24.4 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeविशेषबँकिंग सुधारणा : गुणदोषांचा अभ्यास व्हावा

बँकिंग सुधारणा : गुणदोषांचा अभ्यास व्हावा

एकमत ऑनलाईन

बँकांशी संबंधित समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी निश्चितच एक मध्यम मार्ग अवलंबिता येऊ शकतो. या मार्गांतर्गत सार्वजनिक बँकांमधील सरकारचीं हिस्सेदारी कमी करून त्यांना त्यांच्या कामकाजात स्वायत्तता दिली जाऊ शकते. लोकांचा विश्वास कायम ठेवताना ठेवींचा वाजवी मूल्याचा विमा उतरविला गेला पाहिजे आणि बँकांची व्यावसायिक कामगिरी सुधारली पाहिजे.

१९६९ मध्ये घडलेल्या एका राष्ट्रीय आणि एका आंतरराष्ट्रीय अशा दोन घटनांचा वर्धापनदिन जुलैच्या तिस-या आठवड्यात येतो. त्यावर्षी पहिला मनुष्य चंद्रावर पोहोचण्याच्या १२ तास आधी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी १४ खासगी बँकांचे आणि देशातील ८५ टक्के ठेवींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली होती. दोन्ही घटनांचे दूरगामी परिणाम झाले. एका घटनेने अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाला चालना दिली तर दुस-या घटनेने बँकिंग आणि आर्थिक यंत्रणेला चालना दिली. अपोलो-११ मोहीम हा येथील चर्चाविषय नाही. सध्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल बोलूया. १९६९ पासून आजअखेर अर्थव्यवस्था ५० पटींनी वाढली आहे. त्यावेळी त्या १४ बँकांचे एकूण भांडवल १०० कोटी रुपयेही नव्हते. आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये १०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. आज ५३ वर्षांनंतरही सार्वजनिक बँकांचे ठेवींचे प्रमाण ७० टक्केआहे, जे राष्ट्रीयीकरणाच्या दिवसापेक्षा केवळ १५ टक्के कमी आहे. तत्कालीन पंतप्रधानांनी घाईघाईने हा निर्णय घेतला होता; मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या सहा महिन्यांतच रद्द केला आणि न्यायालयाचा अडथळा दूर करण्यासाठी सुधारित अध्यादेश आणावा लागला.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे पंतप्रधानांना व्यापक लोकप्रियता तसेच राजकीय लाभही मिळाला; कारण त्यापूर्वीच्या २० वर्षांत खासगी बँकांच्या अपयशाच्या शेकडो घटना समोर आल्या होत्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित असल्याची खात्री लोकांना वाटत होती. हा विचार आजही कायम आहे. सध्याच्या सरकारनेही खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर बरेच अवलंबून असल्याचे दाखवून दिले आहे. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान जन धन योजनेच्या ४५ कोटी खात्यांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक खाती सार्वजनिक बँकांमध्ये उघडण्यात आली आहेत. ही जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक समावेशनाची मोहीम आहे आणि सरकारी अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची सोय केली आहे. कोविड महामारीच्या काळातसुद्धा ही खाती खूप गरजेची ठरली. या खात्यांसोबत विमा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही उपलब्ध आहेत. लहान उद्योजकांना मुद्रा कर्जही प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांकडून दिले जाते.

या बँका बंदरे, रस्ते, रल्वे, पायाभूत सुविधांच्या योजना यांसारख्या बहुतेक सरकारी प्रकल्पांसाठी कर्जही देतात. उत्तर प्रदेशात नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वेचा अंदाजे खर्च १५००० कोटी रुपये आहे. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या गटाने प्रदान केली आहे. बँकांवर संकट आले की या बँकाच कामी येतात. तांत्रिकदृष्ट्या तसे घडले नसले तरी अलीकडेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेचे अधिग्रहण केले आहे. ऑरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्सने २००४ मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बँकेचे पुनरुज्जीवन केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या केवळ व्यावसायिक कामकाजावर नजर टाकली तर संमिश्र चित्र समोर येते बुडित कर्जाच्या बाबतीत (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स- एनपीए) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खासगी बँकांच्या तुलनेत खूपच वाईट स्थितीत आहेत. ट्रान्स-युनियन सिबिलच्या अलीकडील अहवालात असे नमूद केले आहे की, ज्यांच्या विरोधात बँकांनी कारवाई सुरू केली आहे, अशा विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या गेल्या दहा वर्षांत दहा पटींनी वाढली आहे. मार्च २०२१ पर्यंत अशा लोकांवर २.४ लाख कोटी रुपये थकित होते, त्यापैकी ९५ टक्के सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आहेत. ही सार्वजनिक निधीची लूट आहे. या कर्जाच्या वसुलीची शक्यता नगण्य आहे आणि तरीही कायदेशीर प्रक्रिया बराच काळ चालते.
हे सर्व कर्ज देणा-यांच्या निष्काळजीपणामुळे दिले गेले, कर्जाच्या देखरेखीअभावी बुडाले, की ते राजकीय दबावाखाली दिले गेले होते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निष्काळजीपणाचा तर्क निरर्थक आहे,

कारण अशा प्रकारची ३० टक्के कर्जे स्टेट बँक आणि त्यांच्याशी संबंधित बँकांनी दिली आहेत, ज्या त्यांच्या उच्च कार्यान्वयन पद्धतीसाठी सुपरिचित आहेत. अखेर, खासगी बँकांवर अशा कर्जाचा बोजा कमी का आहे? त्यांची निरीक्षण यंत्रणा चांगली आहे म्हणून की, व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक नसलेल्या कर्जांचे वितरण त्या करतच नाहीत म्हणून? खासगी बँकांवर राजकीय दबाव नाही का? बँकांचे खासगीकरण हा भारतातील सर्व बँकिंग समस्यांवरील उपाय आहे, असा विचार करणे चुकीचे आहे. कारण मोठे अपयश खासगी बँकांनाच आले आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्त्य देशांपासून सुरू झालेले आर्थिक संकट २००८ मध्ये जागतिक संकट बनले. त्या संकटासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जबाबदार धरता येत नाही. त्याच वर्षी इन्फोसिसने असे जाहीर केले की, कंपनी खासगी आणि परदेशी बँकांमधून रोख ठेवी काढून घेऊन बँक ऑफ इंडियामध्ये ठेवणार आहे आणि कंपनीच्या गुंतवणूकदारांनी घाबरू नये. सार्वजनिक बँकांवरील ठेवीदारांचा विश्वास यावरून दिसून येतो. परंतु या विश्वासाला दुसरी बाजूही आहे. ती म्हणजे भारत सरकार या बँकांना बुडू देणार नाही, हे लोकांना माहीत आहे. या हमीमुळे नफ्यावर परिणाम होतो. ठेवीदाराला अमर्याद हमी मिळणे योग्य ठरते का? बँक बुडत असेल तर अशा वेळी या हमीला काही मर्यादा (उदाहरणार्थ पाच लाख रुपये) असू नये का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे बँकिंग सुधारणांमध्ये आहेत. त्यात अधिक स्वायत्तता, अधिक व्यावसायिक भूमिका, सामाजिक उद्दिष्टांचे कमी ओझे, ठेवीदारांच्या जोखमीचे चांगले मूल्यांकन आदींचा समावेश आहे.

-डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या