‘ब्लू इकॉनॉमी’ हा आपल्यातील बहुसंख्य लोकांसाठी काहीसा अपरिचित शब्द असू शकेल. परंतु या शब्दाचा वापर अनेक दशकांपासून सुरू आहे. ब्लू इकॉनॉमी हा शब्द समुद्राच्या निळ्या पाण्यापासून तयार झालेला असून, या संकल्पनेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या गतिमान प्रगतीसाठी सागरी सीमांचा भरपूर वापर करणे अभिप्रेत असते. भारतासाठी हा शब्द जितका आव्हानात्मक तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण भारताचा ९० टक्के व्यापार समुद्रमार्गेच होतो. कर्नाटक आणि केरळसंदर्भात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच असे सांगितले की, दक्षिण भारतातील राज्यांसाठी ‘निळी अर्थव्यवस्था’ विकसित करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत आणि ही ‘निळी अर्थव्यवस्था’ आत्मनिर्भर भारताचा महत्त्वाचा स्रोत असेल.
या योजनेअंतर्गत बंदरे आणि किनारी भागातील रस्ते परस्परांशी जोडले जात असून, ‘मल्टीमोड कनेक्टिव्हिटी’ हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. किनारी क्षेत्रातील जीवनात सुगमता आणणे तसेच व्यापार सुगमता वाढविणे असे दुहेरी लाभ यामुळे संभवतात. सागरी रस्ते, नवीन बंदरे आणि सागरी व्यूहात्मक धोरण याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती देणे म्हणजे ‘ब्लू इकॉनॉमी’ होय. केंद्र सरकार ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते, कारण भारत तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे. एकीकडे अरबी समुद्र, दुसरीकडे हिंदी महासागर तर तिस-या बाजूला बंगालचा उपसागर आहे. अशा स्थितीत ‘ब्लू इकॉनॉमी’वर लक्ष केंद्रित केल्यास देशाचा आर्थिक विकास वेगाने होऊ शकतो.
‘ब्लू इकॉनॉमी’अंतर्गत कार्यपद्धती कशी असते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वांत आधी समुद्रावर आधारित बिझनेस मॉडेल तयार केले जाते. त्याचबरोबर नैसर्गिक स्रोतांचा योग्य वापर करणे आणि सागरी कच-यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठीच्या ‘डायनॅमिक मॉडेल’वर काम केले जाते. सध्या पर्यावरण हा एक महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहे. अशा वेळी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ स्वीकारणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. ‘ब्लू इकॉनॉमी’अंतर्गत खनिज पदार्थांसह सागरी उत्पादनांच्या वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. ट्रक, रेल्वे आणि अन्य साधनांनी वस्तूंची ने-आण करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक घातक असल्याने समुद्रमार्गे अधिकाधिक वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट असते. किनारी परिसंस्थांच्या संरक्षणासाठी आणि समृद्धीसाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये खोल समुद्राच्या क्षेत्रात जाऊन मासेमारी करणा-या समूहांना मदत, मत्स्यपालनासाठी स्वतंत्र विभाग आणि मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. व्यापारी आणि सामान्य मच्छिमारांना यामुळे लाभ होईल.
नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या २० हजार कोटी रुपयांच्या मत्स्य संपदा योजनेचीही चर्चा पंतप्रधानांनी केली. या योजनेमुळे केरळ तसेच कर्नाटकातील लाखो मच्छिमारांना थेटपणे लाभ मिळणार आहे. माशांची निर्यात करण्याच्या क्षेत्रात भारत वेगाने आगेकूच करीत आहे. गुणवत्तापूर्ण सी-फूड हब म्हणून भारताची ओळख निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. सागरी शेवाळाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. कारण शेतक-यांना सागरी शेवाळाची शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मच्छिमार बांधवांसाठी ‘सागरमित्र योजने’ची घोषणा केली होती. ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला प्रोत्साहन देण्यासाठीच ही योजना आणली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
या योजनेअंतर्गत मच्छिमार उत्पादकांचे ५०० संघटना आणि ३४७७ सागरमित्र तयार करण्यात येणार आहेत. सागरकिना-याच्या क्षेत्रातील युवकांना मत्स्यपालनाशी संलग्न रोजगार मिळवून दिले जातील. २०२२-२३ पर्यंत मत्स्य उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत मत्स्य निर्यात १ लाख कोटींवर नेण्याचेही उद्दिष्ट आहे. ही योजनाही ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा महत्त्वाचा भाग बनणार आहे. ‘ब्लू इकॉनॉमी’ भारताला व्यूहात्मकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे. कोच्चीमध्ये अनेक योजनांचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नुकतेच गेले होते. त्यावेळी ‘ब्लू इकॉनॉमी’विषयी बोलताना ते म्हणाले, की या क्षेत्राचा विकास करण्यास पर्याप्त महत्त्व दिले जात आहे.
