26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeविशेषजातीय समीकरणांना उधाण

जातीय समीकरणांना उधाण

एकमत ऑनलाईन

निवडणूक जिंकण्यासाठी जातीय समीकरणात वेगाने होणारा बदल हा आपण सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये पाहू शकतो. काही महिन्यांनंतर उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होत असून तेथे सर्वच पक्षांकडून विविध जात समुदायातील मतदारांना ओढण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. या स्पर्धेत बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती आघाडीवर असून त्या ब्राह्मणांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी रणनीती आखत आहेत. त्यांना दलितांत एकजूट न ठेवताही उच्चवर्णीयांच्या आधारे सत्तास्थानापर्यंत पोचण्याचा मार्ग दिसत आहे.

दुसरीकडे भाजपकडून दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी रेड कार्पेट टाकले जात आहे. तीस वर्षापेक्षा अधिक काळाहून सत्तेबाहेर असलेला काँग्रेस पक्ष हा प्रियांका गांधी यांच्या आधारे ब्राह्मण, दलित आणि मुस्लिम या पारंपरिक मतदारांत संजीवनी टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हे आपल्या यादव आणि मुस्लिमांच्या बळावर भाजपाकडून नाराज झालेल्या जातींना ओढण्याचे डावपेच आखत आहेत.

कांशीराम यांनी बसपाचे पाय रोवताना दलित, अति मागासवर्गीय आणि मुस्लिम यांचे जातीय समीकरण तयार केले होते. परंतु मायावतींना हे समीकरण सत्तेपर्यंत नेण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे वाटते. त्यामुळे त्यांनी २००७ मध्ये ब्राह्मणांना सामावून घेतले. या रणनीतीला सोशल इंजिनीअरिंग असे म्हटले गेले. तथापि, २०१२ ची निवडणूक मायावतींना सोशल इंजिनीअरिंगला होणा-या अंतर्विरोधामुळे महागात पडली. त्यानंतर २०१४ रोजी भाजपने आपल्या नवीन अवतारात या सोशल इंजिनीअरिंगला ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेच्या माध्यमातून अंगिकारले. भाजपने स्वत: बिगर जाट, दलित आणि बिगर यादव असलेल्या जातींचा दाता म्हणून स्वत:ला समोर आणले.

या माध्यमातून दलित आणि मागास जाती आणि पोटजातीतील अंतर्विरोध अधिक गडद झाले. त्यामुळे या जातीतील मतदार हे मोठी व्होट बँक म्हणून समोर येऊ शकले नाहीत. भाजपने या अंतर्गत कलहाला खूप हवा दिली आणि परिणामी अति मागासलेल्या जातीचे नेतृत्व समोर आणले. त्यास भाजपने आपल्या बाजूने ओढले. परिणामी बसप आणि समाजवादी पक्षाचा आधार कमकुवत झाला. २०१४, २०१७ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला प्रचंड विजय मिळाला. प्रामुख्याने या विजयामागे दलितांतील फाटाफूट कारणीभूत होती. उत्तर प्रदेशातील यशाचा हा फॉर्म्युला २०२२ मध्येही कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढेच नाही तर त्याला आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून त्याची झलक पाहावयास मिळाली. विस्तारात अनेक घटकांना स्थान देणे हे भाजपच्या उत्तर प्रदेशच्या रणनीतीचाच एक भाग आहे. उत्तर प्रदेशातून सात नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यात सहा मागासवर्गीय किंवा दलित आहेत तर एक सवर्ण आहे.

