येचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. या तंत्रज्ञानाने मोजदाद केल्यानंतर जे निष्कर्ष आढळले, त्यात वाघांची संख्या अचानक नाट्यमयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले. याच गणनेतून असे भाकित केले गेले की, या वेगाने वाघांची संख्या कमी झाल्यास चालू शतकाच्या अखेरीपर्यंत वाघांची प्रजाती लुप्त होऊ शकते.
बदलत्या काळानुसार वाघांच्या गणनेची अचूकता पर्यावरणतज्ज्ञांनी नेहमीच संशयास्पद मानली आहे. कारण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नैसर्गिक संपदेच्या दोहनाची खुली सूट देण्यात आली आहे आणि त्याच प्रमाणात वाघांचे अधिवासही धोक्यात येत आहेत. उत्खनन आणि हमरस्त्यांची कामे अशा योजनांमुळे वाघांच्या वंशवृद्धीवर अंकुश लागला आहे. या योजनांमुळे आरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्या पूर्वीच्या तुलनेत चारपट वाढल्या आहेत. परिणामी मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षही वाढला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणेही खाणकामाला प्रोत्साहन देणारी आहेत. पन्ना येथील हिरे खाण योजना, कान्हा अभयारण्यात बॉक्साईट, राजाजीमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, ताडोबामध्ये कोळसा खाणी आणि उत्तर प्रदेशातील पठारी प्रदेशात इमारतींच्या लाकडाचे माफिया हे सगळे वाघांसाठी धोके ठरले आहेत. तरीसुद्धा खाणकामाच्या योजनांविरुद्ध राजकारणीही फार जोरात बोलत नाहीत आणि वन विभागाकडूनही तशी मागणी होत नाही. वन विभागाची कार्यपद्धती आणि गोपनीयता मात्र ब्रिटिशांच्या काळात होती तशीच कायम आहे.
ब्रिटिशांकडून वारसारूपाने मिळालेल्या या कार्यशैलीत अद्यापही वनखात्याने बदल केलेला नाही. त्यामुळेच वाघांचे मृत्यू वाढत आहेत. वास्तविक राष्ट्रीय उद्याने, वन विभाग आणि वन विभागासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत सातत्याने वाढ केली जात आहे. प्रत्येक आरक्षित उद्यानाला २० ते २६ कोटी रुपये दिले जातात. वाघांच्या संरक्षणासाठी वाहत असलेली ही पैशांची गंगा नोकरशाहीच्या वाट्याला यावी म्हणूनच वाघांची संख्या वाढवून सांगितली जाते, असेही बोलले जाते. २०१४ ते २०१८ या दरम्यान १ अब्ज ९६ कोटी रुपयांचे पॅकेज वाघांच्या संरक्षणासाठी जारी करण्यात आले होते. २०१८ च्या व्याघ्र गणनेवर ९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. सध्या वाघांची कातडी आणि इतर अवयवांना चीनमध्ये सर्वाधिक मागणी आहे. वाघाच्या अवयवांपासून तेथे पारंपरिक औषधे तयार केली जातात आणि वाघाच्या हाडांपासून अत्यंत महागडी दारू तयार केली जाते. वाघांची जी अवैध शिकार भारतात होते, त्यातील बहुतांश वाघांची तस्करी चीनमध्येच केली जाते. वाघाच्या अवयवांना एवढी किंमत मिळते की, शिकारी आणि तस्कर वाघ मारण्यासाठी कोणतीही जोखीम घ्यायला तयार होतात.
वाघांचा अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, कारण त्यांचे अधिवास दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. जंगलांची होत असलेली बेसुमार तोड आणि वनक्षेत्रांमध्ये वाढत चाललेल्या मानवी वस्त्या यामुळेही वाघांचा वेदनामय मृत्यू होत आहे. पर्यटनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमध्ये वाघाला पाहण्यासाठी जी क्षेत्रे विकसित केली जात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांत पर्यटकांची ये-जा प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, वाघांना एकांतवास शोधण्यासाठी आपली पारंपरिक रहिवासाची क्षेत्रे सोडावी लागत आहेत. त्यामुळे ते चुकून मानवी वस्तीत शिरतात आणि मारले जातात. व्याघ्र संवर्धनासाठी विशेष क्षेत्रांचा जो विकास केला जात आहे, तोही त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरत आहे. कारण या क्षेत्रात वाघ असणारच याची खात्री असते. वाघांचे पर्यटकांना जवळून दर्शन व्हावे, यासाठी वाघांच्या शरीरात रेडिओ कॉलर आयडी बसविला जातो आणि तेही त्यांच्या मृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.