25.4 C
Latur
Wednesday, May 19, 2021
Homeविशेषचिंता कायम, देशव्यापी लॉकडाऊनची चर्चा !

चिंता कायम, देशव्यापी लॉकडाऊनची चर्चा !

कोरोनाची स्थिती अजूनही नियंत्रणात नसल्याने १ मे पर्यंत असलेला लॉकडाऊन अजून १५ दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे देशातील व विशेषत: उत्तरेतील स्थिती बिघडत चालल्याने मागच्या वर्षीप्रमाणे देशव्यापी लॉकडाऊन करण्यासाठीही दबाव वाढला आहे. शास्त्रज्ञांनी वारंवार इशारे देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणा-या केंद्र सरकारचेही सध्याच्या उद्रेकामुळे धाबे दणाणले आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुका संपल्याने आता तरी सारासार विचार करून व राज्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात १५ दिवसांसाठी कठोर निर्बंध घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्बंधांमुळे रोज सरळ रेषेत वाढणारा आलेख मंदावला असला तरी तो अजूनही खाली आलेला नाही. यामुळे लॉकडाऊन १५ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुसरीकडे देशभरातील विशेषत: उत्तरेतील राज्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असल्याने मागच्या वर्षीप्रमाणे पुन्हा देशव्यापी लॉकडाऊन होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत भारतातील कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात होती. अमेरिका व युरोपातील अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताने कोरोनाचे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले असे कौतुकही केले होते. पण आज भारताची स्थिती पाहून हेच देश चिंतातुर झाले आहेत. अमेरिकेपासून अगदी बांगलादेशपर्यंत अनेक देशांनी भारताची विमानसेवा बंद केली आहे, सीमा बंद केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाने तर भारतात असलेल्या आपल्या नागरिकांच्याही देशात परतण्यावर निर्बंध घातले आहेत. बेकायदेशीरपणे देशात परतल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड ठोठावला जाईल असे ऑस्ट्रेलियन सरकारने जाहीर केले आहे.

मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली तेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारात रंगलेले केंद्रातील सत्ताधारी आता खडबडून जागे झाले आहेत. देशात रोज ४ लाख नवे रुग्ण आढळून येत असून बळींचा आकडा साडेतीन हजारांच्या पुढे गेला आहे. लॉकडाऊनचा निर्णय राज्यांवर सोपवून केंद्राने आपली जबाबदारी टाळली आहे. आता महाराष्ट्रापाठोपाठ अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय स्तरावर हा निर्णय घ्यावा यासाठी दबाव वाढतो आहे. डॉ. अँथनी एस. फौसी यांनी भारताला लॉकडाऊनचा सल्ला दिला आहे. केंद्र सरकारच्या कोविड टास्क फोर्सने देखील लॉकडाऊनची गरज व्यक्त केल्याने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चेन्नई उच्च न्यायालयाने विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीवरून निवडणूक आयोगाचे कान उपटले. कोविडच्या निर्बंधांचे उघडपणे उल्लंघन होत असताना त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करणा-या निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांवर खुनाचे गुन्हे नोंदवले पाहिजेत, असे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाचा उद्वेग स्वाभाविक आहे. निवडणूक आयोग कोरोनाच्या उद्रेकाला जबाबदार असेल तर निर्बंध धुडकावून सभा, पदयात्रा काढणारे नेतेही तेवढेच जबाबदार आहेत. परिस्थिती बिघडत असताना लॉकडाऊनला विरोध करणारे, मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलनं करणारे, कुंभमेळा भरवणारे व त्याचे समर्थन करणारेही तेवढेच जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार ? हा प्रश्न आहेच.