शुल्क माफीसाठी जोरदार निदर्शने

उत्तर प्रदेशमधून आता १६ मंत्री झाले आहेत. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या असून त्यातून जातीय समीकरण देखील अधोरेखित होते. उदा. ‘अपना दल’च्या अनुप्रिया पटेल यांना केवळ मंत्रिमंडळात सामील केले नाही तर मंत्रालय देखील चांगले दिले आहे. ‘अपना दल’ हे यादवांनंतर सर्वाधिक शक्तिशाली कुर्मियोचे प्रतिनिधित्व करते. परंतु भाजपच्या या दलित आणि मागासवर्गीयांना झुकते माप दिल्याने ब्राह्मण मतदार नाराज आहे का?, हे पाहावे लागेल. भाजपला तर असे वाटत नाही. कारण राज्यात मुख्यमंत्री, एक उपमुख्यमंत्री आणि अनेक मंत्री उच्च वर्णीयातील आहेत. परंतु विरोधक विशेषत: मायावतींकडून या वातावरणाचा लाभ घेतला जात आहे. या आधारे ब्राह्मण मतदार बसपकडे ओढला जाईल, असा मायावतींचा कयास आहे. गेल्या रविवारी मायावती म्हणाल्या की, ब्राह्मण समाज आता भाजपच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही. ब्राह्मण समाजाला पश्चाताप होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ब्राह्मणांना विश्वास मिळवून देण्यासाठी बसपचे सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्र यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्येत एक अभियान सुरू होत आहे. मिश्र हे मायावतींचे विश्वासू आणि बसपचा ब्राह्मण चेहरा आहेत. २००७ मध्ये त्यांनी बसपाच्या ब्राह्मण बंधुभाव अभियानाचे नेतृत्व केले होते. मायावती या ब्राह्मणांची मते मिळवण्यासाठी रणनीती आखत असल्या तरी बसपासून दुरावलेल्या दलित मतदारांचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांना परत आणण्यासाठी मायावतींची योजना दिसत नाही आणि याबाबतचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीत. त्यांच्या जाट मतदारांतही भीम आर्मीने भगदाड पाडले आहे. दलित आधारांना एकत्र न आणताही सत्ता मिळवणे शक्य आहे, असे मायावतींना वाटत आहे. दुसरीकडे अखिलेश यादव देखील समाजवादी पक्षांपासून दूर गेलेल्या मागासवर्गीय नेत्यांना आणण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी मोठ्या पक्षाशी हातमिळवणी करण्यास इन्कार केला आहे. परंतु ते लहान पक्षांशी दोस्ती करत आहेत.

यात मागासवर्गीय आणि दलित नेत्यांचा समावेश आहे. ही मंडळी सत्तेसाठी मोठ्या पक्षांकडून मोठी किंमत वसूल करण्याच्या नादात असतात. कुर्मियोंचा अपना दल हा एक मोठा भाग भाजपबरोबर आहे. तर दुस-याला समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मल्लाह, केवट, निषाध आणि बिंद जातींचा प्रभाव असणारी निषाद पार्टी ही भाजपसमवेत असली तरी अधूनमधून नाराजी व्यक्त केली जाते. या पक्षावर अखिलेश यादव यांचे लक्ष आहे. मौर्य, कुशवाह आणि सैनिया यांच्या मोठ्या आघाडीला समाजवादी पक्षाने आपल्याकडे खेचले आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जाट समुदायात लोकप्रिय राष्ट्रीय लोक दलाबरोबर समाजवादी पक्षाने हातमिळवणी केली असून ते एकत्ररीत्या निवडणूक लढणार आहेत. ‘आप’च्या काही नेत्यांबरोबरही अखिलेश यादव चर्चा करत आहेत.

बिहार निवडणुकीत पाच जागा जिंकून महागठबंधनमध्ये खोडा घालणारे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी देखील उत्तर प्रदेशात रणनीती आखत आहेत. भाजपपासून नाराज झालेले सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाबरोबर त्यांनी सहभागी संकल्प आघाडी स्थापन केली आहे. यात बाबू सिंह कुशवाह (मायावतींचे जुने सहकारी) यांचा जन अधिकार पक्ष, प्रजापति यांचा राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पक्ष, राष्ट्रीय उदय पक्ष आणि जनता क्रांति पक्ष यांचा देखील सहभाग आहे. अशावेळी ‘आप’ आणि ‘भीम आर्मी’ला देखील निमंत्रण दिले गेले आहे. लहान पक्ष उत्तर प्रदेशात जिंकू शकत नाहीत, हे सत्य असले तरी त्यांचा पाठिंबा हा मोठ्या पक्षांसाठी मोलाचा आहे. हे पक्ष कोणत्या बाजूने कधी झुकतील हे सांगता येत नाही. समाजवादी पक्षाला वगळून काँग्रेसही ‘संकल्प आघाडी’सारख्या नव्या समीकरणाला बरोबर घेण्याचा विचार करत आहे. विविध दलित आणि मागास जातींमध्ये या राजकारणामुळे कमी संख्येच्या जाती देखील सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर सशक्त झाल्या आहेत. ते देखील सत्तेत स्थान मिळवण्यासाठी संघटित झाले आहेत. ते कोणत्याही बाजूने जाऊ शकतात. अधिक आश्वस्त करणा-या पक्षाकडे ते आपले मत टाकू शकतात. या कारणांमुळे आगामी निवडणूक पाहता उत्तर प्रदेशातील जातीय समीकरणे अधिक रंजक बनली आहेत.

अपर्णा देवकर

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या