22.6 C
Latur
Thursday, January 21, 2021
Home विशेष बायडन-हॅरिस युगातील सुगम्य सोयरिक

बायडन-हॅरिस युगातील सुगम्य सोयरिक

एकमत ऑनलाईन

जोसेफ बायडन आणि कमला हॅरिस या जोडगोळीच्या विजयाला अधिकृत पुष्टी १४ डिसेंबरपर्यंत मिळणार नसली तरी आगामी चार वर्षे हीच जोडी राज्य करणार हे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्या राजवटीत भारत-अमेरिका संबंध कसे असतील हा प्रश्न आता प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जरी भारतधार्जिणे आणि मोदींचे जवळचे मित्र असले तरी त्यांच्या अपारंपरिक, अविधेयकी वर्तनामुळे भारतात अनेकदा संभ्रमाची स्थिती उद्भवली होती. बायडनच्या विजयानंतर अमेरिकेत पुरातन, पारंपरिक युग परत येईल, असा विश्वास अमेरिका व जगाला वाटतो आहे. भारतातील अनेक विश्लेषकदेखील त्याला अपवाद नाहीत.

अमेरिकेचे काही माजी राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या पुंड वर्तनासाठी बदनाम होते; पण ट्रम्प अनेक पटींनी त्यांच्या वरताण निघाले. दुस-या महायुद्धानंतर अमेरिकेला जगात पहिले स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वच माजी राष्ट्रपतींनी वर्ल्ड फर्स्ट धोरणाचा अंगिकार केला होता. ट्रम्प यांनी हे पारंपरिक धोरण झिडकारत ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा भावनिक नारा देऊन मागील निवडणूक जिंकली आणि आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी त्याचे शब्दश: पालन केले. असे करताना त्यांनी केलेल्या एकाधिकारवादी, अविचारी कृत्यांमुळे अमेरिकन लोक जेरीस आले होते. त्यामुळे जो बायडन अमेरिकेला तेथील राज्यघटनेत उद्घृत केलेल्या लोकशाही, स्थैर्य, मानवाधिकार, सांस्कृतिक व धार्मिक स्वातंत्र्य, सर्वसमावेशक धोरण आणि बाहुल्याच्या मार्गावर परत नेतील, याचा त्यांना विश्वास वाटला. दुस-या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धात अमेरिका याच धोरणांमुळे जिंकली होती; पण १९९२ नंतर यामधील अनेक धोरणांना तत्कालीन राष्ट्रपतींनी तिलांजली दिली. जो बायडन अमेरिकेला परत एकदा त्याच मार्गावर आणतील या श्रद्धेतून अमेरिकन जनतेने आपली मते त्यांच्या पारड्यात टाकली असावीत, असा कयास केल्यास तो वावगा नसेल.

जो बायडन आणि कमला हॅरिस हे दोघेही उघडउघड मुस्लिम आणि पाकिस्तानधार्जिणे आहेत. असे म्हणतात की पाकिस्तानची सत्ता राजकीय पक्षाच्या हवाली करण्याबाबत जो बायडननी २००९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफचे मन वळवले होते. २०१०-१४ दरम्यान बायडननी पाकिस्तानला दरवर्षी १५ लाख डॉलर्सची नॉन मिलिटरी अ‍ॅड दिल्यामुळे २०१५ मध्ये पाकिस्तान सरकारने त्यांना, हिलाल-ए-पाकिस्तान या दुस-या क्रमांकाच्या (आपले पद्मभूषण) नागरी सन्मानाने सन्मानित केले होते. निवडून आलो तर व्हाईट हाऊसमध्ये दरवर्षी ईद साजरी करेन; इतकेच नव्हे तर काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडेन असे आश्वासन बायडन यांनी त्यांच्या निवडणुकीत आर्थिक मदत करणा-या मुस्लिम संघटनांना आणि नेत्यांना दिले आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर ते कोणाला झुकते माप देतील हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

सोलापूरात कोरोनाचे ३० तर ग्रामीणमध्ये १९३ रूग्ण

बायडन आणि हॅरिस त्यांच्या स्टाफमध्ये मोठ्या प्रमाणात मुसलमान मूलतत्त्ववादी लोक असून भविष्यात ते अमेरिकन प्रशासनात चंचूप्रवेश करतील हे भाकितही अयान अलीनी केले आहे. काश्मिरी एकटे नाहीत, अशी गर्जना कमला हॅरिसनी प्रचारा दरम्यान केली होती. कुख्यात उद्योगपती अलेक्झांडर सॉरॉस, शाहिनबाग आणि रोहिंग्या समर्थक अब्जाधीश हर्ष मंडेर आणि तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरल कमला हॅरिस यांचे भारतविरोधात गूळपीठ आहे याची बायडनना जाणीव आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोदी आणि भारताशी सौहार्द आणि मित्रत्वाचे संबंध होते. चीन आणि पाकिस्तानविरोधात त्यांनी नेहमी भारताला सर्वंकष पाठिंबा दिला.

