19.6 C
Latur
Sunday, February 5, 2023
Homeविशेषआरोग्यसेवेपुढे आव्हान जिवाणूंचे

आरोग्यसेवेपुढे आव्हान जिवाणूंचे

एकमत ऑनलाईन

‘द लॅन्सेट’या वैद्यकीय नियतकालिकातील ताज्या संशोधनातील माहितीनुसार भारतात २०१९ साली ई-कोली, एसन्यूमोनिया, के न्यूमोनिया, एस.ऑरियस आणि ए. बाउमानी या पाच प्रकारच्या जिवाणूंमुळे सुमारे ६ लाख ८० हजार लोकांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर जीवाणू संसर्गाला सार्वजनिक आरोग्यात आता अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. मजबूत आरोग्य यंत्रणा उभारुन जिवाणूंमुळे होणा-या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हे आरोग्य व्यवस्थेपुढील आव्हान असेल. याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे सक्षमीकरण करणे आणि खासगी वैद्यकीय सेवांच्या-उपचारांच्या दरांवर नियंत्रण आणणे ही आव्हानेही सरकारला पेलावी लागतील.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्राची किती विचित्र परिस्थिती आहे, ही बाब जगजाहीर आहे. देशात रुग्णालयांचा खर्च न परवडल्याने दर वर्षी सहा ते साडेसहा कोटी नागरीक गरीबीच्या रेषेखाली ढकलले जातात. हा अंदाज केंद्र सरकारने प्रधानंमत्री जन आरोग्य योजना ही जगातील सर्वात मोठी मोफत आरोग्यसेवा योजना जाहीर करताना बांधला होता. १४१ कोटी भारतीयांच्या मानाने हा सरकारी आकडा कमी वाटतो. शिवाय यात किती कुटुंबे कर्जबाजारी होतात आणि देशोडीला किती लागतात, याचाही उल्लेख नाही. या योजनेचा उद्देश विचारात घेता केंद्र सरकारने प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरवर्षी पाच लाख रूपयांपर्यंतची रूग्णालयसेवा मोफत मिळू शकते. जवळपास ५० कोटी नागरिकांचा हा सरकारने हमी घेतलेला आरोग्यविमा आहे. असे असूनही मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील रूग्णालये ही कॉर्पोरेट होत चालली आहेत आणि ती गोरगरीबांना चांगल्या प्रकारची आरोग्य सेवा देत नाहीत, असा स्पष्ट ठपका ठेवला. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही योजना सर्वदूर पोहचलेली नसावी, तसेच शहरांमधील काही रूग्णालयांनी याबाबत सकारात्मक कार्यवाही केलेली नाही हे स्पष्ट आहे.

आज भारतातील कोट्यवधी गोरगरीब रूग्ण हे पैशाअभावी उपचार घेऊ शकत नाहीत आणि घेतात तेव्हा ते मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी होतात. छाती दडपून टाकणा-या वैद्यकीय खर्चामुळे अनेक जण उपचारांपासून लांब राहणेच पसंत करतात. त्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्यसेवा ही रुग्णस्रेही बनवणे गरजेचे आहे. चार दशकांपूर्वी अर्थकारणात नवरचनेचे युग आले; मात्र त्यामुळे आपोआप घडलेले बदल सोडून आरोग्य किंवा शिक्षण क्षेत्राची सृजनशील नवरचना अद्याप झालेली नाही. अनेक जीवनावश्यक औषधे आणि चार-सहा दशकांमध्ये सुधारलेला आहार यांमुळे आयुर्मान वाढत आहे. त्याचा अर्थ, देशातील गरिबांना किंवा मध्यमवर्गाला चांगली आरोग्य सेवा मिळत आहे असा होत नाही.

देशभरातील त्रिस्तरीय आरोग्यसेवा योजना काही अपवाद वगळता फसली आहे. महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अवस्था काय आहे, याचा एकदा संपूर्ण जिल्हावार आढावा राज्यप्रमुखांसह, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे ग्रामीण रूग्णालये. त्यांची अवस्थाही तीच. त्यामुळे रुग्णांचा एकंदरीत ओघ शहरांकडे उपचार घेण्यासाठी वाढत आहे. परिणामी, शहरांमधील सरकारी रूग्णालयांवर प्रचंड ताण पडत आहे; तर बहुतांश खासगी रूग्णालयांमध्ये प्रचंड शुल्क आकारून रुग्णांची लूट केली जात आहे. शहरांमधून कमी खर्चात उत्तम प्रकारे उपचार करणारी, साधी नर्सिंग होमही अस्तंगत झालेली आहेत. त्यांची जागा शेकडो कोटी खर्चून उभ्या राहिलेल्या चकाचक अद्यायावत रूग्णालयांनी घेतली आहे. त्यांचा हेतू केवळ नफा मिळवणे हा आहे. ‘धर्मादाय’ संकल्पनेतून ट्रस्टच्या रुग्णालयांमध्ये १० ते १५ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचा नियम असला तरी त्याची पाहणी करणार कोण? केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडरना आयुष्यमान भारत योजनेत नुकतेच समाविष्ट करून घेतले हे चांगले झाले; मात्र ही योजना निश्चितपणे पारदर्शकतेने पोहचत आहे ना, याचेही सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विमा असणा-या आणि नसणा-या रुग्णांमध्ये भेदाभेद मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यासाठी योग्य खबरदारी गरजेची असून संबंधि रूग्णालयावर कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. कारण या रुग्णालयांना कुणाची भिती आहे की नाही, अशी स्थिती दिसते.

