22.8 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeविशेषइंग्रजीप्रेमाचा आंध्र पॅटर्न

इंग्रजीप्रेमाचा आंध्र पॅटर्न

एकमत ऑनलाईन

जगनमोहन रेड्डी सरकारने घेतलेल्या एका अनोख्या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले
इंग्रजी माध्यम असलेले राज्य बनणार आहे. कारण आंध्रातील सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्यात येणार आहेत. तेलगू ही आंध्रची मातृभाषा असल्यामुळे ती अनिवार्य राहणार आहे; मात्र ती केवळ भाषा विषय म्हणून शिकवण्यात येणार आहे. न्यायालयांची मान्यता नसतानाही जगनमोहन यांनी पालकांच्या सर्वेक्षणाच्या जोरावर हा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल देशभरातील शैक्षणिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे.

आंध्र प्रदेश लवकरच देशातील पहिले इंग्रजी माध्यम असलेले राज्य बनू शकते, म्हणजेच तेथील सर्व शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असेल. मातृभाषेतील तेलुगूचे शिक्षण सक्तीचे असेल; पण ती फक्त एक भाषा म्हणून शिकविली जाईल. न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयानंतरही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी लोकांना मान्य असलेला तोडगा काढला आणि त्यासाठी पालकांशी संवाद साधला. ९६ टक्के पालकांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडला तर तीन टक्के पालकांनी तेलुगूमध्ये शिक्षण देण्याचा आग्रह धरला.

एकविसाव्या शतकातील आव्हाने आणि करिअरच्या संधींसाठी मुलांना तयार करण्याचा दीर्घकालीन उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. आंध्र प्रदेशात ६३,३४३ शाळा आहेत. त्यापैकी ७१.२७ टक्के सरकारी शाळा आहेत. यातील बहुतांश शाळा पूर्वीपासूनच इंग्रजीतून शिक्षण देत आहेत. जी मुले इंग्रजीतून शिक्षण घेतात, त्यांचे उत्पन्न अधिक असते आणि त्यांना जीवनात अधिक संधी मिळतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचा धोकाही कमी होतो. अधिकारी संवर्गातील बहुतांश नोक-या आणि चांगल्या पगाराच्या जागांसाठी संवाद माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेची आवश्यकता असते, यालाही यावरून पुष्टी मिळते. आता समाजातील उपेक्षित लोकांनाही त्यांच्या मुलांनी इंग्रजीतून शिक्षण घ्यावे असे वाटते, कारण हा चांगल्या भविष्याचा मार्ग आहे, असे ते मानतात.

हे फक्त दक्षिणेतच दिसते असे नाही. उत्तर भारतातही लोकांना हेच हवे आहे. केंद्र सरकारच्या २०१९-२० च्या यूडीआयएसई अहवालात देशभरातील १५ लाखांहून अधिक शाळांमधील प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिकपर्यंत २६५ दशलक्ष मुलांचा अभ्यास केल्यानंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यम निवडणा-या मुलांचे प्रमाण हरियाणात सर्वाधिक वाढले आहे. २०१४-१५ मधील २७.६ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण २३ टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणजेच पन्नास टक्क्यांहून अधिक मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत आहेत. याच सर्वेक्षणानुसार, तेलंगणात २०१४-१५ च्या तुलनेत २१.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि त्यातील ७४ टक्के मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकतात. विशेष म्हणजे तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू माध्यमात शिकणा-या मुलांचे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. आंध्र प्रदेशातील एक तृतीयांशपेक्षा कमी मुले तेलुगू माध्यमात शिकतात, तर केरळात मल्याळममध्ये शिकणा-या मुलांची टक्केवारी ३५ आहे.

तमिळ या मातृभाषेभोवती जिथले राजकारण फिरते अशा तामिळनाडूसारख्या राज्यात शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य आहे. सन २०१४-१५ मध्ये येथील ४२.६ टक्के मुले इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत होती. हा आकडा २०१९-२० मध्ये ५७.६ टक्के झाला. कर्नाटकातही २०१४ ते २०१९ दरम्यान इंग्रजी माध्यम निवडणा-या मुलांमध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे. जगनमोहन रेड्डी यांंचे ध्येय सहज लक्षात येण्याजोगे आहे. अर्थातच, तेलुगू माध्यम रद्दच करण्याची प्रक्रिया आता औपचारिकपणे सुरू केली जात आहे; परंतु हा ट्रेन्ड अनेक वर्षांपूर्वी सुरू झाला आहे. त्यामुळेच येत्या तीन-चार वर्षांत येथील प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमातून दिले जाणार असून, त्याचा थेट परिणाम माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांवर होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे शिक्षणतज्ज्ञांना नक्कीच त्रास होत असणार, कारण बहुतेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिकवले जाते, तेव्हा त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात. खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा भारतभर पसरल्या असल्या तरी शिक्षक क्वचितच इंग्रजी बोलतात. तेथे अभ्यास सामान्यत: मातृभाषेतूनच केला जातो. काही वर्गांत इंग्रजीही मातृभाषेतूनच शिकवले जाते. असे असले तरी मध्यमवर्गातील एक मोठा वर्ग हा युक्तिवाद मानायला तयार नाही, हे वास्तव आहे. दिल्लीतील ६० टक्के शाळांमध्ये इंग्रजी हेच शिक्षणाचे माध्यम आहे.

जगनमोहन यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना दलित हक्कांसाठी आवाज उठविणारे कांचा इलैया यांनी लिहिले आहे की, हे त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक आश्वासन आहे आणि ते पूर्ण केले पाहिजे. ते लिहितात, की जर ग्रामीण भागातील गरीब मुले इंग्रजी माध्यमात शिकली तर तेलुगू भाषा मरणार असेल, तर श्रीमंत घरातील मुले केवळ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून शिकतात तेव्हा ती का मरत नाहीत? केवळ इंग्रजी शिक्षण घेतल्याने अनेकजण राज्याचे किंवा राष्ट्राचे प्रमुख होऊ शकतात. आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना ते लिहितात, जगनमोहन रेड्डींपासून ते अखिलेश यादव, निर्मला सीतारामन, नारा लोकेश. के. टी. रामाराव, सचिन पायलट, आदित्य ठाकरे या सर्वच नेत्यांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. खेड्यापाड्यातील गरीब आणि खालच्या जातीतील तरुणांनी त्यांच्यासारखे बनण्याचे स्वप्न पाहूच नये का? भाषिक अति-राष्ट्रवाद किंवा अस्मितेच्या रूपात भाषा-आधारित राजकारणाकडे पाहण्याच्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध असा हा मतप्रवाह आहे. याचे कारण म्हणजे भारतीय समाज हा स्वयंविकसित समाज आहे आणि गेल्या काही वर्षांत भारताचे शैक्षणिक धोरण भाषांच्या बाबतीत यशस्वी ठरलेले नाही.

-विनायक सरदेसाई

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या