विद्यमान सदस्याच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या मतदारसंघातील पोटनिवडणुका या बिनविरोध करण्याची परंपरा काही वर्षांपूर्वीपर्यंत होती; पण २४ तास राजकारण करणा-या भाजपाने ती खंडित केली. परिणामी, पुण्यातील कसबा आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधकांनीही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले. या निवडणुकांमध्ये चिंचवडची जागा भाजपाने जिंकली असली तरी कसब्यात झालेला पराभव या पक्षासाठी आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या शिंदे गटासाठी अंजन घालणारा आहे. त्यातून भाजपा धडा घेईल का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
रतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचा उद्घोष गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. साडेसात दशके अखंडित लोकशाही टिकवून ठेवण्यात भारतीय प्रजासत्ताकाला आलेले यश जगाला अचंबित करणारे आहे. या लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असणारा सर्वसामान्य नागरिक हा या यशाचा शिल्पकार आहे. या जनता जनार्दनाने आजवर अनेकदा आपल्या सुज्ञपणाची प्रचीती दाखवून दिली आहे. संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराचा यासाठी अत्यंत हिकमतीने वापर भारतीय मतदारांनी केल्याच्या अनेक घटना ७५ वर्षांच्या इतिहासात पानोपानी आढळतील. त्याचा लसावि-मसावि काढल्यास जनता-जनार्दनाला कुणीही गृहित धरू नये आणि यशाच्या उन्मादाने मनमानी करू नये असा काढता येईल. नुकत्याच पार पडलेल्या कसबा पेठ पोटनिवडणूक निकालांनी याचा पुन:प्रत्यय आणून दिला आहे.
पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये आमदार मुक्ताताई टिळक यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. या जोडीला आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पिंपरी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासाठीची पोटनिवडणूकही झाली. या दोन्ही निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारे विद्यमान आमदाराच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागी त्यांच्याच कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला उमेदवारी देण्याचा आणि त्याविरोधात उमेदवार उभा न करता ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रघात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत होता. परंतु २४ तास राजकारण करणा-या भारतीय जनता पक्षाने या परंपरेला छेद दिला. २०११ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रमेश वांजळे यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजपाने भीमराव तापकीर यांना रिंगणात उतरवले होते. गेल्या वर्षी काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या उत्तर कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीतही भाजपाने सत्यजित कदम यांना रिंगणात उतरवले होते. अंधेरी पूर्वमध्येही भाजपाने उमेदवार उतरवण्याची तयारी चालवली होती. पण नंतर सर्व स्तरांतून टीका होत असल्याचे लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घेण्यात आला. या सर्वांचा परिणाम कसब्यातील निवडणुकीत दिसून आला असे म्हणता येईल. पिंपरी-चिंचवडमध्ये लक्ष्मण जगताप यांच्या पत्नी अश्विनी जगताप यांना उमेदवारी देणा-या भाजपाने कसब्यामध्ये मुक्ता टिळक यांच्या कुटुंबातील शैलेश टिळक यांना उमेदवारी नाकारली. वास्तविक, या उमेदवारासाठी शैलेश यांनी जाहीर इच्छा व्यक्त करूनही भाजपाने त्यांना डावलत हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसतर्फे रवींद्र धंगेकर रिंगणात उतरले होते.
