23.7 C
Latur
Thursday, August 11, 2022
Homeविशेषकरेक्ट कार्यक्रम : जिंकले कोण, हरले कोण ?

करेक्ट कार्यक्रम : जिंकले कोण, हरले कोण ?

एकमत ऑनलाईन

राज्यात गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीने सर्वांनाच अवाक् केले आहे. गेली पावणेतीन वर्षं क्षणाचीही उसंत न घेता महाविकास आघाडी सरकारविरोधात लढणारे देवेन्द्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असा सर्वांचा समज होता. परंतु भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ऐनवेळी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले. फडणवीस यांची इच्छा नसतानाही त्यांना उपमुख्यमंत्री व्हायला भाग पाडले. या धक्कातंत्रामुळे प्रदेश भाजपात सन्नाटा पसरला आहे. उद्धव ठाकरे हरले, पण त्यांच्याविरुद्ध लढणारे फडणवीसही जिंकलेले नाहीत. या राजकारणाला चाणक्यनीती म्हणायची की कपटनीती, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

शिवसेनेतील बंडाळीमुळे अल्पमतात आलेले ठाकरे
सरकार अखेर बुधवारी कोसळले. ९ मंत्र्यांसह तब्बल ४० आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेल्याने सरकार टिकणार नाही हे आधीच स्पष्ट झाले होते. राज्यपालांनी २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आणखी थोडा अवधी मिळवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण त्यात यश आले नाही. त्यामुळे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्यापेक्षा राजीनामा देण्याचा मार्ग उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारला व महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. एक-दोन दिवसांत देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येईल, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री व त्यांचे काही सहकारी मंत्री होतील, असा सगळ्यांचा अंदाज होता.

पण खरे नाट्य त्यापुढे सुरू झाले. सरकार कोसळल्यानंतर दुस-या दिवशी एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन फडणवीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला गेले. सत्तास्थापनेचा दावा केला. लगेच राज्यपाल महोदयांनी सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले व त्याच दिवशी सायंकाळी सात वाजता शपथविधी सोहळा ठरला. एवढी घाई कशासाठी? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला. त्याचे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच फडणवीस यांनी पहिला धक्का दिला. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राजभवनातच पत्रकार परिषद घेऊन आपण नव्हे तर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आपण या सरकारमध्ये असणार नाही. बाहेरून सरकारला हवी ती मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या चेह-यावरचे भाव पडद्यामागे काहीतरी भयंकर सुरू असल्याचे दर्शवत होते व काही क्षणातच त्याचा उलगडा झाला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी कॅमे-यासमोर येऊन फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचे ‘निर्देश’ दिल्याचे सांगितले.

पाठोपाठ अमित शहा यांनी फडणवीस यांचे उपमुख्यमंत्रिपदावर निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. फडणवीस हे पद स्वीकारण्यास राजी नव्हते. त्यामुळे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना दोन वेळा फोन केल्याची चर्चा आहे. पडद्यामागे या सगळ्या घडामोडी घडत असताना शपथविधी सोहळ्याची तयारी झाली होती. मुख्यमंत्री म्हणून एकटे एकनाथ शिंदे हेच शपथ घेणार असल्याने व्यासपीठावर त्यांची व राज्यपाल महोदयांची, अशा दोनच खुर्च्या मांडण्यात आल्या होत्या. शपथविधीला काही मिनिटं उरलेली असताना त्यात आणखी एक खुर्ची वाढवण्यात आली. शिंदे यांनी शपथ घेतल्यानंतर फडणवीस यांना शपथ ग्रहण करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. व्यासपीठावर जातानाचे त्यांच्या चेह-यावरचे भाव बरंच काही सांगून जात होते. पावणेतीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होतानाही ते एवढे दु:खीकष्टी दिसले नव्हते. आज नाही जमले तरी उद्या मी परत येणारच असा निर्धार त्यांच्या चेह-यावर होता. पक्षनेतृत्वाच्या या धक्कातंत्रामुळे केवळ फडणवीसच नाही तर प्रदेश भाजपातील सगळ्याच नेत्यांचे चेहरे पडलेले होते. सत्ता गमावलेले उद्धव ठाकरे व सत्ता काबीज करणा-या फडणवीस या दोघांच्याही चेह-यावरचे भाव सारखेच होते. त्यामुळे दहा दिवसांच्या सत्तासंघर्षात नेमका कोणाचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ झालाय हेच लक्षात येत नव्हते. राजकारणाचे एक नवे रूप यानिमित्ताने महाराष्ट्राला पाहायला मिळाले.

