25 C
Latur
Thursday, October 22, 2020
Home विशेष घटनेचा विसर न पडो...

घटनेचा विसर न पडो…

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे उघडण्याबाबत लिहिलेल्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल हे पद चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या पत्रामध्ये राज्यपालांनी वापरलेल्या हिंदुत्व, सेक्युलर यांसारख्या शब्दांवरूनही सध्या बराच खल सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकांबाबत वादंगाचे प्रसंग सातत्याने निर्माण होताना दिसत आहेत. घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदावर खूप चर्चा झाली. इंग्लंडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. त्याप्रमाणे केंद्रात जसे राष्ट्रपति पद निर्माण करण्यात आले तसे राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आले.

इंग्लंडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसेच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती या पदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली. राज्यपालांची नेमणूक कलम १५५ अन्वये राष्ट्रपतींकडून होते आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच ते कलम १५६ नुसार पदावर राहू शकतात. कलम ७४ नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करत असतात. याचाच अर्थ राज्यपालांची नेमणूक करणे किंवा त्यांना काढून टाकणे या दोन्हीही गोष्टी पंतप्रधानांच्या हातात आहेत. असे असल्यामुळे बहुतेक राज्यपाल हे पंतप्रधानांचे नोकर असल्यासारखे वागताना दिसतात. स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विचार केला तर इंदिरा गांधींच्या काळापासून हे आपण पहात आलेलो आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ती ‘परंपरा’ सुरू ठेवलेली आहे.

राज्यघटनेच्या कलम १५४, कलम १५५, कलम १५६ किंवा १६३, १६४, १६७ यांमध्ये अत्यंत स्पष्टपणाने लिहिलेले आहे की, ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारमध्ये संसदीय लोकशाही आहे तशाच प्रकारे राज्याच्या कायदेमंडळाला संसद म्हटले जात नसले तरी ती संसदीय लोकशाहीच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असतो. ही बाब सुस्पष्टपणाने घटनेमध्ये लिहिलेली आहे. तथापि, राज्यपालांना काही विशेषाधिकार आणि विशेष जबाबदा-या आहेत. त्याबाबत राज्यपाल स्वत:च्या मर्जीनुसार वागू शकतात. पण ते कुठे? तर केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नाही. तसेच कलम ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची झाल्यास त्याबाबतचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना विचारावा लागणार नाही.

राज्यावर पुन्हा पावसाचे सावट – पुणे वेधशाळेचा सर्तकतेचा इशारा

एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवायचे असेल तर त्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीची गरज नाही. थोडक्यात, जिथे विवेकबुद्धी वापरायची आहे वा सरकार योग्य काम करत नसेल, तर त्यावेळी लोककल्याणासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. पण या ‘डिस्क्रिमिनेशन’मध्ये कुठेही मंदिरे बंद ठेवायची का किंवा विधान परिषदेवर कोणाची नेमणूक करायची, यांचा समावेश होत नाही. त्यामुळे या सर्व बाबतींमध्ये मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो राज्यपालांनी मान्य करणे आवश्यक आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘तुम्ही हिंदुत्ववादी होतात, आता सेक्युलर झालात’ अशा आशयाची वाक्ये लिहिली आहेत. ती पाहून दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल की आपल्या माननीय राज्यपालांना ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ कळलेला नाही. मुळात कोरोनाचा सामना करताना धर्माचा मुद्दाच येत नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना घटनेत काय लिहिलेय याची माहिती नसावी त्यामुळे ते असे बोलत असावेत. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारताची राज्यघटना पहिल्या दिवसापासून सेक्युलरच आहे. घटनादुरुस्ती करून सेक्युलर शब्दाचा समावेश केल्यामुळे ती सेक्युलर झालेली नाही. १९७६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करताना इंदिरा गांधींनी आणि तत्कालीन कायदामंत्री गोखले यांनी असे म्हटले होते की, भारतीय लोकांना मूलभूत अधिकारांची खूप जाणीव आहे; परंतु मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव नाही.