कसबा विधानसभा मतदारसंघ हा भाजपचा अभेद्य किल्ला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांची या मतदारसंघावर एकहाती कमान होती. ‘कसब्याची ताकद, गिरीश बापट’ असा नारा दरवेळी विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी पुण्यातील पेठांमध्ये दुमदुमताना कानी यायचा. २००९, २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुण्याच्या मतदारांची नाडी माहिती असणा-या आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी अहोरात्र तत्पर असणा-या बापटांच्या करिष्म्यावर भाजपाने या मतदारसंघात विजयाची हॅट्ट्रिक केली. पण २०१९ मध्ये गिरीश बापट लोकसभेवर गेले आणि त्यांच्या जागी पुण्याच्या महापौर असणा-या मुक्ता टिळक यांना उमेदवारी दिली गेली. मोदी लाटेच्या प्रभावामुळे काँग्रेसच्या अरविंद शिंदेविरोधातील ही निवडणूक मुक्ताताईंनी सहजगत्या जिंकली होती. कसब्यामध्ये ब्राह्मण समाजाचा प्रभाव सर्वाधिक राहिला आहे. या समाजाच्या प्राबल्याची दखल घेत भाजपाने मागील काळात रामभाऊ म्हाळगी, अरविंद लेले, अण्णा जोशी आणि बापट, टिळक या ब्राह्मण समाजाच्या उमेदवारांना रिंगणात उतरवले होते.
त्यामुळे आताही मुक्ता टिळकांच्या कुटुंबातच उमेदवारी दिली जाईल असा सर्वांचाच कयास होता. परंतु गेल्या ८ वर्षांत विरोधकांच्या अनेक अभेद्य किल्ल्यांना सुरुंग लावत, अनपेक्षित विजयांचे धक्के देत गेल्यामुळे भाजपा नेत्यांमध्ये मतदारांना गृहित धरण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे या मतदारसंघातून टिळकांना नाकारत रासने यांना उमेदवारी दिली गेली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम दिसून आला. मुळातच आजघडीला संपूर्ण राज्यभराचा विचार करता ब्राह्मण समाजाचे प्राबल्य असणारे मोजकेच मतदारसंघ उरले आहेत. यामध्ये कोथरूड आणि कसबा हे दोन प्रमुख मतदारसंघ होते. २०१४ मध्ये भाजपच्या मेधा कुलकर्णी यांनी शिवसेनेच्या चंद्रकांत मोकाटे यांचा पराभव करत कोथरूडमधून शानदार विजय मिळवला होता. त्यांची पाच वर्षांतील कामगिरीही सरस राहिली होती. असे असूनही २०१९ मध्ये चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासाठी मेधा कुलकर्णींना मागे ठेवत दादांना उमेदवारी दिली गेली. चंद्रकांतदादा विजयी झाले असले तरी ही बाब ब्राह्मण समाजाला रुचली नव्हती. त्यापाठोपाठ जून महिन्यामध्ये राज्यात झालेल्या सत्तापरिवर्तनाच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री न बनवण्याचा निर्णय भाजपा नेतृत्वाने घेतला. त्याबद्दलही पुण्यातूनच नव्हे तर समस्त राज्यभरातील ब्राह्मण समाजातून नाराजी दर्शवली गेली.
फडणवीसांनी गेल्या ८ महिन्यांत अनेकदा या निर्णयामुळे मी नाराज नसल्याचे सांगितले असले तरी त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. अशा स्थितीत कसब्यातही ब्राह्मण समाजाचा उमेदवार रिंगणाबाहेर ठेवला गेल्याने या समाजाने मतपेट्यांतून आपली नाराजी जाहीरपणाने दर्शवून दिली. अर्थात, कसब्यातील विजयाला केवळ जातीच्या चष्म्यातून पाहता येणार नाही. किंबहुना, ब्राह्मण समाजाने रासनेंना केवळ ते ओबीसी समाजाचे आहेत म्हणून नाकारले असेही म्हणता येणार नाही. याची दुसरी बाजू म्हणजे धंगेकरांची मतदारसंघातील सक्रियता. मुक्ता टिळक यांच्या निधनाच्या आधीपासूनच धंगेकरांनी या मतदारसंघाच्या बांधणीची सुरुवात केली होती. कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या कार्याचा विशेष प्रभाव कसब्यातील मतदारांवर होता. जनतेच्या प्रश्नांसाठी तत्पर असणारा माणूस अशी प्रतिमा तयार करण्यात धंगेकरांना यश मिळाले होते. मुळात धंगेकर हा नवखा कार्यकर्ता नाही. शिवसेना,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षात राहिलेल्या धंगेकरांचा लोकसंपर्क गेल्या ८-१० वर्षांत चांगलाच व्यापक बनला आहे. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गिरीश बापटांविरोधात धंगेकर मनसेतर्फे रिंगणात उतरले होते आणि त्यावेळी ४६,८२० इतकी लक्षणीय मते त्यांना मिळाली होती. त्यावेळी बापटांना मिळालेली मते ५४,९८२ इतकी होती. यावरून काँग्रेसची उमेदवार निवड किती अचूक होती हे लक्षात येते. या विजयाचा आणखी एक पैलू म्हणजे राज्यातील सत्तांतरासाठी झालेल्या सत्तानाट्याविरोधातील नाराजीचा. शिंदे गटाच्या ५० आमदारांनी बंड करून भाजपासोबत जात सत्तेचा सोपान चढला असला तरी मतदारराजाला ही बाब रुचलेली नाही याची चुणूकही कसब्यातील निकालांतून दिसून आली आहे. कारण कसब्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह समस्त मंत्रिमंडळ आणि दिग्गज नेते तळ ठोकून होते. भाजपा कोणतीही निवडणूक लढताना कौशल्यपूर्ण रणनीती अवलंबत असते. अमित शहांची सहकार परिषद हे त्याचे उत्तम उदाहरण होते. या निवडणुकांच्या काळात झालेला शहांचा महाराष्ट्र दौरा हा योगायोग नव्हता. पण इतकी सगळी ताकद लावूनही शिवसेना ठाकरेंकडून हिसकावून घेण्याच्या पद्धतीबद्दलची मतदारांची नाराजी दूर करण्यात भाजपा-शिंदे गटाला यश आले नाही, हेच कसब्याचा निकाल दर्शवतो.
किंबहुना, भाजपाने गेल्या ७-८ वर्षांमध्ये विरोधी पक्षांना संपवण्याचा जो कार्यक्रम हाती घेतला आहे त्याविषयी आता मतदारांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीतील विजयासाठी रणनीती आखण्याचा, विरोधकांना चितपट करण्यासाठी डावपेच आखण्याचा अधिकार सर्वच पक्षांना आहे; परंतु या सर्वांना नैतिकतेचा पाया असला पाहिजे. तसेच एकदा मतदारांनी कौल देऊन विजय मिळाल्यानंतर लोककल्याणकारी कामांचा विचार प्राधान्याने होणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी विरोधकहीन राजकारणाच्या दिशेने भाजपचा प्रवास सुरू झाल्याचे दिसून येऊ लागल्याने भाजपचा अस्सल पाठीराखा मतदारही आता नाराज झालेला दिसत आहे. शिवसेना हा मराठी मनाच्या अस्मितेचा पक्ष. स्व. बाळासाहेब ठाकरेंना मराठी जनतेने भरभरून प्रेम दिले. त्यांच्या शब्दाला सर्वोच्च मान दिला. उद्धव ठाकरेंकडे पक्षाची धुरा सोपवण्याचा निर्णय बाळासाहेबांनी घेतला तेव्हा त्यालाही मराठी जनतेने पसंती दर्शवली होती. उद्धव यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय या सेनाप्रेमींना न रुचणारा असला तरी त्याला प्रत्युत्तर निवडणुकांतून मतदारांनी दिले असते. त्याऐवजी ठाकरेंकडून शिवसेनाच हिरावून घेणे आणि ठाकरेंविना शिवसेना पक्ष उभा करणे ही बाब मराठीजनांना रुचलेली नाही, ही बाब कसब्याने दाखवून दिली आहे. याखेरीज मोदींच्या करिष्म्यावर आरूढ होऊन ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने ज्या पद्धतीने भाजपाची वाटचाल सुरू आहे त्यालाही आमचा विरोध आहे, ही बाब विद्येचे माहेरघर असणा-या पुण्यातील मतदारांनी मतपेट्यांतून दाखवून दिली आहे.
-प्रसाद पाटील
