23.8 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeविशेषविषण्ण करणारं वास्तव

विषण्ण करणारं वास्तव

एकमत ऑनलाईन

बालमजुरी करणा-या इगतपुरी तालुक्यातील ११ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आणि वेठबिगारीचे जळजळीत वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. बापाला दिलेल्या अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या बदल्यात एका माणसाकडे बालपण होरपळून टाकत ही चिमुरडी राबराब राबत होती. मरणासन्न अवस्थेत तिला घरी सोडल्यानंतरही बापाकडे उपचारासाठी पैसे नव्हते. सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आठ दिवसांनी तिनेच मरणयातनांतून सुटका करून घेतली. ही घटना माणूस म्हणून, पुढारलेला समाज म्हणून, संवेदनशील नागरिक म्हणून, महापुरुषांचा वारसा सांगणारे राज्य म्हणून आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा देश म्हणून आपल्या सर्वांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि प्रकाशात देश साजरा करत आहे. स्वातंत्र्याचे सुराज्य करण्याचे स्वप्न महात्मा गांधी यांनी पाहिले होते. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाला जगण्याची संधी मिळेल. समाजातील विषमता नष्ट होईल. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व तत्त्वाची अंमलबजावणी होईल. सर्वांना समान संधी, न्याय मिळेल असे प्रजासत्ताक होताना आश्वासित केले होते. देशातील गरिबी संपेल अशी आश्वासने दिली जात होती. गरिबी संपविण्याच्या प्रयत्नात गरीबच संपतो आहे. वर्तमानात गरिबीने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात माणसांचे व्यवहार व्हावेत याला काय म्हणावे? शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या माय आणि कर्मभूमीत गरिबीचे चटके सोसताना पोटच्या पोरीला बालमजुरीला लावले जात आहे. माणसं जनावरे विकत घ्यावी तशी मुलांचा व्यवहार होतो आहे.

ज्येष्ठ कवी नामदेव ढसाळांनी विचारलेला प्रश्न होता… कोणत्या गाढविणीचे नाव स्वातंत्र्य..? हा प्रश्न आजही या लोकांनी विचारला तर त्यांचे कोठे काय चुकले? हे सारे पाहिल्यानंतर आमचीच आम्हालाच लाज वाटू लागली आहे. या देशाने गरिबांच्या पदरात काय दिले? हा जळजळीत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील गौरी आगिवले नावाची अवघ्या ११ वर्षांची मुलगी बालमजुरी करत होती. कोण्या कुदनर नावाच्या माणसाने सात वर्षांची असताना तीन हजार रुपये देऊन तिला घेऊन गेला होता. तिने शेळ्या, मेंढ्या वळण्याचे काम करावे, मालकाच्या घरी जे जे काम करावे लागेल ते सारे काम करण्यात धन्यता मानली. गेली चार वर्षे आई, बाबाची आणि मुलीची भेट झाली नाही. २७ ऑगस्टला पाड्यावरच्या घराच्या बाहेर रात्री मुलीला जखमी अवस्थेत ठेवून गेले. त्या मुलीच्या कण्हण्याचा आवाज आल्यावर घरातील मंडळी बाहेर आली. त्या अंधारात त्यांनी दूरवरच्या शेजारच्यांना बोलावून आणले तोपर्यंत पहाट झाली होती.

त्या पहाटेच्या प्रकाशात पाहिले तेव्हा ही आपली पोटची पोरगी असल्याची जाणीव झाली. पोरगी मरणासन्न अवस्थेत होती. तिला उपचाराची गरज होती. पण उपचार करायचे तर पैसे आणणार कोठून..? त्यापेक्षा भगताकडे जाऊन धागेदोरे करत तिच्यावर उपचाराचा प्रयत्न झाला मात्र, अशा परिस्थितीत विवेक व विद्युलता पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ही बातमी कळाली. त्यांनी धावत येऊन पालकांना समजावून सांगत वैद्यकीय उपचार सुरू केले. सात दिवस जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. अखेर तिने स्वत:ची या नरकातील मरणयातनांतून कायमची सुटका करून घेत प्राण सोडले. तिच्या जाण्याने माणूस असलेल्या प्रत्येकाच्या डोक्याला झिणझिण्या आल्याशिवाय राहणार नाहीत. कातकरी समाजातील ही पोरगी अवघे तीन हजार रुपये घेऊन चार वर्षे कष्टत होती. तिचे बालपण करपून गेले होते. शिकण्याची पाटी डोक्यावर असायला हवी होती.

