पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (२८ मे) रोजी संसद भवनाच्या नव्या भव्य-दिव्य इमारतीचे अनावरण करणार आहेत. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टअंतर्गत साकारलेली इमारत ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. गुलामगिरीच्या आणखी एका प्रतीकापासून सुटका म्हणून सरकार याकडे पहात आहे. दुसरीकडे, यासाठी इतका खर्च करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत देशवासियांमध्ये एक वेगळाच उत्साह आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये संसदेच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी केली होती. ६४५०० चौरस मीटरमध्ये बांधण्यात येणारे हे नवीन संसद भवन चार मजली आहे. जुन्या संसद भवनापेक्षा ते १७ हजार चौरस मीटर मोठे आहे. त्यासाठीचा एकूण खर्च सुमारे ९७१ कोटी रुपये आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीत एकूण १,२२४ खासदारांच्या बसण्याची सोय आहे. यामध्ये ८८८ लोकसभा सदस्य बसू शकतील, तर राज्यसभेच्या चेंबरमध्ये ३८४ खासदारांसाठी बसण्याची व्यवस्था असेल. जुन्या इमारतीचे डिझाईन वर्तुळाकार होते; पण जागेचा जास्तीत जास्त वापर करता यावा म्हणून नवीन इमारत त्रिकोणी आकारात उभी करण्यात आली आहे. जुन्या इमारतीत असलेल्या सेंट्रल हॉलप्रमाणेच नवीन इमारतीत मध्यवर्ती विश्रामगृह बांधण्यात आले आहे. या सेंट्रल लाऊंजमध्ये बसून खासदारही आपापसांत चर्चा करू शकतात. नवीन संसदेत, एआय-आधारित ‘स्पीच टू टेक्स्ट’ इंजिन संसदीय कामकाजादरम्यान रिअल टाईममध्ये भाषांतरित करेल.
नव्या संसदेची गरज का?
आपल्याकडे कोणत्याही नव्या गोष्टीला चटकन न स्वीकारण्याचा प्रघात आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी मतांचा विचार केलाच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र नाहक शंका-कुशंका, प्रश्न उपस्थित करून विघ्ने आणण्याच्या प्रकारांचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. नव्या संसद भवनाबाबत असे प्रकार प्रकर्षाने दिसून आले आहेत. सुमारे ९७० कोटी रुपये खर्चून नवी संसद बांधण्याचा घाट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित करण्यात आला. वास्तविक, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले असून ते योग्यही आहे. संसदेच्या सध्याच्या इमारतीचे बांधकाम १९२१ मध्ये सुरू झाले आणि १९२७ मध्ये पूर्ण झाले. सर एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर हे त्याचे प्रमुख वास्तुविशारद होते. ब्रिटिश काळात त्याला कॉन्सिल हाऊस असे म्हणत असत. सुमारे १०० वर्षे जुन्या इमारतीत आधुनिक सुविधांचा अभाव असून जागेची अत्यंत कमतरता आहे. खासदारांनाही दोन्ही सभागृहांत बसताना काही समस्यांचा सामना करावा होतो. याखेरीज सुरक्षेबाबतही काही चिंता आहेत. जुन्या विद्युत वायरिंगमुळे आगीचा धोका असू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही इमारत बांधली गेली तेव्हा दिल्ली भूकंप क्षेत्राच्या झोन २ मध्ये येत असे. आज दिल्ली झोन ४ मध्ये येते. इमारतीमध्ये दळणवळणाच्या आधुनिक यंत्रणेचाही अभाव आहे. याखेरीज सर्वांत मोठे कारण म्हणजे २०२६ नंतर देशात लोकसभेच्या जागांची संख्या सीमांकनाच्या स्थितीत वाढण्याची शक्यता आहे. कारण २०२६ मध्ये जागा वाढवण्यावरील निर्बंध हटवले जातील. साहजिकच त्यानंतरच्या काळात वाढलेल्या खासदारसंख्येला सामावून घेण्यासाठी जुनी इमारत अपुरी ठरणार आहे.
