20.8 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeविशेषदीर्घकालीन नुकसान टाळा

दीर्घकालीन नुकसान टाळा

शाळा बंद ठेवणे हा एक सोपा उपाय असला तरी त्यामुळे होणारे दीर्घकालीन नुकसान मोठे आहे. वस्तुत: कोविडच्या महामारीचे जे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत, त्यात या समस्येचा समावेश केला गेला पाहिजे. शाळा सुरू करण्यासाठी योजना आणि विचार यांची आवश्यकता आहे. शाळा आलटून-पालटून थोड्या-थोड्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत सुरू केल्या जाऊ शकतात. मुलांच्या ज्ञानात्मक विकासासाठी शिक्षकांशी समोरासमोर संबंध येणे अत्यावश्यक आहे.

एकमत ऑनलाईन

ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था उपयुक्त ठरणारी नाही, असे एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. गेल्या १७ महिन्यांपासून अधिकांश प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद आहेत तसेच ऑनलाईन माध्यमातून त्या मुलांना शिक्षण देत आहेत. या व्यवस्थेत शिक्षण आणि शिकण्याची प्रक्रिया किती प्रभावी ठरली, यासंदर्भात आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर मौखिक पुरावे आहेत. जर एखाद्या कुटुंबात एकच स्मार्टफोन आहे, तर त्याचा वापर मुख्यत्वे ऑनलाईन शिक्षणासाठी केला जात आहे. अशा प्रकारे स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेटच्या बाबतीत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तसेच शिक्षकांशी अपेक्षित असणा-या जवळिकीचा अभाव अशा अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत. मोजक्या शहरी मोठ्या शाळा वगळता, सर्वसाधारणपणे असे आढळून येते की, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांच्या दृष्टीने ऑनलाईन शिक्षणाचा अनुभव खूपच असंतोषजनक आहे. या अनौपचारिक निष्कर्षावर एका सखोल अभ्यासाने आणि नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

‘शालेय शिक्षणाविषयी आपत्कालीन अहवाल’ असे याविषयी प्रकाशित अहवालाचे शीर्षक आहे. विख्यात अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेज आणि रितिका खेरा यांनी निराली बाखला आणि विपुल पॅकरा या संशोधनार्थींच्या मदतीने हा अहवाल तयार केला आहे. शंभराहून अधिक सर्वेक्षकांच्या कामावर आधारित हा अहवाल असून, त्यांनी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांतील सुमारे १४०० विद्यार्थ्यांचे व्यापक सर्वेक्षण केले आहे. हे विद्यार्थी आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. या अहवालातील निष्कर्ष आश्चर्यचकित करणारे आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात केवळ ८ टक्के आणि शहरी क्षेत्रात केवळ २४ टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन माध्यमातून नियमित शिक्षण घेऊ शकत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत शहरी क्षेत्रातील १९ टक्के तर ग्रामीण क्षेत्रातील ३७ टक्के विद्यार्थी अजिबात अभ्यास करीत नाहीत. या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण पूर्णपणे सोडून दिले आहे. शहरी क्षेत्रातील ५२ टक्के आणि ग्रामीण क्षेत्रातील ७१ टक्के विद्यार्थी सर्वेक्षणाच्या वेळेच्या ३० दिवस आधी आपल्या शिक्षकांना भेटूच शकले नव्हते.

शालेय शिक्षणामधील उणिवांचा एक मोठा पुरावा वाचन करण्याच्या बिघडलेल्या कौशल्याच्या रूपाने आपल्या समोर आला आहे. याचा अर्थ असा की, महामारीच्या सध्याच्या काळात साक्षरतेचा दर आणखी खाली घसरेल. सुमारे ५०० दिवस प्राथमिक शाळा बंद राहिल्यामुळे अनेक नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. त्यातील पहिला म्हणजे साक्षरतेत झालेली घसरण. दुसरा दुष्परिणाम म्हणजे दुपारचे भोजन देण्याची प्रक्रिया बंद पडणे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा स्तर कमी झाला आहे. अर्थात, अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकारी शाळांमधील ८० टक्के मुलांना शाळेत मिळणा-या मध्यान्ह भोजनाचा पर्याय देण्यात आला आहे. तथापि, शहरी क्षेत्रातील २० आणि ग्रामीण क्षेत्रातील १४ टक्के विद्यार्थ्यांना कोणताही पर्याय म्हणजेच खाद्यसामग्री किंवा रोख पैसे मिळालेले नाहीत. तिसरा परिणाम असा झाला आहे की, आता मुलांना कोणत्याही प्रकारची परीक्षा न घेता वरच्या वर्गात पाठविण्यात येईल. उदाहरणार्थ, तिस-या इयत्तेच्या स्तराचे कौशल्य असणारे विद्यार्थीही आता पाचव्या इयत्तेत असतील.

