27.3 C
Latur
Thursday, March 23, 2023
Homeविशेषभाजपलाही गरज मित्रांची

भाजपलाही गरज मित्रांची

एकमत ऑनलाईन

उत्तर प्रदेशात जिंकलेल्या ७१ जागांच्या बळावर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला लोकसभेत २८२ जागा जिंकता आल्या आणि इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपने स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार केला. तरीही भाजपने मित्रपक्षांना सोबत घेऊन केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३०३ जागा जिंकूनही एनडीएचे सरकारच स्थापन केले. परंतु सत्ताकाळाच्या या आठ वर्षांमध्ये भाजपाचे जुने सोबती विलग झाले आहेत. शिवसेना, अकाली दल, संयुक्त जनता दल या पक्षांनी भाजपाची साथ सोडली आहे. अशा परिस्थितीत २०२४ ला विजयाची हॅट्ट्रिक करायची झाल्यास भाजपला नव्याने मित्रपक्षांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

केंद्रात जवळपास नऊ वर्षे सत्ताधारी असलेल्या भाजपने दिल्लीतील कार्यकारिणीच्या बैठकीतून आगामी लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजवले आहे. परंतु २०२४ चा रस्ता भाजपसाठी २०१४ आणि २०१९ सारखा सोपा नसेल. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत कमी-अधिक प्रमाणात नाराजी असतेच. पण सत्तेच्या या प्रवासात भाजपने अनेक राजकीय मित्रही गमावले आहेत. जवळपास तीन दशकांनंतर भाजपाच्या मित्रपक्षांमुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले बहुमत हे त्याचे प्रमुख कारण असू शकते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात जिंकलेल्या ७१ जागांच्या बळावर भाजपला लोकसभेत २८२ जागा जिंकता आल्या. स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार केला होता. तरीही भाजपने मित्रपक्षांना सोबत घेऊन केंद्रात एनडीएची स्थापना केली आणि सरकार स्थापन केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०० पारचा नारा तर दिलाच, पण सत्ताविरोधी लाटेच्या दाव्यांना नकार देत ३०३ जागा जिंकून सर्वांना चकित केले. अशा परिस्थितीत भाजपसाठी २०२४ चा मार्ग सोपा नसल्याची भीती अनेकांना निराधार वाटेल, पण दरम्यानच्या काळात बदललेल्या अनेक राजकीय समीकरणांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला फटका देणारे ठरू शकते. सत्तेने मित्र बदलतात, पण भाजपची महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि बिहारमध्य जेडीयू किंवा त्याच्या आधीच्या समता पक्षाशी असलेली मैत्री आता राहिलेली नाही. राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला अस्पृश्य मानले जात असताना हे पक्ष सोबत आले. १९९६ मध्ये लोकसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून केंद्रात सरकार स्थापन करूनही पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी बहुमत मिळवू शकले नाहीत. अवघ्या १३ दिवसांत राजीनामा द्यावा लागला.

भाजपसोबतच्या या तिन्ही पक्षांच्या मैत्रीचा आधार काहीसा सारखाच आणि काहीसा वेगळा आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाच्या भाजपशी असलेल्या मैत्रीचा मोठा आधार काँग्रेसला विरोध आणि राज्यात शीख-हिंदू समन्वयाचे समीकरण होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या विरोधासह हिंदुत्वाचे वैचारिक साम्यही शिवसेनेशी मैत्रीत जोडले गेले. बिहारमध्ये समता पक्षाची कमान तेव्हा लालू-राबडी राजवटीला कंटाळलेले काँग्रेसचे कट्टर विरोधक समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या हातात होती. लालू-राबडीराजचे समूळ उच्चाटन करून स्वत: मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहणारे नितीशकुमार तेव्हा जॉर्ज यांचे आवडते शिष्य होते. भाजपासोबत केलेल्या आघाडीमुळे नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री झाले; परंतु पंतप्रधानपदासाठी लालकृष्ण अडवाणींऐवजी नरेंद्र मोदी यांना भाजपचा चेहरा म्हणून पुढे आणण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला तेव्हा सर्वांत प्रथम त्यांनीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. जुन्या शत्रूंशी मैत्री करून सत्तेचे राजकारण केल्यानंतर नितीश यांनी पुन्हा बाजू बदलली आणि पुन्हा एनडीएत परत आले. २०१९ च्या लोकसभा आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकाही भाजपबरोबर युती करून लढले. मात्र गेल्या वर्षी नितीशकुमारांनी पुन्हा एकदा पलटी मारत भाजपपासून फारकत घेण्याचा निर्णय घेतला. बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांमध्ये संयुक्त जनता दलापेक्षा अधिक जागा मिळवूनही भाजपने नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री केले होते. तोच कित्ता राष्ट्रीय जनता दलाने गतवर्षी गिरवला.

