21.1 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeविशेषभ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार?

भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार?

एकमत ऑनलाईन

तसा आपल्या देशात व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार हा जागतिक पातळीवरही सर्वज्ञात झालेला विषय! शिवाय अशी प्रकरणे आपल्याकडे अपवादाने होण्याचे वा उघडकीस येण्याचे दिवसही आता संपलेत. त्यामुळे सामान्यांनाही आताशा या प्रकरणांनी आश्चर्याचा धक्का वगैरे बसत नाही, की असा भ्रष्टाचार करणा-यांची फारशी चीड वगैरेही येत नाही. थोडक्यात आपल्या देशाच्या व्यवस्थेने भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार हे सत्य स्वीकारले आहे आणि पचवलेही आहे. अशा स्थितीत मग व्यवस्था आहे त्या पातळीपेक्षा आणखी खाली उतरते. प. बंगालमध्ये झालेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्या प्रकरणी सध्या सुरू असलेली कारवाई हे त्याचे ताजे उदाहरण! या घोटाळ्यातील आरोपी असलेले महाशय हे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री! पार्थ चॅटर्जी व त्यांच्या दोन महिला साथीदार यांच्या घरांवर ईडीने घातलेल्या छाप्यांमध्ये रोकड रकमेचे अक्षरश: डोंगर सापडले व अजूनही सापडतायत! खरे तर ममतांना नैतिकता वगैरेचे थोडेसेही सोयरसुतक असते तर त्यांनी हे घबाड सापडल्या क्षणी या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून नारळ दिला असता. मात्र, तसे न करता त्या या कारवाईबद्दल केंद्र सरकार व ईडीच्या नावाने अक्षरश: थयथयाट करतायत! तपास यंत्रणांचा राजकीय हेतूने होणारा वापर ही बाब मान्यच आहे.

आजवरचे कुठलेच सत्ताधारी त्यास अपवाद नाहीत. सध्याच्या सत्ताधा-यांचा तर तपास यंत्रणांचा शस्त्रासारखा वापर करून विरोधकांना जेरीस आणणे हा अत्यंत आवडता खेळ! त्यामुळे ईडीच्या कारवाया या आता राजकीय कारवाया ठरवल्या जात आहेत व त्यात सत्यांश आहे, हे नाकारता येणार नाहीच! त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा थयथयाट हा दुर्लक्षित करता येणार नाही, हे खरेच. मात्र, त्यामुळे पार्थ महाशयांनी केलेल्या महाप्रचंड भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? त्यात ममतांनी पार्थ यांना पाठीशीच घातल्याचे दिसते. सहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणी आता कारवाई का? असा प्रश्न ममता विचारतायत. तो योग्यच. मात्र, त्याचवेळी असा प्रश्नही उपस्थित होतो की, सहा वर्षांपूर्वी या घोटाळ्याचे आरोप झाल्यावरही राज्याच्या कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जींनी पार्थ चॅटर्जी यांच्यावरील आपली ममता कमी करून या घोटाळ्याच्या तपासाचे आदेश का दिले नाहीत? केंद्र सरकारबाबत थयथयाट करताना ममतांनी राज्यात आपल्यावर प्रचंड विश्वास दाखवत सत्ता बहाल करणा-या सर्वसामान्य जनतेला या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे तरच ममतांच्या थयथयाटाला अर्थ प्राप्त होईल. जसे केंद्र सरकार किंवा ईडी सहा वर्षांनंतर कारवाई का? या प्रश्नाचे जनतेला उत्तर देणार नाही तसेच ममताही या प्रकरणाचा तपास का केला नाही? याचे उत्तर जनतेला देणार नाहीत.

