35 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeविशेषघटनेचा विसर न पडो...

घटनेचा विसर न पडो…

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे उघडण्याबाबत लिहिलेल्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल हे पद चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या पत्रामध्ये राज्यपालांनी वापरलेल्या हिंदुत्व, सेक्युलर यांसारख्या शब्दांवरूनही सध्या बराच खल सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकांबाबत वादंगाचे प्रसंग सातत्याने निर्माण होताना दिसत आहेत. घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदावर खूप चर्चा झाली. इंग्लंडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. त्याप्रमाणे केंद्रात जसे राष्ट्रपति पद निर्माण करण्यात आले तसे राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आले.

इंग्लंडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसेच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती या पदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली. राज्यपालांची नेमणूक कलम १५५ अन्वये राष्ट्रपतींकडून होते आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच ते कलम १५६ नुसार पदावर राहू शकतात. कलम ७४ नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करत असतात. याचाच अर्थ राज्यपालांची नेमणूक करणे किंवा त्यांना काढून टाकणे या दोन्हीही गोष्टी पंतप्रधानांच्या हातात आहेत. असे असल्यामुळे बहुतेक राज्यपाल हे पंतप्रधानांचे नोकर असल्यासारखे वागताना दिसतात. स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विचार केला तर इंदिरा गांधींच्या काळापासून हे आपण पहात आलेलो आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ती ‘परंपरा’ सुरू ठेवलेली आहे.

राज्यघटनेच्या कलम १५४, कलम १५५, कलम १५६ किंवा १६३, १६४, १६७ यांमध्ये अत्यंत स्पष्टपणाने लिहिलेले आहे की, ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारमध्ये संसदीय लोकशाही आहे तशाच प्रकारे राज्याच्या कायदेमंडळाला संसद म्हटले जात नसले तरी ती संसदीय लोकशाहीच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असतो. ही बाब सुस्पष्टपणाने घटनेमध्ये लिहिलेली आहे. तथापि, राज्यपालांना काही विशेषाधिकार आणि विशेष जबाबदा-या आहेत. त्याबाबत राज्यपाल स्वत:च्या मर्जीनुसार वागू शकतात. पण ते कुठे? तर केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नाही. तसेच कलम ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची झाल्यास त्याबाबतचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना विचारावा लागणार नाही.

राज्यावर पुन्हा पावसाचे सावट – पुणे वेधशाळेचा सर्तकतेचा इशारा

एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवायचे असेल तर त्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीची गरज नाही. थोडक्यात, जिथे विवेकबुद्धी वापरायची आहे वा सरकार योग्य काम करत नसेल, तर त्यावेळी लोककल्याणासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. पण या ‘डिस्क्रिमिनेशन’मध्ये कुठेही मंदिरे बंद ठेवायची का किंवा विधान परिषदेवर कोणाची नेमणूक करायची, यांचा समावेश होत नाही. त्यामुळे या सर्व बाबतींमध्ये मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो राज्यपालांनी मान्य करणे आवश्यक आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘तुम्ही हिंदुत्ववादी होतात, आता सेक्युलर झालात’ अशा आशयाची वाक्ये लिहिली आहेत. ती पाहून दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल की आपल्या माननीय राज्यपालांना ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ कळलेला नाही. मुळात कोरोनाचा सामना करताना धर्माचा मुद्दाच येत नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना घटनेत काय लिहिलेय याची माहिती नसावी त्यामुळे ते असे बोलत असावेत. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारताची राज्यघटना पहिल्या दिवसापासून सेक्युलरच आहे. घटनादुरुस्ती करून सेक्युलर शब्दाचा समावेश केल्यामुळे ती सेक्युलर झालेली नाही. १९७६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करताना इंदिरा गांधींनी आणि तत्कालीन कायदामंत्री गोखले यांनी असे म्हटले होते की, भारतीय लोकांना मूलभूत अधिकारांची खूप जाणीव आहे; परंतु मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव नाही.