राष्ट्रीयत्वाचे प्रतिबिंब
मोदी सरकारच्या एकूण राजकारणाचा पाया हा राष्ट्रीयत्वाभोवती केंद्रित असणारा आहे. या राष्ट्रीयत्वाच्या प्रतीकांना आपल्या राज्यकारभारामध्ये महत्त्वाचे स्थान देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जातो. नव्या संसद भवनामध्येही याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. लोकसभेचे सभागृह भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असणा-या मोराच्या थीमवर बांधले गेले आहे; तर राज्यसभा कक्ष हा भारताचे राष्ट्रीय फूल असणा-या कमळाच्या थीमवर बांधले गेले आहे. देशाचा राष्ट्रीय वृक्ष असणा-या पिंपळाचे झाड या नवीन वास्तूच्या अंगणात लावण्यात आले आहे. अशोक स्तंभ किंवा अशोक चिन्ह हे भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाची राज्यघटना लागू झाली तेव्हा ते स्वीकारले गेले आहे. नवीन संसद भवनाच्या छतावर बसवण्यात आलेली याची प्रतिकृती ब्राँझपासून बनवण्यात आली आहे. त्याचे वजन ९५०० किलो आहे आणि त्याची लांबी ६.५ मीटर आहे.
त्याच्याभोवती स्टीलची एक आधारभूत रचना तयार केली गेली असून त्याचे वजन सुमारे ६५०० किलो आहे. हा अशोक स्तंभ तयार करण्यासाठी १०० हून अधिक कारागिरांनी ९ महिन्यांहून अधिक काळ काम केले. नवीन संसद भवनाच्या छतावर हे चिन्ह घेऊन जाणे अत्यंत आव्हानात्मक होते. कारण ते जमिनीपासून ३३ मीटर उंचीवर आहे. यासाठी चिन्हाची १५० तुकड्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आणि नंतर हे सर्व तुकडे छतावर एकत्र करण्यात आले. यासाठी सुमारे दोन महिने लागले. अशोक स्तंभाची अशी कलाकृती, कारागिरी आणि यामध्ये साहित्याचा झालेला वापर भारतात अन्यत्र कुठेही करण्यात आलेला नाही. नवीन संसदेच्या सहा प्रवेशद्वारांवर काही प्राण्यांच्या मूर्ती बसवण्यात आल्या आहेत. हे प्राणी भारतीय संस्कृतीतील त्यांचे महत्त्व, वास्तुशास्त्र आणि बुद्धी, विजय, सामर्थ्य आणि यश यासारख्या गुणांवर आधारित निवडले गेले आहेत. ज्ञान, संपत्ती, बुद्धिमत्ता आणि स्मरणशक्ती दर्शवणारी गजाची म्हणजेच हत्तीची मूर्ती उत्तर प्रवेशद्वारावर आहे; तर पूर्वेकडील प्रवेशद्वारावर असणारा पक्षीराज गरूड हा लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतीक आहे. ईशान्येकडील प्रवेशद्वारावर असणारा राजहंस विवेकाचे प्रतिनिधित्व करतो.
संसद भवनाच्या नवीन इमारतीतील कलाकृती हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या चिरंतन परंपरेचे प्रतिनिधित्व करतात. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी निवडण्यात आलेली २८ मे ही तारीखही विशेष महत्त्वाची आहे. हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जन्म दिवस आहे. यातूनही योग्य तो संदेश देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. तो लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने त्यावर आक्षेपही घेतला; परंतु त्याकडे अपेक्षेनुसार दुर्लक्ष करण्यात आले. अर्थातच, संसद हे देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असते. ती कोणा एका व्यक्तीची, पक्षाची वैयक्तिक मालमत्ता नसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जुने संसद भवन देशाच्या इतिहासातील विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवरील चर्चेचे आणि ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार राहिले आहे. ९६ वर्षांच्या प्रवासात या संसद भवनाने १९४७ मध्ये स्वातंत्र्याची पहाटही पाहिली. त्यात स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या भाषणाचा प्रतिध्वनीही दुमदुमला. आता नवीन संसदेच्या इमारतीचेही ते साक्षीदार बनले आहे.
वास्तविक सेंट्रल व्हिस्टाचे काम २०२२ मध्येच पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र राजकीय विरोध आणि पर्यावरणवाद्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्याला विलंब झाला. एप्रिल २०२० मध्ये या नवीन वास्तूविरोधात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याखेरीजही काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. जून २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या आणि याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. आता उद्घाटन होऊन या संसद भवनात कामकाजाची सुरुवात होण्याची वेळ आली तरीही विरोधाचे सूर उमटतच आहेत. ते यापुढेही कदाचित कायम राहतील. पण सेंट्रल व्हिस्टाच्या निमित्ताने देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील पानांवर एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. आता नव्या भारताच्या नव्या संसदेत जनसामान्यांच्या प्रश्नांना अधिकाधिक न्याय देण्यासाठीची, राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत विकासाच्या, प्रगतीच्या दिशेने वेगाने प्रवास करण्यासाठीची कटिबद्धता या लोकशाहीच्या मंदिरातील सदस्यांनी दाखवावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
– विश्वास सरदेशमुख