म्हणजे वरात तीच राहिली; फक्त वराती बदलले, असे म्हणता येईल. खरे तर भाजप-जेडीयू फुटण्याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे परस्परांमधील अविश्वास. पण आता मोठा प्रश्न आहे तो पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि नितीश कुमार वेगळे झाल्याचा परिणाम काय होणार? २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका नितीश कुमारांच्या जेडीयूने राजद आणि काँग्रेससोबतच्या महागठबंधनातर्फे लढल्या होत्या, परंतु या महाआघाडीला ४० पैकी २२ जागा जिंकण्यापासून भाजपला रोखता आले नाही. त्या निवडणुकीत भाजपचा मित्रपक्ष लोकजनशक्ती पक्षालाही ६ जागा जिंकण्यात यश आले. उपेंद्र कुशवाह यांच्या आरएलएसपीलाही तीन जागा मिळाल्या. आरजेडी ४ आणि जदयू फक्त २ जागांवर मर्यादित होते. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीला बहुमत मिळवण्यात यश आले, परंतु नितीश कुमारांनी बाजू बदलली आणि भाजपबरोबर आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १७, जेडीयूने १६ आणि एलजीपीने ६ जागा जिंकल्या. उरलेली एक जागा काँग्रेसच्या वाट्याला गेली. आरजेडीला तर बिहारमध्ये खातेही उघडता आले नाही. आता पुन्हा २०१४ सारखेच समीकरण आहे; पण म्हणून यंदाही निकाल तोच लागेल? ते सोपे नाही हे भाजपलाही ठाऊक आहे. त्यामुळेच सामाजिक समीकरण सुरळीत करण्यासाठी उपेंद्र कुशवाहासारख्या काही चेह-यांना भुरळ घालण्याशिवाय भाजपापुढे पर्याय राहिलेला नाही.

पक्षांतर करणा-यांच्या मदतीने सरकार स्थापन करता येते, पण निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवायला हवे. भाजपच्या पंजाब आणि बिहारमधील नेत्यांनी जुन्या मित्रांशी पुन्हा हातमिळवणी करण्यास नकार दिला असला तरी सत्तेच्या राजकारणात काहीही अशक्य नाही हे नितीश कुमारांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. महाराष्ट्राचा विचार करता सहा महिन्यांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. शिवसेनेचा मोठा गट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फुटला. त्यांच्याबरोबर ५० आमदार आणि १३ खासदार आहेत. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. आता येत्या काळात महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. यात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची युती असणार आहे. दुस-या बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने नुकतीच वंचित विकास आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर युती केली आहे. उद्धव ठाकरे आणि संभाजी ब्रिगेड यांचीही याअगोदरच युती झालेली आहे. आगामी निवडणुकीत हे सर्व पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये सामिल होणार आहेत का? काँग्रेस-राष्ट्रवादी त्यांना सोबत घेणार आहे का? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अधूनमधून स्वबळाचा नारा देत असतात.

– विश्वास सरदेशमुख

Stay Connected

1,567FansLike
183FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या