18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeविशेषलोकशाहीवर आघात

लोकशाहीवर आघात

एकमत ऑनलाईन

लाख प्रयत्न करून आणि स्पष्टीकरणे देऊनसुद्धा उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे शेतक-यांना मोटारीखाली चिरडल्याचे प्रकरण दाबले जाईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अर्थात, तसे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेतच. यापूर्वी गोरखपूर येथे पोलिसांच्या चौकशीत व्यावसायिकाच्या झालेल्या हत्येचे प्रकरण असेच संपुष्टात आणले गेले होते. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये केवळ तडजोडी होऊ शकतात; न्याय होत नाही, असा अनुभव आहे. संबंधित व्यावसायिकाच्या पत्नीला नुकसानभरपाई आणि नोकरी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते, तसेच याही वेळी मृत शेतक-यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आले आहे. हाथरस प्रकरणामध्येही नुकसानभरपाई देण्याबाबत चर्चा झाली होती. एखादी दुर्घटना, आकस्मिक आपत्ती किंवा प्रशासकीय चुकीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई देणे एवढेच आपले कर्तव्य आहे, असे सरकारे मानू लागली आहेत. परंतु हल्ली विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी भरपाईच्या घोषणा होतात की काय, असेच वाटू लागले आहे. याला भरपाई म्हणायचे की लाच? गरीब जनता न्याय मागायला जाते तेव्हा खर्चिक आणि दीर्घकाळ चालणारी न्यायप्रक्रिया न परवडल्याने निराशाच हाती लागते. परंतु जेव्हा अत्याचार किंवा अन्याय होतो, तेव्हा नुकसानभरपाईच्या चर्चेत लोकशाही, मानवाधिकार आणि मुख्य म्हणजे माणुसकी, हे विषय मागेच राहतात.

लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हत्याकांडाचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली. परंतु घटनेनंतर तब्बल तीन दिवस विरोधी पक्षांचे नेते आणि अन्य व्यक्तींना पीडितांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधींना कोणतीही वैध सूचना न देता अटक करून नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यांना जेथे ठेवण्यात आले, त्या गेस्ट हाऊसलाच तुरुंगाचा दर्जा दिल्याची घोषणा करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते; परंतु तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची गंभीर नोंद घेतली आहे. प्रशासनाने १४४ कलम लावून पीडित कुटुंबांना भेटण्यास लोकांना मज्जाव करणे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकुर यांनीही सांगितले आहे. एखाद्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबाला भेटून सांत्वन करण्याची इच्छा कुणाला असेल तर त्यात गैर काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. हत्येच्या कोणत्याही प्रकरणात सर्वांत पहिले काम आरोपीला अटक करणे हे असते आणि या प्रकरणात ते झालेले नाही, याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, ते नुसतेच मोकळे नसून पत्रकार परिषदाही घेत आहेत.

उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे हे प्रकरण अधिकाधिक तापणार हे आता निश्चित झाले आहे. हिंदी पट्ट्यातील सर्वांत महत्त्वाचे राज्य म्हणून राजकीयदृष्ट्या उत्तर प्रदेशचे स्थान खूप वरचे आहे. तीन दिवसांनंतर पीडितांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यास काँग्रेस नेत्यांना परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता हे प्रकरण कोणते वळण घेते, हे पाहावे लागेल. एकीकडे हे गंभीर प्रकरण चर्चिले जात असतानाच दुसरीकडे प्रियंकांचा चेहरा मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून काँग्रेसकडून पुढे केला जाणार का? या विषयावरही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तसेच भाजपचे अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसला साथ देणार की स्वतंत्रपणे लढणार, या प्रश्नांची उत्तरेही शोधली जात आहेत. ‘शेळी जाते जिवानिशी…’ अशी मराठीत म्हण आहे, तशीच ही परिस्थिती! दरम्यान, न्या. लोकुर यांनी जी चिंता प्रकट केली आहे, तसेच काहीसे विरोधी पक्षांचे प्रश्न आहेत. राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन लखीमपूर खेरी प्रकरणात आता माघार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले. त्यांना लखनौ विमानतळावर आधी रोखण्यात आले होते. नंतर पोलिस गाडीच्या मागून मागील गेटने बाहेर पडण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. परंतु आपण सीतापूरमार्गे थेट लखीमपूरला जाऊ असे राहुल यांनी जाहीर केले. विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातूनच आपण बाहेर पडणार असे त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी राहुल गांधींसमोर ठेवलेल्या अटी आणि शर्ती, तसेच राहुल गांधी यांनी त्या धुडकावून लावणे या घटनांचेही राजकीय पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

