28.4 C
Latur
Sunday, November 27, 2022
Homeविशेषवरदान ठरावी लोकसंख्यावाढ

वरदान ठरावी लोकसंख्यावाढ

एकमत ऑनलाईन

जगाच्या लोकसंख्येने ८ अब्जाचा टप्पा पार केला आहे. जपान, कोरिया यासारख्या देशांत लोकसंख्येची घनता ही आपल्यापेक्षा अधिक आहे, त्याचवेळी ती कैकपटींनी समृद्ध आहे. आपले आर्थिक धोरण हे रोजगाराला चालना देत नाही, तर उलट त्याचा भर गुंतवणुकीवर असतो. त्यातही ८० टक्के गुंतवणूक ही संघटित क्षेत्रात असते. या ठिकाणी महत्प्रयासाने नोक-या निर्माण होतात. कृषी क्षेत्रात भारतातील ४५ टक्के लोकसंख्या गुंतलेली असताना तेथे पाच टक्के गुंतवणूक होते. अशा विरोधाभासांमुळे आपली लोकसंख्या ही जड होत आहे. लोकसंख्या वरदान ठरावी असे जर वाटत असेल तर आर्थिक धोरण आणि विकासाच्या मॉडेलचा आढावा घेतला पाहिजे.

१९७० च्या दशकात जगाच्या लोकसंख्येने चार अब्जाचा पल्ला गाठला तेव्हा आपण अमेरिकेत शिक्षण घेत होतो. एकदा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या लेखाकडे लक्ष वेधले गेले. यात फोर्ड फाऊंडेशनने केलेल्या अभ्यासावर महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले. या अभ्यासात म्हटले की, ‘‘भारतात गरीब कुटुंबांची सामाजिक समस्या ही त्यांची मुले आहेत. किमान पाच मुले झाली तरच भविष्यात सामाजिक सुरक्षितता लाभेल, असा विचार गरीब कुटुंबातील पालक करतात.’’ म्हातारपण येईपर्यंत एक मुलगा जिवंत राहील आणि तो आपली देखभाल करेल, असा विचार केला जायचा. कारण तत्कालीन काळात अनेक मुलं जन्माला यायची, परंतु त्यांचा अकाली मृत्यू व्हायचा. अशा स्थितीत अधिकाधिक मुले जन्माला घालणे ही सवय झाली होती.
जगाने आठ अब्जांचा आकडा पार केलेला असताना लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवूनही भारतात सामाजिक सुरक्षेवरून असणारी चिंता ही कमीअधिक प्रमाणात पूर्वीप्रमाणेच आहे. प्रत्यक्षात लोकसंख्या ही कोणत्याही देशात स्थानिक पातळीवरच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम करते. आपला देश पारतंत्र्यात असताना सामाजिक रचना (विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्य) खूपच कमकुवत होती आणि त्या कारणामुळे शिशू मृत्युदर हा जवळपास जन्मदराएवढाच असायचा. परिणामी आपली लोकसंख्या खूपच संथगतीने वाढत होती. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने सामाजिक व्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले आणि शिशू मृत्यू दरात घसरण झाली. त्याचवेळी जन्मदर मात्र कायम राहिला. परिणामी लोकसंख्या ही दरवर्षी अडीच टक्क्याने वाढत गेली.

अर्थात लोकांची आर्थिक स्थिती वेगाने बदलू शकते, मात्र सामाजिक विचार मात्र तेवढ्या वेगाने बदलत नाहीत, हे देखील तितकेच खरे. कारण त्यांच्या मनावर इतिहासाचे ओझे असते. भारतात लोकसंख्यावाढीवरून जुन्या विचारांचा पगडा कायम आहे. या कारणामुळे आणीबाणीच्या काळात जबरदस्तीने लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न झाले. या काळात जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर मुले जन्माला घालण्याच्या बाबतीत सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही हा विचार दृढ झाला. यादरम्यान आपली सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा होऊ लागली अणि शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार होऊ लागला, तेव्हा आपली लोकसंख्या प्रतिस्थापन दरावर (प्रति महिला २.१ मुले) आली. यात दक्षिण आणि पश्चिमेतील सधन राज्यांत यापेक्षाही कमी प्रमाण आहे. पण बिहार, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांत लोकसंख्यावाढीचा दर हा अधिक आहे. कारण तेथे गरिबीचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. साहजिकच आगामी काळात दक्षिण आणि पश्चिम भागातील लोकसंख्या ही उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी राहणे ही एक प्रकारची धोक्याची घंटा मानावी लागेल. विशेषत: संघराज्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कारण आपल्याकडे मतदारसंघाची निश्चिती ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली जाते.

जगाचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. विकसित देशांत लोकसंख्या एक तर स्थिर आहे किंवा कमी होत आहे. त्याचवेळी विकसनशील देशांत त्यात वाढ दिसून येत आहे. अर्थात त्याची आणखी एक बाजू आहे. ‘डिपेन्डेंसी रेश्यो’ म्हणजेच अवलंबून राहण्याचे प्रमाण. एकूण लोकसंख्येत १५ ते ६४ वयोगटाच्या तुलनेत शून्य ते १४ वर्षे आणि ६४ वर्षांपासून अधिक वयोगटातील अवलंबून असणा-या लोकांची मोजणी करण्याचे निकष म्हणजे डिपेन्डेसी रेश्यो. म्हणजेच नोकरदार वयोगटावर अवलंबून असणा-या बिगर नोकरदारांचे प्रमाण. विकसित देशांत हे प्रमाण वाढत चालले आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासारखे देश तर आता परदेशातून येणा-या कामगारांवर विश्वास ठेवत आहेत. कारण भारतात तरुणांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. म्हणूनच जादा लोकसंख्येचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला खूप संधी आहे. साहजिकच लोकसंख्या ही एक समस्या नाही, मात्र लोकांना जेव्हा काम मिळत नाही, तेव्हा ही लोकसंख्या रौद्र रूप धारण करते. जपान, कोरियासारख्या देशांत लोकसंख्येची घनता ही आपल्यापेक्षा अधिक आहे. परंतु ते आपल्यापेक्षा कैकपटींनी अधिक समृद्ध आहेत. कारण त्यांनी प्रत्येक हाताला काम दिले आहे. तेथील लोकसंख्या ही समृद्धतेचे प्रतीक आहे. तर भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी ही १५ ते २९ वयोगटातील आहे.

गेल्या महिन्यातील ‘पीपल्स कमिशन’च्या अभ्यासानुसार देशात चार प्रकारची बेरोजगारी आहे. पहिली म्हणजे शोधाशोध करूनही काम न मिळणे, दुसरे म्हणजे ज्यांनी हताश होऊन काम शोधण्याचे थांबविले आणि तो आता जॉब मार्केटमध्ये कोठेच दिसून येत नाही. तिसरा वर्ग म्हणजे ‘अंडर इम्लॉएमेंट’चा आहे. सरकारी भाषेत सांगायचे झाल्यास आठवड्यात केवळ एकच दिवस रोजगार. बेरोजगारांचा चौथा वर्ग हा किरकोळ रोजगार मिळवणारा. जसे की शेतात जाणे. परंतु उत्पादकता वाढेल, असे कोणतेही काम न करणे. आपल्या देशात या चार वर्गातील लोकांची संख्या ही तब्बल २७.८ कोटी आहे. त्याचवेळी ३०.४ कोटी लोकसंख्येकडे चांगले काम आहे. या कारणामुळे आपल्याकडे अवलंबून राहणा-यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि जीडीपीच्या वाढीचा दर कमी आहे. या २७.८ कोटी लोकांना समाधानकारक काम मिळाले तर एका अंदाजानुसार जीडीपीत सुमारे १५ टक्के वाढ दिसून येईल. यात आणखी एक विदारक चित्र सांगता यईल. दरवर्षी श्रम बाजारात येणा-या २.४ कोटी नवीन तरुणांपैकी केवळ पाच लाख युवकांना संघटित क्षेत्रात नोकरी मिळते. साहजिकच लोकसंख्येशी निगडीत अनेक समस्यांचे मूळ हे बेरोजगारीत आहे. विकासाचे जे काही मॉडेल आपण स्वीकारले, त्यात संघटित क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन आदींवर संपूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले आहे.

-डॉ. अरुण कुमार,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या