17.6 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeविशेषसर्व खड्डे, सापळे चुकवत आघाडी सरकार तिस-या वर्षात !

सर्व खड्डे, सापळे चुकवत आघाडी सरकार तिस-या वर्षात !

एकमत ऑनलाईन

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आले तेव्हा सरकारच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती. परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षाचे सरकार फार काळ टिकणार नाही, तीन चाकांची ही रिक्षा अवघड वळण येईल तेव्हा पालथी होईल, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु सर्व अडथळे, सापळे पार करत सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. सरकार कोसळण्याच्या तारखा देणारांवर ‘भय्या ये सरकार गिरती क्यों नही हंै’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन होईलच, पण येणा-या महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राज्यातील जनता सरकारचे ख-या अर्थाने मूल्यमापन करणार आहे व त्यावर राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने रविवारी आपला दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. प्रथेप्रमाणे सत्ताधारी मंडळींनी दोन वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा सादर केला. विरोधकांनी सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचला. तर माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने, ‘जिथे कामगिरी असते तिथे मूल्यमापन केले जाते. सरकारची कामगिरीच नाही, त्यामुळे मूल्यमापन करण्याचा प्रश्नच येत नाही’, असा टोला लगावला. दोन्ही बाजूंनी अपेक्षित प्रतिक्रिया आल्या. पत्रकार, राजकीय अभ्यासक यांनीही सरकारच्या वाटचालीचा लेखाजोखा मांडला.

बहुतांश मंडळींनी पहिला क्रमांक दिलाय तो धोकादायक वळणं व वेगवेगळे सापळे चुकवत दोन वर्षांचा पल्ला गाठल्याच्या कामगिरीला. कोणी एका सिमेंटच्या जाहिरातीचा धागा पकडत, ‘भय्या ये सरकार गिरती क्यों नही हैं’, अशी खिल्ली उडवली आहे. तर कोणी शायरीच्या माध्यमातून,
‘न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मिनार गिरे,
कुछ लोग मुझे गिराने में सौ बार गिरे!’
असा टोला लगावलाय. क्रिकेटमध्ये शेवटी तुम्ही किती धावा केल्या याचीच इतिहासात नोंद होत असते. पण समोरच्या भेदक मा-यापुढे आधी विकेट टिकवून ठेवली तरच धावा काढण्याची संधी मिळते. सरकार म्हणजे पाच वर्षांचा कसोटी सामना असतो. धावांचा हिशेब सामना संपल्यानंतर होईलच. पण आज तरी राजकीय आव्हानाबरोबरच कोविडचे अभूतपूर्व संकट, निसर्गाचे तडाखे, आर्थिक चणचण अशी अनेक आव्हानं समोर असतानाही सरकारची कामगिरी दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही हे कोणालाही मान्य करावे लागेल.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी दिलेला सत्तेच्या समसमान वाटपाचा शब्द पाळण्यास भाजपाने नकार दिल्याने शिवसेनेने टोकाचे पाऊल उचलत काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. परस्परविरोधी विचारधारा असलेल्या पक्षांची ही आघाडी फार काळ टिकणार नाही, तीन चाकांची रिक्षा कधीही उलटी होईल, असे अनेकांना वाटत होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसल्याने त्यांना एवढी मोठी जबाबदारी झेपणार नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मुरब्बी मंडळी त्यांना गुंडाळून ठेवतील, असेही तर्क व्यक्त केले जात होते. पण उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांचेच अंदाज चुकवले आहेत. केंद्रातील सत्तेच्या बळावर भाजपाने मध्य प्रदेश, कर्नाटकमध्ये सत्ता काबीज केली. राजस्थानमध्येही सातत्याने यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रात मात्र तीन पक्षांचे सरकार असतानाही सरकारच्या स्थैर्याबाबत कधी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नाही. आघाडीचे सरकार स्थापन होताना वाटाघाटींचे गु-हाळ बराच काळ लांबले होते. परंतु तेव्हा सर्व बाबींवर तपशीलवार चर्चा करून किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला. संभाव्य अडचणींचा विचार करून भूमिका ठरवण्यात आली. त्यामुळे सरकार चालवताना गेल्या दोन वर्षांत फार पेच निर्माण झाले नाहीत. तीन पक्षांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत मतभेद झाले नाहीत असे नव्हे. पण त्यातून सहमतीने मार्ग काढण्यात आला. केवळ आमदारांची संख्या अधिक असून उपयोग नाही, तर स्थैर्यासाठी राज्यातील राजकीय परिस्थिती अनुकूल राहील याचीही काळजी घेतली गेली. त्यामुळेच मध्य प्रदेश किंवा कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’ होऊ शकले नाही. आमदारकीवर पाणी सोडून पक्षांतर करणे सोपे असले तरी पोटनिवडणुकीत पुन्हा निवडून येणे सोपे नाही, याची जाणीव असल्याने कोणी हाराकिरी केली नाही. राजकीय परिस्थिती अशीच अनुकूल ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका खूप महत्त्वाच्या असणार आहेत.

