भारतीय जनता पक्षाची देशाच्या राजकारणातील वाटचाल ही एकाकी होती आणि आहे. काँग्रेस आणि भाजप वगळता इतर राजकीय पक्ष यांच्यात विरोध असला तरी वैचारिक समानता होतीच. भाजप नेहमी वाळीत टाकलेला पक्षच असायचा. युती, आघाडीच्या राजकारणात भाजप नको असाच सूर सगळ्या पक्षांचा असत असे. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावाताने भाजपला देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आणले आहे. मोदी सरकारची आठ वर्षांची कारकीर्द ही निर्धार आणि निर्णायकता असली की सरकार किती मजबुतीने काम करू शकते हे दर्शवणारी तर आहे. पण त्याचबरोबर आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावरील आव्हानांनाही कारणीभूत ठरली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत रालोआ सरकार आता आठ वर्षे पूर्ण करत आहे, म्हणजे आता त्याची वाटचाल दशकपूर्तीकडे सुरू आहे. या आठ वर्षांच्या काळात आतापर्यंत अशक्य वाटणा-या अनेक मुद्यांवर मोदी सरकारने बेधडक निर्णय घेतले आणि त्यांच्या परिणामांना सामोरेही गेले. अनेक वर्षांपासून काही विषयांचा उल्लेख करणेही जिथे शक्य नव्हते तिथे आता त्या मुद्यांवर खुल्या मंचांवर चर्चा घडू लागल्या. देशातील सामाजिकच नाही तर आर्थिक वातावरणही मोदी सरकारने घुसळून टाकले आहे. या घुसळणीतून नेमके पुढे काय होणार आहे याबाबत आता धास्ती, शंका, उत्सुकता अशी संमिश्र भावना आहे. मोदी सरकारचा हनिमूनचा काळ आता संपला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. आता देशापुढील समस्या आणि त्यातून मोदी सरकार कशी वाट काढणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि वाढते धार्मिक ध्रुवीकरण या सगळ्यात मोठ्या समस्या सध्या भेडसावत आहेत. महागाई ही प्रामुख्याने इंधनाचे दर वाढल्याने झाली आहे. आणि इंधनाचे दर वाढण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्ध हे एक प्रमुख कारण आहे.
अर्थात जागतिक परिस्थिती काहीही असली तरी देशातील जनता महागाईत होरपळून निघत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दराने शंभरी पार केली आहे आणि घरगुती गॅस सिलिंडरही एक हजारच्या पुढे गेले आहे. याचा परिणाम म्हणून बाजारातील इतर सगळ्याच वस्तू महाग झाल्या आहेत. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई निर्देशांक गेल्या आठ वर्षांतील सर्वांत उच्चांकी म्हणजे ७.८ टक्के होता, तर ठोक महागाई निर्देशांक १५.०६ टक्क्यांवर पोचला होता. त्याचबरोबर बाजारातही अनेक वस्तूंच्या, खाद्यपदार्थांच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहेत. यावर तोडगा म्हणून सरकार आयात शुल्क आणि अबकारी कर कमी करण्यासारखे उपाय योजत आहे; पण ते अपुरे आहेत. इंधनाची महागाई रोखण्यासाठी लोकांनी पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वळावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण त्यासाठी आवश्यक ती जनजागृती केली जात नाही. इलेक्ट्रिक वाहने, हायड्रोजनवर चालणारी वाहने रस्त्यांवर धावू शकतात, पण त्यांना लागणा-या मूलभूत सुविधा अद्याप तरी कुठे उभ्या राहताना दिसत नाहीत. अशा वेळी त्याकडे जनसामान्य वळणार तरी कसे? शिवाय सध्या तरी इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या किमती या इंधनांवर चालणा-या वाहनांच्या तुलनेत महागच आहेत, अशा वेळी इंधनांवर चालणा-या वाहनांकडेच लोकांचा ओढा आहे. इंधनाच्या किमती कमी व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली पण त्यामुळे कोणताही दिलासा अद्याप मिळालेला नाही.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे आणि त्याचे दरही वाढले आहेत. भारतातून गव्हाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. याच कारणामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गव्हाचे दर १९ टक्क्यांनी वाढले. आता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे गव्हाच्या दरात फारसा बदल होईल असे नाही. महागाईचे एक महत्त्वाचे कारण सरकार विविध उत्पादनांवर आकारत असलेला सेस हेही आहे. इंधनावर, खाद्यतेलावर शैक्षणिक, कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण अधिभार असे विविध अधिभार लावले जातात. मूलभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याची गरज आहे हे मान्य केले तरी लोकांच्या खिशाला परवडेल इतपतच हे अधिभार असावेत. हे अधिभार काही काळ कमी केले किंवा बंदच केले तरी महागाईला आळा बसू शकतो. सध्या महागाई हा संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. मोदी सरकार आपल्या कारकीर्दीची आठ वर्षे पूर्ण करत असताना महागाईचा मुद्दा कसा हाताळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारतात मोदी सरकार महागाईला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाय योजत आहे असे त्यांचे समर्थक म्हणत आहेत.
