भारतात वेळोवेळी लसीकरणाच्या मोठ्या मोहिमा चालविल्या जातात आणि जगातील ६० टक्के लसीही भारतात बनतात. लसींचे किमान सहा उत्पादक भारतात आहेत आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि. या लस बनविणा-या सर्वांत मोठ्या कंपनीचाही त्यात समावेश आहे. ४२ वर्षांपूर्वी भारताने चालविलेली एक लसीकरणाची मोहीम जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमांपैकी एक असून, त्या मोहिमेत ५५ कोटी लोकांना लस देण्यात आली होती. त्यात नवजात अर्भके आणि गर्भवती महिलांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर होता. लसीकरण मोहिमेदरम्यान लसीच्या प्रतिकूल परिणामांची तपासणी करण्यासाठी ३४ वर्षे जुना देखरेख कार्यक्रम भारताकडे आहे. हा खूपच सक्षम कार्यक्रम असून, त्याद्वारे भारताने जगापुढे एक आदर्शच ठेवला आहे.
संशोधकांना असे आढळून आले आहे की, दुष्परिणामांच्या बाबतीत नेमकेपणाने सांगण्यासाठी निकष अद्याप कमकुवत आहेत आणि गंभीर प्रतिकूल परिणामांच्या घटनांची संख्या अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. अंतिमत: लस किती प्रभावी आहे, हे तर काळच ठरविणार आहे. परंतु लसीचे गंभीर दुष्परिणाम आतापर्यंत तरी आढळून आलेले नाहीत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग आणि परिणाम यांमध्ये लसींचा परिणामकारकतेचा दर ७० टक्क्यांपासून ९६ टक्क्यांपर्यंत राहिला आहे. लसीकरणानंतरसुद्धा पूर्वीसारखीच काळजी घेणे आवश्यक असेल; परंतु मानसिक तणाव आणि भीतीचे वातावरण कमी करून कार्यक्षमता आणि कार्यकुशलतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने लसीकरणाचा खूपच लाभ होईल.
कोरोना महामारीची चाहूल २०२० च्या प्रारंभीच लागली होती. संपूर्ण वर्ष आशा-निराशेच्या क्षणांचा हिशेब करण्यात गेले आणि शेवटी लस तयार करणाच्या प्रयत्नांना यश येऊन आशेच्या नव्या किरणाबरोबरच २०२० ची सांगता झाली. या वर्षभरात जगातील एकूण साडेआठ कोटी लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. १८ लाखांहून अधिक व्यक्तींनी अकाली प्राण गमावले. भारतात संसर्गग्रस्तांचा आकडा एक कोटीपेक्षा अधिक झाला आहे. आपल्या देशातही सुमारे दीड लाख लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. भारतात कोविड-१९ च्या उपचार घेत असलेल्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे. ही संख्या आता २ लाख ३१ हजारांच्या आसपास आली आहे. एकूण संसर्गग्रस्त लोकसंख्येच्या केवळ २.२३ टक्के एवढी उपचार घेत असणा-या रुग्णांची संख्या आहे. लसीकरण ही या आजाराच्या नायनाटाची आशा आहे की अजूनही शंका कायम आहेत? की लसीकरण हा पुढील वाट सोपी करण्याचा आणि अडचणींवर मात करण्याचा एक मार्ग आहे?
भारतात तयार करण्यात आलेल्या कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींच्या साह्याने या आठवड्यात लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. लसीकरणाबरोबरच कदाचित या आजारावर विजय मिळविण्याची अंतिम लढाई सुरू होईल. आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक घडामोडी हळूहळू पहिल्यासारख्या सुरू होतील. भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि विशाल लोकसंख्या पाहता, लसीकरणाची वाट खूपच बिकट आहे. परंतु तरीही सरकार पुढील सहा महिन्यांत सुमारे ३० कोटी लोकांना लस देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सुमारे एक कोटी लोक आणि कोरोनाकाळात बिनीचे शिलेदार म्हणून लढणारे दोन कोटी कर्मचारी तसेच ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणारे २७ कोटी लोकांना प्राधान्यक्रमाने लस दिली जाणार आहे. वस्तुत: गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टपासून जी लोकसंख्या अधिक धोक्याच्या छायेत आहे, त्यांना सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भारताच्या लोकसंख्येत युवकांची संख्या अधिक आहे. तसेच लहान मुलांवर लसीचा प्रभाव आणि दुष्परिणाम यांची चाचणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे विशेषत्वाने केंद्रित समूहांना म्हणजे आरोग्य कर्मचारी आणि अन्य कोरोना योद्धे यांना लस देऊन पुढील लसीकरणाचे काम सुरळीत पार पाडण्यासाठी तयार करण्यात येईल.
