34 C
Latur
Sunday, March 7, 2021
Home विशेष परिवर्तनशील श्रमशक्तीनिर्मितीचे आव्हान

परिवर्तनशील श्रमशक्तीनिर्मितीचे आव्हान

एकमत ऑनलाईन

शिक्षण आणि रोजगार हे दोन विषय वेगवेगळे करून पाहता येत नाहीत, हे खरे आहे. परंतु व्यवहारात मात्र या दोन्ही विषयांमध्ये समन्वयाचा अभाव नेहमी जाणवतो. देशभरात दरवर्षी एक कोटी युवक पदवीधर होऊन रोजगार बाजारात दाखल होतात. परंतु यातील बहुतांश युवक बाजारपेठेच्या मागणीनुरूप योग्य नसतात हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. भारतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणे अत्यंत अवघड आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु वेगाने विकसित होत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारीचा दर कमी करणे अशक्य आहे, असेही नाही. श्रम बाजाराच्या नव्या गरजांनुरूप असे रस्ते शोधण्याची गरज आहे. याच संदर्भात बाजाराच्या बदलत्या स्वरूपाने गेल्या काही वर्षांत युवकांच्या आकांक्षांची दिशा कशी बदलली आहे, हेही पाहणे रंजक ठरेल.

गेल्या अनेक दशकांपासून अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय ही दोन विद्यार्थ्यांच्या प्रथम पसंतीची क्षेत्रे ठरली होती. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये अभियांत्रिकीची क्रेझ आश्चर्यकारकरीत्या कमी झाली आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार भारतीय अभियंते योग्य नसल्याचे आढळून आले आणि त्यांना चांगल्या नोक-या मिळणे दुरापास्त झाले, हेच अभियांत्रिकी क्षेत्राकडून झालेल्या मोहभंगाचे प्रमुख कारण आहे. घाऊक संख्येने नवनवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालये उभी राहिली; परंतु उद्योग जगताच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्याइतकी ती सक्षमपणे उभी राहिली नाहीत. याच्या उलट, सध्या वकिली पेशाभोवती अचानक वलय निर्माण झाले असून, विधि शिक्षणाच्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित संस्थांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रोजगारांच्या बहुतांश संधी प्राप्त करून घेण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्याची आवश्यकता असते. नव्या गरजांनुरूप आपल्याकडील कार्यशक्तीला सक्षम बनविण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमाचे समायोजन व्यावसायिक अभ्यासक्रमाबरोबर करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

उच्च शिक्षण घेणा-या एक हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ चार विद्यार्थीच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा आपल्या महाविद्यालयीन जीवनातील अभ्यासविषय बनवतात, या वास्तवाकडेही डोळेझाक करून चालणार नाही. शालेय स्तरावर वापरात येत असलेले शिक्षणतंत्र हे याचे प्रमुख कारण आहे. शाळांमधून विज्ञानासारखा विषयही पुस्तक संज्ञांच्या चौकटीत बसवून बोजड करण्यात येतो. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांचा या विषयांकडे असणारा कलच मुळात कमी आहे. अर्थात नुकत्याच आणण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाकडे समाजातील जाणकार बेरोजगारी दूर करण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून पाहत आहेत. शालेय शिक्षणात कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा समावेश करणे रोजगारयुक्त व्यवस्थेचा पाया ठरू शकते. परंतु याबरोबरच एक प्रश्न असा येतो की, शैक्षणिक धोरणातील अशा स्वरूपाच्या बदलाकडे आपला समाज किती सकारात्मकदृष्ट्या पाहू शकतो?

