२००४ ते २०१३ या काळात तथाकथित सेक्युलर मतप्रणाली अधोरेखित करण्यासाठी भारताच्या सामाजिक ऐक्याच्या अक्षरश: चिंधड्या केल्या गेल्या. काही दुर्दैवी घटनांचा फायदा घेऊन आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हिंदू समाजाला बदनाम करण्याचा संघटित प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी प्रसंगी शेजारच्या उपद्रवी राष्ट्राशी संगनमत करण्याचा उपद्व्याप देखील झाला.
अत्याचाराचे बळी असलेल्या धार्मिक समूहांनाच आक्रमक असल्याचे रंगविले गेले. भारतीय राज्यघटनेच्या भावना आणि आशयालाच नख लावले गेले. या कारस्थानात अत्यंत बेदरकारपणे सहभागी काही बड्या राजकीय धेंडांचा बुरखा टरकावणारे हे आत्मनिवेदन आर. व्ही. एस. मणी या अधिकाºयाचे, कुणाही सुजाण आणि देशभक्त भारतीयांच्या अंगावर शहारे आणणारे आहे.
२६/११ च्या प्रसंगी हौतात्म्य पावलेल्या सर्व बांधवांना हे पुस्तक समर्पित केलेले असून मूळ इंग्रजीतल्या पुस्तकाचा ‘हिंदू दहशतवाद नावाचे थोतांड’ स्वैर अनुवाद अरुण करमरकर यांनी केला आहे तर परम मित्र पब्लिकेशन, ठाणे यांनी तो प्रकाशित केला आहे. २००४ ते २०१३ या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. त्याच दरम्यान लेखक हे गृहखात्यात सेवेत होते. त्या काळातले शासन कसे घटनेशी विसंगत वागत होते याचे वर्णन पुराव्यासहित पुस्तकात आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. तथापि पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंग, सुशीलकुमार शिंदे अशा राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली व्यक्तींचा मुखभंग होणे सुरू झाले, कारण काही अधिका-यांनी घेतलेली राष्ट्रहिताची ठाम भूमिका.
त्याच काळात जवळपास ६०० हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी दबाव आणि छळ यांचे शिकार झाले, असे लेखक नमूद करतात. २६ नोव्हेंबर २००८ चा मुंबईतील दहशतवादी हल्ला, समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव बाँबस्फोट, इशरत जहां चकमक, अगदी नांदेडमधील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेले स्फोट असोत या सर्व घटनांवर प्रकाश टाकलाय. बाहेरील शत्रू, घरभेदी प्रवृत्ती आणि दहशतवादी हल्ले या सर्व गोष्टींचा पर्दाफाश पुस्तकात आहे आणि तोही दस्तऐवज व पुरावे देऊन. या प्रवृत्तींना पोसले ते त्या काळातील राजकीय संस्कृतीने, असा स्पष्ट आरोपच केलाय लेखकाने.
Read More ‘कोरोना’यण : येवडंच चुकलं
मात्र त्याचवेळी आपले प्राणाची बाजी लावून लढणारे लष्कर, आपला कार्यक्षम व जागरूक गुप्तचर विभाग आणि काही देशहिताला प्राधान्य देणारे मीडियातील पत्रकार यांच्याविषयी गौरवोद्गार आर. व्ही. एस मणी यांनी काढलेत. क्रूरकर्मा अफजल गुरू आणि ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ सारख्या घोषणा देणाºयांचे निर्लज्ज समर्थन करणारे बेशरम राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे हे त्याच काळात उजळ माथ्याने गल्ली-बोळांत हिंडू लागले हे विशेष. सीबीआय पासून एसआयटी, एनआरए यासारख्या सुरक्षा यंत्रणांना या लोकांनी आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी व मतांसाठी कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाचविले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग या बाहुल्याआडून ‘या’ यंत्रणांचा बाजारू वापर केला गेला, तो पाहून व वाचून देशातल्या लोकशाहीची मान शरमेने झुकावी.