अनेकदा पेशंट किंवा त्याचे नातेवाईक रूग्णालयांमध्ये गैरवर्तन, हिंसा करताना दिसतात. ही बाब निश्चितच अक्षम्य आहे. मात्र एकीकडे प्रामाणिक डॉक्टर आणि दुसरीकडे खरोखरच गरजू रूग्ण या दोघांचीही कॉर्र्पोेरेट रूग्णालयांच्या बुलडोझरपासून आता मुक्तता करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी व्यापक दृष्टी असणारे नवे आरोग्य धोरण अमलात आणावे लागेल. त्यात सरकारने केवळ पैसा न ओतता किंवा मोठमोठ्या इमारती न उभारता, आरोग्य व्यवस्थेत तळापासूनच गुणात्मक आणि पारदर्शक फरक कसा पडेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीतल्या सर्वच विषयांत जी हेळसांड होते, तीच आरोग्याच्या वाट्याला येता कामा नये. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता सर्व राज्यांना सोबत घेऊन पावले टाकणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतात पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दरहजारी ७ ते ८ डॉक्टर्स असणे अपेक्षित आहे. पण सध्या दहा-बारा हजार लोकांमागे ८ ते १० डॉक्टर्स अशी स्थिती आहे. त्यामुळे लोकांना वेळेवर आणि पुरेशा
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नाहीत. ग्रामीण भागात तर डॉक्टरांनी बहिष्कार टाकल्यासारखी स्थिती आहे. सरकारी व्यवस्थेतून राबवली जाणारी आरोग्य यंत्रणाही तकलादू आणि मोडकळीला आलेली आहे. तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरील सरकारी दवाखान्यांमध्ये, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा नसतात, तज्ज्ञ डॉक्टस तिथे टिकत नाहीत. केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक अंदाजपत्रकामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी ३ ते ५ टक्क्यापर्यंत रक्कम राखून ठेवलेली असते. पण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती तुटपुंजी आहे.

‘द लॅन्सेट’या वैद्यकीय नियतकालिकातील ताज्या संशोधनातून जी माहिती समोर आली आहे त्यानुसार भारतात २०१९ साली ई-कोली, एसन्यूमोनिया, के न्यूमोनिया, एस.ऑरियस आणि ए. बाउमानी या पाच प्रकारच्या जीवाणूंमुळे सुमारे ६ लाख ८० हजार लोकांचा मृत्यू झाला. या संशोधनानुसार २०१९ मध्ये ३ जीवाणूंच्या संसर्गामुळे ७७ लाख जणांचा मृत्यू झाला. जगभरात २०१९ च्या या घटनांमध्ये इस्केमिक हृदयरोग हे प्रथम क्रमांकाचे कारण होते. यानंतर सामान्य जीवाणूंचा संसर्ग हा १०१९ साली झालेल्या मृत्यूच्या घटनांमधील दुसरे प्रमुख कारण ठरला. जागतिक पातळीवर दर आठपैकी एक मृत्यू जिवाणूमळे झाला होता. यातील ई -कोली या जीवाणूमुळे १.५७ लाख जणांचा बळी घेतला होता. अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन विद्यापीठातील औषधशास्त्र विभागाच्या संचालक तज्ञ, तसेच संशोधन अहवालाचे लेखक यांच्या माहितीनुसार ही सर्व आकडेवारी जिवाणू संसर्गामुळे जागतिक सार्वजनिक आरोग्य सेवेपुढील आव्हाने अधोरेखित करत आहे. प्राणघातक आजारांचे सविस्तर विश्लेषण करून मृत्यूचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. क्षयरोग, मलेरिया आणि एचआयव्हीसारख्या आजारांवर अनेक संशोधन झाले आहे. मात्र जिवाणूजन्य रोगांबाबत पुरेसा अभ्यास झालेला नसल्याचेही संचालकांचे मत आहे. या अहवालानुसार २०१९ मध्ये एडस्मुळे जगभरात ८ लाख ६४ हजार मृत्यू झाले.

या अहवालातून जीवाणूंमुळे पसरणारी रोगराई आटोक्यात आणण्यासाठी अचूक निदान करणा-या अत्याधुनिक प्रयोगशाळा असलेली आरोग्य यंत्रणा उभारणे, नियंत्रक उपाय लागू करणे, प्रतिजैविकांचा अनुकूल वापर करणे या उपायांवर भर देण्यात आला आहे. ३४.३ कोटी लोकांच्या माहितीच्या आधारावर हा संशोधन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जीवाणू संसर्गाला सार्वजनिक आरोग्यात आता अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. मजबूत आरोग्य यंत्रणा उभारुन जीवाणूंमुळे होणा-या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हे आरोग्य व्यवस्थेपुढील आव्हान असेल. नुकतीच देशाच्या पंतप्रधानांनी आरोग्य क्षेत्राच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याची घोषणा केलेली आहे. यासाठी केंद्र सरकार या क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक करणार आहे. त्यानुसार आरोग्यसेवा सहा आघाड्यांवर सक्षम केली जात आहे. पहिली आघाडी प्रतिबंधक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देणारी आहे. दुसरी प्रमुख बाब म्हणजे छोटी आणि आधुनिक रुग्णालये सुरू करणे, तिसरी बाब म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संशोधन संस्था सुरू करणे, चौथ्या टप्प्यावर देशात डॉक्टर अणि पॅरामेडिकल स्टाफची संख्या वाढत आहे. पाचवी गोष्ट म्हणजे रूग्णांना स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणे आणि परवडणारी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देणे, सहावा म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून रुग्णांच्या समस्या कमी करणे या सहा आघाड्यांवर या क्षेत्राचे सक्षमीकरण सुरू आहे. हा संकल्प आणि उद्देश स्वागतार्ह असला तरी त्याची अमलबजावणी तितक्याच सक्षमपणे होते का यावरच या योजनेचे यशापयश अवलंबून असेल.

-मोहन एस. मते
सामाजिक कार्यकर्ते

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या