ही घोषणा, तसेच ब्लू इकॉनॉमी विषयाचा वैश्विक विकास, आर्थिक मॉडेलची नवीन क्षेत्रे आणि राष्ट्रीय हित असा समग्र विचार करणे गरजेचे आहे. बंदरे, ऊर्जा, किनारी क्षेत्राचा सातत्यपूर्ण विकास, किनारी क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीसाठी पायाभूत संरचनांमध्ये सुधारणा अशा मुद्यांवर आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा जागतिक स्तरावर ब्लू इकॉनॉमीचा मुद्दा अधिक क्षमता असलेले क्षेत्र म्हणूनच पाहिला जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केनियात सागरी संरक्षित क्षेत्र मत्स्यपालन, पर्यटन यासह सर्व प्रकारच्या सामाजिक-आर्थिक घडामोडींसाठी एक लोकप्रिय मॉडेल तयार करण्यात आले आहे.
कोरोना महामारीमुळे आर्थिक पातळीवर प्रत्येक देश गंभीर संकटाचा मुकाबला करीत आहे. अर्थव्यवस्था आणि आरोग्यव्यवस्था या दोन्हीमध्ये समतोल राखण्यास आता प्रत्येक देश शिकत आहे. आज थांबलेला विकासाचा प्रवास पुढे सुरू ठेवण्यासाठी उत्पादनविषयक घडामोडींसाठी नवीन क्षेत्रांना सामील करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आजमितीस विकसित आणि विकसनशील देशांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, लाभांमध्ये विविधता, नोक-यांमध्ये वृद्धी आणि महामारीच्या परिणामांपासून मुक्तता हे समीकरण कसे साध्य करायचे? हे सोपे काम निश्चितच नाही. उत्पादन वाढविणे आणि त्याची विक्री योग्य प्रमाणापर्यंत वाढविणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार करावा लागेल, तसेच सागरी परिस्थितकी आणि परिसंस्थांचे रक्षण करून आर्थिक विकास, उपजीविकेच्या उत्तम संधी आणि नोक-यांसाठी सागरी परिसंस्थांचा उपयोग कसा होईल, याचा विचार करावा लागेल. कृषी आणि मत्स्यपालन या क्षेत्रांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी ही सर्वांत चांगली वेळ आहे.
जो देश आपल्या भौगोलिक संपदेचा सर्वोत्तम वापर करतो तोच देश आपल्या हिताचे रक्षण करू शकतो. शिक्षण, कौशल्य विकास, सुरक्षितता, मत्स्यपालन, शेती आदींशी संबंधित सरकारी विभागांमध्ये योग्य ताळमेळ निर्माण करण्यात यश आले तर कोणत्याही कामाची पुनरावृत्ती आणि नैसर्गिक संपदेचा अपव्यय टाळण्यास मदत होईल, हे ब्लू इकॉनॉमीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे वाटचाल केल्यास राष्ट्रीय विकास आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व असा दुहेरी लाभ आपल्याला मिळू शकतो. ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरणाचे रक्षण, सागरकिनारी राहणा-या मूळनिवासींच्या प्रश्नांचे योग्य आकलन आदी मुद्दे हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. स्थानिक जनजीवन, उपजीविकेची साधने आणि उद्योग यांना एकत्रित जोडण्यासाठी योग्य रोडमॅप तयार करण्याची गरज आहे. स्थानिक लोकांना सागराशी निगडित शेती करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. केवळ पंतप्रधान म्हणाले म्हणून या सर्व बाबी शक्य होणार नाहीत तर त्यांनी प्रेरित केलेल्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देणे आणि सातत्याने देखरेख करणे महत्त्वाचे आहे. सागरकिनारी क्षेत्राकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आणि आर्थिक विकास साधतानाच सागरी परिसंस्थांच्या रक्षणाची जबाबदारी निभावण्याची गरज आहे.
प्रा. रंगनाथ कोकणे