मग राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई होतेय हे त्यांचे म्हणणे खरे असले तरी ते खरे कसे ठरणार? मुळात कारवाईच्या टायमिंगवरून कितीही थयथयाट ममतांनी केला तरी पार्थ महाशयांनी केलेला प्रचंड भ्रष्टाचार त्या आता कशा नाकारणार? भाजप आपल्यावर दुर्बिण लावून बसलेला आहे व खिंडीत गाठून हल्ला चढवण्याची संधी शोधतोय हे पूर्णपणे ज्ञात असताना ममतांचे हे बिनडोक सहकारी पार्थ यांची सत्तेच्या कवचामुळे झालेली ही बेफिकिरीच आहे. या महाशयांनी शिक्षक भरतीत प्रचंड पैसे तर ओरपलेच. मात्र, ओरपलेल्या रोकडीची विल्हेवाट लावण्याची गरजही त्यांना वाटली नाही. आपण सत्तेत आहोत त्यामुळे हे कवच भेदून आपल्याला कोणी हात लावू शकतच नाही, हा फाजिल आत्मविश्वास पार्थ यांच्यात निर्माण झाला व ते बेफिकीर बनले आणि आता अडकले! हा जो फाजिल आत्मविश्वास निर्माण होतो तो व्यवस्थेने भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार ही पातळी गाठल्याने व ती स्वीकारल्याने! त्यामुळेच भ्रष्टाचारावर बोलण्याऐवजी भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगवण्याचे धारिष्ट्य सध्या राजकीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाले आहे. हा व्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आणखी एक पायरी खाली उतरल्याचा पुरावा! पार्थ चॅटर्जीसारखे बेमुर्वत आणि बिनडोक सहकारी आपल्या आजूबाजूला असणे राजकीयदृष्ट्या आपल्याला गोत्यात आणणारे ठरू शकते, हे शहाणपण ममतांना न सुचण्याचे कारणही व्यवस्थेने गाठलेली खालची पातळी हेच! आता ममता या बेफिकिरीचे परिणाम भोगतील व केंद्रातील सत्ताधारी भाजप त्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा उठवेल, हे अलहिदा! मात्र, ईडीने स्वत:ची उरलीसुरली विश्वासार्हता जपायची असेल तर या प्रकरणाची संपूर्ण तड लावायला हवी.

ममता आरोप करतायत त्याप्रमाणे केवळ त्यांचे सरकार घालवण्यासाठी या कारवाईचा उपयोग होऊन नंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात जाणार असेल तर मग ममतांचे आरोप सत्यच ठरतील. तसेही महाराष्ट्रातील सत्तांतरात ईडीनेच प्रमुख भूमिका बजावल्याचे आरोप होतच आहेत. सत्तांतरानंतर ईडीच्या कारवाया शांत झाल्याचे व ज्यांच्यावर कारवायांसाठी थयथयाट केला त्यांना आता भाजपने पावन करून घेतल्याचे चित्र दिसते आहेच. त्यामुळे ममतांचे आरोप निव्वळच बिनबुडाचे आहेत, असे म्हणता येणार नाहीच. प. बंगालमध्येही निव्वळ राजकीयदृष्ट्या या कारवाईचा वापर झाला तर व्यवस्थेने भ्रष्टाचाराबाबत आणखी एक खालची पायरी अत्यंत निर्लज्जपणे गाठली आहे, हेच सिद्ध होईल. राजकीय नेत्यांनी सत्तेच्या माध्यमातून संपत्ती गोळा करण्याची जी व्यवस्था देशात रुजवलीय ती आता त्यांच्यापुरती न राहता त्याचा परीघ प्रचंड वाढला आहे. या वाढत्या परिघाने आज समाजाचे कुठलेही अंग सोडलेले नाही. अधिकारी, कर्मचारी नेत्यांचेच अनुकरण करून सापडेल तेथे पैसे ओरपतात. ही मंडळी एवढे पैसे ओरपतेय तर मग आपण का सोडायचे म्हणून मग उद्योजक, व्यापारी करबुडवेपणा करतात.

थोडक्यात सध्या प्रत्येकजण जिथे संधी मिळेल तिथे पैसे ओरपत असतो. या परिघाबाहेर असतो तो कुठलीच संधी उपलब्ध नसणारा सर्वसामान्य कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर माणूस ! असहायपणे तो भ्रष्टाचाराचा हा शिष्टाचार सहन करत राहतो. कारण त्याने ‘सब घोडे बारा टक्के’चा वारंवार अनुभव घेतलाच आहे. व्यवस्थेने देशहिताला लागलेली वाळवी असलेला भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार तर केलाच आहे पण आता आणखी एक पायरी खाली उतरत तो राजकारणाचा विषय बनवून टाकला आहे. एकदा का एखादा विषय राजकारणाचा मुद्दा ठरला की, मग तो कोणत्या थराला जातो याचा सर्वसामान्यांनी आजवर वारंवार अनुभव घेतलाच आहे. त्यामुळे आता सामान्यांनाच देशहित जपण्यासाठी या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेच्या विरोधात ठामपणे उभे राहावे लागेल. मात्र, आपल्या देशात हे होणे अवघडच. कारण भ्रष्टाचारासारख्या बाबीतही सध्या आपल्यातील बहुसंख्य लोक ‘आपला’ व ‘त्यांचा’ यात विभागले गेले आहेत. भ्रष्टाचारी मग तो कुणाचाही असो सामान्यांचे पैसे ओरपून देशहितालाच तिलांजली देत असतो, हा मूळ नियमच समाज म्हणून आपण विसरून चाललो आहोत का अशीच शंका सध्याची एकंदर स्थिती पाहिल्यावर निर्माण होते. हे असेच सुरू राहिले तर भारताचाही श्रीलंका व पाकिस्तान होण्यास फार काळ लागणार नाही, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या