भारताशी सुदृढ सामरिक संबंध स्थापन करण्यावर त्यांनी हिरिरीने जोर दिला. २००५ मध्ये रिपब्लिकन राष्ट्रपतींनी सुरू केलेल्या सामरिक कराराला मधल्या काळातल्या डेमोक्रॅटिक राष्ट्रपतींनी जोपासले असले तरी १५ वर्षांनंतर, ऑक्टोबर २०२०च्या अखेरीस झालेल्या टू प्लस टू डायलॉग्जच्या माध्यमातून त्याला संपूर्ण मूर्त रूप देण्याचा मान डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच आहे यात शंकाच नाही. अमेरिका आणि चीनमधील सतत वृद्धिंगत होत असलेले वैमनस्य आणि अमेरिका व भारत या दोन्ही देशांना असलेल्या चिनी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जो बायडन यांनी हा करार खारीज करण्याच्या संभावना नसल्यागत आहेत.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपती बराक ओबामांनी प्रशांत आणि हिंद महासागरातील अमेरिकेच्या केंद्रबिंदूला पिव्हॉट ऑफ एशिया किंवा रिबॅलन्सिंग ऐवजी ‘इंडो पॅसिफिक’ हे नवे नाव दिले होते. ट्रम्पच्या राजवटीत त्या संकल्पनेला नवा आयाम मिळाला. ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेकडे जास्त लक्ष दिले हे नुकत्याच हस्ताक्षर झालेल्या इस्रायल, बहरीन, सौदी अरब आणि काही उर्वरित अरब राष्ट्रांमधील शांती करारावरून उजागर होते. ओबामांनी सुरू केलेल्या अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सेनेच्या वापसीच्या धोरणाला डोनाल्ड ट्रम्पनी पाठिंबा दिला. जो बायडेन हीच तीनही धोरणे पुढे चालवतील.

बराक ओबामांनी सुरू करून डोनाल्ड ट्रम्पनी विकसित केलेली भारत संबंधित नीती जो बायडनदेखील बदलणार नाहीत. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर भारताला दिलेल्या धमक्यांनंतर ट्रम्पनी भारताला जी मदत दिली तीदेखील बायडन नाकारणार नाहीत. आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमध्ये बायडन यांनी तशी ग्वाहीसुद्धा दिली आहे. बराक ओबामांच्या काळापासून विकसित होत असलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांना जो बायडन पूर्ण विकसित करण्याचा प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही. भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्म्ड ड्रोन सारख्या हत्यारांच्या पुरवठ्यावर बायडनचाही वरदहस्त राहीलच. भारत अमेरिकेचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. त्या दृष्टिकोनातून बायडन व्यापारी देवाणघेवाणीत कमीत कमी अडथळे आणतील.

महाराष्ट्राचा हक्काचा पैसा केंद्र सरकार देत नाही

असे असले तरी जो बायडन आणि त्यापेक्षाही जास्त त्वेषाने कमला हॅरिस काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननाबद्दल गेल्या वर्षभरात आक्षेपार्ह वक्तव्ये करत आहेत. बायडन स्वत: काश्मीर संबंधात पाकिस्तानधार्जिणा आणि भारतविरोधी पवित्रा अंगिकारतील याची तज्ज्ञांना खात्री आहे. पण त्यांचे प्रशासन त्यांना ही मते प्रत्यक्षात आणू देईल का हे येणारा काळच सांगेल. दुसरीकडे आगामी चार वर्षांमध्ये बायडन यांना काही झाले तर कमला हॅरिस राष्ट्रपती बनतील. त्यावेळी भारत-पाक संबंधात त्या टोकाची पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतात की ‘जैसे थे’ स्थिती राहू देतात हे त्यावेळीच उघड होईल.

