22.2 C
Latur
Friday, September 30, 2022
Homeविशेषपाय-यांवर धक्के-बुक्के, सभागृहात ओक्के!

पाय-यांवर धक्के-बुक्के, सभागृहात ओक्के!

एकमत ऑनलाईन

राज्य विधिमंडळाचे तब्बल महिनाभर लांबलेले पावसाळी अधिवेशन अखेर पार पडले. सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरणार अशी शंका होती. पण संपूर्ण अधिवेशनात एकदाही विधानसभेचे कामकाज गदारोळामुळे बंद करावे लागले नाही. मात्र विधानभवनाच्या पाय-यांवर सत्ताधारी व विरोधकांमधील अभूतपूर्व संघर्ष बघायला मिळाला. ‘पन्नास खोके, एकदम ओक्के’ ही घोषणा घराघरांत पोचवून सत्तांतराला दिलेला तात्त्विक मुलामा उतरवण्यात विरोधक यशस्वी झाले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता गुरुवारी झाली. म्हणायला अधिवेशन दोन आठवड्यांचे होते, पण प्रत्यक्ष कामकाज सहा दिवस झाले. सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन होत असल्याने स्वाभाविकच गोंधळाचे सावट अधिवेशनावर होते. पण हा गोंधळ विधानभवनाच्या पाय-यांपर्यंत मर्यादित राहिला. सहा दिवसांत एकदाही गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले नाही. विधान परिषदेतही सहा दिवसांत केवळ ५० मिनिटांचे कामकाज गोंधळामुळे वाया गेले. हा अलीकडच्या काळातील विक्रमच आहे. सत्ताधारी शिंदेसेना-भाजप व महाविकास आघाडीतील राजकीय संघर्ष शिगेला गेलेला असताना सभागृहात मात्र टिच्चून कामकाज झाले. विधानसभेत महापालिकांची प्रभाग रचना, नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक, विद्यापीठ कायदा यांच्यासह १० विधेयके मंजूर करण्यात आली. अतिवृष्टी व राज्यातील पूरस्थितीवर चांगली चर्चा झाली. मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. एकमेकांना गर्भित इशारे दिले गेले. पण कामकाज रोखले गेले नाही. अर्थातच याचे श्रेय विरोधकांना होते. गदारोळ करून सरकारला कामकाज रेटून नेण्याची संधी विरोधकांनी दिली नाही. त्याचवेळी पाय-यांवर रोज घोषणाबाजी करून हे सरकार भ्रष्ट मार्गाने सत्तेवर आले असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात विरोधक काही प्रमाणात यशस्वी झाले. अलीकडच्या काळात विधानभवनाच्या पाय-यांवर एवढ्या नित्यनेमाने आंदोलनं होतात, की गमतीने पाय-यांना ‘तिसरे सभागृह’ म्हटले जाते. विधिमंडळाच्या दोन सभागृहांत शांततेत कामकाज होत असताना या अघोषित ‘तिस-या सभागृहात’ मात्र राजकारणाचा आखाडा रंगला होता.

राजकारण हा प्रतिमेचा खेळ आहे. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पक्षसंघटना सांभाळता आली नाही, आमदारांशी संवाद नव्हता, पक्षात पडलेली फूट हे त्यांच्या नेतृत्वाचे अपयश आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी विचारधारेशी तडजोड केल्यामुळेच दोन तृतीयांश आमदार-खासदारांना वेगळी भूमिका घ्यावी लागली, असेच सर्वसाधारण चित्र या सत्तासंघर्षाच्या काळात निर्माण झाले होते. त्याला छेद देण्याची विरोधकांची रणनीती यशस्वी झाली. हे सत्तांतर अन्य कोणत्याही कारणासाठी नव्हे तर राजकीय महत्त्वाकांक्षा व साम-दाम-दंड-भेद नीतीने झाले आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीचे नेते करत होतेच. पण अधिवेशन काळात ‘पन्नास खोके, एकदम ओक्के’ ही घोषणा राज्यभर गेली. ‘ईडी ज्याच्या घरी, तो भाजपच्या दारी’, ‘पन्नास खोके, माजलेत बोके’, या घोषणा गावागावांपर्यंत पोचल्या. हे आरोप शिंदे गटाच्या जिव्हारी लागले. दुस-या आठवड्यात त्यांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर कब्जा करून ‘महापालिकेचे खोके, मातोश्री ओके’, लवासाचे खोके, बारामती ओके’, अशा घोषणा देत प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. यावरून सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमधील संघर्ष मुद्यांवरून गुद्यांपर्यंत गेला होता. यावर बरीच टीका झाली. शिंदे गटाने सुरुवातीला उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्यावर थेट टीका करण्याचे टाळले होते. पण या दोघांकडून सतत हल्ले सुरू झाल्यानंतर त्यांना उत्तर देणे भाग पडते आहे. संजय राऊत तुरुंगात गेल्याने ते ही टार्गेट आता उरलेले नाही. सत्तांतराला जेवढे ओंगळवाणे स्वरूप येईल तेवढे ते शिवसेनेच्या पथ्यावर पडणार आहे. संपूर्ण अधिवेशनात एकदाही गदारोळामुळे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ आली नाही, हे दुर्मिळ चित्र या अधिवेशनात दिसले. त्याचप्रमाणे विरोधकांच्या आंदोलनासाठी परिचित असलेल्या पाय-यांवर सत्ताधारी मंडळी रोज बसून नारेबाजी करतायत हे दुसरे दुर्मिळ चित्रही याच अधिवेशनात दिसले.

