18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeविशेषहमीभाव फायद्याचा कधी होईल?

हमीभाव फायद्याचा कधी होईल?

एकमत ऑनलाईन

एमएसपीच्या आधारे होणा-या विक्रीबाबत शेतक-यांच्या एका मोठ्या वर्गात जागरूकतेचा अभाव आहे. आता शेतकरी संघटनांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली असून, सरकारच्या दृष्टीने ते गैरसोयीचे ठरत आहेत. हमीभावाच्या सध्या मिळणा-या लाभाचे प्रमाण पाहता कृषिमूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची हीच वेळ असल्याचे स्पष्ट होते.

एक वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर केंद्र सरकारने संसदेत तीनही कृषीविषयक कायदे रद्द करणे हे शेतकरी आंदोलनाचे मोठे यश आहे. पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे घोषित करण्यासाठी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात खेद व्यक्त केला आणि क्षमायाचनाही केली. सामान्यत: सरकारच्या प्रमुखाकडून असे सभ्य संबोधन क्वचितच पाहायला मिळते. किसान मोर्चाच्या घटक पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु किमान हमीभावाची (एमएसपी) कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी कायम ठेवत त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची सूचना फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे २३ पिकांसाठी हमीभाव लागू केला आहे. परंतु एनएसओच्या ताज्या अहवालानुसार, वास्तव असे आहे की केवळ पाच पिकेच अशी आहेत ज्यांचा दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सा एमएसपीच्या आधारे विकला जातो. प्राप्त आकडेवारी अतिशय निराशाजनक चित्र मांडणारी आहे. भात, गहू आणि ऊस हीच पिके केवळ एमएसपीवर विकली जातात. परंतु या विक्रीचे प्रमाणही जास्तीत जास्त चाळीस टक्के इतके नोंदविले गेले आहे.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, जुलै ते डिसेंबर २०१९ या दरम्यान एकूण १३ पिकांच्या एमएसपीवरील विक्रीचे तपशील संकलित केले गेले आहेत. त्यानुसार भाताच्या एकूण उत्पादनापैकी २३.७ टक्के, उसाच्या उत्पादनापैकी १८.४ टक्के, सोयाबीनच्या उत्पादनापैकी १३ टक्के, उडीद पिकाच्या उत्पादनापैकी १.५ टक्के उत्पादन एमएसपीच्या आधारावर विकले गेले आहे. भुईमुगाच्या एकूण उत्पादनापैकी १०.९ टक्के उत्पादनालाच किमान हमीभाव मिळू शकला आहे. ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, नारळ आणि कापूस यांसह इतर आठ पिके अशी आहेत ज्यांच्या उत्पादनापैकी दहा टक्के भागसुद्धा एमएसपीच्या दराने विकला गेला नाही.

एमएसपीच्या आधारावर विक्री करण्याबाबतही शेतक-यांच्या मोठ्या वर्गात जागरूकतेचा अभाव आहे. आता शेतकरी संघटनांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली असून, जे सरकारच्या दृष्टीने बरेच गैरसोयीचे ठरत आहेत. सध्या सुमारे ११ कोटी कुटुंबे शेतीवर गुजराण करीत आहेत. त्यापैकी सुमारे ७० टक्के शेतक-यांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन आहे. पंजाब या समृद्ध राज्याचे उदाहरण घेतले तर तेथील एक हेक्टर जमिनीत सुमारे ५० क्विंटल गव्हाचे उत्पादन घेण्याची क्षमता आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात सिंचनाच्या मर्यादित स्रोतांमुळे गव्हाची उत्पादनक्षमता केवळ ३५ क्विंटल प्रतिहेक्टर एवढीच असल्याचे दिसून आले आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, पंजाबातील शेतकरी एक हेक्टर जमिनीतून वर्षाकाठी सुमारे ३५ हजार रुपये किमतीचे पीक उत्पादित करतो तर उत्तर प्रदेशातील शेतक-याला प्रतिहेक्टर केवळ १५ हजार रुपयांच्या नफ्यावरच समाधान मानावे लागते. सरकारने घोषित केलेल्या किमतीवर विक्री केल्यानंतरची ही परिस्थिती आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशसह संपूर्ण देशातील शेतक-यांना बाजार समित्या आणि आडत्यांवर अवलंबून राहावे लागते आणि कवडीमोल भावात पिकाची विक्री करावी लागते, असा निष्कर्ष यातून निघतो.

शेती आणि शेतकरी संकटात असल्यामुळे सुमारे ५२.५ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. कृषिमूल्य आयोगाला जोपर्यंत घटनात्मक दर्जा मिळत नाही आणि त्याद्वारे दिलेल्या सूचना पूर्णपणे स्वीकारल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या संस्थांना काहीच अर्थ नाही असे शेतकरी संघटनांचे मत आहे. यूपीए आणि एनडीएमध्ये सामील असलेल्या पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांत डॉ. स्वामिनाथन यांनी दिलेला फॉर्म्युला वापरून आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु कोणाच्याही राजवटीत ते पूर्ण झाले नाही. संयुक्त किसान मोर्चाला असे वाटते की, सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीमुळे शेतक-यांना वेगवेगळ्या पिकांवर प्रतिक्विंटल ६११ ते २०२७ रुपयांचे नुकसान होईल. किमती जाहीर करताना सरकारे हमीभाव किती आणि कसा वाढवला याचा मोठा गाजावाजा करतात; परंतु घोषणा करताना सी-२+५० या फॉर्म्युल्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. नवीन शेतकरी आयोग स्थापन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या आयोगाला इतर आयोगांप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा असला पाहिजे आणि या आयोगाचे निर्णय सरकारवर बंधनकारक असायला हवेत.

-के. सी. त्यागी
माजी सदस्य, राज्यसभा

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या