20.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeविशेषऔषध उद्योगावर चीनची छाया

औषध उद्योगावर चीनची छाया

एकमत ऑनलाईन

देशाच्या गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच जगासाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचे श्रेय भारताच्या औषध उद्योगाला जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. यामुळे भारताची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते.

भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हटले जाते. औषध उद्योगात भारत मूल्याच्या आधारावर चौथ्या तर संख्यात्मकदृष्ट्या तिस-या स्थानावर आहे. जगातील बहुतांश देशांमध्ये भारतीय औषधांची निर्यात केली जाते. अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय औषधांची हिस्सेदारी ३४ टक्के आहे. मलेरिया, सामान्य आजार, जीवनसत्वांची कमतरता, मधुमेह अशा सामान्य रोगलक्षणांबरोबरच कर्करोग, अस्थमा, एचआयव्ही, हृदयविकार अशा असाध्य आजारांसाठीही भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाकडून औषधे तयार केली जातात. देशाच्या गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच जगासाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचे श्रेय भारताच्या औषध उद्योगाला जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. यामुळे भारताची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते. सन २००० पूर्वी औषधनिर्मिती उद्योगाच्या पुरवठा साखळीतील भारत हा अग्रणी देश होता. भारतात तयार झालेले अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्ट्स (एपीआय) म्हणजेच औषधांच्या कच्च्या मालाला जगभरात मागणी होती. मूलभूत रसायने, मध्यवर्ती रसायने आणि एपीआयच्या क्षेत्रात भारताची सातत्याने प्रगती होत होती.

परंतु २००० नंतर एपीआय आणि मध्यवर्ती साहित्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया भारताच्या हातून निसटून चीनच्या हाती गेली. चीनने एपीआयच्या उत्पादन क्षमतेत अकल्पनीय वाढ केली. त्याचबरोबर भारतासह अन्य बाजारांमध्येही त्याचे ‘डम्पिंग’ सुरू केले. चिनी सरकारची या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका होती. कमी व्याजदरात कर्ज, दीर्घ कालावधीसाठी कर्जाच्या परतफेडीपासून मुक्तता, सायनोशेऊर या चिनी संस्थेच्या माध्यमातून क्रेडिटची हमी, संशोधनासाठी सहकार्य, निर्यात प्रोत्साहन (१३ ते १७ टक्के), मार्केटिंग प्रोत्साहन, स्वस्त वीज आणि सामुदायिक सुविधा याबरोबरच पर्यावरणविषयक कायदे जाणीवपूर्वक लवचिक करणे आदी उपाययोजनांचा यात समावेश होता. यातील अनेक कायदे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरुद्धही होते.

अशी शस्त्रे वापरून भारताचा एपीआय उद्योग चीनने नष्ट केला. प्रतिजैविक (अँटीबायोटिक) औषधांचे मूळ रसायन (एपीआय) असलेल्या ‘६-एपीए’चे उदाहरण या बाबतीत परिस्थिती स्पष्ट करणारे आहे. सन २००५ मध्ये भारत चार उत्पादक सुविधात असल्यामुळे या एपीआयच्या उत्पादनांबाबत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होता. आज भारत यासाठी चीनवर अवलंबून आहे. सन २००१ पर्यंत हे एपीआय सरासरी २२ अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो या दराने भारत विकत होता. भारत आणि जगातील अन्य देशांची उत्पादनक्षमता नष्ट करण्यासाठी चीनने २००१ ते २००७ या काळात सरासरी ९ अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो दराने या एपीआयची विक्री केली.

याचा परिणाम म्हणून भारतातील सर्वच्या सर्व चार कंपन्यांनी या एपीआयचे उत्पादन बंद केले. भारतातील उत्पादक कंपन्या जशा स्पर्धेबाहेर फेकल्या गेल्या, तशी चीनने औषधांच्या किमतीत वाढ केली. सन २००७ मध्ये १९ अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो दराने होत असलेली या एपीआयची विक्री आता ३४ डॉलर प्रतिकिलो या दरापर्यंत पोहोचली आहे आणि हा दर सातत्याने वाढतच आहे. आज जवळजवळ सर्व प्रकारच्या एपीआयच्या उत्पादनात चीनने मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ पर्यंतची आकडेवारी पाहिली असता सर्व प्रकारच्या अँटीबायोटिक्सचा प्रमुख एपीआय असलेल्या ‘६-एपीए’ची किंमत ६६ टक्क्यांनी वाढली आहे तर मलेरियारोधी औषधासाठीचा प्रमुख एपीआय असलेल्या ‘डीबीए’ची किंमत ४७ टक्क्यांनी वाढली आहे. एजिथ्रोमायसिन तयार करण्यासाठीचा एपीआय असलेल्या ‘एजिथ्रोमायसिन टीआयओसी’ची किंमत ४४ टक्क्यांनी वाढली, तर ‘पेनिसिलिन-जी’ची किंमत ९७ टक्क्यांनी वाढली आहे. इतर सर्व एपीआयच्या किमती अशाच प्रकारे वाढत चालल्या आहेत.

सध्या ज्या एपीआयची निर्मिती भारतात होते, त्यांच्या किमती कमी करून भारतीय कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. भारताच्या जनआरोग्याची सुरक्षा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न चीन हरप्रकारे करीत आहे. एपीआयसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्यास कदाचित चीनकडून एपीआयचा पुरवठाच बंद केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच आपली जनआरोग्याची सुरक्षितता नष्ट होऊ शकते. देशात दरवर्षी दीड कोटी लोकांना मलेरिया होतो. ५.४५ कोटी लोकांना दरवर्षी हृदयविकार ग्रासतो, २२.५ लाख लोक कॅन्सरने पीडित आहेत. १२५ कोटी लोकांना प्रतिजैविकांची म्हणजे अँटीबायोटिक्सची आवश्यकता असते. २१ लाख एचआयव्हीचे रुग्ण आहेत आणि तीन कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. चीनने पुरवठा बंद केल्यास या रुग्णांचे काय होईल? चीनकडून असे पाऊल उचलले जाऊ शकते, ही काही कपोलकल्पित गोष्ट नाही तर ते वास्तव आहे. यापूर्वीच चीनने अमेरिकेला औषधांचा पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिलेली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी असा इशारा दिला होता की, चीनवर एपीआयसाठी असलेले अवलंबित्व हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

एपीआयसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारला नियोजनपूर्वक पावले आतापासूनच उचलावी लागतील. एपीआयचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने नुकतीच प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) घोषित केली आहे. या योजनेअंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु केवळ एवढेच पुरेसे होणार नाही. किंमत-युद्धात चीनला पराभूत करण्यासाठी सरकारला सर्व एपीआयमध्ये सेफगार्ड आणि अँटी डम्पिंग शुल्क लावावे लागेल. संशोधन आणि विकास संस्थांची स्थापना करण्याबरोबरच उत्पादकांना त्यांची सुविधा, पर्यावरण कायद्यांमध्ये उचित तरतुदी करून एपीआय तयार करणा-या उत्पादकांना लवकर मंजुरी देणे, टेस्टिंग उपकरणांसाठी आयात शुल्कात सूट देणे, पर्यावरणविषयक कायद्यांमधून विशेष सवलती आणि स्वस्त दरात जमिनींची व्यवस्था असे काही प्रयत्न केल्यास आपण या मोठ्या संकटापासून स्वत:चा बचाव करू शकतो.

डॉ. अश्वनी महाजन,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या