काँग्रेससह इतर अनेक पक्षांच्या नेत्यांना मर्यादित संख्येने लखीमपूरला जाण्याची परवानगी उत्तर प्रदेश सरकारने नंतर दिली. परंतु मुख्य प्रश्न असा की, या हत्याकांडातील आरोपींवर कायदेशीर कारवाई केव्हा होणार? ज्यांच्यावर शेतक-यांनी आरोप केले, ते ‘तो मी नव्हेच’ असा पवित्रा घेत असतील, तर मग हे कुणी केले, याचे उत्तर पोलिसांनी आतापर्यंत का दिले नाही? केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांवर याप्रकरणी आरोप आहे. घटनेच्या वेळी आपण गाडीत नव्हतोच, असे ते सांगतात; पण मग शेतक-यांना चिरडणारा कोण होता? शेतक-यांच्या गर्दीत एवढ्या वेगाने गाडी घुसवण्याचे क्रौर्य अखेर कुणी आणि का केले? या प्रश्नांची उत्तरे एव्हाना मिळायला हवी होती. ज्यावेळी एखाद्या बड्या, प्रतिष्ठित आणि प्रभावी व्यक्तीवर आरोप केले जातात, तेव्हा त्या व्यक्तीला तातडीने ताब्यात घेणे पोलिसांनी सर्वप्रथम करायला हवे; कारण प्रभावी व्यक्तींना मोकळे सोडले तर ते पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. इथे तर तीन दिवस कुणाला लखीमपूरला जाऊच दिले गेले नाही. तिथे या घटनेची वेगळीच ‘पटकथा’ लिहायचे काम या तीन दिवसांत केले गेले का? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

मुख्य प्रश्न असा आहे की, अशा घटनांची चर्चा काही दिवस माध्यमांमधून होते, सोशल मीडियावरून एकमेकांवर चिखलफेक केली जाते आणि काही दिवसांनी सर्वकाही विस्मृतीत जाते, कारण चर्वितचर्वणासाठी नवा मुद्दा समोर आलेला असतो. हा फॉर्म्युला याही प्रकरणाला लागू पडणार का? प्रभावी आरोपी समजा भूमिगत झाले, तर पोलिसांना ‘ते मिळून येत नाहीत,’ असे खास पोलिसी भाषेत सांगण्याचा एक बहाणा मिळतो. तोपर्यंत जनतेचे लक्ष दुस-या मुद्याकडे खेचले गेलेले असते. अशा प्रकारे पीडितांना न्याय मिळण्याची शक्यता क्रमश: क्षीण होत जाते. त्यांना मिळते ती फक्त भरपाई! तीही अनेकदा तुटपुंजीच असते. परंतु पीडितांना न्याय न मिळणे हा केवळ पीडितांवरच झालेला आघात नसतो, तर तो लोकशाहीवरील आघात असतो, हे लखीमपूर खेरीसारख्या प्रकरणांत लक्षात घेतले पाहिजे. शेतक-यांची आंदोलने उत्तर भारतात अनेक महिन्यांपासून सुरू आहेत. पंजाब आणि हरियाणाप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील शेतकरीही मोठ्या संख्येने या आंदोलनात उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्या शेतक-यांना ‘दहशतवादी’ म्हटलेले ऐकणेही आपल्या सवयीचे झाले आहे. परंतु ‘बब्बर खालसा’ किंवा अन्य कोणतीही दहशतवादी संघटना रस्त्यावरील आंदोलनात का उतरेल? या प्रश्नाचे तार्किक उत्तर कुणाकडेच नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था हे शब्द केवळ धनिक आणि प्रभावशाली लोकांसाठीच असावेत, असे वातावरण या देशात आधीच निर्माण झाले आहे. त्यात अशी प्रकरणे दाबली गेली तर तो लोकशाहीवरील कलंक ठरेल. अशा प्रकरणांमुळे न्याय्य हक्कांसाठी लढू पाहणारे लोक घाबरून जगायला शिकतात. परंतु तेही अल्पजीवीच ठरते. सर्वांत मोठी चिंता असायला हवी, ती दबलेल्यांच्या उद्रेकाची!

संगीता चौधरी, लखनौ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या