मोदी सरकारसमोरील दुसरे महत्त्वाचे आव्हान आहे ते बेरोजगारीचे. युवकांनी रोजगार मिळवणारे बनण्यापेक्षा रोजगार देणारे बनावे हे मोदी सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे. त्यामुळे युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. मुद्रा योजना असेल, स्टार्टअप्ससाठी आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी सरकारी बँकाही तयार आहेत. वास्तविक पाहता कोरोनामुळे सर्वच कारभार ठप्प होता, आता तो सुरू झाला आहे. त्यामुळे येणा-या कालावधीत बेरोजगारीच्या समस्येवर तोडगा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या कधी नव्हे इतके धार्मिक ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. एक प्रकारची धार्मिक घुसळणच सुरू आहे. राम जन्मभूमीचा विषय मार्गी लागल्यावर आता काशीतील ज्ञानवापी मशिदीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पण ध्रुवीकरणाचे हे एकमेव कारण नाही. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ध्रुवीकरणाचा विषय चर्चिला जात आहे. मोदी सरकार मुस्लिमांना सापत्नपणाची वागणूक देते असा आरोप होत आहे.
अर्थात मोदी सरकारच्या काही निर्णयांमुळे मुस्लिम समाजातही मंथन सुरू झाले. तीन तलाक असो वा ३७० कलम रद्द करण्याची बाब असो यात केवळ धार्मिकतेचे राजकारणच बघितले गेले. धार्मिक बाबींवर होणारी चर्चा आणि वाद यामुळे या बाबतीतील चुकीच्या कल्पना कशा चुकीच्या आहेत हेच समजून येणार आहेत. भारतात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहत असले तरी सध्या हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील वाद हाच मोठा मुद्दा आहे. या दोघांतील संघर्ष हा संस्कृती आणि इतिहासावरून जास्त आहे. देशाच्या संस्कृतीचा अभिमान सगळ्या जाती-धर्माच्या लोकांनी बाळगला पाहिजे कारण ही संस्कृती कुठल्या एका धर्माची म्हणून उगम पावली नव्हती, ती एक मानवी संस्कृती होती. आपले वेद, उपनिषदेच नव्हे तर आयुर्वेद, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, गणित या विषयांवर प्राचीन काळात मोठा अभ्यास झाला होता, तो अभ्यास आजच्या युगातही आपल्याला मार्गदर्शक ठरतो आहे. हे सर्व नाकारण्याची एक अगम्य वृत्ती आपल्या देशात आहे. आतापर्यंत हे सगळे म्हणजे पोथ्यापुराण म्हणून त्याची हेटाळणी होत होती, आता त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. ही बाब काही जणांना ध्रुवीकरणाकडे नेणारी वाटते. पण मुळात जे या देशाचे आहे ते कुणी का नाकारावे? विशेषत: मुस्लिम नेते प्रत्येकवेळी स्वत:ला या सगळ्यापासून आपण वेगळे आहोत हे का ठसवत असतात?
धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे म्हणण्यापेक्षा मोदी सरकारच्या काळात विचारांची घुसळण होत आहे आणि यातून राष्ट्रवाद तसेच धर्मवाद या दोन्हीतील संकल्पना स्पष्ट होत जाणार आहेत. हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिमवादी या दोघांमधील वाद कधी कधी बाष्कळ वाटेल असाही असतो. पण तसे असले तरी यातूनच एकदा देशाविषयीच्या संकल्पना स्पष्ट होतील. कारण आपल्या देशात अजूनही देश आणि देशनिष्ठा या मूलभूत संकल्पनांवरच संदिग्धता आहे. देशप्रेमाची भावनाही धर्माच्या चष्म्यातून पाहिली जाते किंवा राजकारणाच्या. राजकारणाच्या दृष्टीने धर्म आणि जात हे दोन मुद्दे निरुपयोगी ठरले पाहिजेत. तेव्हाच जनतेच्या ख-या समस्यांकडे लक्ष वेधले जाईल आणि विकासाला चालना मिळेल.
राजकारणी मंडळींना नेमके हेच हवे असते. ख-या समस्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाऊ नये म्हणून धार्मिक उन्माद निर्माण केला जातो हे काही अंशी खरे असले तरी आपल्या देशातील धार्मिक वाद वरवरचा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. या वादाने या देशाची फाळणी केली आणि तरीही अजूनही हा वाद संपुष्टात येत नाही. कर्नाटकात हिजाब परिधान करण्यावरून झालेल्या वादातून रान पेटवले गेले. पण न्यायालयाने आणि कर्नाटक सरकारने ठामपणा दाखवल्याने या वादावर पडदा पडला. पण त्याआधी त्यावर जी काही चर्चा झाली त्यातून हिजाबचा मुद्दा किती निरर्थक होता हे तो उपस्थित करणा-यांनाच पटले आणि म्हणूनच त्यांनी वाद आटोपता घेतला. त्याचप्रमाणे कुतुबमिनारमध्ये पूजा-आरती करायला निघालेल्या हिंदूंना भारतीय पुरातत्व विभागाने अडवले आणि तसे करता येणार नाही हे सांगितले. त्यामुळे आणखी एक वाद निर्माण व्हायचे टळले.
– प्रसाद पाटील
