27.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeविशेषआणखी एक कायदा...!

आणखी एक कायदा…!

आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार महिला व लहान मुलांवरील अत्याचारांना लगाम घालण्यासाठी ‘शक्ती’ नामक कायदा आणणार आहे. या कायद्यातील तरतुदी पाहता त्या स्वागतार्ह आहेत. पण महिला अत्याचाराविरोधात ८० हून अधिक कायदे असतानाही नवे कायदे का करावे लागतात, याचा विचार करण्याची गरज आहे. याचे कारण अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संवेदनशीलपणाने, काटकोरपणाने अंमलबजावणीच केली जात नाही. त्यामुळेच अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो आणि गुन्हेगारांचे फावते. शक्ती कायद्याबाबत तसे होऊ न देण्याचे आव्हान सरकार कसे पेलते यावर या कायद्याचे यशापयश अवलंबून आहे.

एकमत ऑनलाईन

महिला आणि लहान मुलांवर होणा-या अत्याचाराच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. याबाबत सातत्याने कठोर कायद्यांची मागणी समाजातून होत आली आहे. निर्भया प्रकरणानंतर केंद्रीय स्तरावरून कायद्यांमध्ये काही बदल करण्यात आले. त्यामध्ये कठोरता आणण्यात आली; परंतु तरीही समाजातील विकृत नराधमांकडून, विकृत पुरुषी मानसिकतेतून स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण पुरेसे कमी झालेले दिसले नाही. याचे कारण ज्या प्रमाणात या गुन्ह्यांची संख्या आहे, त्या प्रमाणात दोषींना होणा-या शिक्षेचे प्रमाण पाहिल्यास ते अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. परिणामी, अशा प्रकारचे गुन्हे करणा-यांवर कसलाच वचक राहात नाही. ते मोकाट सुटतात. त्यांना लगाम घालणे गरजेचे ठरते. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी आणि यातील गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा करता यावी, यासाठी दोन कायदे करण्याचे ठरवले आहे. आंध्र प्रदेशने मध्यंतरी केलेल्या ‘दिशा’ नामक कायद्याच्या धर्तीवर हे कायदे करण्यात येणार आहेत. या कायद्यांमुळे काय साधले जाणार, त्यांची उपयुक्तता किती असेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने कोणकोणती आहेत, यांचा वेध घेण्यापूर्वी सर्वप्रथम या कायद्यातील तरतुदी ठळकपणाने जाणून घेणे गरजेचे आहे.

शक्ती नामक या कायद्याची चौकट बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनिल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके मांडण्यात आली आहेत. असे नाव असलेल्या या कायद्यामध्ये प्रामुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे माहिलांचा वा तरुणींचा छळ करण्यात आला किंवा त्यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी (कमेंट) केली गेली, धमकी दिली गेली, चुकीची माहिती पसरवली तर त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. याखेरीज या कायद्यामध्ये अन्यही काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेपेची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना २० वर्षे कठोर जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील काही गुन्हे जामीनपात्र होते; ते आता अजामीनपात्र असणार आहेत. तसेच दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण असल्यास अशा बलात्कार प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत फौजदारी प्रक्रियेमध्येही काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यानुसार बलात्काराच्या, अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ दिवसांवर आणण्यात आला आहे. तसेच खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवस करण्यात आला आहे. बलात्कार, अत्याचाराची प्रकरणे लवकरात लवकर तडीस जावीत, त्यातील दोषींना शासन व्हावे या उद्देशाने या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी पूरक म्हणून केवळ अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी महाराष्ट्रभरात ३६ विशेष न्यायालयेही स्थापन करण्यात येणार आहेत. महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष पोलिस पथक स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये एका महिला पोलिस अधिका-याचा समावेश असणार आहे.

नांदेडात स्ट्रॉबेरी बांधावरुन थेट घरापर्यंत

‘शक्ती’ कायद्याच्या निमित्ताने सर्वांत पहिला आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे महिला व बालकांवरील अत्याचारासंदर्भात आज इतके कायदे अस्तित्वात असतानाही या कायद्याची गरज का निर्माण झाली? याचे कारण अस्तित्वात असणा-या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये असंवेदनशीलता, उणिवा, त्रुटी आहेत. तसेच त्या कायद्यांचे आकलनच नीटप्रकारे झालेले नाहीये. या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली असती तर शक्ती किंवा दिशा यांसारख्या नव्या कायद्यांची गरजच भासली नसती. निर्भया बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना प्रत्यक्ष शिक्षा ठोठावण्यास जी प्रचंड दिरंगाई झालेली देशाने पाहिली त्यानंतर ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ या तत्त्वाविषयी अधिक्याने बोलले जाऊ लागले. त्याची दखल ‘शक्ती’ कायद्यात घेतली गेली असून यामध्ये तपासाला आणि निकालाला कालमर्यादेचे कुंपण घालण्यात आले आहे. ही बाब अर्थातच स्वागतार्ह आहे; परंतु प्रश्न आहे तो या कालमर्यादेचे पालन होणार का? आज कौटुंबिक हिंसाचाराची केस सहा महिन्यांत झाली पाहिजे, असे निर्धारित करण्यात आले; परंतु तसे होताना दिसत नाही.

