25.8 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeविशेषवाढता संघर्ष आणि कसोटी

वाढता संघर्ष आणि कसोटी

एकमत ऑनलाईन

जागतिक स्तरावर सध्या सातत्याने चिंता वाढवणाºया घटना-घडामोडी घडत आहेत. कोरोना महामारीच्या संसर्गाने मेटाकुटीला आलेल्या अनेक देशांनी आता जागतिकीकरणापासून फारकत घेत हितरक्षणवादी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याने तेलउत्पादक देशांमध्ये अभूतपूर्व मंदीची स्थिती आहे. बेरोजगारीची समस्या संपूर्ण जगापुढे आ वासून उभी राहिली आहे. अशातच चीन आणि अमेरिका या जागतिक अर्थकारणातील, सत्ताकारणातील दोन महत्त्वाच्या महासत्तांमधील तणाव दिवसेंदिवस शिगेला पोहोचत चालल्यामुळे चिंतेची पातळी अधिक उंचावत चालली आहे.

चीनने कोरोना विषाणूबाबत सुरुवातीच्या काळात माहिती दडवून ठेवल्यामुळेच आज संपूर्ण जगाला त्याची प्रचंड मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, यावर आता सर्वांचेच एकमत झाले आहे. कोरोनाच्या मुद्यावरून आंतरराष्टÑीय राजकारणात चीन एकाकी पडत चालले आहे. मात्र तरीही आपली विस्तारवादाची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा चीन सोडण्यास तयार नाहीये. चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाही कोरोनाचे हादरे तीव्र स्वरूपात बसले आहेत. जगभरात चिनी उत्पादनांविरुद्ध सूर जोमाने उमटू लागल्याने चीनचा निर्यातीचा आलेख घसरत चालला आहे.

चीनवर आधीपासूनच असलेला जगाचा संशय आता बळकट होऊ लागला आहे. अशा स्थितीतही चीनची खुमखुमी आणि मग्रुरी कमी झालेली नाही, हे गलवान खो-यातील संघर्षातून दिसून आले. गलवानच्या प्रकरणानंतर चीनविरोधी जागतिक सूर अधिक टिपेला पोहोचण्यास सुरुवात झाली. तशातच चीनने हाँगकाँगसंदर्भातील कायदा संमत केल्याने जागतिक पातळीवरील रोष प्रचंड वाढला. यामध्ये अर्थातच अमेरिकेने आघाडी घेतली.तसे पाहता डोनाल्ड ट्रम्प राष्टध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांना घरघर लागली आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग जगभरात पसरण्यापूर्वीचे काही महिने अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये व्यापारयुद्ध रंगले होते.

Read More  लातूर : जिल्ह्यात आणखी ८१ रुग्ण पॉझिटिव्ह

त्याचे प्रतिकूल परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे आपण पाहिले. कोरोना विषाणू चीनपुरता मर्यादित होता, तोपर्यंत ट्रम्प यांनीही त्याला फार महत्त्व दिलेले नव्हते, किंबहुना हा फ्ल्यूचा प्रकार आहे, त्याचा फारसा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही, अशा स्वरूपाची वक्तव्ये ट्रम्प यांच्याकडून केली गेली. पण जसजसा कोरोना विषाणूचा प्रसार हा वाढू लागला आणि जेव्हा त्याचा प्रसार अमेरिकेत वाढायला लागला, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागले त्यावेळेला डोनाल्ड ट्रम्प यांना राष्टय आणीबाणी घोषित करावी लागली.

अमेरिकेचा शेअर बाजार गडगडला. अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळू लागल्यावर मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदांमध्ये उघडपणे चीनला लक्ष्य करायला सुरुवात केली. त्यांनी कोरोना विषाणूला चायना व्हायरस किंवा वुहान व्हायरस असे म्हटले. अमेरिकेची चीनबाबतची ही विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. नुकतेच अमेरिकेने चीनला ह्युस्टन येथील वाणिज्य दूतावास ७२ तासांत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकेतील इतर दूतावासांबाबतही असेच पाऊल उचलण्याचे संकेत मिळत आहेत. चीननेही त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचल्याचे दिसत आहे.

गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेने चीनची कोंडी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कोरोना साथीला जबाबदार असल्याबद्दल चीनविरोधात अमेरिकी नागरिकांना खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद असलेले एक विधेयक रिपब्लिकन पक्षाच्या काही सिनेटरनी सादर केले आहे. अमेरिकी नागरिकांना फेडरल कोर्टात चीनविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. दुसरीकडे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेवर टीका करताना अमेरिकेचे परराष्टमंत्री माईक पोम्पिओ यांनीही नुकताच चीनला सज्जड दम भरला आहे. चीन शेजारी देशांना त्रास देऊ शकत नाही. हिमालयातील शेजारील देशांनाही चीन धमकावू शकत नाही.

