आज महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या विजेचे दर हे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. असे असताना महाजनको आणि महापारेषण, महावितरण आणि वीजनियामक आयोग विजेचे दर वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वास्तविक, दिल्लीसारख्या राज्यात शंभर युनिटखालच्या वीजग्राहकांना कोणताही वीज दर आकारला जात नाही. पण महाराष्ट्रात अवाढव्य पद्धतीने वीज दराची आकारणी होते. कोरोना काळात सामान्य लोकांचे वीजबिलही माफ न करू शकलेले ऊर्जाखाते कोरोनानंतरच्या काही महिन्यांनंतर भरमसाठ वीज बिलांचा शॉक द्यायला तत्पर झालेले दिसते. संभाव्य वीज दरवाढीचा कडकडाट हा राज्यातील वीजग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या होरपळून टाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मागील काही वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेल यांसारख्या इंधन दरात वाढ होत असतानाच महागाईच्या जोडीला अलीकडे विजेसारख्या महत्त्वाच्या इंधनाच्या दरात देखील वाढ होऊ घातली आहे. कारण वेगवेगळ्या वीज कंपन्यांनी इंधन समायोजन दरात वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागितली आहे. त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता असून यामुळे शंभर युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणा-यांना दरमहा १०० ते १५० रुपयांपेक्षा जास्त वीजबिल येऊ शकते. याचा अर्थ हा भुर्दंड वेळोवेळी वाढत असलेल्या महागाईच्या आगीमध्ये नवी भर घालणारा ठरेल. वास्तविक पाहता, २०२० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीनुसार २०२५ पर्यंत विजेचे दर हे ठरल्याप्रमाणे राहणे अपेक्षित होते. शिवाय निश्चित करण्यात आलेल्या या दरात बदल करण्याचे किंवा त्यात वाढ करण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारणही दिसून येत नाही. पण वीज कंपन्यांनी आपल्या चुकांचे खापर वीजग्राहकांच्या डोक्यावर फोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रस्तावित वीज दरवाढ ही त्याचे द्योतक आहे.
राज्यात आज एकूण मुंबईसह जवळपास साडेतीन कोटी वीजग्राहक आहेत. त्यात दोन कोटी तीस लाख घरगुती ग्राहक, १६ लाख उच्चदाब औद्योगिक वापरकर्ते, तीन लाख ८३ हजार लघुदाब औद्योगिक वापरकर्ते तर ४२ लाख कृषिपंपांचा समावेश आहे. सध्या राज्यातील घरगुती सरासरी प्रति युनिट दर ७.२७ रुपये इतका आहे. औद्योगिक आणि शेतीपंपांच्या वापराचे दर यापेक्षा अधिक आहेत. मागील तीन वर्षांपूर्वी नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी पाच वर्षांसाठी ही बहुवर्षीय दरनिश्चिती केली होती. मात्र वीजनिर्मिती करणारी महाजनको, वीज वहन करणारी महापारेषण आणि वीज वितरण करणारी महावितरण या तीन कंपन्यांनी आता त्रैवार्षिक आढावा घेण्याच्या निमित्ताने एक एप्रिल २०२३ पासून सर्व प्रकारच्या वीजग्राहकांना नवीन दरवाढ लागू करण्याचे नियोजन केले असून आयोगाकडे तशी मागणी याचिका दाखल केलेली आहे. यामुळे महाजनको, महापारेषण आणि महावितरणच्या एकत्रित वाढीव मागणीनुसार राज्यातील विजेचे दर आणखी तीन रुपये ७० पैशांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील विजेची गरज भागवणे हे सरकारपुढचे फार मोठे आव्हान आहे. अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करावी लागते. त्यातच महावितरणच्या वीजग्राहकांच्या बिलांची थकबाकी ७३,३६१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे वीज दरात वाढ करण्याची मागणी हे केवळ निमित्त दिसते. प्रत्यक्षात विजेचा तुटवडा, विजेची चोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे वीजमंडळाला तोटा होतो. यासंदर्भातल्या आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. एकूणच वीज वितरणामध्ये म्हणावे तसे नियोजन नसल्यामुळे त्यातून होणारा तोटा वर्षानुवर्षे वाढत आहे. म्हणजे अकार्यक्षमता, गैरकारभार यामध्ये सुधारणा करण्याऐवजी सामान्य ग्राहकावर वाढीव दराचा बोजा टाकून वीज कंपन्या स्वत:चा स्वार्थ साधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आजघडीला जवळपास वीज उत्पादनामध्ये २३ ते २६ टक्क्यांची घट आहे. याशिवाय वीज वितरण करताना जवळपास २३ ते २६ टक्के विजेची हानी होते. ही हानीदेखील साधारण स्वरूपाची नाही. ५-७ टक्के वीजहानीचा विचार होऊ शकतो; परंतु २३ ते २६ टक्क्यांनी होत असलेल्या हानीला रोखण्याचा प्रयत्न जरी पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे झाला तरीसुद्धा बराच मोठा फरक पडू शकतो. अशा सहज करता येण्यासारख्या आवश्यक अशा गोष्टींकडे देखील वीज वितरण कंपन्याचे दुर्लक्ष का होते हा संशोधनाचा विषय आहे. आजघडीला राज्यात अनेक लोक अक्षरश: फुकट वीज वापरताहेत. त्यांना म्हणावा तसा कठोरपणे अटकाव करण्याचा विशेष प्रयत्नही होत नाही. त्यांच्या वीजचोरीची किंमत इतर प्रामाणिक ग्राहकांकडून वसूल केली जाते, हे आश्चर्यजनकच म्हणायला हवे. सध्या प्रस्तावित वीजदरवाढीमुळे महाराष्ट्रातील सामान्य वीजग्राहकांवर साधारणपणे १७ ते १९ टक्क्यांपर्यंत वीजदरवाढ लादली जाईल. एकूण दरमहा किमान १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बोेजाही त्यांच्यावर पडेल.