अशा संतप्त भाषेत हे सगळे लिहिले आहे. २६ नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्याचा संपूर्ण तपासच बदलण्याचा या लोकांनी प्रयत्न केला. कशाकरिता तर, हिंदू दहशतवाद या थोतांड सिध्दांताला प्रस्थापित करण्यासाठी. अजमल कसाब या जिवंत पकडलेल्या अतिरेक्याला चौकशी पूर्ण होण्याआधीच, पाकिस्तानच्या ताब्यात देऊन टाकण्याची तयारी या मंडळींनी केली होती, असा अत्यंत धक्कादायक आरोप पुस्तकात केला आहे. त्यासाठी एका सनदी अधिका-याचे अपहरण करून सौदेबाजी करण्याची योजनाही आखली होती. या योजनेतून सुदैवाने बचावलेल्या लेखकानेच जो की अंतर्गत सुरक्षा विभागात कार्यरत होता, हा आरोप केलाय. आणि चिदंबरम, दिग्विजय सिंग प्रभृतींच्या संभावित चेह-यावरचा बुरखा टराटरा फाडलाय. हे खरोखर खूप गंभीर आहे. हेही लक्षात घ्यावे की २०१४ ते २०१९ दरम्यानच्या मोदी सरकारच्या काळात सीबीआय वगैरे यंत्रणांच्या राजकीय वापरांविषयी चर्चा माध्यमातून जाणीवपूर्वक काही पंडितांनी केली. त्याचे कारण आधीच्या यूपीए सरकारचा भेसूर आणि विकृत चेहरा उघडा पडला होता.
नक्षलवादविषयक काँग्रेस शासित सरकारांचे बिंग लेखकाने चांगलेच फोडले आहे. गडचिरोलीत पोलिसांची शस्त्रे लुटली गेली. मात्र शस्त्रे गमावल्याची चौकशी झाली नाही. म्हणजे काँग्रेस सरकार पोलिसांच्या माध्यमातून नक्षल्यांना शस्त्रे पुरवित होते काय? असा गंभीर सवाल उपस्थित केलाय. या पुस्तकातली कोणतीही माहिती काल्पनिक नसून, सर्व माहिती पोलिस दफ्तर, न्यायालयीन नोंदींमधून प्राप्त होऊ शकते, असे गृह खात्यात वरिष्ठ पदावर काम केलेले लेखक पुन:पुन्हा आवर्जून सांगतात. २००९ ते २०१० या काळात एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा वापर करून, समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव बाँबस्फोट, अजमेर शरीफ प्रकरण, यातील आधीचे सर्व पुरावे बाजूला करून हिंदू दहशतवादाच्या संकल्पनेला पुष्टी देणारे नवीन पुरावे गोळा केले गेले.
Read More विशेष : बँकांना भुर्दंड का?
असे नुसते आरोपच नव्हे तर सर्व घटनाक्रमांचे तपशीलवार वर्णन पुस्तकात आहे हे विशेष. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि महासंचालक राजू यांच्यावर थेट आरोप पुस्तकात आहेत. लेखक म्हणतो, दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर, तिथले षडयंत्रकारी आणि भारतातील उच्च पदस्थ राजकारणी नेत्यांचा विशिष्ट समूह यांच्यात काही संगनमत होते काय? संशयाचे धुके अत्यंत गडद आहे परंतु देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असल्याचे लेखकाचे म्हणणे आहे. मुंबईवरील हल्ल्याशी पाकिस्तानचा काही संबंध नाही या पाकी कांगाव्याला कुणी तरी भारतीय उच्च पदस्थ मदत करत होता. दाऊद इब्राहिम संबंधातली माहिती संयुक्त राष्ट्र संघाला दिली गेली नाही कारण त्या काळात राजकीय वरिष्ठ वर्तुळातून या गोष्टीला विरोध होता.
इशरत जहां प्रकरणी कोर्टात दाखल करावयाचे शपथपत्र सोयिस्कररीत्या बदलले गेले, असा गंभीर आरोप लेखकाने केलाय. आणि हे खरोखर भयंकर आहे. सरदार माधवजी प्रकरण, इशरत जहां प्रकरण व अन्य तत्सम प्रकरणांतील तपास व घडामोडी एका विशिष्ट दिशेने संकेत करत होत्या. आणि तो संकेत होता, तत्कालीन यूपीए सरकारचे दहशतवादी घटना घडविणाºयांना संरक्षण देणे. फेब्रुवारी २००९ च्या गोध्रा वाघेला खटल्यातले सत्य नेमके काय होते? रेल्वेचे डबे जाळणे आयपीसी कायद्यात गुन्हा नव्हता काय? गुन्हेगारांना कोण मदत करत होते ? १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी पुण्याजवळील जर्मन बेकरीत स्फोट झाला आणि ६७ व्यक्ती ठार झाल्या आणि आठ फेब्रुवारी रोजीच मुंबई, पुणे, बेंगलोर व कोची येथील छाबडा हाऊसेसवर दहशतवादी हल्ला होण्याची सूचना प्राप्त झाली होती. आम्ही तसे पत्र संबंधित राज्य सरकारांना दिलेले होते. तरीही स्फोट झाला. याची चौकशी नको? यानंतर पुस्तकात दहशतवादी कारवायांना मिळणा-या आर्थिक मदतीवर सविस्तर प्रकाश टाकलेला आहे.