म्हणूनच ४२ व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. त्याचवेळी नागरिकांना धर्मनिरपेक्षतेचाही विसर पडला असल्याने धर्मनिरपेक्ष हा शब्दही समाविष्ट करण्यात यावा असे म्हटले गेले. त्यानुसार राज्यघटनेच्या प्रीअ‍ॅम्बलमध्ये सेक्युलर, सोशालिस्ट, युनिटी आणि इंटिग्रिटी हे चार शब्द समाविष्ट करण्यात आले. असे असले तरी आपल्याकडे मतदानाचा अधिकार, नोक-यांचा अधिकार, धर्मस्वातंत्र्य सर्वांना आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून आपण सेक्युलरच आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही असे म्हटले होते की, राज्यघटना ही सेक्युलरच असल्याने त्या शब्दाचा समावेश करण्याची गरज नाही. याचाच अर्थ देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:च्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असला तरी राज्याचा कोणताही धर्म नाही. त्यामुळे एखादी व्यक्ती हिंदूही असू शकते आणि सेक्युलरही असू शकते. या दोन्ही गोष्टी एकत्र येऊ शकत नाहीत, हा अजब शोध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी कोठून लावला हे कळण्यास मार्ग नाही.

राज्यावर पुन्हा पावसाचे सावट – पुणे वेधशाळेचा सर्तकतेचा इशारा

घटनात्मक पदावर बसणा-या व्यक्तींनी घटनेला धरून अत्यंत जबाबदारीने वर्तन करणे गरजेचे असते. अन्यथा, त्या पदाची गरीमा कमी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच एकदा म्हटले होते, की यापुढे भारताचा धर्मग्रंथ गीता, बायबल, कुराण नाही, तर राज्यघटना हाच भारताचा धर्मग्रंथ आहे, त्याप्रमाणे आपण चालायला पाहिजे. अशा वेळी राज्यपालासारख्या घटनात्मक पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने एखाद्या धर्माचा अजेंडा चालवणे हे घटनेला धरून नाही. त्या परिप्रेक्ष्यातून पाहता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना मंदिरासंबंधी पत्र लिहिणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उत्तर देणे, या दोन्ही गोष्टी राज्य घटनेच्या मर्यादा सोडून आहेत.

कोरोना रोखण्यासाठी मंदिरे, मशिदी उघडणे योग्य नाही, असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर घटनेला धरूनच आहे. आताचे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यानुसार वागत आहेत, असे लोकांना स्पष्टपणाने जाणवू लागले आहे. राज्यपालांनी पदग्रहण करताना घटनेप्रमाणे वागेन अशी शपथ घेतलेली असते. परंतु महाराष्ट्राचे राज्यपाल घटनेनुसार वागत नाहीयेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. गेल्या सहा वर्षांत जे ३०-३२ राज्यपाल नेमले गेले ते सर्व जण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून राजकीय प्रपोगंडा राबवला जाणे स्वाभाविक होते; पण ते घटनेशी विसंगत आहे. राज्यपालांची भूमिका आणि वर्तणूक ही अम्पायरसारखी असली पाहिजे. ते नि:पक्षपातीच असले पाहिजेत. पण तसे होत नाही.

राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा राखली जावी यासाठी आणि राज्यपाल पदाचा राजकीय दुरुपयोग थांबविण्यासाठी काय करावे, याचे मार्गदर्शन न्या. सरकारिया आयोगाने केले आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये राज्यपाल पदावरील व्यक्ती राज्याच्या बाहेरची असावी, एखाद्या क्षेत्रात त्या व्यक्तीने देदीप्यमान कामगिरी केलेली असावी, ही व्यक्ती केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाची नसावी, ही व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना मान्य आहे का, याची विचारणा करावी , निवृत्तीनंतर सक्रिय राजकारणात जाण्यास बंदी असावी, त्यांना फक्त इतर राज्यात राज्यपाल किंवा उपराष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती होता येईल, मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणे किंवा राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे याबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट असाव्यात; त्यात मनमानी नसावी.

प्रा. डॉ. उल्हास बापट
ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

मुंबई बत्ती गुलप्रकरणी ७ दिवसांत अहवाल सादर करा – ऊर्जा मंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई - मुंबईत वीज पुरवठा खंडीत झाल्याप्रकरणी विशेष समितीची स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सात दिवसांत याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्री...