ही दरी भरून काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. दलित आणि आदिवासी समुदायांमधील केवळ पाच टक्के विद्यार्थीच ऑनलाईन वर्गाच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊ शकत आहेत किंवा पूर्वीच रेकॉर्ड केलेले व्हीडीओ पाहू शकत आहेत. या समूहांमधील साक्षरतेचा दर घसरून ६१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वाचण्याची क्षमता आणि साक्षरता यात झालेल्या घसरणीचा परिणाम शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व सामाजिक आणि आर्थिक वर्गांमध्ये होईल. पाचवा परिणाम शाळा सोडण्याशी संबंधित आहे. उत्पन्न घटल्यामुळे मुलांना शाळेतून काढून टाकले जात आहे, कारण शाळेचे शुल्क भरणे अत्यंत अवघड झाले आहे. या अहवालात बालमजुरी, विशेषत: १० ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मजुरी करावी लागण्याची समस्याही अधोरेखित करण्यात आली आहे. यात शाळेतून काढून टाकण्यात आलेल्या अशा मुलांचा समावेश आहे, जे कोणताही मोबदला न घेता आपापल्या घरात काम करीत आहेत. मुलांच्या तुलनेत मुलींवर या सर्वांचा अधिक नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे, की शाळा तातडीने सुरू केल्या जाव्यात. शाळा बंद ठेवणे हा एक सोपा उपाय असला तरी त्यामुळे होणारे दीर्घकालीन नुकसान मोठे आहे. वस्तुत: कोविडच्या महामारीचे जे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत, त्यात या समस्येचा समावेश केला गेला पाहिजे. शाळा सुरू करण्यासाठी योजना आणि विचार यांची आवश्यकता आहे. शाळा आलटून-पालटून थोड्या-थोड्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत सुरू केल्या जाऊ शकतात. मुलांच्या ज्ञानात्मक विकासासाठी शिक्षकांशी समोरासमोर संबंध येणे अत्यावश्यक आहे. शाळा ही मुलांच्या सामाजिकीकरणाचीही मुख्य वाहक मानली जाते. पोषण आणि शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन याव्यतिरिक्त मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करण्याचा एक महत्त्वाचा उद्देश मुलांनी मिळून-मिसळून राहावे आणि त्यांचे सामाजिकीकरण व्हावे हाही आहे. तिसरी लाट येण्याच्या शक्यतेमुळे असलेली जोखीम आणि शाळा सुरू केल्यामुळे होणारे फायदे यांच्यात संतुलन साधता आले पाहिजे.

निर्देशांचे कठोर पालन, संसर्गावरील उपचारांविषयी अचूक ज्ञान तसेच लसीकरणामुळे वाढलेली रोगप्रतिकार क्षमता तसेच सामूहिक प्रतिकार क्षमता या बळावर ही जोखीम पत्करता येऊ शकते. ग्रामीण भागातील ९७ टक्के पालकांना शाळा सुरू व्हाव्यात असे वाटते. गेल्या वर्षी अचानक लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जीवन की उपजीविका असे एक मोठे द्वंद्व उभे ठाकले होते. आता असे होता कामा नये. गेल्या वर्षी मोठ्या संख्येने रोजगार, विशेषत: रोजंदारीवर काम करणा-या कामगारांचे रोजगार कायमस्वरूपी लोप पावले होते. अशा स्थितीत मदत आणि सहकार्याची गरज आहे. मनुष्यबळाचा अशा प्रकारे होत असलेला -हास रोखणेही महत्त्वाचेच आहे. आजची मुले उद्याचे कामगार, कर्मचारी आहेत. हा आपत्कालीन अहवाल आपल्याला सचेत करणारा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकडेवारीबरोबरच व्यवहाराशी संबंधित पैलूंमधील कमतरतांचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. पालकांनी अशा तक्रारी केल्या आहेत की, सतत बसून राहिल्यामुळे, व्यायामाच्या अभावामुळे, फोनचे व्यसन लागून किंवा अशाच अन्य कारणांमुळे मुलांमध्ये शिस्तीचा अभाव निर्माण झाला आहे.

डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या