फडणवीसांचे चुकले तरी काय ?
२०१९ ला गमावलेली सत्ता पुन्हा काबीज करण्यासाठी गेले ३१ महिने फडणवीस अहोरात्र संघर्ष करत होते. पायाला भिंगरी लावून संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत होते. कोविडच्या संकटातही ते स्वस्थ बसले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू असताना विरोधी पक्षनेते मात्र रस्त्यावर होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात त्यांची, एक घराबाहेर पडत नाही व दुसरा एक मिनिट घरात बसत नाही’, अशी खिल्ली उडवली जायची. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत त्यांच्या जबरदस्त रणनीतीने सरकार अस्थिर झाले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल तेव्हा फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असे सर्वांनीच गृहीत धरले होते. असे असताना केंद्रीय नेतृत्वाने वेगळा निर्णय का घेतला ? हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. शिवसेना संपवण्यासाठी किंवा अन्य कुठल्या कारणासाठी शिंदे यांना मुख्यमंत्री करणे एकवेळ समजून घेता येईल, पण इच्छा नसताना फडणवीस यांच्यावर उपमुख्यमंत्री होण्याचा निर्णय का लादण्यात आला? हे अनाकलनीय आहे. गेली आठ वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारणात फडणवीस यांचा शब्द अंतिम समजला जात होता. मग अचानक त्यांना स्वत:च्या बाबतीतही निर्णय का घेऊ दिला नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. कारण काहीही असो पण फडणवीस यांनी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्याप्रमाणे पक्षनेतृत्वाचा निर्णय मान्य केला व भविष्यात याचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल यात कोणालाही शंका नाही.

दोन सत्ताकेंद्रांचे फायदे व तोटे !
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपाने दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार केला आहे. भाजपाला पुढील राजकारणासाठी महाराष्ट्रात लोकसंग्रह असणारा बहुजन चेहरा हवा होता व तोच दृष्टिकोन या निर्णयामागे असावा अशी चर्चा आहे. त्याचवेळी शिवसेना पुन्हा मजबूत होणार नाही यासाठीही शिंदे यांना मुख्यमंत्री करणे अधिक योग्य ठरेल असाही विचार झाला असावा. पण हे करताना फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून किमान सुरुवातीच्या काळात सत्तेची सूत्रं आपल्या हातात राहतील याचीही काळजी त्यांनी घेतली असावी. परंतु फडणवीस यांचा अनुभव व प्रदेश भाजपातील त्यांचे स्थान लक्षात घेता सरकारमध्ये आता दोन सत्ताकेंद्रं निर्माण होणार आहेत. शिंदे व फडणवीस यांचे पूर्वीपासून चांगले संबंध आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात शिंदे यांच्याकडे त्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी होती. संपूर्ण राज्य आपल्या छत्राखाली घेण्यासाठी आक्रमक राजकारण करणा-या भाजपाने शिंदे यांचा बालेकिल्ला असणारे ठाणे मात्र सत्ताविस्तार मोहिमेतून बाजूला ठेवले होते. त्यामुळे पुढील काळातही ते समन्वयाने काम करतील अशी अपेक्षा आहे. पण बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत पुढील काळात दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये विसंवाद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका पार पडल्यानंतर कदाचित फडणवीस यांना केंद्रात मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई संपलेली नाही !
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे सरकार आले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपाच्या राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली आहे. मंगळवारी सरकार आपले बहुमतही सिद्ध करेल. त्यामुळे सरकारने पहिली अग्निपरीक्षा पार पाडली असली तरी न्यायालयीन लढाई अजून संपलेली नाही. शिंदे गटातील १६ आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई अजून प्रलंबित आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या अधिकृत व्हीपचे उल्लंघन करून ३९ बंडखोर आमदारांनी भाजपाला मतदान केल्याची बाब उपाध्यक्षांनी कामकाजात नोंदवली आहे. तर शिंदे गटाने आम्हीच खरा शिवसेना विधिमंडळ पक्ष असून आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी आमच्या व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला असून, ते ही उलट कारवाई करणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विधिमंडळातील लढाई पुन्हा न्यायालयात जाणार असून नवीन सरकारपुढे तेही एक आव्हान असणार आहे.

शिवसेनेच्या पुनर्बांधणीचे डोंगराएवढे आव्हान !
गेल्या १५ दिवसांतील उलथापालथीमुळे सत्तेवर व पक्षावर मजबूत पकड ठेवून असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. पक्षाचे ५५ पैकी ३९ आमदार शिंदे यांच्याबरोबर गेले आहेत. पक्षात लोकप्रिय राहिलेले शिंदे स्वत: मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांना शिवसेनेतील सगळे खाचखळगे माहीत आहेत. विधिमंडळ पक्ष तर हातातून गेलाच आहे. पण मूळ पक्षावरही कब्जा करण्याचे शिंदे गटाचे व त्यांच्यामागे असलेल्या ‘महाशक्ती’चे मनसुबे आहेत. सामान्य शिवसैनिक आजही पक्षाबरोबर असला तरी त्याचे मनोधैर्य टिकवून ठेवणे सोपे नाही, याची जाणीव शिवसेना नेतृत्वाला आहे. मुंबई महापालिका शिवसेनेचा आत्मा आहे. शिवसेना टिकवायची असेल, पुन्हा सक्षमपणे उभी करायची असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवावी लागेल.

-अभय देशपांडे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या