कायद्यामध्ये तरतूद असूनही प्रत्यक्षात जेव्हा न्यायालयात -मग ते कोणत्याही न्यायालयात असले तरी- खटला चालतो तेव्हा ‘तारीख पे तारीख’ असाच अनुभव पीडितेला वा तिच्या नातेवाईकांना येतो. या प्रदीर्घ काळ चालणा-या प्रक्रियेत सातत्याने त्यांना विविध प्रश्नांच्या भडिमारांना, शंकांना, गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागते. या सर्व क्लिष्ट प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानंतरही म्हणजे निकाल लागल्यानंतरही आरोपी वरच्या न्यायालयात अपील करतात आणि पुढचा फेरा सुरू होतो. यामुळेच निर्भयाला न्याय मिळण्यास तब्बल ८ वर्षे लागली. ‘शक्ती’ कायद्याचे असे होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी केवळ स्वयंसेवी संस्थाच नव्हे तर या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते आदी सर्वांनीच एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. तरच या कायद्यातील तरतुदी कागदावरून प्रत्यक्षात उतरतील.

बलात्कार असो किंवा अ‍ॅसिड हल्ला असो; पीडितेला पोलिस, आरोग्य विभाग, महिला बालकल्याण विभाग आणि न्याययंत्रणा या चार विभागांना तोंड द्यावे लागते. या चारही विभागांच्या सुट्या, आचारसंहिता आणि अन्य सरकारी कामांचे अडथळे या सर्वांतून वाट काढत १५ दिवसांत तपास पूर्ण कसा करणार हा मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच मी सातत्याने याबाबत ‘एकल खिडकी योजना’ आणावी अशी मागणी करत आले आहे. तसेच या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एखाद्या आयएएस दर्जाच्या अधिका-याची नेमणूक झाली पाहिजे. डॉक्टरांकडून व्यवस्थित तपासणी केली जात आहे की नाही, पोलिसांकडून तपासकार्य योग्य प्रकारे सुरू आहे ना, महिला बालकल्याण विभागाकडून सहकार्य केले जात आहे की नाही आणि न्यायालयातील प्रक्रियेमध्ये काही अडथळे आणले जात नाहीयेत ना या सर्वांचे निरीक्षण करण्याची आणि त्यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणून तपासप्रक्रिया गतिमान करण्याची जबाबदारी सदर अधिका-यावर असली पाहिजे.

अलीकडेच एका अत्याचाराच्या घटनेमध्ये एक पोलिस महाशय माध्यमांना असे सांगत होते की, आरोपीकडे मोबाईल नसल्यामुळे आम्हाला त्याला पकडणे अवघड जात आहे. वास्तविक, १५ वर्षांपूर्वी पोलिसांकडे कुठे मोबाईल फोन होते? पण तरीही आरोपी पकडले जात होतेच ना? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की अशा प्रकारच्या क्षुल्लक गोष्टी सांगून तपास लांबवण्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी, ते थांबण्यासाठी ‘एकल खिडकी योजना’ असणे आवश्यक आहे. महिला बालकल्याण विभागाकडेदेखील ही जबाबदारी देता येईल आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी यासाठीचे स्वतंत्र ऑफिस करता येऊ शकेल. याची गरज का आहे? कारण आज कित्येक प्रकरणांमध्ये आरोपींना समन्स बजावूनही तो महिनाभर हजर राहात नाही. साहजिकच यामुळे पीडिता न्यायापासून एक महिना लांब ढकलली जाते.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, आज महिला अत्याचार, शोषणाविरोधात ८५ कायदे आहेत; मात्र यामध्ये उत्तरदायित्व म्हणून जबाबदारीची निश्चिती करण्यात आलेली नाही. यामुळेच न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत भरमसाठ दिरंगाई, हलगर्जीपणा, बेजबाबदारपणा दिसून येतो. आताच्या कायद्यात तपासास सहकार्य न करणा-यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र सरकारी सेवेत मुरलेले बाबू किंवा अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे अशा प्रकारच्या तरतुदींमधून पळवाटा काढण्यात तरबेज असतात. हे लक्षात घेता थेट जबाबदारीचे बंधन त्यांच्यावर टाकले गेले पाहिजे. उदाहरणार्थ, १२ गुन्ह्यांचा तपास सोपवला असेल आणि ५० टक्के गुन्ह्यांचा तपास झाला नसेल तर संबंधित अधिका-यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करून तो पैसा एखाद्या बालसुधारगृहाला किंवा महिला पुनर्वसन संस्थेला वर्ग करण्यात येईल, अशी एखादी तरतूद करावी लागेल. तरच आपल्याला अपेक्षित कालमर्यादेत पीडितेला न्याय मिळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल.

डॉ. आशा मिरगे,
माजी सदस्य, राज्य महिला आयोग

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या