Read More गरज संघटित लढ्याची
यासंदर्भात पुण्यातील रत्नाकर बँकेत आठ खाती सापडली, जी बेनामी होती. आणि मुंबईतील सत्ताधारी वर्तुळाशी संबंधित एक राजकीय व्यक्तीच ती हाताळत होता. तो हवाला एजंट होता. इटालियन समाजशास्त्रज्ञ विल्फ्रेड परेटो म्हणतो, समाजात निर्माण झालेल्या काही बिघाडामुळे समाजातील काही उच्च पदस्थ राजकीय सत्तेवर आरूढ होतात आणि सत्तेत बसल्यावर त्या बिघाडातच त्यांचे हितसंबंध तयार होतात. आर. व्ही. एस. मणी यांनी आपल्या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ तारीख, वार तपशील तर दिलेतच परंतु सुप्रीम कोर्टात दाखल शपथपत्र देखील जशास तसे मूळ इंग्लिशमधले, पुस्तकात दिले आहे . इशरत जहां प्रकरणात हे शपथपत्र पुस्तकात पेज क्रमांक १४७ वर दिलेय.
सर्वोच्च न्यायालयात हे शपथपत्र प्रतिवादी क्र. ६, या नात्याने लेखकाने दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनीच लेखकाच्या वकिलाच्या आॅफिसवर एक पत्र आले. ते पत्र म्हणजे लेखकाला ठार मारण्याचा फतवा होता. त्यानंतर १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी हे पत्र लेखकातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले गेले. दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा लागतो. दहशतवादाचे अर्थकारण हे स्वतंत्र परिशिष्टच या पुस्तकात जोडलेले आहे. भारतातील दहशतवादी गटांना हवाला तसेच अन्य अनौपचारिक मार्गाने विदेशातून पैसा मिळतो आणि कोट्यवधी रकमेची उलाढाल यात असते. लष्कर-ए- तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन आणि अन्य तत्सम संघटनांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची मदत येते ज्याचा तपशील नमूद करणे अवघड असते.
आता याला संस्थागत स्वरूप प्राप्त झाले असून त्याची व्याप्ती जगभर पसरली आहे. आयएसआय सहित पाकिस्तानमधील विविध संघटनांकडून भारतात अशा कारवाया घडवून आणण्यासाठी दरवर्षी तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. जिहादी गटाकडून मादक पदार्थांच्या तस्करीतून देखील पैसा पुरवठा होतो. अशा आर्थिक मदत करणा-या जगभरातील संस्थांची यादीच पुस्तकात दिलीय. काही अनुमाने अशी की, एकूण रकमेपैकी १५ टक्के पाकिस्तानमधून, तर शस्त्रास्त्रे विक्री, बनावट नोटांच्या माध्यमातून आणि जकात, देणग्या, खंडणी अशा माध्यमातून उर्वरित मदत पुरविली जाते. एकट्या हरकत- उल-मुजाहिद्दीन या संघटनेचे वार्षिक उत्पन्न हे २००४ ला ३० हजार कोटींहून अधिक होते.
Read More शेतक-यांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडवू
हिजबूल मुजाहिद्दीनचा सुप्रीम कमांडर सैय्यद शहाबुद्दीन याला आयएसआय कडून २००७ या एकाच वर्षात एक कोटी सत्तर लाख रुपये मानधनाच्या स्वरूपात दिले गेल्याची माहिती आहे. या मदतीचे हस्तांतरण हवाला मार्गाने तसेच दाऊद इब्राहिमने उभारलेल्या संपर्क जाळ्यामार्फत केले जाते. ‘द मिथ आॅफ हिंदू टेरर’ हे मूळ इंग्रजीतले पुस्तक वितस्ता पब्लिशिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कडून नवी दिल्ली येथे पब्लिश झाले. त्याचा हा मराठी अनुवाद. देशावर प्रेम करणा-या, राष्ट्रीय झेंड्याला सलामी देताना आणि आपले राष्ट्रगीत म्हणताना ऊर भरून येणाºया प्रत्येक भारतीयाने वाचलेच पाहिजे.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर
लातूर, मोबा: ९८६०४ ५५७८५