ती गेली आणि त्याऐवजी तिच्या डोक्यावर शेणाची पाटी आली. जगात या वयात आई-बाबांच्या खांद्यावर खेळायचे, लाड पुरवून घ्यायचे, सवंगड्यांसोबत खेळत आनंद लुटायचा त्या वयात या पोरीच्या हाती काठी आली. मैलोन्मैल चालत तिने जनावरे वळायची. ती राखायची. इतक्या लहान वयात जीवन करपणा-या वेदना तिच्या वाट्याला आल्या होत्या. आपली पोर आपण सांभाळू शकत नाही इतके दारिद्र्य आजही समाजात आहे. जगण्यासाठी लागणारी सक्षमता देणारी कोणतीच व्यवस्था आपण करू शकलो नाही. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होतील असे वाटत असताना त्या गरजाही पूर्ण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. पोटची पोरगी दारात मरणयातना सोसत असताना आपण दवाखान्यात घेऊन जावे असे त्या मायबापाला वाटले नसेल का? उपचारासाठी पैसे नव्हते मग कोणाकडून घेता आले नसते का? असे प्रश्न पोट भरल्यानंतर मनात येतीलही. मात्र जेथे तीन हजारांत पोरगी चार वर्षे समोरच्याकडे बालपण करपवत होती. केवळ भूक शमेल आणि जगणे होईल यापेक्षा वेगळी ती काय अपेक्षा? जेथे या देशाचे आम्ही नागरिक आहोत हे फक्त तेच लोक म्हणणार. त्यांना हात उसणवारी तरी कोण देणार? त्यांना कर्ज तरी कोण देणार ? कर्जासाठी लागणारी पत आपण त्यांना ७५ वर्षांत देऊ शकलो नाही हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे.

त्यांना आपण या देशाचे नागरिक आहोत हे सांगणारे ओळखपत्र देऊ शकलो नाहीत. त्यांना आपल्या देशात राहण्यासाठी किमान आपले घर आहे असे अभिमानाने सांगावे असे काही नाही. त्यांची ओळख देणारे आम्ही काहीच देऊ शकलो नाही. त्यांना आम्ही फक्त जात आणि धर्म देऊ शकलो. त्याचा उपयोग राजकारण करताना इतरांना होईलही, पण त्या जाती आणि धर्माच्या ओझ्याने मात्र यांना काहीच दिले नाही. ती ओळख घेऊन जगताना त्यांना लागणारा कागद तरी द्यायला हवा होता. पण तेही त्यांच्या नशिबी नाही. गरिबीचा शाप घेऊन हे लोक जगत आहेत. गरिबी संपविण्याचा शिक्षण हा उपाय आहे. आपल्या राज्यात ९८ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात पहिलीत दाखल होतात असे अहवाल सांगतो. मात्र दोन टक्के मुले अद्यापही दाखल नाहीत. ती दोन टक्के संख्या तशी फार नाही पण, संख्यात्मकदृष्ट्या याकडे पाहिले तर ती संख्या प्रचंड मोठी आहे. मुळात या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे व्यवस्थेला शक्य झालेले नाही. या मुलांसाठी आश्रमशाळा उभ्या करून शिक्षण होईलच असे नाही. त्यामुळे या मुलांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र अभ्यासक्रम विकसित करणे. या मुलांच्या बोली भाषेत पुस्तके विकसित करणे.

पेसा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या समूहाचे आणि भाषेचे शिक्षक नियुक्त करणे. या समूहासाठी स्वतंत्र शाळा सुरू करताना उच्च प्राथमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक, रोजगारभिमुख शिक्षण देणे. रोजगार प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्या मुलांना किमान उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाची सक्ती करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. या लोकांना आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला आणि त्यासोबत त्यांना राज्यातील कोणत्याही दवाखान्यात मोफत उपचारासाठी सुविधा देण्याची गरज आहे. त्यांना आरोग्य कार्ड दिले तर किमान या राज्यातील लाखो बालकांचे प्राण वाचू शकतील. राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी योजना आखल्या जातात. मात्र जेथे पालकांनाच दोन वेळेची भ्रांत आहे ते पालक आपल्या पाल्याचे भरण करू शकतील असे कसे म्हणावे. त्यामुळे यांच्यासोबत असलेल्या बालकांना कोणत्याही गावात गेले तरी शालेय पोषण आहार किंवा अंगणवाडीतील आहार मिळायला हवा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे पोर्टलद्वारे या स्वरूपातील नोंदी करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही गावात गेले तरी त्यांना किमान पोटाची भूक भागेल. त्यातून कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकेल. तसेच हे लोक जेव्हा केव्हा ज्या गावात राहत असतील त्या गावात रेशन मिळण्याचा हक्क त्यांना मिळायला हवा.

-संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या