कोणत्याही लसीला मंजुरी देऊन तिचा वापर आणि विक्री करण्यापूर्वी पूर्णपणे चाचणी आणि प्रयोग केले जातात. लसीचा प्रभाव, दुष्परिणाम आणि रोगप्रतिकार क्षमता तपासली जावी, हा यामागील उद्देश असतो. लस कितीही प्रभावी असली तरी तिचे जर दुष्परिणाम होणार असतील तर ती लस बाजारात येण्याची आणि तिचा उपयोग केला जाण्याची शक्यता संपुष्टात येते. दुस-या टप्प्यात लसीचा प्रभाव तपासला जातो. यात लसीचा वापर करून आजाराशी लढण्याच्या क्षमतेत वाढ आणि यशस्विता या दोहोंची तपासणी केली जाते. हे दोन्ही प्रभाव अस्तित्वात असतील तर या लसीचा पुढे वापर केला जाण्याच्या शक्यता वाढतात आणि तिला मंजुरी मिळते. कोरोना लसीच्या संदर्भात अत्यंत अल्पकाळात मर्यादित आणि आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली जात असल्यामुळे या लसीचा दीर्घकाळात काय परिणाम होईल किंवा काय दुष्परिणाम होतील, याविषयी आता काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळेच अनेक शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत.
दीर्घकालीन प्रभाव किंवा दुष्परिणाम यांचे प्रामाणिकपणे आकलन करण्यासाठी कमीत कमी दोन ते पाच वर्षांचा अवधी दिला जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच खरे आकलन होऊ शकते. परंतु महामारीच्या संकटामुळे सीमित वापराची परवानगी देण्यामागे लोकांचे रक्षण आणि महामारीपासून बचाव हा हेतू आहे. लसीकरणाचा वापर एक संधी म्हणून केला जाऊ शकतो. विषाणूमध्ये क्रमिक उत्परिवर्तन म्हणजे म्युटेशन होत आहे आणि त्यामुळेच लसीच्या परिणामांचे आकलन करण्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागतील.
आपल्याला लसीकरणामुळे एक संधी मिळत असली तरी त्याबरोबरच काही आव्हानेही समोर आहेत. विशाल लोकसंख्येचे लसीकरण करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि त्याचबरोबर लसीच्या परिणामांचे सातत्याने अध्ययन करून भविष्यातील रणनीती तसेच धोरणात परिवर्तन करणेही अत्यावश्यक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बाजारात ही लस सातत्याने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नकली लस तयार करून विकण्याचे प्रयत्नही उधळून लावण्याचे आव्हान असेल. दुर्गम भागांसाठी लसीची साठवणूक, वाहतूक आणि लसीकरण उपलब्ध करणे हेही मोठे आव्हानच आहे. देशाने आत्मनिर्भरतेबरोबरच आत्मगौरवाचा नवा अध्याय लसीकरणाच्या माध्यमातून लिहिला आहे. आगामी काही वर्षांत लसीची देशांतर्गत गरज पूर्ण करता येईल आणि त्याचबरोबर आपण गरजू देशांना लस पुरवू शकू, अशी शक्यता दिसू लागली आहे. आकडे आणि अंदाज या आधारावर बोलायचे झाल्यास देशातील ६० टक्के लोकसंख्येला आगामी १५ महिन्यांत लसीच्या माध्यमातून सुरक्षित करता येईल. लसीची आगाऊ मागणी नोंदवून सरकारने या दिशेने प्रयत्नही केले आहेत. लसीच्या बाबतीत असलेल्या शंका लवकरात लवकर संपुष्टात येऊन लसीचा जास्तीत जास्त प्रभाव दिसून यावा, याच प्रतीक्षेत अवघे जग आहे.
डॉ. सत्येंद्रकुमार तिवारी,
इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