देशात नवीन कोरोना रुग्णांमध्ये मोठी घट

आगामी काळात डॉक्टरांची मागणी पहिल्यासारखीच कायम राहील, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही; परंतु अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे स्वरूप मात्र श्रम बाजारपेठेच्या आणि उद्योगांच्या मागणीनुसार बदलावे लागेल. आज युवकांच्या ‘रडार’वरही नसलेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये भविष्यात रोजगाराच्या उत्तम संधी असू शकतात. उदाहरणार्थ, जलवायू परिवर्तन आणि पर्यावरणाचे क्षेत्र. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातली यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर शक्यता दिसतात. कॅलिफोर्नियाच्या जंगलात पसरलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली गेली. जंगलांमध्ये मॅपिंग करण्यात तसेच रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईटवरून जमिनीवरील आकडेवारी जमविण्यात, एवढेच नव्हे तर आग कोणत्या दिशेने फैलावू शकते, याचा अंदाज लावण्यात या तंत्रज्ञानाची मोठी मदत झाली. आजकाल पूर रोखण्यासाठीसुद्धा हे तंत्रज्ञान खूपच सा भूत ठरत आहे.

पूर ही भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची समस्या आहे. त्यामुळे भविष्यात यासंदर्भात एआय तंत्रज्ञानाचा आवाका आणि मागणी वाढली तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा उपयोग ग्रेडिंग आणि रेकॉर्ड कीपिंगसाठी करण्यात येऊ शकतो. तसेच गुणांकन आणि व्यापारात ग्राहकांना तत्काळ सेवा देण्यासाठीही एआयचा वापर होऊ शकतो. २०३० पर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेत एआयचे योगदान १५.७ लाख कोटी डॉलर एवढे असेल. याच अनुषंगाने भारताची एआयच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका असू शकते. भारतासमोर मोठे आव्हान सध्या आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्था ज्ञानाधारित बनविणे हे आहे. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर अशा टास्क फोर्सची स्थापना होणे आवश्यक आहे, जी बहुआयामी कौशल्याने परिपूर्ण असेल. या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन तज्ज्ञ असे सांगतात की, भारतात आगामी दशकात पाच कोटी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कर्मचा-यांची आवश्यकता भासेल. म्हणजेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने पावले उचलून भारत बेरोजगारीची समस्या ब-याच प्रमाणात हलकी करू शकतो.

त्यामुळेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण प्रभावीपणे दिले जाणे आवश्यक आहे. कदाचित त्यामुळेच नव्या शैक्षणिक धोरणात शालेय आणि महाविद्यालयीन अशा दोन्ही स्तरांवर तांत्रिक अर्हता आणि त्याच्याशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दीर्घकालीन योजनांना एक वेगळेच महत्त्व असते. परंतु जर एआय सारख्या तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाचा समावेश तातडीने महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात करण्यात आला, तर येत्या दोन-तीन वर्षांतच भारतीय युवक एआय तज्ज्ञ म्हणून रोजगार प्राप्त करू लागतील. याच प्रकारे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगात क्लाऊड कॉम्प्युटिंगच्या काही विभागांमधील ज्ञानाला असणारी मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून आले आहे. देशातील कंपन्या क्लाऊड तंत्रज्ञान आत्मसात करीत आहेत, कारण त्यामुळे कामात लवचिकता, व्यापकता आणि गती मिळते आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, येणा-या काळात सामान्य कौशल्ये असणारे लोक मैदानात टिकू शकणार नाहीत. काही दिवसांनी दोनच प्रकारची कौशल्ये असणे अपेक्षित असेल. पहिला प्रकार अत्यधिक विकसित तंत्रज्ञानाचा असेल. उदाहरणार्थ, मशिन लर्निंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स वगैरे. दुसरा प्रकार मानवी कौशल्यांचा असेल. येणा-या दिवसांत सायबर सुरक्षा व्यवस्थापन आणि अ‍ॅप डेव्हलपर अशा क्षेत्रांतही रोजगाराची शाश्वती असेल. आपल्याला आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल ती म्हणजे, आजच्या परिस्थितीत ज्यांना अनिश्चिततांचा मुकाबला करता येईल आणि सातत्याने होत असलेल्या परिवर्तनाला जे सामोरे जाऊ शकतील, अशा मनुष्यबळाला अधिक मागणी असल्याचे दिसत आहे. या वातावरणात गरीब युवकांपुढे मोठे आव्हान असेल. कारण उच्च शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना कर्जदार होण्याव्यतिरिक्त गत्यंतर राहणार नाही.

डॉ. ऋतू सारस्वत,
समाजशास्त्राच्या अभ्यासक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,442FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या