कायदेशीर हक्क नसताना कोणत्याही समुद्री भागावर दावा सांगू शकत नाही असे त्यांनी बजावले आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अधिका-यांच्या व्हिसावर निर्बंध आणले आहेत. चीनच्या शिनजांग प्रांतात मुस्लिम नागरिकांवर अत्याचार केल्याच्या तक्रारीनंतर अमेरिकेने ११ चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेचे राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध कठोर बंदी घालण्याच्या कायद्यावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. यासह हाँगकाँगसोबतचा प्राधान्य व्यापार दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे. हाँगकाँगमधील दडपशाहीच्या कारवायांवर आणि अत्याचारासाठी चीनवर दोषारोप ठेवताना ट्रम्प यांनी या कायद्यामुळे चीनला त्याच्या दुष्कर्मांसाठी जबाबदार धरायला अनेक अधिकार मिळतील, असे म्हटले आहे.

Read More  अद्यापही ३७ प्रकल्प कोरडेच

अमेरिकेची ही वाढती आक्रमकता युद्धाची ठिणगी पडण्याचे संकेत देत आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या पूर्णत: निवडणुकीच्या मूडमध्ये आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत राष्टध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या काही सर्वेक्षणांतून ट्रम्प पिछाडीवर पडण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी आपला चीनविरोधातील आक्रमक बाणा अधिक तीव्र केला आहे. सध्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये ते चीनला लक्ष्य करण्याची एकही संधी सोडत नाहीयेत. त्यावरून त्यांच्या इलेक्शन कॅम्पेनच्या केंद्रस्थानी चीन असणार हे उघड आहे.

तथापि, अमेरिका आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध होणे तितकेसे सोपे नाही हे वास्तव आहे. कारण दोन्हीही देशांची परस्परांशी असणारी हितसंबंधांची व्यापकता ट्रम्प आणि जिनपिंग जाणून आहेत. मात्र त्याच वेळी हे दोन्हीही नेते अतिमहत्त्वाकांक्षेने आणि आक्रमकतेने ग्रासलेले आहेत. विशेषत: ट्रम्प यांना चीनला धडा शिकवायचा आहे; पण त्यासाठी त्यांना दुसºयाची काठी हवी आहे. ही काठी म्हणून ते भारताकडे पहातही आहेत आणि भारताचा वापरही करत आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील वाढलेल्या संघर्षामध्ये हस्तक्षेपाची भाषा करतानाच दुसरीकडे ट्रम्प भारताच्या माध्यमातून चीनवर चाल करण्याच्या संधीच्याही शोधात आहेत. अमेरिकेची भारताबरोबरची वाढती जवळीक चीनला खुपते हे ट्रम्प जाणून आहेत.

वास्तविक, भारतानेही याचा लाभ घेऊन चीनचा बंदोबस्त करायला हवा, असे मानणारा मोठा वर्ग या देशात आहे. अमेरिकेने दूतावास बंद केल्यानंतर भारतानेही आता तसेच पाऊल उचलायला हवे, असे सामरिक तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी सुचवले आहे. भारताने चीनचे कोलकात्यातील वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताने तसे पाऊल उचलल्यास चीनचा तिळपापड होईल हे निश्चित आहे.

वस्तुत: चीनने गलवान खो-यातून सैन्यमाघारीबाबत भारताची सपशेल फसवणूक केली आहे. लष्करी अधिकाºयांच्या बैठकीत आणि परराष्ट मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत कबूल करूनही चिनी सैन्य काही पोस्टवरून मागे हटण्यास तयार नाहीये. त्यामुळेच भारताने संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कसून तयारी सुरू केली आहे. लदाखमधील सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे तैनात केली जात आहेत. अर्थातच भारताकडून कोणतेही युद्धजन्य पाऊल आधी उचलले जाणार नाही; पण तोपर्यंत चिनी आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी दूतावास बंद करण्यासारखे एखादे पाऊल उचलले जाते का हे पहावे लागेल.

Read More  संपादकीय : मलमपट्टीवरच भर!

अलीकडेच परराष्टमंत्री जयशंकर यांनी भारत आंतरराष्टय संबंधांबाबत कोणाच्याही गटात सहभागी होणार नाही असे म्हटले आहे. यावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष कितीही विकोपाला गेला तरी भारत या संघर्षापासून अलिप्त राहण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे. पण अमेरिका मात्र सुरुवातीपासूनच भारताकडे चीनचा काऊंटरवेट म्हणून पहात असल्यामुळे येणा-या काळात अमेरिकेचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. इराणबाबत अमेरिकेने अशाच प्रकारे दबाव आणल्याने भारताने इराणकडून तेलआयात पूर्णपणे थांबवली हे विसरता कामा नये. त्यामुळे अमेरिका-चीन संघर्षकाळ हा भारतासाठी कसोटीचा ठरेल यात शंका नाही.

अमोल पवार,
कॅलिफोर्निया

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या