परभणी ग्रामीण भागात एप्रिल अखेर ३२० कोरोना बाधितांचा मृत्यू

लॉकडाऊन शेवटचा पर्याय!
केंद्र सरकार व भाजपाचे नेते महाराष्ट्रात लॉकडाऊन करण्यास विरोध दर्शवत होते. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जनतेशी संवाद साधताना लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय म्हणूनच वापरला पाहिजे अशी भूमिका मांडून एकप्रकारे राज्य सरकारची अडचण केली होती. परंतु राज्यातील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर जाऊ द्यायची नसेल तर तुमची इच्छा असो वा नसो लॉकडाऊन करावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा आरोग्य यंत्रणेने दिल्याने राज्य सरकारने लॉकडाऊन केले व त्यात आणखी १५ दिवसांची वाढही केली आहे. कोरोनाच्या दुस-या लाटेत एप्रिल महिन्यात राज्यात कोरोनाच्या तब्बल १८ लाख नव्या रुग्णांची नोंद झाली. शनिवारीही दिवसभरात ६३,२८२ नवे रुग्ण नोंदले गेले असून, ८०२ जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या वर्षी ९ मार्चला राज्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. वर्षभरात म्हणजे या मार्च अखेरपर्यंत राज्यात २८ लाख ५६ हजार लोकांना कोरोनाची बाधा झाली होती. हीच संख्या ३० एप्रिलपर्यंत ४६ लाख ६५ हजार झाली. १ एप्रिलला राज्यातील मृतांचा आकडा ५५,३७९ एवढा होता. महिनाभरात १४ हजार जणांचा कोरोनामुळे राज्यात मृत्यू झाला आहे. मे महिन्याच्या दुस-या आठवड्यात ११ ते १३ मे च्या सुमारास कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा सर्वोच्च बिंदू येईल व तेव्हा आरोग्य सुविधांवर आणखी ताण येईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

त्यामुळे सरकारने आतापासूनच त्यादृष्टीने आवश्यक तयारी केली आहे. ही आकडेवारी कोणाला घाबरवण्यासाठी नाही, तर स्थितीचे गांभीर्य व राज्य सरकारला लॉकडाऊनचा निर्णय घेणे का भाग पडले हे कळावे यासाठी आहे. एवढ्यावर न थांबता राज्य सरकारने सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते ही शक्यता गृहीत धरून त्याचीही तयारी सुरू केली आहे.सध्याची स्थिती लक्षात घेऊन महापालिकांना स्वत:चे ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. आज उत्तरेतील राज्यातील अराजकसदृश स्थिती पाहता महाराष्ट्राची स्थिती चांगली नसली तरी तुलनात्मकदृष्ट्या बरी आहे असे म्हणावे लागेल.

…१२ कोटी डोस कुठून आणायचे ?
१ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु याची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. राज्य सरकार आर्थिक भार उचलेल. पण त्यांनी लस आणायची कोठून ? भारतात केवळ दोनच कंपन्या लस निर्मिती करतात व त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. शिवाय त्यांनी निर्माण केलेल्या लसींपैकी ५० टक्के लसी केंद्र सरकारला देणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ५० टक्के लसींमधून विविध राज्यांना व मोठ्या कार्पोरेटना लस द्यायची आहे. यातील जास्तीत जास्त वाटा आपल्याला मिळावा यासाठी अनेक उच्चपदस्थ व बडी मंडळी दबाव आणत असल्यामुळे कोविशील्ड या लसीचे उत्पादन करणा-या सीरम कंपनीचे मालक अदर पूनावाला लंडनला जाऊन राहिले आहेत.

अशा स्थितीत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्याला लागणारे १२ कोटी डोस कोठून आणायचे असा प्रश्न महाराष्ट्रापुढे आहे. त्यामुळे १ मे ऐवजी लस उपलब्ध झाल्यावर या वर्गातील लोकांचे लसीकरण सुरू करण्याची भूमिका सुरुवातीला राज्य सरकारने घेतली होती. परंतु नंतर तरुणांमधील वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन या वयोगटातील तरुणांचेही लसीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १ मे रोजी पहिल्या दिवशी साडेअकरा हजार तरुणांना लस देण्यात आली. लसीच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी गोंधळ झाला. पण उपलब्धतेनुसार लसीकरण करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे व ती योग्यही आहे.

अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,498FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या