भविष्यकाळामध्ये विजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच पुढच्या किमान २५ ते ३० वर्षांच्या विविध उत्पादनांचे आणि वितरणाचे व्यापक नियोजन केले गेले पाहिजे. अशा मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्यासाठी तितक्या सक्षम आणि अभ्यासपूर्ण व्यवस्थेची गरज आहे. वीज नियामक आयोगाप्रमाणे वीज उत्पादन आणि वीज वितरण नियोजन आयोग अशी देखील एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. येणा-या काळाची गरज लक्षात घेऊन वीज कंपन्यांना त्याबाबत मार्गदर्शन करणे किंवा वीजनिर्मितीच्या नव्या पर्यायांचा शोध घेऊन राज्यातील विजेची गरज पूर्ण करणे यांसारख्या मुद्यांबाबत विचार करणारी व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. वीजमंडळ असेल किंवा इतर खाजगी कंपन्या असतील त्या आपापल्या पद्धतीने वीजनिर्मिती करत राहतात. आहे त्या उत्पादन व्यवस्थेतून ठराविक पद्धतीने वीजनिर्मिती होत राहते. मागणी जास्त असल्याने पुरवठा देखील वाढायला हवा, तो वाढत नाही. परंतु विजेची अनिवार्यता लक्षात घेऊन केवळ दर वाढवले जातात.
\
महत्त्वाचे म्हणजे पुढील काही वर्षांचा विचार करता जलविद्युत, औष्णिक, कोळसा निर्मिती या सर्व मार्गांचा उपयोग करूनही भविष्यकाळात विजेचा प्रश्न गंभीर होत जाणार आहे. या सर्व मार्गांचा उपयोग करूनही प्रत्येकाला पुरेशी वीज मिळेल याची खात्री देता येत नाही. आज प्राधान्यक्रमाने उद्योग-व्यवसाय, मोठे कारखाने, सरकारी कार्यालये, परदेशी कंपन्यांची कार्यालये, दूतावास, रेल्वे, रुग्णालय यांचा पुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. शेतीप्रधान असलेल्या या देशात शेतीसाठी लागणारी वीज सर्वांत शेवटी उपलब्ध होते. सामान्य माणसाची निधीची गरज हा मुद्दा तर दुर्लक्षितच असतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विजेची वाढती मागणी आणि अपुरे उत्पादन. यामुळे दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढते आहे. सन २०२२ मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला. ही दिलासादायक बाब असून सरकारी किंवा निमसरकारी पातळीवर ज्या ज्या पडीक जागा आहेत, त्या ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प, पवन ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असून आज राज्यभरात अनेक सरकारी कार्यालयांकडे मोठ्या पडीक जागा आहेत. त्याचा कोणताही उपयोग होत नाही. जवळपास सगळ्याच विद्यापीठांकडे शेकडो एकर जागा पडीक उपलब्ध आहेत ज्याच्यावर निधीअभावी कोणतेच बांधकाम करता येऊ शकत नाही अशा जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबवणे सहज शक्य होणार आहे.
राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे सुद्धा मोकळ्या जागेची कमतरता नाही. या सर्वांनी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीत पुढाकार घ्यायला हवा. प्रत्येक प्रकल्प सुरू करून राज्याची विजेची गरज भागवण्याकरिता मदत करावी, ही त्यामागची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांच्या उसाच्या चिपाडापासून किंवा घनकच-यापासून देखील वीजनिर्मिती होऊ शकते. यांसारखे प्रकल्प जर राबवले गेले तर त्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत वीज शुल्क माफी देण्याची राज्य सरकारने घोषणा देखील केली आहे. म्हणजेच एकीकडे अपारंपरिक पद्धतीने वीजनिर्मिती करायची आणि दुसरीकडे मूळ प्रकल्पासाठी येणा-या वीज शुल्कात सवलतही मिळवायची अशा प्रकारचा हा वैशिष्ट्यपूर्ण निणर्य ठरतो. सध्या उपलब्ध असलेल्या स्रोतामधून संपूर्ण राज्याची गरज भागवणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही.
अजूनही राज्याच्या अनेक भागात काही काळासाठी लोडशेडिंग करावे लागते. विशेषत: शेती आणि औद्योगिक उत्पादनासाठी अखंड वीज पुरवठा आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार करीत असताना वीज, पाणी, रस्ते या तीन घटकांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागते. परंतु आज या तीनही घटकांची शंभर टक्के पूर्तता झालेली नाही. या तिन्ही सुविधा अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध आहेत तिथेच उद्योग उभारण्याला उद्योजक प्राधान्य देतात. राज्यात वीज उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणावर नवे उद्दिष्ट साध्य करता आले पाहिजे. वीज वितरणाचे काटेकोर नियोजन आखता आले पाहिजे. दिल्लीसारख्या राज्यात शंभर युनिटखालच्या वीजग्राहकांना मोफत वीज दिली जाते. महाराष्ट्रात मात्र भरमसाठ नव्हे तर अवाढव्य पद्धतीने वीज दराची आकारणी होते. जे ऊर्जाखाते कोरोना काळात सामान्य लोकांचे वीजबिलही माफ करू शकले नाही तेच ऊर्जाखाते कोरोनानंतरच्या काही महिन्यांनंतर भरमसाठ वीज बिलांचा शॉक द्यायला तत्पर झालेले दिसते. संभाव्य वीज दरवाढीचा कडकडाट हा राज्यातील वीजग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या होरपळून टाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
-मोहन एस. मते,
मुक्त पत्रकार