संकटांच्या मालिकेमुळे सरकारचा कस !
गेल्या दोन वर्षांत सरकारला संकटांच्या मालिकेला तोंड द्यावे लागले आहे. सुरुवातीच्या अडथळ्यांनंतर सरकारचे बस्तान बसत नाही तोवर कोरोनाचे अभूतपूर्व संकट आले. गेले दीड-पावणेदोन वर्ष या संकटाचा मुकाबला करण्यात गेले असून यातून बाहेर पडतोय असे वाटत असतानाच दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या कोरोनाच्या नव्या विषाणूने चिंता वाढवली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक असूनही दिल्ली किंवा उत्तर प्रदेशप्रमाणे स्थिती हाताबाहेर गेली नाही. मुंबईची सर्वांना चिंता वाटत होती. पण ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली त्याची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेनेही घेतली.
एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना गेली दोन वर्षे निसर्गाच्या प्रकोपाचाही सामना करावा लागतो आहे. सलग दुस-या वर्षी कोकणाला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली. तिजोरीत खडखडाट असताना व केंद्राचे फारसे सहकार्य नसतानाही मदतीचा भार उचलावा लागला. सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करताना या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

केंद्र-राज्य संघर्ष !
केंद्रात व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं असताना अनेकदा संघर्ष होतो. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेकदा असा संघर्ष झाला आहे. अनुच्छेद ३५६ चा वापर करून बहुमतात असलेली सरकारं बरखास्त करण्याचेही प्रकार झाले आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत या संघर्षाने वेगळीच पातळी गाठली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार येणार असे वातावरण होते. यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीत हयात घालवलेल्या बड्या मंडळींनीही सत्तेच्या सावलीसाठी कमळ/धनुष्य हातात घेतले.

मात्र निवडणुकीनंतरच्या उलथापालथीमुळे युतीला बहुमत मिळूनही भाजपला सत्ता गमवावी लागली. याचे शल्य अजूनही त्यांना डाचते आहे व ते स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारच्या स्थापनेपासून केंद्र व राज्यात संघर्ष सुरू आहे. जीएसटीची थकबाकी व नैसर्गिक आपत्तीला तुटपुंजी मदत दिल्याचा, राज्यपाल व केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून सूडाचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोप राज्यातील सत्ताधारी सतत करत असतात. राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकारला अनेकदा कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न झाले. राजभवन हे सरकारविरोधकांचे व्यासपीठ झाले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा सुरू आहे. चौकशी सुरू असलेली सगळी मंडळी निष्पाप आहे असे म्हणायचे धाडस कोणी करणार नाही. परंतु राजकीय समीकरणे बदलली नसती तर हे चित्र दिसले असते का? हा ही प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो. देवेंद्र फडणवीस व अजितदादांचे रात्रीच्या अंधारात गुपचूप आलेले औटघटकेचे सरकार टिकले असते तर आयकर विभाग व किरीट सोमय्या एवढे सक्रिय झाले असते का ? शिवसेना-भाजपाची युती तुटली नसती तर अनिल परब, भावना गवळी, आनंदराव अडसूळ, प्रताप सरनाईक यांच्या चौकशांना एवढी गती आलेली दिसली असती का? सरकार स्थापनेसाठी स्वत: पंतप्रधानांनी दिलेली ऑफर शरद पवारांनी स्वीकारली असती तर एनसीबी विरुद्ध एनसीपी यांच्यातील संघर्ष बघायला मिळाला असता का? याबाबत शंकाच आहे.

बोटावर निभावले !
दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत सरकारला काही धक्केही बसले. प्रतिमेला मोठे तडेही गेले. कोविडची परिस्थिती हाताळताना दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा उजळली. पण सहका-यांवरील आरोपांमुळे त्यांच्यावरही शिंतोडे उडाले. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा सरकारच्या प्रतिमेला फटका बसला होता. पण प्रकरण सीबीआयकडे देऊन वर्ष होऊन गेले तरी अजून त्यातून काही न निघाल्याने त्याचा परिणाम ओसरला आहे. नंतर सचिन वाझे प्रकरणात सरकार चांगलेच गोत्यात आले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केवळ राजीनामाच द्यावा लागला नाही, तर तुरुंगात जावे लागले आहे. मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या वसुलीच्या आरोपामुळे सरकार अडचणीत आले. फरार झालेले परमबीर सिंग मुंबईत परतले असून पोलिसांना दिलेल्या जबानीत त्यांनी या आरोपांपासून पूर्णत: घूमजाव केले असल्याचे वृत्त आहे. कोणतेही सरकार घालवण्यासाठी आधी त्या सरकारची प्रतिमा मलिन करावी लागते. हा परसेप्शनचा खेळ राजकारणात नवीन नाही. त्यामुळे त्याबद्दल विरोधकांना दोष देता येणार नाही. एकीकडे विरोधक प्रतिमाभंजनाचे प्रयोग करत असताना आघाडीच्या नेत्यांनी ‘व्हिक्टिम कार्ड’चा प्रभावी वापर सुरू केलाय. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी याचा असाच वापर केला होता. ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राच्या आक्रस्ताळेपणाविरुद्ध बंगालचे जनमत आपल्या बाजूने वळवले. तसाच प्रयत्न राज्यातील सत्ताधारी मंडळीही करत आहेत. त्याला किती यश मिळते हे लवकरच दिसेल. महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सरकारची सहामाही परीक्षा होणार असून त्यात सरकारच्या कामाचे खरे मूल्यमापन होणार आहे.

-अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या