घसा बसलाय ? कोमट पाणी प्या

पाटणा : बिहारमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांची फेक सुरू आहे. मात्र राजकारणानंतर सुुखदु:खाचे प्रसंग असतील तेव्हा एकमेकांची...

मोदी सरकारकडून ३० लाख कर्मचा-यांना बोनस

नवी दिल्ली : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र संथ झालं आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी यावी यासाठी केंद्रसरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून...

…उम्मीद पे दुनिया कायम है!

कोरोनाविरोधात लस येईपर्यंत ‘मास्क’ हीच आपल्यासाठी लस असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वरचेवर मोठी वाढ होत असल्याचे सांगण्यात येत...

‘ईएसजी’च्या अंतरंगात

शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा विषय येताच ज्या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहेत, त्यांचाच पर्याय पुढे येतो. परंतु एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण बिगरवित्तीय निकषांकडे म्हणजेच पर्यावरणीय...

अनलॉकनंतरही आधार हवाच!

काही आठवड्यांपूर्वी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची जीडीपीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर झाली आणि ती अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट दाखविणारी होती. जीडीपीचा वृद्धीदर उणे २३.९ टक्क्यांवर घसरल्याचे...

सरकारने नुकसानीच्या मदतीसाठी कृतीवर भर द्यावा

अहमदपूर (रविकांत क्षेत्रपाळे) : हे सरकार शेतक-याच्या खरेच पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहे. जिल्ह्यात शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करा पण शेतक-यांना बोलण्यापेक्षा...

पंकजा मुंडे यांना शिवसेनेकडून ऑफर

मुंबई : ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी प्रवेश करण्याचा निर्णय घेत भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. खडसेच्या यांच्या पक्ष प्रवेशाची माहिती देताना आणखी...

कोरोना प्रतिबंधक लस आल्यावर आरोग्य कर्मचा-यांना प्राधान्य !

मुंबई, दि. २१(प्रतिनिधी)- कोरोनाच्या विषाणूची एकीकडे युध्दपातळीवर मुकाबला करण्यात शासकीय यंत्रणा गुंतल्या आहेत. तर दुसरीकडे सर्वांचेच लक्ष कोरोनाच्या लसीकडे लागले आहे. आयसीएमआरकडून कोरोना प्रतिबंधक...

खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांनाही मिळणार लोकल प्रवासाची मुभा !

मुंबई, दि. २१ (प्रतिनिधी) सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा मिळाल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा विचार सुरू झाला आहे....

आणखीन बातम्या

‘ईएसजी’च्या अंतरंगात

शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा विषय येताच ज्या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहेत, त्यांचाच पर्याय पुढे येतो. परंतु एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण बिगरवित्तीय निकषांकडे म्हणजेच पर्यावरणीय...

अनलॉकनंतरही आधार हवाच!

काही आठवड्यांपूर्वी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची जीडीपीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर झाली आणि ती अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट दाखविणारी होती. जीडीपीचा वृद्धीदर उणे २३.९ टक्क्यांवर घसरल्याचे...

पराभवानंतरही दिल्ली प्रथमस्थानी; पंजाबला चार विजयांंची गरज

किंग इलेव्हन पंजाब चे दहा सामन्यानंतर चार विजयासह आठ गुण झाले आहेत त्याना अव्वल चारांंचे आव्हान राखण्यासाठी उरलेल्या चारही सामन्यात विजय मिळवावाच लागेल. तळात...

नियोजनाचा ‘अंधार’

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये काही तासांसाठी वीजपुरवठा खंडित झाला आणि पाहता पाहता देशभरात त्याची चर्चा सुरू झाली. या ‘बत्ती गुल’चा फटका लोकल सेवा, मुंबई...

क्वाड आणि आत्मनिर्भर भारत

टोकिओमध्ये काही दिवसांपूर्वी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चतुष्कोनी समूहाची (क्वाड) बैठक झाली. परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील ही दुसरी बैठक होती. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री...