निवडणुकीआधी किंवा निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी व्यक्त केलेली मते हे पक्षाचे वा सरकारचे अधीकृत धोरण असतेच असे नाही. कारण सत्तेत आल्यानंतर निकटचे सल्लागार, विचारवंत आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या मतांनी सत्ताधीश मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतात. जो बायडन बराक ओबामांचे उपाध्यक्ष होते त्यावेळी त्यांनी भारत सरकारच्या काश्मीरविषयक धोरणांवर चकार शब्दही काढला नव्हता. जिहादी आतंकवादाच्या रडारवर आलेला भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर काश्मीरबद्दल ठाम आहे. पण त्या कारणांची योग्य ती जाणीव नव्या अमेरिकन सरकारला आणि त्याच्या सल्लागारांना करून देणे ही मोदी सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे.

पाकिस्तान ही अमेरिकेची सामरिक अपरिहार्यता आहे. पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अमेरिकन लष्कर अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडू शकत नाही. हे लक्षात घेता पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अंगिकारलेल्या बायडन सरकारच्या धोरणाला आपण प्रो पाकिस्तान पॉलिसी म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कदाचित ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच बायडन देखील सौदी अरबच्या मदतीने पाकिस्तानला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तसेच पाकिस्तानच्या चीनच्या जवळिकीविषयीही अमेरिकेची आणि त्यांची नाराजी दर्शवतील हे नक्की.

बायडन हे लेचेपेचे नेते नाहीत. अमेरिकेच्या हितासाठी जेथे लवकर निर्णय घ्यायचे आहेत तेथे ते तसे निर्णय घेतीलच. अमेरिकेला परत एकदा वर्ल्ड लीडर बनवण्यासाठी जो बायडन आणि कमला हॅरिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सोशल अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन; पॅरिस क्लायमेट अ‍ॅग्रिमेंट आणि ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर मायग्रेशन या सर्वांमध्ये परत जातील. यासाठी बायडन सरकारला सहा करारांचा पुनर्विचार करावा लागेल. याखेरीज अमेरिका-इराण अणुकराराला पुनरुज्जीवित करणे ही बायडनची प्राथमिकता असेल. हे पुनरुज्जीवन कसे आणि केव्हा होते यात भारतीय हिताच्या चाबहार बंदराचा विकास, इराणकडून खनिज तेल खरेदी, इराण- अफगाणिस्तान-सेंट्रल एशियन कन्ट्रींना जोडणारी भारतनिर्मित रेल्वे लाईन आणि अफगाणिस्तान व इराणमधील,आर्थिक-सामरिक भारतीय गुंतवणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

आ. सतीश चव्हाण यांच्या विजयाची हॅट्रिक साधून महाविकास आघाडीची एकजूट दाखवून द्यावी

बायडन सरकार यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीचा पुनर्विचार करून त्यावर ट्रम्पनी टाकलेली बंधने शिथिल करेल अशी आशा भारतीयांच्या मनात आहे. निवडणूक काळात बायडननी एचवनबी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड मिळणा-यांच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची घोषणा केली. असे झाल्यास तेथील भारतीयांना मोठाच फायदा होईल. आजमितीला भारताला कोविडच्या लसीची नितांत आवश्यकता आहे. त्याचा विकास आणि वितरणाच्या व्यवस्थापनात अमेरिका भारताला लक्षणीय मदत करू शकते.

जो बायडन यांनी यासंबंधात अमेरिका फर्स्ट धोरणात बदल केल्यास पुढील संकटांमध्ये एकोपा राखण्याबाबत भारत- अमेरिकेमधील नवीन पर्वाचा ओनामा होईल यात शंकाच नाही. भारत-अमेरिका ५७ दशलक्ष डॉलर्सच्या व्यापार संबंधातील २१६७ वस्तूंना लागू असलेला जीएसपी करार ट्रम्पनी लेखणीच्या एका फटका-यात खारीज करून भारताला आर्थिक संकटाकडे लोटले होते. बायडन सरकारने त्याला पुन्हा लागू करावे, त्याचबरोबर स्किल्ड इमिग्रेशन प्लॅन खुला करावा ही भारताची अपेक्षा आहे. ट्रम्पच्या तुलनेत बायडन आणि हॅरिस, चीन आणि पाकिस्तानला जास्त सवलती देऊन नि:संशयपणे त्यांची मक्तेदारी वाढवतील पण त्याचबरोबर डिफेन्स आणि टेररिझम या क्षेत्रात ते ठामपणे भारताबरोबर असतील यातही शंका नसावी.

कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,413FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या