मुख्यमंत्र्यांचा दांडपट्टा, दादांची सबुरी !
राजकीय उलथापालथीमुळे अजित पवार यांच्याकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद आले आहे. विधान परिषदेतील एकही आमदार अजूनपर्यंत तरी शिंदे गटात गेलेला नसल्याने तेथे शिवसेनेचे संख्याबळ सध्यातरी सर्वाधिक आहे व अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. शिवसेनेतील फुटीबाबत सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाने अजूनतरी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी तांत्रिकदृष्ट्या मुख्यमंत्रिपद व एका सभागृहाचे विरोधी पक्षनेतेपद अशी दोन्ही पदं शिवसेनेकडे आहेत. राजकारणात अनेकदा अशा अशक्य वाटणा-या गोष्टी घडत असतात.

या विधानसभेत देवेन्द्र फडणवीस यांनी गेल्या अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अशी तिन्ही पदं भूषविली. अजित पवार यांनी दोन वेळा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली व आता ते विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फुटीमुळे शिवसेना गलितगात्र झालेली असताना मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची, विशेषत: अजित पवार यांची भूमिका कशी असणार याबद्दल अनेकांना कुतुहल होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल स्थापनेपासून शंका व्यक्त होतात. सलग १५ वर्षे काँग्रेसच्या सरकारमध्ये राहिल्यानंतर व २०१९ ला स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ऑफर नाकारून महाविकास आघाडीत सहभागी होऊनही शंकासुरांची शांती झालेली नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबद्दल शंका व्यक्त होत राहते. परंतु गेल्या काही दिवसांतील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची वक्तव्ये पाहता राष्ट्रवादीने प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपली बांधणी सुरू केल्याचे दिसते आहे. अजित पवार यांची विधिमंडळातील उपस्थिती व कामकाजातील सहभाग तरुण आमदारांना लाजवणारा असतो. कामकाज सुरू होण्याच्या तासभर आधी ते विधान भवनात येतात व कामकाज संपल्यानंतर दुस-या दिवसाचे नियोजन करूनच ते विधान भवनातून बाहेर जातात. राज्यातील शिंदे सरकारला सत्तेवर येऊन काही दिवसच झाले असल्याने त्यांनी कामकाज बंद न पडता सरकारला प्रत्येक प्रश्नावर उत्तरं मागण्याची भूमिका घेतली. पाय-यांवरील संघर्ष सभागृहात येऊ दिला नाही. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या सततच्या जहरी टीकेमुळे, गद्दारीच्या आरोपांमुळे व्यथित झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधिमंडळात अतिशय आक्रमक होते.

भाजपाचे मिशन मुंबई !
पक्षात उभी फूट पडल्याने विकलांग झालेली शिवसेना पुन्हा उभे राहण्यासाठी, उरलंसुरलं वाचवण्यासाठी धडपडते आहे. आमदार-खासदारांनाही गेटबाहेर उभे करणारे पक्षप्रमुख छोट्याछोट्या कार्यकर्त्यांना रोज भेटतायत. तोंडावरचा मास्क व प्रकृतीची चिंता त्यांनी केव्हाच गुंडाळून ठेवली आहे. आमदारांच्या फुटीबाबत सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यथावकाश निर्णय देईल, पण खरा फैसला होणार आहे तो जनतेच्या न्यायालयात. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत राज्यातील जवळपास दोन तृतीयांश मतदार सत्तासंघर्षाबाबत आपला कौल देणार आहेत. त्यातही मुंबई महापालिका निवडणूक ही उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अखेरची लढाई असणार आहे. ठाकरे-शिवसेना-मुंबईतील मराठी माणूस हे समीकरण पुढच्या काळातही कायम राहणार की नाही? याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. मुंबईतील सत्ता कायम राखण्यात शिवसेना यशस्वी झाली तर पक्षाघातासारख्या या संकटातून ती पुन्हा उभी राहू शकेल. अन्यथा अजूनही कुंपणावर असलेली मंडळी पसार होतील व पक्ष अधिक क्षीण होत जाईल. भाजपालाही याची पूर्ण जाणीव असल्याने भाजपाने मुंबईत संपूर्ण शक्ती पणाला लावायची तयारी सुरू केली आहे.

आशिष शेलार यांच्याकडे पुन्हा मुंबईची धुरा दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहाराची प्रकरणं बाहेर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिवेशनात भाजपाकडून मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर चर्चा उपस्थित करण्यात आली व या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील गैरव्यवहाराची ‘कॅग’कडून विशेष चौकशी करण्याची घोषणा केली. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव हे आजवर भाजपाचे प्रमुख टार्गेट होते. ईडीच्या चौकशीत त्यांची कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता बाहेर आली होती व त्यावरून ‘मातोश्री’वर निशाणा साधला जात होता. पण आता हे यशवंत जाधव व त्यांच्या आमदार पत्नी शिंदे गटाबरोबर भाजपाच्या छावणीत दाखल झाल्या आहेत. त्यांच्यापूर्वी महापालिकेत प्रमुख कारभारी राहिलेले राहुल शेवाळे शिंदे गटात आले आहेत. २०१७ पूर्वी तर महापालिकेत शिवसेना-भाजप एकत्रच सत्तेत होते. त्यामुळे चौकशी करताना थोडी पंचाईत व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या चौकशीतून निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वातावरण तापवण्यापालिकडे फारसे काही निघेल हे आजतरी नक्की दिसत नाही.

-अभय देशपांडे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या