ज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. आदल्या दिवशी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा विकासदर खुंटल्याचे व सर्वच क्षेत्रांत यावर्षी पीछेहाट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण असताना निवडणुकीच्या वर्षात लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची कसरत उपमुख्यमंत्री कशी करणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. परंतु अर्थकारणापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे आहे व आता फक्त त्याचाच विचार करायचा असे ठरवून फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणांचा वर्षाव केला. शेतकरी, महिला, असंघटित कामगार, यांच्यासह समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी योजनांची आतषबाजी त्यांनी केली. ‘ जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असे स्वरूप असलेल्या या अर्थसंकल्पामुळे अनेकांना विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागतायत की काय अशी शंका आली. मध्यावधी होणार नसतील तर लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूकही घेण्याचा यांचा मानस आहे की काय? असाही संशय अनेकांना येतोय. ते स्वाभाविकही आहे, निवडणूक तोंडावर असल्याशिवाय राज्यकर्ते एवढे उदार होत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. ज्यांना अर्थव्यवस्थेची व राज्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीची जाणीव आहे, त्यांना प्रश्न पडलाय तो म्हणजे, या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होणार? त्यासाठी निधी कसा उपलब्ध होणार? हा.
सध्या शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे कांदा बाजारात नेण्याचा खर्चही वसूल होत नाही. दुसरीकडे महागाईमुळे ग्राहक हैराण आहेत. शिवसेनेत फूट पाडून राज्यात सत्तांतर करण्यात भाजपाला यश मिळाले असले तरी राजकीय वातावरण मात्र भाजपाला प्रतिकूल आहे. महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्ष एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे गेले तर काय होऊ शकते याची चुणूक पोटनिवडणुकीत दिसली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षभरात महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘मिनी विधानसभा’ निवडणूक होणार आहे. पाठोपाठ लोकसभेची निवडणूक येईल. त्यावेळी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही. कदाचित अंतरिम अर्थसंकल्प, लेखानुदान मांडावे लागेल असे दिसते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची साखरपेरणी करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा विचार फडणवीस यांनी केला असावा. त्यामुळे सरकारवर नाराज असलेल्या सर्व घटकांना काही ना काही दिलासा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
शेतकरी, महिलांवर मुख्य फोकस !
२०२४ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली होती. परंतु याबाबतीत फारशी प्रगती झालेली नाही. दरम्यान प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली व या योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर राज्यातील शेतक-यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत राज्य सरकार शेतक-यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देणार आहे. केंद्राचे सहा आणि राज्याचे सहा असे बारा हजार रुपये शेतक-याला मिळणार आहेत. यासाठी २०२३-२४ मध्ये सहा हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एक कोटी १५ लाख शेतक-यांना लाभ होईल.
याशिवाय शेतक-यासाठी एक रुपयात पीक विमा योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. शेतक-यांना केवळ एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पीक विमा संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. यासाठी तीन हजार ३१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिका असलेल्या शेतक-यांना अन्नधान्य देण्यात येते. त्याऐवजी आता प्रतिवर्षी, प्रतिव्यक्ती १८०० रुपये रोख अनुदान देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेचा विस्तार करून, आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे, कॉटन श्रेडर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या योजनेसाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत बदल करून अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबांना सरसकट २ लाखापर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतक-यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येणार असून तिथे शेतक-यांसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. नोकरदार महिलांना व्यवसाय कर कमी करण्यात आला आहे. शिक्षक सेवक, कोतवालांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. विविध समाज घटकांसाठी महामंडळांची घोषणा करण्यात आली आहे. लिंगायत समाजातील तरुणांसाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महांडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महांडळ, रामोशी समाजातील युवकांसाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजातील युवकांसाठी कै. मारुती चव्हाण आर्थिक विकास महांडळ, ऑटोरिक्षा, टॅक्सीचालक व मालकांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्षा व टॅक्सीचालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ अशी अर्धा डझन महामंडळं स्थापन करण्यात येणार आहेत. निधी येणार कुठून? घोषणांचा वर्षाव करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा त्यांना किती राजकीय लाभ मिळतो ते येणारा काळच सांगेल. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी कसा उपलब्ध होणार? या घोषणा म्हणजे निवळ चुनावी जुमला ठरणार, असा सूर विरोधकांनी लावला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या विकासाचा वृद्धीदर कमी होऊन तो ६.८ टक्के असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन समजले जाते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमुळे देशाच्या विकासाचा दर वाढण्यास मदत होते. पण यावेळी महाराष्ट्राचा विकास वृद्धीदर देशाच्या सरासरीपेक्षाही (७ टक्के) कमी राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग व गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक हातभार लावणा-या सेवा क्षेत्राचा वृद्धीदरही घसरला आहे. मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २४ हजार ३५३ कोटी महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. या अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेल्या महसुली जमेपैकी ६२ टक्के रक्कम नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष जमा झाली आहे. तर दुसरीकडे महसुली खर्च वाढला आहे. त्यामुळे तूट आणखी वाढेल असा अंदाज असताना ती ५ हजार कोटींनी कमी होईल, असा दावा विद्यमान अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. सरकारवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्ज सात लाख सात हजार कोटींच्या पुढे जाणार आहे.
सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली जमेच्या ६४ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी महसुली जमेतून फारसा पैसा उपलब्ध होणार नाही. वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेनुसार राज्यावरील कर्जाची टक्केवारी मर्यादेत आहे. पण घेतलेल्या कर्जाचा वापर केवळ भांडवली खर्चासाठी झाला पाहिजे. तरच राज्याची मत्ता वाढत जाते. उत्पन्न व खर्चातील तफावत दूर करण्यासाठी व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्जातून उभारण्यात आलेल्या निधीचा वापर झाला तर राज्य हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात सापडते. सध्या हाच धोका वाढताना दिसतो आहे. येत्या आर्थिक वर्षातही १६ हजार १२२ कोटींची महसुली तूट अपेक्षित असून, राजकोशीय तूट ९५ हजार ५०० कोटींवर गेली आहे. २०२२-२३ ची वार्षिक योजना दीड लाख कोटींची होती. परंतु प्रत्यक्षात ५२ टक्केच खर्च झाला आहे. २०२३-२४ ची वार्षिक योजना १ लाख ७२ हजार कोटींची आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत योजनेचे आकारमान वाढले असले तरी प्रत्यक्ष खर्च किती होणार हे महत्त्वाचे असणार आहे. कर्ज, केंद्राची भरीव मदत व सरकारी मत्तांचे रोखीकरण या तीन माध्यमातून निधी उभारूनच अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता होऊ शकते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्र सरकार अधिक मायाळू झाले आहे. त्यावरच शिंदे-फडणवीसांची सगळी मदार असणार आहे.
-अभय देशपांडे
