22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeविशेषन्यायालयाच्या तटस्थतेची चर्चा!

न्यायालयाच्या तटस्थतेची चर्चा!

न्यायालयाचा अवमान प्रकरणात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या इभ्रतीचे वाभाडे निघाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच एका वकिलाला दंड भरा अशी विनंती करण्याची वेळ कोर्टावर आली. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्याकडेच हे प्रकरण होते हा केवळ योगायोग नाही.

एकमत ऑनलाईन

न्यायपालिकेच्या तटस्थतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीमुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. न्या. अरुण मिश्रा यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद व सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत मोदींवर स्तुतिसुमने उधळत त्यांचा ‘‘अष्टपैलू, अलौकिक बुद्धिमत्तेचे असे व्यक्ती जे वैश्विक विचार करीत स्थानिक अंमलबजावणी करतात’’ असा उल्लेख केला. त्यांच्या या विधानावर माजी न्यायमूर्तींनी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती.

खरेतर ज्या कार्यक्रमात राजकीय व्यक्तींची उपस्थिती असेल अशा सार्वजनिक कार्यक्रमापासून यापूर्वी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी फारकत घेणेच उचित समजले होते. याशिवाय सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या सुविधांच्या व्यतिरिक्त कोणतीही सुविधा घेण्यात त्यांनी नकार दिल्याची उदाहरणे आहेत. एवढेच नाही तर भेटवस्तूंचा हिशेबही त्यांनी ठेवल्याचे पुरावे आहेत. अर्थात ही सगळी कसरत न्यायपालिका निष्पक्ष असावी आणि सर्वसामान्य व्यक्तीलाही तिथे न्याय मिळावा यासाठी असते. त्यामुळेच रंगनाथ मिश्रा अथवा रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती असो किंवा अरुण मिश्रा यांच्या जाहीरपणे स्तुतिसुमने उधळण्याचा प्रसंग असो याबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. दिल्ली व मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांनी मिश्रा यांच्या जाहीर टिप्पणीमुळे न्यायपालिकेच्या स्वतंत्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं अशी तर माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी अतिशय गैरवाजवी टिप्पणी.. अशा शब्दांत त्याचा समाचार घेतला होता. गेल्या डिसेंबर महिन्यात मिश्रा सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

त्यानंतर त्यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्ती समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश होता. खर्गे यांनी या नियुक्तीला आपला विरोध दर्शविताना अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याकांवर होणा-या अत्याचारांच्या प्रकरणांना न्याय देऊ शकेल अशी ही नियुक्ती नाही, या शब्दांत आपला रोष व्यक्त केला. मानवाधिकार आयोगाचा अध्यक्ष निवडताना या समुदायांचा एकही प्रतिनिधी सरकारच्या वतीने नेमण्यात आला नाही हा मुद्दाही त्यांनी प्रकर्षाने मांडला होता. त्यानंतर २ जून २०२१ रोजी अरुण मिश्रा यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली.

भोकर शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात अनेक वृक्षांची कत्तल

मिश्रा यांची नियुक्ती म्हणजे त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीची बक्षिसी मानली जातेय. याचे कारण म्हणजे त्यांच्यापुढे सुनावणीला आलेल्या जवळपास प्रत्येक खटल्याचे प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष लाभार्थी केंद्र सरकार ठरले आहे. त्यांना २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आले होते, हे उल्लेखनीय आहे. ज्येष्ठत्वाच्या यादीत क्रमांक १० वर असूनही त्यांच्याकडे निवृत्त सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या काळात सर्वाधिक महत्त्वाची व संवेदनशील प्रकरणे सोपविण्यात आली होती. यावर इतर न्यायमूर्तींनी आक्षेप घेतला होता. हा संघर्ष एवढा तीव्र झाला की अखेर त्याची परिणती पाच न्यायमूर्तींच्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेत झाली. दिवंगत न्यायाधीश लोया यांच्या वादग्रस्त मृत्यूप्रकरणाची सुनावणी अरुण मिश्रा यांच्याकडे देण्यात आली होती. राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असणा-या या प्रकरणाची सुनावणी कनिष्ठ न्यायमूर्तीकडे देण्याचा विचित्र पायंडा तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी कोणत्या दबावाखाली पाडला याचे उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. परंतु न्यायपालिकेवर कधीही पुसून न टाकता येईल असा डाग लागला.

अरुण मिश्रा यांच्यापुढे सुनावणीला आलेल्या प्रकरणांमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक छळाचे प्रकरण आहे. याशिवाय ज्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात त्यांनी यापूर्वी निकाल दिला होता, त्याच प्रकरणी ते संविधान पीठाचे सदस्य झाले. शिवाय त्यापासून वेगळे होण्यासही त्यांनी सपशेल नकार दिला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नामांकित वकील दुष्यंत दवे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून अरुण मिश्रांकडे एका विशिष्ट उद्योगपतीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात सुनावणीसाठी येत असल्याचा आरोप केला होता. एका पत्रकाराने हरेन पंड्या हत्याकांड प्रकरणी अरुण मिश्रांनी दिलेल्या निकालातील त्रुटींचा खुलासा केला. त्याचा आधार घेत खंडपीठाने याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.

अरुण मिश्रा यांच्याकडे सुनावणीसाठी आलेल्या सहारा-बिर्ली दस्तावेज प्रकरणात अनेक राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा आणि न्यायपालिकेतील व्यक्तींवर आरोप करण्यात आले होते. परंतु हे प्रकरण फेटाळून लावण्यात आले. मेडिकल कॉलेज लाच प्रकरणही फेटाळून लावण्यात आले, अशा अनेक प्रकरणांत अरुण मिश्रा यांच्या निकालांवर विविध पातळ्यांवर चर्चा होत राहिलेल्या आहेत. अरुण मिश्रा यांनी आपल्या एकंदर कारकीर्दीत सुमारे एक लाख प्रकरणांचा निकाल दिला असावा असे न्यायालयीन वर्तुळात बोलले जाते.

निवृत्त झाल्यानंतर गावाकडे जाऊन शांतपणे शेती करणारे न्यायमूर्ती चलमेश्वर देखील याच देशात राहतात. ते देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. हे त्यांच्याकडे पाहून कुणालाही पटणार नाही. अनेक न्यायमूर्तींनी आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर लाभाचे पद घेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. एकीकडे सुरक्षाव्यवस्था व इतर महत्त्वाच्या पदांवरून निवृत्त होणा-या अधिका-यांना पुस्तकं लिहिण्यास बंदी घालण्याचा हुकूम केंद्र सरकार काढते पण दुसरीकडे आपल्या लाडक्या व्यक्तींना विशिष्ट पदांची बक्षिसी देखील वाटते हा विरोधाभास पटण्याजोगा नाही. सरकारने अरुण मिश्रा यांना मानवाधिकार आयोगाचे केवळ अध्यक्षच नेमले, त्यांना विधि व न्यायमंत्री नेमले नाही असा ‘सकारात्मक’ विचार आपण करावा अशी स्थिती आहे.

गिरीश अवघडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या