म्हणूनच ४२ व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. त्याचवेळी नागरिकांना धर्मनिरपेक्षतेचाही विसर पडला असल्याने धर्मनिरपेक्ष हा शब्दही समाविष्ट करण्यात यावा असे म्हटले गेले. त्यानुसार राज्यघटनेच्या प्रीअ‍ॅम्बलमध्ये सेक्युलर, सोशालिस्ट, युनिटी आणि इंटिग्रिटी हे चार शब्द समाविष्ट करण्यात आले. असे असले तरी आपल्याकडे मतदानाचा अधिकार, नोक-यांचा अधिकार, धर्मस्वातंत्र्य सर्वांना आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून आपण सेक्युलरच आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही असे म्हटले होते की, राज्यघटना ही सेक्युलरच असल्याने त्या शब्दाचा समावेश करण्याची गरज नाही. याचाच अर्थ देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:च्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असला तरी राज्याचा कोणताही धर्म नाही. त्यामुळे एखादी व्यक्ती हिंदूही असू शकते आणि सेक्युलरही असू शकते. या दोन्ही गोष्टी एकत्र येऊ शकत नाहीत, हा अजब शोध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी कोठून लावला हे कळण्यास मार्ग नाही.

राज्यावर पुन्हा पावसाचे सावट – पुणे वेधशाळेचा सर्तकतेचा इशारा

घटनात्मक पदावर बसणा-या व्यक्तींनी घटनेला धरून अत्यंत जबाबदारीने वर्तन करणे गरजेचे असते. अन्यथा, त्या पदाची गरीमा कमी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच एकदा म्हटले होते, की यापुढे भारताचा धर्मग्रंथ गीता, बायबल, कुराण नाही, तर राज्यघटना हाच भारताचा धर्मग्रंथ आहे, त्याप्रमाणे आपण चालायला पाहिजे. अशा वेळी राज्यपालासारख्या घटनात्मक पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने एखाद्या धर्माचा अजेंडा चालवणे हे घटनेला धरून नाही. त्या परिप्रेक्ष्यातून पाहता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना मंदिरासंबंधी पत्र लिहिणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उत्तर देणे, या दोन्ही गोष्टी राज्य घटनेच्या मर्यादा सोडून आहेत.

कोरोना रोखण्यासाठी मंदिरे, मशिदी उघडणे योग्य नाही, असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर घटनेला धरूनच आहे. आताचे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यानुसार वागत आहेत, असे लोकांना स्पष्टपणाने जाणवू लागले आहे. राज्यपालांनी पदग्रहण करताना घटनेप्रमाणे वागेन अशी शपथ घेतलेली असते. परंतु महाराष्ट्राचे राज्यपाल घटनेनुसार वागत नाहीयेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. गेल्या सहा वर्षांत जे ३०-३२ राज्यपाल नेमले गेले ते सर्व जण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून राजकीय प्रपोगंडा राबवला जाणे स्वाभाविक होते; पण ते घटनेशी विसंगत आहे. राज्यपालांची भूमिका आणि वर्तणूक ही अम्पायरसारखी असली पाहिजे. ते नि:पक्षपातीच असले पाहिजेत. पण तसे होत नाही.

राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा राखली जावी यासाठी आणि राज्यपाल पदाचा राजकीय दुरुपयोग थांबविण्यासाठी काय करावे, याचे मार्गदर्शन न्या. सरकारिया आयोगाने केले आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये राज्यपाल पदावरील व्यक्ती राज्याच्या बाहेरची असावी, एखाद्या क्षेत्रात त्या व्यक्तीने देदीप्यमान कामगिरी केलेली असावी, ही व्यक्ती केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाची नसावी, ही व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना मान्य आहे का, याची विचारणा करावी , निवृत्तीनंतर सक्रिय राजकारणात जाण्यास बंदी असावी, त्यांना फक्त इतर राज्यात राज्यपाल किंवा उपराष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती होता येईल, मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणे किंवा राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे याबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट असाव्यात; त्यात मनमानी नसावी.

प्रा. डॉ. उल्हास बापट
ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या