24.2 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeविशेषअनाथ बालकांना मदतीचा हात

अनाथ बालकांना मदतीचा हात

एकमत ऑनलाईन

दरवर्षी एक जून रोजी आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिन साजरा केला जातो, तसा तो यावर्षीही साजरा झाला. हा दिवस १९५० पासून साजरा करण्यात येत असून, हा सर्वांत जुना आंतरराष्ट्रीय सण मानला जातो. मॉस्को येथील आंतरराष्ट्रीय महिला लोकशाही संघाच्या विशेष बैठकीत त्याची सुरुवात करण्यात आली होती. या दिवसाचा उद्देश मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा आहे. या दिवशी रशियामध्ये अनाथ, अपंग आणि गरीब मुलांच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाते. मुलांना भेटवस्तू दिल्या जातात आणि त्यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात. रशियाप्रमाणे भारतातही या दिवसाच्या तीन दिवस आधी नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठव्या वर्धापनदिनानिमित्त कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी बालकल्याण आणि मदत योजना जाहीर करून एक स्वागतार्ह उपक्रम हाती घेण्यात आला. मुलांना प्रगत, गुन्हेगारीमुक्त आणि कल्याणकारी भविष्य देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पंतप्रधानांनी सोमवारी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुलांसाठी पीएम केअर योजनेअंतर्गत अनेक लाभांच्या आणि बालकल्याणासाठी अनेक घोषणा केल्या. सरकारच्या कल्याणकारी स्वरूपाला ही योजना बळकटी देईलच; शिवाय जगभरातील सरकारांसाठी ते एक अनुकरणीय आणि प्रेरणादायी उदाहरण ठरेल. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेच्या माध्यमातून कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक मदत जाहीर केल्याने यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधान मोदींनी शाळेत जाणा-या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली आहे. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेनचे पासबुक आणि ‘आयुष्मान भारत’ या पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेचे आरोग्य कार्डदेखील दिले आहे. अनाथ झालेल्या मुलांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करणार असल्याचे गेल्या वर्षीच स्पष्ट झाले होते. अर्थात, आता अशा मुलांची जास्तीत जास्त काळजी घेण्याची आणि त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. केवळ केंद्रच नव्हे तर राज्य सरकारनेही अशा मुलांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.

जगातील इतर सरकारांनीही अनाथ मुलांच्या हितासाठी पावले उचलली आहेत. सरकारे मुळात असतातच गरजूंना पूर्ण मदत करण्यासाठी. विशेषत: मुलांच्या आयुष्यातील अंध:कार दूर करणे हे सरकारांचे कामच आहे. आणखीही एका कारणासाठी त्याची गरज आहे. कारण आजही भारतातील १४ वर्षांखालील ४० टक्के मुले चहाची हॉटेल्स, ढाबे, दुकाने आणि मोटार मेकॅनिक अशा अनौपचारिक क्षेत्रात खूप कमी पगारावर काम करतात. काही मुले तर खूपच कमी मोबदला घेऊन काम करतात. काही मुलांचे पालक त्यांच्या हातातील कौशल्याचा हवाला देत काम करणे भाग पाडतात. मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा खूपच प्रतिकूल परिणाम होतो. खेळण्या-बागडण्यापासून शिक्षणापर्यंत त्यांच्या सर्व हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मुलांचे हक्क काय आहेत आणि त्यांचे संरक्षण कसे करावे, यावर गांभीर्याने विचारमंथन होण्याची गरज आहे. मोदी हे मुलांना देशाचे भवितव्य मानतात. मात्र त्यांचे बालपण भविष्याची चिंता, उपेक्षा, अमली पदार्थांचे सेवन आणि गुन्हेगारी दुनियेत बुडून जात आहे. बालपण इतके दुर्लक्षित, भीतीदायक आणि भयावह असू शकते, याची कल्पनाही कुणाला करता येणार नाही. अखेर कोणत्या कारणामुळे या मुलांना त्यांचे बालपण वंचित आणि उपेक्षेच्या अंधा-या गल्लीत व्यतीत करावे लागते? बालपण इतके दुर्लक्षित का होते? बालपणाबाबत केवळ पालकच नाही तर समाज आणि सरकार इतके बेफिकीर कसे झाले? आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिन साजरा करताना हे प्रश्न आपल्याला हादरवून सोडतात.

अशाच मुलांच्या वेदनांनी मोदींना हादरवून सोडले आहे. त्यामुळे एक संवेदनशील पंतप्रधान म्हणून मदतीची घोषणा करत असताना मोदींनी आपण पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर कुटुंबातील सदस्य म्हणून आपणाशी बोलत आहोत, असे सांगितले ते बरोबरच आहे. पंतप्रधानांच्या इराद्याप्रमाणे सरकारच्या सर्व विभागांनी गरजू मुलांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वागणूक देणे गरजेचे आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणापासून, आनंदापासून ते रोजगारापर्यंत सर्व गोष्टींची काळजी सरकारने करायला हवी. मुलांना हेल्थ कार्डसह पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सेवा मोफत मिळू शकते. अशा मुलांच्या नावनोंदणीसाठी सरकारने ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले असून, त्याद्वारे मुलांची नावे मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि इतर कामे सहज करता येतील. सर्व सरकारांनी गरजू मुलांपर्यंत मदत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

कोणतेही मूल वंचित राहता कामा नये. तसेच, शक्य असल्यास आई किंवा वडील गमावलेल्या सर्व मुलांना मदत केली पाहिजे. कोरोनामुळे आई-वडील दोघांचा मृत्यू झाला असल्यास त्या वेदनादायक परिस्थितीकडे मानवी आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. मुलांच्या अर्जातील तांत्रिक त्रुटी आणि कमतरतादेखील उदारपणे दूर केल्या पाहिजेत. कारण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असलेल्या भारतात आजही १२-१४ वर्षांची मुले टायरमध्ये हवा भरताना, पंक्चर काढताना, चिमणीमध्ये तोंडाने हवा भरताना, खरकटी भांडी धुताना दिसतात. कामात थोडीशी कसूर होताच त्यांचे मालक आणि ग्राहक शिवीगाळ करून, धक्काबुक्की आणि मारहाण करून, गैरवर्तन करून भरून काढतात. बघे लोक आम्हाला काय त्याचे, अशा वृत्तीने हे प्रसंग पाहतात किंवा जास्तीत जास्त त्याच्या मालकाला मुलांना चांगली वागणूक देण्याचा सल्ला देऊन निघून जातात. परंतु बालपणी अत्याचार आणि उपेक्षेला बळी पडण्याची वेळ मुलांवर आणखी किती वर्षे अशीच येत राहणार?

आपण मोदींच्या सुरात सूर मिसळून मुलांचे आनंदी बालपण त्यांना परत देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेव्हा समाजातील नागरिकांसह अधिकारीही अनाथ मुलांना प्रामाणिकपणे आधार देतील, तेव्हाच प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न यशस्वी होतील. अशा मुलांचा अचूक डेटा गोळा करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इथे केवळ सरकारच नव्हे तर स्थानिक सामाजिक संस्थांची जबाबदारीही मोठी आहे. अशी किती मुले आहेत, याबाबत सरकारकडे स्पष्ट आकडेवारी नसल्याचे विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे. ‘द लॅन्सेट’च्या अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे १९ लाख मुलांनी कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत. दुसरीकडे, यावर्षी ५ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण ३,८९० कोविड अनाथांचा डेटा महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत होता. म्हणजेच अधिकृत डेटा अपडेट करण्याचे महत्त्वाचे काम बाकी आहे. प्रत्येक गरजू मुलाला लवकरात लवकर मदत करण्यात यावी, यातच या योजनेचे यश सामावले आहे. खेळ आणि शिक्षणापासून त्यांच्या पालनपोषणापर्यंत सर्वत्र मुलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असून, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोरोनामधील अनाथ मुलांना दिलासा देण्याची गरज आहे. मुलांना टोमणे मारण्यापेक्षा त्यांना आपुलकीची आणि प्रेमाची वागणूक देण्याची गरज आहे. मुलांना कठोर पालक नव्हे तर मित्र आणि प्रेम यांची गरज असते. म्हणूनच मुले प्रेमाने सुधारतील; शिवीगाळ करून नव्हे, हे पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे.

कमकुवत पायावर आपण मजबूत राष्ट्र उभारणीची कल्पना कशी करू शकतो? आपला समाज, सरकार आणि राजकारणी भाषणातून मुलांना देशाचे भविष्य मानून थकत नाहीत परंतु बालमजुरीमुळे ज्यांचे बालपण हरवले आहे, अशी बालके सुमारे २५ ते ३० कोटी आहेत. हा विरोधाभास आहे की सुनियोजित षड्यंत्र? बालमजुरीमुळे मुलांचे भवितव्य अंधारात गेले तर देशाचे भवितव्यही अंधारातच जाईल. कारण जी मुले काम करतात ती शिक्षणापासून खूपच दूर राहतात. मग उद्या ही मुले सत्ता कशी हाती घेणार? पालकांमधील आणि मुलांमधील गोठलेले संवाद पुन्हा वितळणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात पुन्हा स्नेह, आत्मीयता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. सरकारने मुलांशी संबंधित कायद्यांचा पुनर्विचार करून मुलांच्या योग्य विकासासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. जेणेकरून या उपेक्षित आणि अभावग्रस्त बालकांचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकेल.

-प्रा. शुभांगी कुलकर्णी,
समाजशास्त्र अभ्यासक

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या