नवरात्र एक इव्हेंट मॅनेजमेंट

‘वसुधैव कुटुंबकम’ अशी आपल्या हिंदू संस्कृतीची ओळख... हीच उदात्त विचारसरणी आपल्या संस्कृतीचा पाया आहे. ‘स्वीकार्ह वृत्ती’ हा आपल्या समाजाचा खरा स्वभाव याचे जेवढे फायदे...

विविध विकारांवर गुणकारी ‘वासनवेल’

वासनवेल ही आरोही प्रकारची वनस्पती असून असून ती उष्ण कटिबंधीय हवामानाच्या प्रदेशात वाढलेली आढळते. या वनस्पतीचे मूळस्थान भारत, पाकिस्तान, व आफ्रिकेतील उष्ण प्रदेश असावा...

राजभवन, राजकारण व घटनात्मक मर्यादांचे सीमोल्लंघन!

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेले खरमरीत पत्र व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले तेवढेच सणसणीत उत्तर यामुळे मागच्या आठवड्यात आणखी एका वादाचा...

सूचना चांगल्या; पण…

महिलांच्या विरोधात घडणा-या गुन्ह्यांबाबत पोलिसांकडून केल्या जाणा-या अनिवार्य कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विस्तृत मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच दिल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असणा-या या...

पाऊस असा का पडतोय?

जागतिक हवामान बदलांचा परिणाम मान्सूनवर होत असल्याचे मत अनेक अभ्यासकांनी-शास्त्रज्ञांनी मागील काळात मांडले होते. तथापि, त्यावेळी पावसात फार मोठ्या प्रमाणावर बदल दिसून न आल्याने...
1,308FansLike
118FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या

मोहोळ तालुक्यातील प्रेमीयुगुलांची गळफास घेऊन आत्महत्या

सोलापूर : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाईकांना समजेल या भीतीपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. प्रशांत...

लातुरच्या इतिहासाचा नवा पैलू ८६ वर्षानंतर उजेडात

लातूर : तब्बल ८६ वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर येथील पापविनाशक मंदिरातील चालुक्य कालीन शिलालेखाच्या दोन भागांचे वाचन करण्यात आले असून त्यातून लातूर नगरीचे समृद्ध आध्यात्मिक, बौद्धिक...

अमोल जगताप आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांना जामीन मंजूर

अमोल अशोक जगताप आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले व्यंकटेश पप्पांना डंबलदिनी वय 47 खंडू सुरेश सलगरकर वय 28 दशरथ मधुकर कसबे वय 45 लक्ष्‍मण उर्फ काका...

पानगाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भीक मांगो आंदोलन

पानगाव : ग्रामपंचायतच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेधार्थ मनसे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य इम्रान मणियार व मनसे शहराध्यक्ष तथा पानगाव ग्रामपंचायत सदस्य चेतन चौहान यांच्या...

काँग्रेसतर्फे सोलापुरात मोदी यांचा निषेध

सोलापुर :  मुस्लिम शासक तुघलकाप्रमाणे चित्र विचित्र निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या, युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या, उद्योगधंदे बंद पाडणाऱ्या, नोटबंदीचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या, सरकारी...

सुल्लाळीच्या कपीलची मालिकांमधून चमकदार कामगिरी

ओमकार सोनटक्के जळकोट : तालुक्यातील अतिशय डोंगरी भागात तिरु नदीच्या काठी सुल्लाळी हे लहानसे खेडेगाव आहे परंतु मनात जर जिद्द असेल आणि काही करून...

धक्कादायक : लातूर जिल्ह्यात कहर सुरूच : आणखी ५८ रुग्णांची भर

लातूर शहरात सापडले सर्वाधिक रुग्ण : लातूर-२५, अहमदपूर-८, निलंगा-७, औसा-६, देवणी-६, उदगीर-६ : काळजी घ्या; मास्क वापरा, गर्दीची ठिकाणे जाण्याचे टाळा लातूर : जिल्ह्यातून गुरुवारी...

६५ वर्षावरील कलाकार व क्रू सदस्यांना चित्रीकरणास परवानगी -अमित विलासराव देशमुख

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची माहिती मुंबई - चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी उद्योग यांच्याशी सहयोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील कलाकार/क्रू सदस्यांना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक...