36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeविशेषआता मुसक्या आवळा!

आता मुसक्या आवळा!

एकमत ऑनलाईन

जम्मू-काश्मीरमधील फुटिरतावादी नेत्यांची मुक्ताफळे गेली अनेक वर्षे आपण ऐकत आलो आहोत. गतवर्षी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल टाकत कलम ३७० आणि कलम ३५ ए रद्द करत जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केली. त्यानंतर या नेत्यांची नाकेबंदी केल्यामुळे गेल्या वर्षभरात या नेत्यांची कोंडी झाली होती. तथापि, पीडीपीच्या नेत्या महेबुबा मुफ्ती यांची नजरकैदेतून मुक्तता झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. ३७० व्या कलमासाठी आग्रही असलेल्या काश्मीरमधील काही पक्षांनी हा लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी करण्यात आलेला गुपकर ठराव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीपल्स अलायन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला आणि उपाध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी पुन्हा एकदा बेदरकार आणि स्फोटक विधाने करुन काश्मीरमधील जनतेला चिथावण्यास सुरुवात केली आहे.

अलीकडेच फारुख अब्दुल्ला यांनी चीनच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम ३७० लागूल करण्यात येईल, असे विधान केले आहे. इतकेच नव्हे तर काश्मीर लोक स्वतला भारतीय मानत नाही, ना त्यांना भारतीय व्हायचं आहे. भारताऐवजी चीनने त्यांच्यावर शासन करावे, आपण काश्मिरींशी चर्चा केली तर बरेच लोक चीनने भारतात यावं असं म्हणतायेत, असेही ते म्हणाले आहेत. दुसरीकडे पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी जोपर्यंत जम्मू काश्मीरचा झेंडा मिळत नाही, तोपर्यंत अन्य ध्वज फडकवणार नाही, अशी धमक दिली आहे. जेव्हा आमचा जम्मू काश्मीरचा ध्वज परत येईल, तेव्हाच आम्ही तिरंगा ध्वजही घेऊ, असे त्या म्हणाल्या आहेत. अशा वक्तव्यांमुळे देशभरातून संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. तसेच यानिमित्ताने ही विधाने देशद्रोही आहेत का, त्याला राष्ट्रद्रोह म्हणता येईल का, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.

या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपण काश्मीरचा इतिहास पाहणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मिर हे संस्थान मुसलमान बहुल होते; पण तेथील राजा हरीसिंग हे हिंदू होते. भारतात विलिनीकरण करताना त्यांनी आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पाकिस्तानने आदिम टोळ्यांच्या मदतीने हरिसिंगांच्या संस्थानावर हल्ला केला. त्यानंतर हरिसिंगांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. त्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लष्करी कारवाई करत काश्मीरला मुक्त केले. तथापि, त्यावेळी हे संस्थान भारतात विलिन करा तरच आम्ही मदत करू अशी अट भारताने घातली होती. हरीसिंग यांनी यास सशर्त संमती दर्शवली. त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी कलम ३७० निर्माण झाले. काश्मीर भारतात समाविष्ट झाल्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत या राज्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी, सोयीसुविधा देण्यात आल्या.

कोरोनामुक्तीचा दर ९० टक्क्यांवर, दिवसभरात केवळ चार हजार नवे रुग्ण !

परंतु त्याबदल्यात तेथील राज्यकर्त्यांकडून मात्र नेहमीच अरेरावीची, आडमुठेपणाची भाषा केली जात राहिली. तेथील हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि अन्य फुटिरतावादी नेत्यांकडून तर नेहमीच भारतविरोधी वक्तव्ये केली जात असत. यामध्ये फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांचाही समावेश राहिला. या नेत्यांनी अनेकदा पाकिस्तानची तळी उचलत त्यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. शेख अब्दुल्ला यांनी तर जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत ‘भारतीय प्रजासत्ताकामधील स्वतंत्र प्रजासत्ताक’ असा काश्मीरचा उल्लेख केला होता. इतकेच नव्हे तर काश्मीरच्या मुख्यमत्र्यांना पंतप्रधान संबोधले जाई. या नेत्यांची मुले परदेशात शिकायला आहेत. केंद्राकडून आलेल्या पैशांच्या जीवावर अत्यंत विलासी आयुष्य जगायचे आणि उलटपक्षी भारतावरच टीका करत राहायची; भारतीय लष्कराकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते असा टाहो फोडत राहायचे हा यांचा नेहमीचा उद्योग राहिला.

अनेक वर्षे भारताने हे सर्व सहन केले. परंतु गतवर्षी कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द केल्यानंतर या नेत्यांचे खिसे भरणे बंद झाले. केंद्र सरकारने या गल्लाभरू नेत्यांची आर्थिक चौकशी सुरु केली. त्यांना मिळणा-या पैशांच्या स्रोतांना लगाम लावले. फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना बराच काळ नजरकैदेत ठेवले. दुसरीकडे लष्कराच्या साहाय्याने गेल्या वर्षभरात काश्मीरमध्ये अनेक दहशतवाद्यांना कंठस्रान घातले. तिसरीकडे जम्मू-काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिली. अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यास सुरुवात केली. असे असताना फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांसारखी तेथील स्थानिक नेते मंडळी भारतीय राष्ट्रध्वज फडकावू देऊ नका, आम्हाला चीन अधिक जवळचा वाटतो अशा प्रकारची विधाने करत लोकांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

वास्तविक, प्रिव्हेन्शन ऑफ इनसल्टस् टू नॅशनल ऑनर अ‍ॅक्ट १९७१ या कायद्यातील कलम २ असे सांगते क, भारतीय राष्ट्रध्वजाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्यास किंवा भारतीय राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास सदर व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१अ) नुसार, भारतीय राष्ट्रध्वज अतिशय सन्मानाने आणि मोकळेपणाने फडकावणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. हा मुलभूत अधिकार असताना आणि काश्मीरमधील जनता ही भारतीय नागरिक असतानाही त्यांना याबाबत भडकावले जात असेल तर तो राष्ट्रद्रोहाचाच प्रकार आहे. भारतीय दंड विधानातील १२१ ते १३० या कलमांमध्ये भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारणे आणि अशा प्रकारचे युद्ध पुकारण्यासाठी शस्त्रांची जमवाजमव करणे किंवा त्यासंदर्भात कट करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांंचा समावेश आहे. यातील कलम १२१ व कलम १२१ अ नुसार देशाविरोधात युद्ध पुकारणे, युद्धाचा प्रयत्न करणे किंवा अशा युद्धासाठी चिथावणी देणे किंवा कट करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला गेला आहे.

उदगीर शहर बनले गुटख्याचे माहेरघर

ब्रिटिशांनी केलेली ही कायदेशीर तरतूद आपण अद्यापही कायम ठेवली आहे. २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी पकडण्यात आलेल्या अजमल कसाबविरोधात आम्ही हे कलम लावले होते. त्यावेळी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी हॉटेल आणि रेल्वेस्टेशनवर हल्ला केला असल्याने त्यांच्यावर देशाशी युद्ध केल्याचा आरोप लागू शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित झाला होता. त्यावेळी आमचा युक्तिवाद असा केला होता की, अजमल कसाब आणि त्याचे सहकारी हे पाकिस्तानचे नागरीक होते. ज्याठिकाणी त्यांनी हल्ला केला त्यामागचा उद्देश समजून घेतला पाहिजे. रेल्वेस्टेशनवर हल्ला करण्यामागे लोकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरवणे, लोकांना जायबंदी करणे हा हेतू होता. हॉटेलवर हल्ला करुन परदेशी नागरिकांना लक्ष्य करुन देशात विदेशी पर्यटकांनी येऊ नये, विदेशी गुंतवणूक येऊ नये असा हेतू होता.

अशा प्रकारे भारताच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी मुंबईची आणि पंचतारांकित हॉटेलची निवड केली होती. हा युद्ध खेळण्याचाच एक प्रकार आहे, असे आम्ही सांगितले होते. न्यायालयाने तो ग्रा धरून पारंपरिक युद्धाची संकल्पना बदलून टाकलेली आहे. कलम १२४ अ कलमानुसार भारतात कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर तो गुन्हा देशद्रोह मानला जातो. आज पूर्वीसारखी सीमेवर, समोरासमोर युद्धे खेळली जात नाहीत. आजचा काळ प्रॉक्सी वॉरचा आहे. या युद्धतंत्रामध्ये छुप्या मार्गाने शत्रू देशातील कायदा-सुव्यवस्थेला सुरुंग लावणे, तेथील अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे, तेथे अशांतता निर्माण करणे, नागरिकांत असंतोष भडकावणे असे प्रकार केले जातात.

काश्मीरमधील फुटिरतावादी नेतेमंडळी तेथील जनतेला भारत सरकारविरूद्ध चिथावून हेच करत आहेत. राष्ट्रध्वज हा राष्ट्राचा सर्वोच्च मानबिंदू आहे. त्याला विरोध केला जात आहे. त्यामुळे हा देशाविरोधात अप्रत्यक्ष युद्धाचा कट रचण्याचा व देशद्रोहाचाच प्रकार आहे. म्हणूनच अशा राजकय नेत्यांचे संकुचित उद्देश साध्य होऊ नयेत यासाठी त्यांच्या मुसक्या आवळणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण आजवर काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडफेक करणा-या तरुणांना अशा नेत्यांनीच भडकावण्याचे काम केले. त्यांना आपण का दगड मारत आहोत, याचे भानही नसायचे. त्यामुळेच या नेत्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून भीती निर्माण करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच केवळ स्थानबद्ध करुन चालणार नाही; तर विविध खटले दाखल करुन त्यांना कायदेशीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये कोणत्याही भारतीयाला जमीन विकत घेता येईल, असा निर्णय घेतला.

पिंपळा परिसरात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा बोजवारा

तथापि, तेथे इतर राज्यांतील लोकांना शेती करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामागे काश्मीरमधील लोकांची शेती त्यांच्या मालकची राहावी, ते त्यांचे उपजीविकेचे- उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक साधन असल्याने ते हिरावून घेतले जाऊ नये, असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. अशा प्रकारे काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग मानून, ‘एक राष्ट्र’ या नात्याने इतर राज्यांप्रमाणेच काश्मीरचाही विकास व्हावा या हेतूने सरकार प्रयत्नशील आहे. पण यामुळे आजवर विकासाच्या नावावर स्वत:ची तुंबडी भरत आलेल्या नेत्यांची गोची झाली आहे. म्हणूनच त्यांनी आकांडतांडव सुरु केले आहे. पण हे करताना त्यांनी केलेली विधाने आणि त्यामागील उद्देश हे निश्चितपणाने देशासाठी घातकच आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनियंत्रित आणि अनिर्बंध असू शकत नाही. तसे झाले तर त्यातून अराजकता निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने ते घातक ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)

अ‍ॅड. उज्वल निकम
विशेष सरकारी वकिल

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
167FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या